२३ बैशाख, काठमाडौँ । पश्चिम बंगाल विधानसभा निर्वाचनमा १५ वर्षे सत्ता गुमाएकी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ममता बनर्जीले आश्चर्यजनक रूपमा मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा नदिने अडान लिएकी छन्। २९३ सिटमध्ये भाजपाले २०७ सिटसहित बहुमत प्राप्त गरिसक्दा पनि बनर्जीले आफ्नो पराजय स्वीकार्न इन्कार गरेकी हुन्।
बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बनर्जीले निर्वाचन परिणामलाई ‘बेइमानी’ को संज्ञा दिँदै भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) माथि गम्भीर आरोप लगाइन् । उनले भनिन्, “मैले चुनाव हारेको कुनै ठोस प्रमाण छैन, त्यसैले जबर्जस्ती राजीनामा दिने प्रश्नै उठ्दैन।”
उनले निर्वाचन आयोगलाई नै कठघरामा उभ्याउँदै आगामी दिनमा भाजपाको कथित ‘अत्याचार’ विरुद्ध सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएकी छन् । यता, भाजपाले बनर्जीको भनाइलाई ‘असंवैधानिक र हास्यास्पद’ भन्दै आलोचना गरेको छ। भाजपा प्रवक्ता देबजीत सरकारले भने, “लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक प्रक्रियाको धज्जी उडाउने यस्तो अभिव्यक्ति कुनै पनि जिम्मेवार नेताका लागि सुहाउने कुरा होइन।”
भारतीय संविधानको अनुच्छेद १६४ अनुसार मुख्यमन्त्री राज्यपालको इच्छासम्म पदमा रहन सक्छन् । तर, संवैधानिक कानुनविद्हरूका अनुसार यो ‘इच्छा’ केवल विधानसभामा प्राप्त हुने बहुमतमा निर्भर रहन्छ । यदि कुनै मुख्यमन्त्रीले बहुमत गुमाइसकेपछि पनि राजीनामा दिँदैनन् भने राज्यपालले मन्त्रिपरिषद् बर्खास्त गर्ने संवैधानिक अधिकार राख्छन् ।
अनुच्छेद १७२ ले नयाँ निर्वाचनपछि पुरानो कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने स्पष्ट पारेको छ । कानुनविद्हरू भन्छन्, “चुनावपछि बहुमत गुमाएका व्यक्ति पदमा टिकिरहनु कानुनीभन्दा पनि विशुद्ध राजनीतिक हठ हो। नयाँ बहुमतसहितको नेतृत्वलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु लोकतन्त्रको आधारभूत मर्म हो।”
बनर्जीको यो अभिव्यक्तिले बंगालको राजनीतिमा ‘संवैधानिक संकट’ निम्त्याउने संकेत देखिएको छ। निर्वाचन परिणामले प्रस्ट रूपमा भाजपालाई सत्ताको म्यान्डेट दिएको छ । यस्तो अवस्थामा बहुमत गुमाएकी मुख्यमन्त्री पदमा टाँसिरहनुले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध गर्ने विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । अब राज्यपालले कस्तो कदम चाल्छन् र बनर्जीको यो अडानले बंगालको राजनीतिलाई कुन दिशामा लैजान्छ, त्यो आगामी केही दिनको राजनीतिक घटनाक्रमले स्पष्ट पार्नेछ ।
२३ बैशाख, भैरहवा (बुटवल) । भैरहवास्थित एक क्यासिनोमा कानुनविपरीत जुवा खेलिरहेको अवस्थामा १९ जना नेपाली पक्राउ परेका छन् । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै रहेको ‘रोयल कालिङ्गा क्यासिनो’ मा बुधबार राति छापा मार्दै प्रहरीले म्यानेजरसहित १९ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।
सिद्धार्थनगर नगरपालिका–१० मा सञ्चालित गौतमबुद्ध इन्टरनेसनल होटलभित्रको उक्त क्यासिनोमा नेपालीहरूले जुवा खेलिरहेको गोप्य सूचनाका आधारमा लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीको संयुक्त टोलीले छापा मारेको थियो। कानुनतः क्यासिनोभित्र नेपाली नागरिकलाई प्रवेश र जुवा खेल्न निषेध गरिएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका सूचना अधिकारी कृष्णकुमार चन्दका अनुसार पक्राउ पर्नेमा जुवा खेलाउने ४ जना र खेल्ने १५ जना गरी कुल १९ जना रहेका छन् । पक्राउ परेकामध्ये १५ जना रुपन्देही जिल्लाकै बासिन्दा हुन् भने बाँकी काठमाडौँ, ललितपुर, गुल्मी र पर्साका एक–एक जना छन् ।
