काठमाडौं,२१ वैशाख । भारतका चार राज्य र एक केन्द्रशासित प्रदेशमा सम्पन्न विधानसभा चुनावको मतगणना जारी रहँदा पश्चिम बंगालमा प्रारम्भिक रुझानमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले अग्रता लिएको छ।

बीबीसीले ‘डेटानेट’ को तथ्यांक उद्धृत गर्दै जनाएअनुसार पश्चिम बंगालमा सत्तारूढ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) लाई पछि पार्दै भाजपाले १४७ सिटमा अग्रता बनाएको छ भने टीएमसी १२७ सिटमा अगाडि छ।

यसैगरी, असममा पनि भाजपा स्पष्ट अग्रस्थानमा देखिएको छ, जहाँ उसले ६६ सिटमा र कांग्रेसले २० सिटमा अग्रता लिएको प्रारम्भिक रुझान छ।

तमिलनाडुमा मुख्यमन्त्री एमके स्टालिन नेतृत्वको डीएमके ८७ सिटमा अगाडि छ भने विपक्षी एआईएडीएमके ३७ सिटमा र अभिनेता विजयको पार्टी टीभीके २१ सिटमा अग्रता कायम गरेको छ।

केरलामा कांग्रेस नेतृत्वको युनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रन्ट (यूडीएफ) ५० सिटमा र सत्तारूढ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रन्ट (एलडीएफ) ३९ सिटमा अगाडि देखिएको छ।

असम, केरल र पुडुचेरीमा अप्रिल ९ मा तथा तमिलनाडुमा अप्रिल २३ मा मतदान भएको थियो। पश्चिम बंगालमा भने अप्रिल २३ र २९ मा मतदान सम्पन्न भएको हो।

मतगणना जारी रहँदा पश्चिम बंगालको परिणामलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ, किनभने यहाँ सत्तारूढ टीएमसी र भाजपा बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गरिएको थियो।

बीरगन्ज,२१ वैशाख । बाराको परवानीपुर गाउँपालिका–३ स्थित परवानीपुर बजारमा ट्याक्टरबाट माटो खसाउने क्रममा च्यापिएर एक युवकको मृत्यु भएको छ।

आइतबार राति स्थानीय रामबाबु रौनियारको खाली जग्गामा माटो खसाउने क्रममा प्लास्टिक टिप्दै गरेका अन्दाजी ३५ वर्षीय युवक ट्याक्टरको चपेटामा परेका थिए। घटनास्थलमै उनको मृत्यु भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ।

इलाका प्रहरी कार्यालय प्रसौनीका प्रहरी निरीक्षक टुपेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार घटनाको प्रकृति हेर्दा ट्याक्टरले च्यापिएर मृत्यु भएको देखिएको छ। घटनाको थप पुष्टि र कारण पत्ता लगाउन सिसिटिभी फुटेजका आधारमा अनुसन्धान भइरहेको छ।

मृतक युवकको पहिचान हालसम्म खुल्न नसकेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनापछि शवलाई घटनास्थलबाट केही पर सारिएको अवस्थामा फेला परेको भन्दै प्रहरीले थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

काठमाडौं,२१ वैशाख । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक तथा सांसद महावीर पुनले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनको क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई खारेज वा अन्य मन्त्रालयमा गाभ्ने चर्चा चलिरहेका बेला उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको योजनामाथि प्रश्न उठाएका हुन्।

सोमबार फेसबुकमा प्रतिक्रिया जनाउँदै पुनले वर्तमान सरकारबाट विज्ञान, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने संकेत नदेखिएको टिप्पणी गरे। नवप्रवर्तनलाई उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत सीमित गर्न खोजिएको र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको अस्तित्व नै समाप्त पार्न खोजिएको आशंका उनले व्यक्त गरेका छन्।

पुनका अनुसार नवप्रवर्तन केवल उद्योग वा व्यवसायमा मात्र सीमित विषय होइन। राजनीति, प्रशासन, सुशासन, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि, साहित्य र संगीतलगायत सबै क्षेत्रमा नवप्रवर्तनको भूमिका महत्वपूर्ण रहने उनले उल्लेख गरेका छन्।

सरकारले अनुसन्धान र विज्ञान प्रविधिलाई आवश्यक प्राथमिकता नदिएको भन्दै उनले अप्रत्यक्ष रूपमा चेतावनीसमेत दिएका छन्। उनले विज्ञान तथा अनुसन्धान क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने आफ्नो पुरानो माग दोहोर्‍याउँदै जीडीपीको कम्तीमा एक प्रतिशत बजेट यस क्षेत्रमा छुट्याउन आग्रह गरेका छन्।

सरकारले मन्त्रालय पुनर्संरचना र संख्या घटाउने तयारी गरिरहेको समयमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय गाभिने चर्चाले बहस चर्किएको छ। यही सन्दर्भमा पुनको अभिव्यक्तिलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

जनकपुर,२१ वैशाख । मधेस प्रदेशमा लागुऔषध दुर्व्यसन गम्भीर सामाजिक समस्याका रूपमा फैलिँदै गएको छ। विशेषगरी भारतसँगको खुला सीमाका कारण लागुऔषधको ओसारपसार सहज बनेपछि यसको असर युवापुस्तामा तीव्र रूपमा देखिन थालेको छ।

गाउँदेखि सहरसम्म युवाहरू दुर्व्यसनमा फस्दै जाँदा परिवार र समाज चिन्तित बनेका छन्। यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मधेस प्रदेश प्रहरीले ‘लागुऔषध सेवनकर्ता खोजी एवं सुधार महाअभियान २०८३’ सञ्चालन गरेको छ।

प्रहरीका अनुसार यो अभियानको उद्देश्य केवल पक्राउ र नियन्त्रणमा सीमित नभई सेवनकर्ताको पहिचान, उपचार र समाजमा पुनःस्थापना गर्नु पनि हो। प्रदेश प्रहरीका सूचना अधिकारी कमल थापाले लागुऔषध समस्यालाई कानुनी मात्र नभई सामाजिक र मानसिक चुनौतीका रूपमा हेरिएको बताए।

प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी गोविन्द थपलियाले आठै जिल्लाका प्रहरीलाई अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका छन्। उनका अनुसार अब पहिचान, निगरानी, नियन्त्रण र सुधारलाई सँगसँगै अघि बढाइनेछ।

महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, सिराहा र पर्सा जस्ता सीमावर्ती जिल्लामा समस्या बढी देखिएको छ। प्रहरीका अनुसार साना नाका र अनधिकृत बाटो प्रयोग गरी लागुऔषध भित्रिने गरेको छ।

स्थानीय तहका अधिकारीहरूले विद्यालयस्तरमै सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताएका छन् भने नागरिकहरूले निःशुल्क उपचार र पुनर्स्थापना व्यवस्थाको माग गरेका छन्।

मनोविज्ञहरूका अनुसार लागुऔषध समस्या समाधानका लागि प्रहरी, स्थानीय तह, परिवार र मानसिक स्वास्थ्य सेवाबीच समन्वय अपरिहार्य छ।

प्रदेश सरकारका अनुसार सीमामा कडाइसँगै दुर्व्यसनमा फसेका युवाका लागि सुधार केन्द्र र सचेतनामूलक कार्यक्रम विस्तार गर्ने तयारी गरिएको छ।