१६ बैशाख, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजार र स्थानीय मूल्य प्रणालीमा आएको उतारचढावका कारण यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायातको भाडामा ५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ ।

वैज्ञानिक भाडा समायोजन प्रणालीको व्यवस्थाअनुसार इन्धनको मूल्यमा ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी घटबढ हुँदा स्वचालित रूपमा भाडा परिवर्तन हुने प्रावधानलाई पछ्याउँदै विभागले बुधबारदेखि नै लागू हुने गरी यो नयाँ दर सार्वजनिक गरेको हो । यस निर्णयसँगै यात्रुवाहक सवारी साधनका साथै पहाडी र तराईका क्षेत्रमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीको भाडा समेत बढेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ताको भान्सा र यात्रा दुवैमा पर्ने देखिएको छ ।

इन्धनको मूल्यमा भएको अस्वाभाविक बढोत्तरी नै यो भाडा वृद्धिको मुख्य कारण बनेको छ। वैशाख ३ गते डिजेलको मूल्यमा प्रतिलिटर ५५ रुपैयाँले वृद्धि भई औसत २३५ रुपैयाँ ८३ पैसा कायम भएपछि अघिल्लो समायोजनको तुलनामा इन्धनको लागत ३० दशमलव ४१ प्रतिशतले बढेको विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सैद्धान्तिक सहमतिपछि लिइएको यस निर्णयमा वातावरणमैत्री यातायातलाई भने सहुलियत दिइएको छ । विभागका अनुसार विद्युतीय सवारीको हकमा भने भाडा बढाइएको छैन, जसले गर्दा विद्युतीय माध्यमबाट यात्रा गर्ने यात्रुहरूलाई यस मूल्यवृद्धिको मार पर्ने छैन ।

१६ बैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका सञ्चालक तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य महावीर पुनले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै पारदर्शिताको एउटा फरक दृष्टान्त प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

सार्वजनिक विवरण अनुसार पुनको नाममा कास्कीको पोखरा महानगरपालिकास्थित माझठानामा करिब २८ रोपनी जग्गा रहेको छ, जुन उनले २०५२ सालमा अमेरिकाबाट फर्किंदा बचेको रकमले किनेका थिए । सो जग्गा उनले आविष्कार केन्द्रको आर्थिक स्थितिलाई सुदृढ बनाउन बिक्रीमा राखे पनि हालसम्म ग्राहक नभेटिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

पुनको सम्पत्तिमा सुनचाँदी र नगद मौज्दातको पाटो पनि उत्तिकै रोचक र पारदर्शी देखिएको छ । उनले श्रीमतीलाई इष्टमित्रबाट उपहार स्वरूप प्राप्त भएको करिब ३ तोला सुन र विभिन्न बैंकमा गरी २९ लाख रुपैयाँ नगद रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

विशेषगरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेको २५ लाख रुपैयाँ निर्वाचनका समयमा सहयोगीहरूबाट प्राप्त चन्दाको बचत भएको र उक्त रकम म्याग्दीस्थित आफ्नो संसदीय सम्पर्क कार्यालय सञ्चालनमा खर्च गरिने उहाँको भनाइ छ ।

यसका साथै, आफ्नो आत्मकथा बिक्रीबाट सङ्कलित सबै रकम कृषि औजार कारखाना र आविष्कार केन्द्रको कोषमा जम्मा गरेर उहाँले आफूसँग कुनै निजी सवारी साधन वा अन्य विलासी सम्पत्ति नरहेको तथ्य सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।

काठमाडौँ– सरकारले संसद् छलेर संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी अध्ययादेश ल्याउने तयारी गरेपछि विपक्षी दलहरूको संसदीय दलको बैठक आज बस्दैछ ।

प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले मध्याह्न १२ बजे सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बैठक बोलाएका छन् ।

बैठकमा नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संसदीय दलका नेतालाई बोलाइएको छ ।

बैठकमा संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदम र प्रमुख विपक्षीसँगै अन्य विपक्षी दलहरूको प्रतिवाद रणनीतिलगायत एजेण्डामा छलफल हुनेछ ।

मंगलबार प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ अध्यादेश पुगेपछि मात्रै सरकारले संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको सार्वजनिक भएको थियो ।

त्यसलगत्तै प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता आङ्देम्बेले संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउने कदमलाई अलोकतान्त्रिक, बलमिच्याइँको राजनीति र सार्वभौम संसद्को अपमान भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

उनले लोकतन्त्र, जनअभिमत, सार्वभौम संसद् र संविधानको मर्म मिच्न र उपेक्षा गर्न कुनै हालतमा नदिन प्रतिपक्ष प्रतिबद्ध रहेको चेतावनी दिए । दुई तिहाइ नजिकको बहुमत हुँदाहुँदै पनि अध्यादेश ल्याएपछि उनले सरकारलाई सोधेका छन्– ‘आफ्नै पार्टीको बहुमतप्रति किन अविश्वास ?’

सरकारले दुई अध्यादेश ल्याउन लागेपछि नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कडा शब्दमा विरोध जनाएका छन् ।

सरकारले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको खुलेको थियो । तर, सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले पत्रकार सम्मेलनमा यसबारे कुनै जानकारी दिएका थिएनन् ।

काठमाडौँ – सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न तहमा खटाइएका कर्मचारीलाई तत्काल हाजिर गराउन सम्बन्धित कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै पठाइएका कर्मचारीलाई तत्काल हाजिर गराइ र सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना दिई आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, कोशी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका कार्यालय तथा मुड्केचुला गाउँपालिकासँग विवरण मागेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले कर्मचारीलाई समेत तीन दिनभित्र अनिवार्य रूपमा हाजिर हुन तथा रमाना लिन निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयले विभिन्न स्थानमा खटाइएका कर्मचारी हालसम्म कार्यस्थलमा नपुगेको गुनासो आएपछि सूचना निकालेको हो । सूचनामा तोकिएको समयभित्र हाजिर नभए कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने भनिएको छ ।