२१ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को नेतृत्व चयन प्रक्रियाले नयाँ मोड लिएको छ ।

रिक्त रहेको अध्यक्ष पदका लागि आवेदन दिने अन्तिम दिन सोमबारसम्म १५ जना आकांक्षीहरूले आफ्नो दाबेदारी प्रस्तुत गरेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामा पुगेर इच्छुक उम्मेदवारहरूले आफ्ना व्यावसायिक कार्ययोजना र व्यक्तिगत विवरण (बायोडाटा) बुझाएका हुन् ।

सेयर बजारको नियामक निकाय भएकाले यस पदका लागि योग्यताको मापदण्ड निकै कडा राखिएको छ, जहाँ कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी आर्थिक वा कानुनी क्षेत्रमा सात वर्षको विशिष्ट अनुभव भएका (लब्ध प्रतिष्ठित) व्यक्तिहरू मात्र प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् ।

छनोट प्रक्रियालाई मर्यादित बनाउन सरकारले कडा कानुनी प्रावधानहरू समेत अघि सारेको छ । आवेदकहरूको शैक्षिक र व्यावसायिक दक्षता मात्र नभई उनीहरूको नैतिक चरित्रलाई पनि मुख्य आधार बनाइएको छ । भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण वा कुनै पनि नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिहरू यस दौडबाट स्वतः बाहिरिनेछन् ।

यसका साथै, विदेशी मुलुकको पीआर (स्थायी बसोबास अनुमति) लिएका, कालोसूचीमा परेका वा सरकारी ठेक्कापट्टामा संलग्न रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्था छ ।

अब सिफारिस समितिले यी १५ आवेदकहरूको कार्ययोजना मूल्यांकन गरी बोर्डले नयाँ सारथि पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्दै छ । बैठक दिउँसो  १ बजे  केन्द्रीय कार्यालयमा बस्नेछ। 
बैठकमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूको उपस्थितिका लागि अनुरोध गरिएको छ ।

कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा मुलुकको समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति,आन्तरिक एकता र व्यवस्थापन विषयमा छलफल हुने पार्टीका कार्यवहाक मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालले जानकारी दिए।

२१ वैशाख, काठमाडौं । सिंहदरबारमा सोमबार बिहान ११ बजेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को उपस्थिति अनिवार्य मानिएको यस बैठकमा उनी नआउने निश्चित भएपछि बैठक बस्दै नबसी टुङ्गिएको हो । समितिको कार्यक्षेत्रभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित गृह र रक्षा मन्त्रालय जस्ता महत्त्वपूर्ण निकायहरू पर्ने भए पनि सम्बन्धित मन्त्रीहरूको अनुपस्थितिले बैठक अघि बढ्न सकेन ।

समिति सचिवालयका अनुसार, संसदीय परम्परामा विभागीय मन्त्रीको उपस्थिति बिना बैठक सञ्चालन गर्ने चलन छैन ।हाल गृह र रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी स्वयं प्रधानमन्त्री शाहले नै सम्हालिरहेका छन् भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री पनि अन्य पूर्वनिर्धारित कार्यक्रममा व्यस्त रहेका कारण उपस्थित हुन सकेनन् ।

विशेषगरी समितिको आगामी कार्ययोजना र कार्यक्षेत्रका विषयमा छलफल गर्ने मुख्य कार्यसूची रहे पनि ‘विशेष कारण’ जनाउँदै अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको जानकारी सहसचिव कान्छा दुलालले दिनुभएको छ ।

२१ वैशाख, काठमाडौं । राजु अर्यालले सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)को कमान्ड सम्हाल्दै गर्दा संगठन भित्र बेथितिले जरा गाडेको थियो ।

सरुवा–बढुवाका लागि आफ्नै संगठन प्रमुख समक्ष कुरा राख्ने, गुनासा टिपाउने, आफू योग्य भएको प्रमाणसहित बढुवा माग राख्ने परिपाटी लगभग अन्त्य जस्तै थियो

तल्लोदेखि उपल्लो दर्जाको सरुवा–बढुवामा समेत चेन अफ कमान्ड तोडेर शक्तिकेन्द्र, राजनीतिक नेतृत्वकहाँ पुग्ने र दबाब दिएर आफू अनकूल निर्णय गराउने गलत चलन बसेको थियो ।

