८ बैशाख, काठमाडौँ । कुनै समय नेकपा (एमाले) का हरेक ब्यानर, पोस्टर र चोक–चोकका होर्डिङ बोर्डमा अनिवार्य देखिने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तस्बिर बिस्तारै पार्टीका आधिकारिक प्रचार सामग्रीबाट ओझेल पर्न थालेको छ ।

कम्युनिस्ट पार्टीको ७७औँ स्थापना दिवसका अवसरमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सार्वजनिक गरेको नयाँ प्रचार सामग्रीमा अध्यक्ष ओलीको तस्बिर नहुनुले पार्टीभित्र उनको एकलौटी ‘सान’ र ‘क्रेज’ बिस्तारै विलय हुँदै गएको संकेत गरेको छ ।

बुधबार च्यासलमा हुने विशेष कार्यक्रमको प्रचारमा कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक सदस्यहरूसहित जननेता मदन भण्डारी र पूर्वअध्यक्ष मनमोहन अधिकारीलाई मात्र स्थान दिइएको छ, जहाँ वर्तमान शक्तिशाली अध्यक्ष ओली भने पूर्ण रूपमा गायब देखिएका छन् ।

यो परिवर्तनले एमालेको दुई वर्षअघिको त्यो निर्णयलाई पनि चुनौती दिएको छ, जसमा सचिवालय बैठकले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा पार्टी अध्यक्षबाहेक अरू कसैको फोटो प्रयोग नगर्ने गरी पाँच बुँदे कडा मापदण्ड नै जारी गरेको थियो ।

कुनै बेला ‘सबैभन्दा ठूलो फोटो अध्यक्षकै हुनुपर्ने’ सर्कुलर जारी गरेको पार्टीले अहिले आफ्नै स्थापना दिवसमा जीवित नेतृत्वलाई भन्दा इतिहासका पात्रहरूलाई मात्र अगाडि सार्नुलाई निकै अर्थपूर्ण मानिएको छ । गत फागुनको निर्वाचनमा पनि अधिकांश उम्मेदवारहरूले ओलीको तस्बिरबिनै चुनावी मैदानमा जानु र स्वयं ओलीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र झापा–५ बाहिर चुनावी सभालाई सम्बोधन नगर्नुले पार्टीभित्र उनको व्यक्तित्व र प्रभाव खुम्चिँदै गएको थप पुष्टि गर्दछ ।

पछिल्लो समय एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तनको बहसले उचाइ लिइरहेका बेला प्रचार सामग्रीबाट अध्यक्षको तस्बिर हट्नुलाई केवल प्राविधिक संयोग मात्र मान्न सकिने अवस्था छैन । विगतमा ‘ओली बा’ को नारामा रम्ने कार्यकर्ता र पार्टी पंक्तिले अहिले सामूहिक नेतृत्व र ऐतिहासिक विरासतलाई प्राथमिकता दिन थालेको यो दृश्यले एमालेको आगामी राजनीतिक दिशा परिवर्तन हुन लागेको स्पष्ट पार्छ ।

भित्ताहरूबाट ओलीको तस्बिर हट्दै जाँदा एमालेमा एउटा शक्तिशाली एकल नेतृत्वको युग बिस्तारै इतिहासमा विलय हुन थालेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठम्याई छ ।

८ बैशाख काठमाडौँ । विवादको केन्द्रमा रहनुभएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि कानुनी कारबाहीको माग गर्दै ‘जेनजी मुभमेन्ट, नेपाल’ ले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरेको छ ।

मंगलबार मुभमेन्टका प्रवक्ता विजय शाहले प्रहरी महानिरीक्षकलाई सम्बोधन गर्दै बुझाएको निवेदनमा गृहमन्त्री गुरुङलाई तत्काल पक्राउ गरी निष्पक्ष अनुसन्धान अघि बढाउन माग गरिएको हो । मुभमेन्टले गृहमन्त्री पदमा बहाल रहँदा अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने र यो ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ (कन्फ्लेक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) को पराकाष्ठा भएको दाबी गर्दै उहाँलाई हिरासतमा लिएरै छानबिन गर्नुपर्ने अडान लिएको छ ।

