काठमाडौं– उद्योगी व्यवसायीमाथि धरपकड भएको भन्दै निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूको छाता संगठनले विरोध जनाएका छन् । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै विरोध जनाएका हुन् ।

नयाँ सरकार गठनपछि मुलुकमा स्थिरता कायम भई लगानीको वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको समयमा उद्यमी व्यवसायीमाथि भई रहेको धरपकड र थुनछेकबाट निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

‘अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पुर्‍याइरहेको निजी क्षेत्र त्रसित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा यसले अर्थतन्त्र, रोजगारी, राजश्व एवं पूर्वाधार निर्माणमा समेत गम्भीर असर पर्ने तर्फ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्श सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ’, संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

नियामकीय निकायका प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै पनि उद्योगी व्यवसायीलाई पक्राउ गरिएको सन्दर्भमा आर्थिक कसुरका सम्बन्धमा पहिले सुन्ने अनि कसुर प्रमाणित भएपछिमात्र थुन्ने दृष्टिकोण र व्यवहार गर्न सरकारलाई निजी क्षेत्रले आग्रह गरेको छ ।

‘उद्यमी व्यवसायीहरुले अनुसन्धानलाई सघाउन आफू पूर्ण तयार रहेको र प्रहरीले बोलाएको समयमा उपस्थित हुने जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि आर्थिक कसुरकै अभियोजनमा पक्राउ गरिनुले समग्र निजी क्षेत्रलाई चिन्तित एवं दुःखी बनाएको छ, उद्यमी व्यवसायीलाई यसरी धरपकड हुँदा व्यक्तिमात्र नभइ लाखौं रोजगारी, आपूर्ति श्रृखला, बैंकिग क्षेत्र र सम्पूर्ण प्रणालीमै गम्भीर धक्का पुग्न गै अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा पर्ने तर्फ हामी पुनः ध्यानाकर्षण गराउँदछौ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

पछिल्लो समयमा नीति तथा कानुन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई समेत सामेल गराउन थालेको विषयलाई आफूहरूले सकारात्मक रुपमा नै लिएको र निजी क्षेत्रको सुरक्षा र प्रवर्द्धनका लागि निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति तयार पार्ने गरी मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरिसकेको समयमा भई रहेको धरपकडले निजी क्षेत्रलाई थप ससंकित बनाएको भन्दै निजी क्षेत्रले विरोध जनाएका छन् ।

तर, कसुर प्रमाणित भए दोषी व्यक्ति कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ भन्नेमा निजी क्षेत्रको कुनै विमति नरहेको पनि जनाइएको छ । ‘नेपालको संविधानले दिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने व्यवस्थाको स्मरण गराउँदै, समग्र निजी क्षेत्र यसबारे सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गर्दछ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

११ वैशाख,काठमाडौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह आज पोखरा आइपुगेका छन्। उनलाई विमानस्थलमा उनका समर्थकहरूले बाजागाजासहित भेला भएर भव्य स्वागत गरेका छन्।

स्वागतका क्रममा समर्थकहरूले “राजा आउ, देश बचाउ” लगायतका नारा लगाउँदै गणतन्त्र विरोधी प्रदर्शनसमेत गरेका थिए। लोकतन्त्र दिवसकै दिन पूर्वराजा शाह पोखरा भ्रमणमा निस्किएका हुन्। उनी पोखराको नवनिर्मित सोल्टी होटलमा बस्ने कार्यक्रम रहेको छ।

सुरक्षा स्रोतका अनुसार शाह करिब दुई साता पोखरामा रहने योजना छ। यस अवधिमा उनले विभिन्न स्थानको अवलोकन तथा भेटघाट गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।

पूर्वराजा शाहको पोखरा भ्रमण व्यवस्थापन समितिका सदस्य अर्जुन खनालले यस पटकको भ्रमणलाई “अर्थपूर्ण” बताउँदै राजनीतिक सन्देश दिने उद्देश्यसमेत रहेको संकेत गरेका छन्।

यसअघि पनि शाह पोखरा भ्रमणमा आएका थिए, जसपछि फर्किने क्रममा काठमाडौं विमानस्थलमा उनका समर्थकहरूले ठूलो शक्ति प्रदर्शनसहित स्वागत गरेका थिए।

११ वैशाख,काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउन केन्द्रीय तहमा विशेष समिति गठन गरेको छ।

११ वैशाख,काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न आज ठूलो परिमाणमा रकम खिच्ने भएको छ। बैंकले शुक्रवार एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत बजारबाट रकम उठाउने जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार उक्त निक्षेप संकलन १९ दिनका लागि हुनेछ र आज दिउँसो ३ बजे बोलकबोल प्रक्रिया सुरु गरिनेछ। बोल गर्न सकिने रकम कम्तीमा १० करोड रुपैयाँदेखि, पाँच करोडले भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म हुनुपर्नेछ।

बोलकबोलमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूले राख्न चाहेको रकम र ब्याजदर (दशमलव पछिको चार अंकसम्म) उल्लेख गर्नुपर्नेछ। ब्याजदरका आधारमा सबैभन्दा कम दरलाई प्राथमिकता दिँदै रकम बाँडफाँट गरिनेछ। समान ब्याजदरमा बढी आवेदन परे ‘प्रो–रेट’ आधारमा वितरण गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

यस उपकरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउनेछन्। बोल स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकसँग रहनेछ।

संकलित निक्षेपको ब्याजसहित भुक्तानी मिति वैशाख ३० गते तोकिएको छ। निर्धारित दिन बैंकहरूले सम्बन्धित रकम र ब्याजसहित फिर्ता पाउनेछन्।

राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमा सहभागी बैंकको खातामा पर्याप्त मौज्दात नभएमा त्यस्ता संस्थालाई कालोसूचीमा राखी आगामी बोलकबोलमा रोक लगाइने चेतावनी पनि दिएको छ।