संगठन प्रमुखप्रति बफादार रहनेभन्दा शक्तिकेन्द्र धाउने प्रचलनले संगठनलाई कमजोर बनाउँदै लगेको थियो । शक्तिकेन्द्रको पहुँचकै आधारमा ‘कमान्ड टु कमान्ड’ पोस्टिङ जाने, आकर्षक मानिएका ठाउँमा पहुँच भएकाहरूको मात्रै सरुवा हुने, आफूभन्दा सिनियरलाई उछिनेर बढुवा हुने जस्ता विकृति थिए ।

आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरी १८ वैशाखमा अवकाश पाएका निवर्तमान आईजीपी अर्याल बेथितिको उखेलेर फाल्न एक हदसम्म सफल भए । लिक छाडेर हिँड्न थालेको संगठनलाई अर्यालले ट्र्याकमा फर्काएका थिए । ट्र्याकमा फर्केको साख तथा लयलाई कायम राख्ने मुख्य चुनौती अब नवनियुक्त आईजीपी नारायणदत्त पौडेलको काँधमा छ ।

संगठनको काम–कारबाहीलाई व्यवस्थित बनाउन १०९ वटा विभिन्न कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, स्थायी आदेश र कार्ययोजना बनाएर अर्यालले लागु गरेका थिए । सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गरी बढुवा गरिएको थियो ।

सरुवा, बढुवा र पदस्थापनलाई थप पारदर्शी, पूर्वानुमान योग्य बनाउन सूची प्रकाशनसम्म गर्ने काम अर्यालको पालामा भएको थियो । अब यसलाई निरन्तरता दिएर सरुवा बढुवालाई पूर्वानुमान बनाइराख्ने चुनौती नवनियुक्त आईजीपी पौडेलमाथि छ ।

अनलाइन बिदा प्रणाली र युनिटहरूमा डिजिटल हाजिरीको सुरुवात, आर्थिक पारदर्शिताका लागि ‘डिसिप्लिनसरी ट्र्याकिङ एन्ड एक्सन युनिट’ स्थापना गरिएको छ । यसले आर्थिक अनियमिततामा कोही सशस्त्र प्रहरी देखिएमा छानबिन गरेर कारबाहीसम्म गर्दै आएको छ । यस्ता युनिटहरूलाई चलायमान बनाएर थप प्रभावकारी बनाउने काममा पौडेलले कति सक्रियता देखाउँछन् भन्ने प्रश्न पनि सँगै उठेको छ ।

सीमा सुरक्षालाई थप चुस्त राख्ने भन्दै अहिले सीमामा थप निगरानी बढाइएको छ । बालेन शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि पनि अहिले सीमामा सशस्त्र प्रहरीका थप जनशक्ति खटाइएको छ । राजस्व चुहावटदेखि, तस्करी, आपराधिक गतिविधि, क्रस बोर्डर क्राइम जस्ता विषयहरू दिनहुँजसो बढिरहेका छन् ।

यस्ता गैरकानुनी क्रियाकलाप राख्ने मुख्य जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरीकै हो । सशस्त्र प्रहरीलाई बोर्डर सुरक्षाको जिम्मेवारी दिइएकाले सीमा सुरक्षाको विषय नवनियुक्त आईजीपीको चुनौतीको विषय बन्न सक्छ ।

अर्यालको पालामा नेपाल–भारत सीमाका स्टिप म्याप १८२ थान नक्सा नापी विभागबाट प्राप्त गरी सीमा सुरक्षा विभागमा (बोर्डर रिसोर्स एन्ड सिसर्च सेन्टर, बीआरआरसी) स्थापना गरिएको छ । सीमा क्षेत्रमा ११० स्थानमा ३३८ वटा सीसी क्यामेरा जडान गरी निगरानी गरिएको छ ।

यी सबै काम भए पनि डिजिटल बोर्डरको कन्सेप्ट कार्यान्वयनमा लैजान भन्दै अर्यालले मन्त्रालयमा पेस गरेका थिए । सीमाको गतिविधि डिजिटल रूपमै काठमाडौंबाटै निगरानी गर्न सक्ने भन्दै यसलाई महत्वपूर्ण प्रोजेक्टको रूपमा लिइएको छ ।

