विपद्मा स्थानीय सरकार निरीह : अर्बौंको राहत कोष हुँदाहुँदै पालिकामा बजेट अभाव

पर्सा, २१ असोज 

काठमाडौं । प्राकृतिक विपद्का घटना बढ्दै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष सामना गर्ने स्थानीय तहहरू पर्याप्त बजेट, स्रोतसाधन र जनशक्तिको अभावमा कठिन अवस्थामा रहेको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। संघीय सरकारले विपद् व्यवस्थापनका लागि विभिन्न कोष तथा कार्यक्रममार्फत रकम परिचालन गर्दै आए पनि गाउँपालिका र नगरपालिकामा आवश्यक बजेट समयमै नपुग्दा राहत, उद्धार, पुनःस्थापना तथा पूर्वतयारीका काम प्रभावकारी बनाउन चुनौती देखिएको उनीहरूको भनाइ छ।

भोटेकोशी बाढीलगायतका ठूला विपद्का घटनापछि संघीय सरकारले राहत तथा उद्धारका लागि रकम संकलन गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन भएको जनाइए पनि स्थानीय तहमा विपद्का बेला आवश्यक स्रोत नपुगेको गुनासो जनप्रतिनिधिहरूको छ।

नेपाल नगरपालिका संघका केन्द्रीय अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले स्थानीय सरकार जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरकार भए पनि वित्तीय रूपमा पर्याप्त अधिकार र स्रोत उपलब्ध हुन नसकेको बताए।

उनका अनुसार नागरिकलाई विपद्का बेला तत्काल राहत उपलब्ध गराउनेदेखि विकास निर्माण र पुनःस्थापनासम्मका काम स्थानीय सरकारले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, पालिकाहरूको आफ्नै आन्तरिक आम्दानी न्यून रहेकाले ठूलो विपद् आइपर्दा स्थानीय तहले मात्रै त्यसको सामना गर्न कठिन हुने गरेको उनले बताए।

“स्थानीय सरकार भनेको जनतासँग बिहान–बेलुका भेटिने सरकार हो। संघीय र प्रदेश सरकार भनेका टिभीमा देखिने सरकारजस्ता भएका छन्,” ढुंगानाले भने, “गाउँको नजिकको सरकारलाई संघीय सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण अझै सकारात्मक छैन।”

उनले विपद् व्यवस्थापनका लागि एकद्वार प्रणालीबाट राहत, उद्धार तथा बजेट परिचालन गर्नुपर्ने बताए। विभिन्न निकाय र समितिमार्फत छुट्टाछुट्टै रूपमा बजेट तथा राहत परिचालन गर्दा समन्वय र एकरूपताको अभाव देखिने उनको भनाइ छ।

“विपद्का घटनामा एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह र बजेट व्यवस्थापन हुनुपर्छ,” उनले भने, “जता पनि समिति नै समिति छन्, तर एकरूपता नहुँदा राहत र उद्धारको काममा प्रभावकारिता हुन सकेको छैन।”

ढुंगानाले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मात्र खर्च गर्नेभन्दा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर पालिकामार्फत परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव दिए। उनका अनुसार सदरमुकाममा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म पुग्न कठिन हुने नागरिकका लागि घरदैलोमै रहेको स्थानीय सरकारमार्फत राहत तथा पुनःस्थापनाको काम प्रभावकारी हुन सक्छ।

 स्थानीय तहमा बजेट बढाउन माग

हाल संघीय सरकारले कुल बजेटको करिब ४ दशस्थानीयमलव २५ प्रतिशत मात्र पालिकाहरूमा पठाउने गरेको भन्दै ढुंगानाले स्थानीय तहको वित्तीय क्षमता बढाउनुपर्ने बताए।

उनले संघीय बजेटको ठूलो हिस्सा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन्। उनका अनुसार स्थानीय सरकारलाई कम्तीमा ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म बजेट उपलब्ध गराउन सके विपद् व्यवस्थापन, पूर्वतयारी र विकास निर्माणका कामलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्नेछ।

“हामी जनताको कोखदेखि शोकसम्म छौं। त्यो अनुभूति जनताले पनि गरेका छन्,” ढुंगानाले भने, “तर बजेट नहुँदा जनताका अनगिन्ती आवश्यकता र विपद्को बेला साथ दिन सकेका छैनौं। यो हाम्रो बाध्यता हो।”

