२६ चैत, काठमाडौं । परोपकारी संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको अध्यक्षका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेदवारलाई ५१  हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । संस्थाको निर्वाचन नियमावली संशोधन गरेर उम्मेदवार शुल्क बढाइएको हो ।

केन्द्रीय पदाधिकारीमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि ३५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ भने केन्द्रीय सदस्यका लागि १० हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।विनोदकुमार शर्माको नेतृत्वमा रहेको तदर्थ समितिले विधान र निर्वाचन नियमावली संशोधन गरेको हो । संशोधित विधान अनुसार पाँच तहमा संस्थाको संरचना हुनेछ ।

केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, पालिका र उपशाखा हुने गरी संरचना हुने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय समितिमा १९ सदस्यीय हुनेछ । १९ जनाको केन्द्रीय समितिमा पाँच जना पदाधिकारी हुने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय समिति यसअघि ३३ सदस्यीय हुने व्यवस्था थियो ।केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति तय गरी नसकेको रेडक्रस सोसाइटीले सबै तहमा उम्मेदवारका लागि लाग्ने शुल्क तय गरेर निर्वाचन नियमावली भने संशोधन गरेको छ ।

संस्थाका महामन्त्री मीनबहादुर मल्लका अनुसार असारको मध्यतिर केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने तयारी भइरहेको छ । प्रदेश सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेदवारका लागि २५ हजार, अन्य पदाधिकारीलाई २० हजार, प्रदेश समिति सदस्यको उम्मेदवारलाई ७ हजार तोकिएको छ ।

साथै जिल्ला सभापतिको उम्मेदवार हुनका लागि १५ हजार, अन्य पदाधिकारीलाई १० हजार र जिल्ला समिति सदस्यलाई ५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । पालिका शाखाका निर्वाचित हुनका लागि उम्मेदवार बन्नेले सभापतिका लागि ५ हजार, अन्य पदाधिकारीलाई ४ हजार र सदस्यलाई ३ हजार तोकिएको छ ।

२०७७ सालदेखि रेडक्रस सोसाइटी तदर्थ समितिमा सञ्चालित छ ।

उपसभामुख पदमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिपक्षी राप्रपालाई समर्थन गर्ने भएको छ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले राप्रपा संसदीय दल नेता ज्ञानेन्द्र शाहीलाई फोन गरेर उपसभामुख पदमा राप्रपालाई सहयोग गर्ने बताएका छन्।

‘रास्वपा सभापतिजीले फोन गरेर उपसभामुख पदमा तपाईंहरू उम्मेदवारी दिनुस्, हाम्रो समर्थन रहन्छ भन्नुभएको छ,’ शाहीले सेतोपाटीसँग भने।

रास्वपा उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल चैत २२ गते निर्विरोध सभामुख भएका थिए। एकै दलबाट सभामुख र उपसभामुख बनाउन मिल्दैन। त्यसैले उपसभामुख पदमा रास्वपाले राप्रपालाई समर्थन गर्न लागेको हो।

आज उपसभामुख पदका लागि मनोनयन हुँदैछ।राप्रपाबाट प्रतिनिधि सभामा ५ जना सांसद छन्।राप्रपाले सरस्वती लामालाई उपसभामुख उम्मेदवार बनाउने तयारी गरेको छ। उनी नेता बुद्धिमान तामाङकी श्रीमती हुन् भने समानुपातिक तर्फबाट सांसद भएकी थिइन्।

उपसभामुख पदमा हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीले पनि उम्मेदवारी दिने तयारी गरेको छ। अरू प्रतिपक्षी दलहरूले श्रम संस्कृतिको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने सम्भावना छ।

तेहरान- इरानले अमेरिकामाथि युद्धविरामसम्बन्धी तीनवटा महत्वपूर्ण सर्त उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ। इरानले अब अमेरिकासँग वार्ताको कुनै अर्थ नरहेको पनि जनाएको छ।

इरानी संसदका सभामुख मोहम्मद बघेर गालिबाफले अमेरिकामाथिको अविश्वास उसको बारम्बार प्रतिबद्धता तोड्ने व्यवहारका कारण भएको बताए। उनका अनुसार यसपटक पनि उही प्रवृत्ति दोहोरिएको छ।

उनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको १० बुँदे प्रस्तावलाई वार्ताको आधार मानेको भए पनि औपचारिक संवाद सुरू हुनुअघि नै त्यसका सर्तहरू उल्लंघन गरिएको दाबी गरे।

गालिबाफका अनुसार पहिलो सर्त लेबनानमा युद्धविराम लागू गर्ने थियो, तर लेबनानमा इरजरायलका भीषण आक्रमण जारी छन्। उनले पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शेहबाज शरीफले लेबनानसहित सबै स्थानमा तत्काल युद्धविरामको आह्वान गरेको प्रसंग पनि उल्लेख गरे।

नुसार इरानको हवाई क्षेत्रमा अतिक्रमण नगर्ने सहमति भएको थियो। तर फार्स प्रान्तको लार क्षेत्रमा एक ड्रोन प्रवेश गरेपछि त्यसलाई खसालिएको गालिबाफले बताएका छन्।