उजुरीमा गृहमन्त्री गुरुङमाथि मुख्य तीनवटा गम्भीर आरोप लगाइएको छ । पहिलो, पदको दुरुपयोग गरी आफ्नै विरुद्धको अनुसन्धान प्रक्रिया रोक्न सक्ने कानुनी जोखिम औँल्याइएको छ। दोस्रो, मुलुकी फौजदारी संहिताको हवाला दिँदै गम्भीर आरोप लागेका व्यक्तिले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने (इभिडेन्स ट्याम्परिङ) सम्भावना रहेकाले तत्काल नियन्त्रणमा लिनुपर्ने माग गरिएको छ। तेस्रो र सबैभन्दा संगीन आरोपका रूपमा, ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा स्वयंसेवकको भेषमा छिरेर आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाएको र राज्यविहीनताको स्थिति सिर्जना गर्न खोजेको दाबी गरिएको छ ।

मुभमेन्टले गृहमन्त्री गुरुङले आन्दोलनको आडमा बिचौलिया र दलालहरूसँग साठगाँठ गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप समेत लगाएको छ। ७६ जना सहिदहरूको रगत र अङ्गभङ्ग भएकाहरूको बलिदानीमाथि अपमान गर्दै गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न रहेको तथ्यहरू बाहिर आएका छन्, निवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपाल प्रहरी ऐन र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता अनुसार दर्ता गरिएको यस उजुरीको बोधार्थ प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई समेत पठाइएको छ । आफ्नै मन्त्रालय मातहतको प्रहरी निकायमा गृहमन्त्री विरुद्ध उजुरी परेपछि यसले नेपालको राजनीति र प्रशासनिक वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ ।

८ वैशाख, काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई (साम्पाङ) ले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई राजीनामा दिन सुझाव दिएका छन् ।

मंगलबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले हप्तामा दुई, तीन पटकसम्म नयाँ नयाँ कुरा आइरहेकाले राजीनामा दिए राम्रो हुने सुझाव दिए ।

‘उहाँको जहिल्यै नयाँ नयाँ सुनिरहन्छ । त्यस्तो नहुँदा राम्रो हुन्थ्यो । हप्तामा दुई तीन पटक सुनिरहिन्छ । घरि के घरि के भनेर,’ उनले सुझाव दिँदै भने, ‘त्यसले गर्दा उहाँले मार्गप्रशस्त गरिदिँदा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सुझाव म दिन्छु ।’

८ बैशाख, काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) गौतम केसी विवादित अडियो सार्वजनिक भएपछि छानबिनको घेरामा परेका छन् ।

मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयले एसपी केसी र एक व्यक्तिबिच भएको टेलिफोन संवादको रेकर्ड बाहिरिएपछि उक्त घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) कमल थापाको नेतृत्वमा एक छानबिन समिति गठन गरेको हो ।

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता एवं प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) अबि नारायण काफ्लेले एसएसपी थापा नेतृत्वको टोलीले एसपी केसीमाथि सोधपुछ सुरु गरिसकेको र घटनाको सुक्ष्म अध्ययन भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।

सार्वजनिक भएको उक्त अडियोमा एक सेवाग्राहीले प्रहरीले उजुरी लिन अस्वीकार गरेको र कार्यालयभित्र आवश्यक सहजीकरण नभएको भन्दै गुनासो गरेको सुनिन्छ । नागरिकको सुरक्षा र न्यायका लागि खटिनुपर्ने निकायका प्रमुखले नै उजुरी प्रक्रियामा अवरोध पुर्‍याएको वा वास्ता नगरेको आशय अडियोमा देखिएपछि प्रहरी प्रशासनभित्रै खैलाबैला मच्चिएको छ । यसअघि पनि विभिन्न विवादमा मुछिने गरेका प्रहरी अधिकारीहरूका बिच एसपी केसीको यो प्रकरणले संगठनको छविमा समेत प्रश्न उठाएको छ ।

एसएसपी थापा नेतृत्वको समितिले अडियोको प्राविधिक परीक्षण र संवादका क्रममा भएका कमजोरीहरूको विस्तृत प्रतिवेदन तयार पार्नेछ । छानबिन समितिले काम सुरु गरेसँगै सप्तरी प्रहरीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन र सेवाग्राहीसँग गरिने व्यवहारका विषयमा नयाँ बहस सिर्जना भएको छ ।

दोषी पाइएमा प्रहरी ऐनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ, जसले गर्दा एसपी केसीको पदीय भविष्य अहिले सङ्कटमा देखिएको छ ।