उनले संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा साना–साना योजना पठाएर मात्र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्न नहुने बताए। स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिसकेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले स्थानीय तहका समस्या, पीडा र मागलाई सम्बोधन गर्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको उनको भनाइ छ।

ताराखोलामा बाढी–पहिरोपछि सहयोगको अपिल

बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाले पछिल्लो बाढी–पहिरोबाट ठूलो क्षति व्यहोरेपछि पुनःस्थापना तथा राहतका लागि सहयोगको अपिल गरेको छ।

२०८३ असोज ८ देखि ११ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी तथा पहिरोमा परी गाउँपालिकाका तीन जनाको मृत्यु भएको छ। पाँचवटै वडामा सडक, विद्युत्, सञ्चार, सार्वजनिक भवन, विद्यालय तथा अन्य भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

गाउँपालिकादेखि जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकसहित विभिन्न प्रमुख सडकखण्डमा क्षति पुगेपछि नागरिकलाई आधारभूत सेवा पुर्‍याउनसमेत कठिन भएको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ।

गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर विकका अनुसार क्षतिको विवरण संकलन तथा नागरिकको घरबास व्यवस्थापन र पुनःस्थापनाका लागि वडाध्यक्षहरूको नेतृत्वमा काम भइरहेको छ।

“पालिकामात्रै राहत र पुनःस्थापनाको काम गर्न सम्भव नदेखिएपछि सार्वजनिक अपिल गरेर सहयोग मागेका छौं,” विकले भने।

उनले गाउँपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोषमा सहयोग गर्न देश तथा विदेशमा रहेका नागरिकलाई आग्रह गरेका छन्।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमल रिजालले बाढी–पहिरोले पालिकाको नियमित कामसमेत प्रभावित भएको बताए।

“बाढी–पहिरोले गाउँपालिकाभरिको जनजीवन तहसनहस बनेको छ। पालिकाका नियमित काममा ध्यान दिन सकिएको छैन,” उनले भने, “एकाएक आएको बाढीले समग्र पालिकाकै विकास निर्माणमा ठूलो क्षति पुग्यो। हामी पुरानै अवस्थामा फर्किन केही वर्ष लाग्ने भयो।”

उनका अनुसार विपद्पछि केही दिनसम्म सञ्चार सम्पर्कसमेत प्रभावित भएको थियो। गाउँमा नागरिकका समस्या धेरै भए पनि पर्याप्त स्रोत र बजेटको अभावमा तत्काल सबै समस्या समाधान गर्न कठिन भएको उनले बताए।

एक करोडको वडा कार्यालय बाढीले बगायो

बागलुङकै गलकोट नगरपालिका–९ स्थित बासखोलाको वडा कार्यालय भवन पनि बाढीको चपेटामा परेको छ। असोज १० गते आएको बाढीले करिब एक करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको तीनतले वडा कार्यालय भवन नै बगाएको नगरपालिकाले जनाएको छ।

दरमखोलाको तीव्र कटानका कारण भवनको जग खल्बलिएको र भवन जगैदेखि पल्टिएर खोलामा खसेको बताइएको छ।

गलकोट नगरपालिकाका नगरप्रमुख भरत शर्माका अनुसार उक्त स्थानमा भवन निर्माण गर्दा सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखिएको थियो। तर, यसपटक खोलाले धार परिवर्तन गरेपछि अप्रत्याशित रूपमा ठूलो क्षति भएको उनले बताए।

“विपद् कतिबेला र कस्तो आउँछ भन्ने कुनै ठेगान नहुँदोरहेछ। अहिले नसोंचेको क्षति हामीले भोग्यौं,” शर्माले भने।

उनका अनुसार नगरपालिकाको वार्षिक आन्तरिक आम्दानी अधिकतम डेढ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा छ भने संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने रकमसहित वार्षिक करिब २८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट परिचालन हुने गरेको छ।

नगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष करिब १५ देखि २० लाख रुपैयाँ विपद्को पूर्वतयारी तथा व्यवस्थापनमा छुट्याउने गरेको भए पनि ठूलो विपद् सामना गर्न उक्त रकम पर्याप्त नभएको शर्माको भनाइ छ।