तेस्रो सर्तमा इरानको युरेनियम समृद्धीकरणको अधिकार स्वीकार गरिने उल्लेख भए पनि अहिले अमेरिका त्यसबाट पछि हटेको आरोप उनले लगाए। ‘वार्ताको आधार नै भत्किएको अवस्थामा अब संवाद गर्नु तर्कसंगत छैन,’ उनले भने।

लेबनानमा आक्रमण, युद्धविराम अस्वीकार्य : इरान

यसैबीच इरानले लेबनानमा आक्रमण जारी रहँदा युद्धविरामको कुरा स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ। इरानका उपविदेशमन्त्री साइद खतिब्जादेहले यदि युद्धविराममा लेबनान समावेश छ भने त्यहाँ इजरायली आक्रमण रोकिनु पर्ने बताए।

उनले इजरायलले लेबनानमा व्यापक हिंसा गरिरहेको आरोप लगाउँदै यसलाई ‘नरसंहार’को संज्ञा दिएका छन् । उनलले यो युद्धविरामको मर्म विपरीत भएको बताएका छन्।

तर इजरायलले भने आफूले लेबनानमा हेजबुल्लाहलाई लक्षित गरी कारबाही गरिरहेको दाबी गर्दै आएको छ।

प्रकाशित मिति : २६ चैत्र २०८२, बिहीबार  १२ : ५६ बजे

२६ चैत, काठमाडौं । इजरायलले लेबनानमा बुधबार गरेको आक्रमणको संयुक्त राष्ट्रसंघले निन्दा गरेको छ ।

लेबननस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका शीर्ष मानवीय सहायता अधिकारी इमरान रिजाले इजरायली आक्रमणको निन्दा गर्दै युद्ध यथाशीघ्र रोक्न अपिल गरेका छन् । साथै, उनले मानवीय सहायता अभियानका लागि थप आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अपिल गरेका उनका अनुसार बेरुत, दक्षिणी लेबनन लगायतका क्षेत्रमा तीन घण्टासम्म लगातार विस्फोट र एम्बुलेन्सका साइरन सुनिएका थिए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका अधिकारीका अनुसार नयाँ हवाई आक्रमण सुरु हुनुअघि नै बुधबार बिहान एउटा क्याफेमा भएको आक्रमणमा कम्तीमा ८ जनाको मृत्यु भएको थियो भने १२ भन्दा बढी विस्फोटका आवाज सुनिएका थिए ।त्यसपछि दिउँसो इजरायली सेनाले १० मिनेटभित्र १०० भन्दा बढी हवाई आक्रमण गरेको थियो । ‘यो अत्यन्त नाटकीय थियो । आक्रमणको स्तर अत्यन्त भयावह थियो,’ रिजाले भनेका छन्, ‘हालसम्म हताहतको यकिन तथ्यांक प्राप्त नभए पनि सयौँ मानिस मारिएको वा घाइते भएको आशंका गरिएको छ । अस्पतालहरूमा अत्यधिक दबाब छ, र देशभर रगत दानका लागि ठूलो अपिल गरिएको छ ।’

समाचार एजेन्सी रोयर्टसका अनुसार इजरायलले लेबनानमा बुधबार गरेको आक्रमणमा २५० भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले इजरायल र हेजबुल्लाहलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान गर्न र तत्काल अवरोधविहीन मानवीय सहायता मार्ग पुन:स्थापित गर्न आह्वान गरेको छ ।

ठूलो मानवीय संकट

संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार २ मार्चदेखि इजरायली सेना र हेजबुल्लाहबीच लडाइँ सुरु भएयता हालसम्म १ हजार ५०० जनाको ज्यान गएको छ, जसमा १३० बालबालिका रहेका छन् । ४६१ बालबालिका घाइते भएका छन् ।

हवाई आक्रमण र घर छोड्न इजरायलले दिएको निर्देशनका कारण हालसम्म करिब १२ लाख मानिस विस्थापित भएका छन्, जुन कुल जनसंख्याको करिब २० प्रतिशत हो ।

करिब १ लाख ३८ हजार मानिसले ६७८ वटा सामूहिक आश्रयस्थलमा शरण लिएका छन्, जसको धेरैजसो व्यवस्था विद्यालयहरूमा गरिएको छ । अन्य धेरै मानिसहरू समुदायमा अनौपचारिक रूपमा बसोबास गरिरहेका छन्, जहाँ आधारभूत सेवाको अभाव छ ।

तनाव अन्त्यको अपिल

संयुक्त राष्ट्रसंघका शीर्ष मानवीय सहायता समन्वयक इमरान रिजाले सर्वसाधारणमाथि हिंसाको गम्भीर प्रभाव परेको भन्दै तत्काल तनाव र टकराव अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले भने, ‘यो समय बाँकी रहेका मुद्दामा वार्ता गर्ने, मतभेद समाधान गर्ने, स्थायी युद्धविरामतर्फ अघि बढ्ने र हिंसात्मक द्वन्द्वको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने हो ।’

उनले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको पूर्ण सम्मान गर्न, सर्वसाधारण, नागरिक संरचना र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, तथा मानवीय सहायता मार्ग खुला राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।