अर्यालले थालनी गरेको डिजिटल बोर्डर कन्सेप्टलाई कार्यान्वयनमा लैजाने जिम्मेवारी अब नवनियुक्त आईजीपी पौडेलको काँधमा आएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको जिम्मेवारीका विषयहरूलाई लिएर पटक–पटक विवाद हुँदै आएको छ । कसको जिम्मेवारी के हुने भन्ने जस्ता विषयमा दोहोरोपन हुँदा खटपट हुनेदेखि काम–कारबाही चुस्त नभएका उदाहरण पनि छन् ।

यस्तो द्विविधा र दोहोरापन हटाएर चुस्त कारबाही बढाउनुपर्ने चुनौती आईजीपी पौडेलको काँधमा आएको छ । यस्तै दोहोरोपन हटाउन भन्दै कस्तो अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी परिचालन हुने भन्नेबारे एउटा कार्यविधि बनाएर सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टरले गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । उक्त कार्यविधि पास भएको छैन ।

त्यस्तै, नयाँ सशस्त्र प्रहरी ऐन बन्ने क्रममा छ । यसअघि संसद्मा पेस भए पनि परिस्थित घटनाक्रमका कारण संसद् विघटन भएसँगै निक्रिय रहेको उक्त विधेयकमा दल्लो दर्जाले उठाउँदै आएको १६ वर्षमै पेन्सन जस्ता विषयहरू कति समेटिन्छन् भन्ने चुनौती पनि रहेको छ ।

विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धारमा चुस्तता, दंगा नियन्त्रण, चुनौतीपूर्ण बनेका खुला सीमाको निगरानी, आर्थिक पारदर्शिता जस्ता विषय पौडेलका मुख्य चुनौती हुन् । राजु अर्याल सफल हुनुमा आर्थिक पारदर्शिता र सामूहिक नतृत्वको भावनालाई मुख्य रूपमा लिइन्छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउनुपर्ने, शान्ति मिसनको कोटा थपका विषयहरू, कल्याणकारी कार्यहरू बढाउनुपर्ने जस्ता चुनौती सशस्त्र संगठनमा छन् ।

अब सामूहिक नेतृत्वको भावनालाई पौडेलले कसरी अगाडि बढाउँछन् भन्ने चुनौती पनि सँगै छ । अहिलेकै विद्यमान सशस्त्र प्रहरी नियमावलीअनुसार करिब २३ महिना नेतृत्वमा रहने पौडेलले सरुवा, बढुवा र संगठन भित्रको अन्य काम–कारबाहीलाई कसरी पारदर्शी बनाउँछन् भन्ने चुनौती पनि छ ।

सार्वजनिक खरिदका विषयहरूमा आईजीपी विवादमा पर्दै आएका छन् । यो विवादबाट टाढै रहेर काम गर्ने चुनौती पौडेलसामु छ । पूर्वाधार व्यवस्थापन, प्रविधिमैत्री सुरक्षा प्रणालीमा जोड दिँदै सुधारोन्मुख सशस्त्र प्रहरी बनाउनुपर्ने चुनौती छ ।

त्यस्तै, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउनुपर्ने, शान्ति मिसनको कोटा थपका विषयहरू, कल्याणकारी कार्यहरू बढाउनुपर्ने जस्ता चुनौती सशस्त्र संगठनमा छन् । अहिले लयमा संगठनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै काम गर्नुपर्ने चुनौती सशस्त्रका नवनियुक्त आईजीपी पौडेल सामु छ ।

अहिले ठूलो सुरक्षा चुनौती नभएकाले पूर्वआईजीपी अर्यालले गरेका राम्रा कामको निरन्तरता र सीमा सुरक्षामा नयाँ आईजीपीले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव सशस्त्रका पूर्वएआईजी रविराज थापाको छ ।

‘अर्याल साप (राजु अर्याल)ले राम्रो गर्नुभयो । त्यो कामको निरन्तरता र कर्मचारीको मनोबल बढाउँदै सीमामा हुने गतिविधिको संगठनभित्रै आन्तरिक शुद्धीकरण र सीमा निगरानीमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ,’ पूर्वएआईजी थापाको सुझाव छ ।