सैनामैनामा विपद्को पूर्वतयारीमा जोड

रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले भने विपद् व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिएको छ।

नगरपालिकाले विपद्सम्बन्धी नीति तथा कानुन निर्माण गर्नुका साथै आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र स्थापना गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा विपद् व्यवस्थापन कोषका लागि ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष उक्त कोषमा ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।

नगरपालिकाले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसँगको सहकार्य तथा स्वीस रेडक्रसको सहयोगमा विपद् प्रतिकार्य र न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिरहेको छ।

नगरपालिकाका विपद् फोकल पर्सन एवं वरिष्ठ इन्जिनियर सुरज न्यौपानेका अनुसार परियोजनाअन्तर्गत विपद् पूर्वतयारीमा ठूलो रकम परिचालन हुँदैछ।

सैनामैना तराई क्षेत्रमा रहेकाले सर्पदंशको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सबै वडामा तालिम दिएर सर्प उद्धारकर्ता तयार गरिएको छ। विपद्को तथ्यांक संकलन, उद्धार तथा प्राथमिक उपचारका लागि ४८ जना स्वयंसेवक तयारी अवस्थामा राखिएको नगरपालिकाले जनाएको छ।

चुरे क्षेत्रमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँगको सहकार्यमा वर्षा मापन केन्द्र स्थापना गरिएको छ। यसबाट तराई क्षेत्रमा हुन सक्ने बाढी तथा डुबानको पूर्वतयारीमा सहयोग पुगेको नगरपालिकाको भनाइ छ।

गर्मी मौसममा हुने तातो हावा अर्थात् ‘लू’को जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सर्वसाधारणका लागि पानी वितरण तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिएको छ। नगरस्तरीय अस्पतालमा विपद् पूर्वतयारीका रूपमा स्वास्थ्यकर्मीसहित कुलिङ सेन्टरको व्यवस्था गरिएको छ।

विपद्लाई बजेटको प्राथमिकतामा राख्न माग

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले विपद् व्यवस्थापनलाई तीनै तहका सरकारको वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन्।

उनका अनुसार विपद् आएपछि मात्र राहत र उद्धारमा केन्द्रित हुने प्रवृत्तिले समस्या समाधान नहुने भएकाले पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण र स्थानीय क्षमता विकासमा नियमित बजेट आवश्यक छ।

“नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दा विपद्लाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। यो एउटा सरकारले मात्र गरेर हुँदैन, तीन तहकै सरकारबाट हुनुपर्छ,” पाण्डेले भनिन्।

उनले स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउने अनुदान वृद्धि गर्नुपर्ने र ठूला विपद्का बेला संघीय सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर एकद्वार प्रणालीबाट स्रोतसाधन परिचालन गर्नुपर्ने बताइन्।

उनका अनुसार विपद्को पूर्वतयारीमा लगानी नगर्दा तीनै तहका सरकारले विकास निर्माणमा गरेको ठूलो लगानीसमेत प्राकृतिक विपद्का कारण क्षति हुने जोखिम रहन्छ।

राहतभन्दा पूर्वतयारीमा जोड आवश्यक

बाढी, पहिरो, डुबान, आगलागी, भूकम्पलगायतका विपद् हरेक वर्ष दोहोरिने भए पनि त्यसअनुसार पूर्वतयारीमा पर्याप्त लगानी हुन नसकेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ।

स्थानीय तहले नागरिकको प्रत्यक्ष समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी पाए पनि आन्तरिक स्रोत सीमित हुँदा ठूलो विपद् व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने अवस्था देखिएको छ।

त्यसैले विपद् आएपछि राहत वितरण गर्नेभन्दा जोखिम पहिचान, पूर्वसूचना प्रणाली, उद्धार सामग्री, दक्ष जनशक्ति, सुरक्षित संरचना र स्थानीय विपद् कोषलाई बलियो बनाउनेतर्फ तीनै तहका सरकारले दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्नेमा जनप्रतिनिधिहरूले जोड दिएका छन्।

विपद् व्यवस्थापनलाई वार्षिक बजेटको नियमित प्राथमिकतामा राख्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच स्पष्ट जिम्मेवारी, पर्याप्त वित्तीय स्रोत र प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न सके मात्र प्राकृतिक विपद्बाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने उनीहरूको धारणा छ।