प्रहरीले क्यासिनोबाट ९५ हजार ५ सय रुपैयाँ नगद, १७ थान मोबाइल र जुवा खेल्न प्रयोग गरिने २ सय थान क्यासिनो क्वाइन बरामद गरेको छ । पक्राउ परेका सबैलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखेर जुवा ऐनअन्तर्गत थप अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
नेपालका क्यासिनोहरूमा नेपाली नागरिकलाई प्रवेश गर्न र जुवा खेल्न कानुनले बन्देज लगाएको छ । यद्यपि, पछिल्लो समय क्यासिनोहरूमा नेपालीको पहुँच बढ्नु र जुवा खेल्ने-खेलाउने कार्यमा संलग्न हुनुले कानुन कार्यान्वयनको फितलोपनलाई उजागर गरेको छ । पक्राउ परेकाहरूमाथि कानुनबमोजिम कडा कारबाही हुने प्रहरीले दाबी गरेको छ ।
२३ बैशाख, वीरगञ्ज । पर्साका स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचनाहरू हटाउन सूचना गरेका छन् । जिल्लाका धोबिनी, जिराभवानी र पकहाँमैनपुर गाउँपालिकाले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि छुट्टाछुट्टै सूचना जारी गर्दै अतिक्रमणकारीलाई निश्चित समयसीमाभित्र संरचना हटाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको निर्देशन तथा मन्त्रिपरिषद्को शासकीय सुधार कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पालिकाहरूले यस्तो कदम चालेका हुन् ।
धोबिनी गाउँपालिकाले सार्वजनिक, सरकारी, ऐलानी, पर्ती जग्गाका साथै सडक, खोला, नाला, विद्यालय, पोखरी, मठ–मन्दिर, मस्जिद, इदगाह, पार्क तथा खुला क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण हटाउन ३५ दिनको म्याद दिएको छ । त्यस्तै, जिराभवानी र पकहाँमैनपुर गाउँपालिकाले थप कठोर बन्दै १५ दिनभित्र अवैध संरचना हटाउन निर्देशन दिएका छन् ।
यदि तोकिएको समयभित्र स्वेच्छाले संरचना नहटाए स्थानीय सरकारले बल प्रयोग गरी ती संरचना भत्काउने यी पालिकाहरूले स्पष्ट पारेका छन् । संरचना हटाउँदा लाग्ने खर्चसमेत सम्बन्धित अतिक्रमणकारीबाटै असुलउपर गरिने गाउँपालिकाको चेतावनी छ ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा स्थानीय सरकार सक्रिय भएसँगै अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूमा हलचल मच्चिएको छ । गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृतहरूका अनुसार पटक-पटकको आग्रहपछि अब कानुन कार्यान्वयन गर्ने चरणमा प्रवेश गरिएको हो ।
एक गाउँपालिकाका अधिकारीले भने, “सार्वजनिक जग्गा भनेको सबै नागरिकको साझा सम्पत्ति हो, यसको रक्षा गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। हामीले स्वेच्छाले जग्गा खाली गर्ने मौका दिएका छौँ, अटेर गरे कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ।”
स्थानीय प्रशासनको यस ‘डोजर नीति’ ले पर्साका ग्रामीण भेगका धेरै ठाउँमा अतिक्रमणका कारण सडक साँघुरिने, खोला-नालाको बहाव थुनिने र धार्मिक स्थलको जग्गा मिचिने समस्या थियो। पालिकाको यो सक्रियताले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण भई गाउँको सौन्दर्यकरणमा टेवा पुग्ने स्थानीय अगुवाहरूको विश्वास छ ।
स्थानीय सरकारले अतिक्रमण हटाउने अभियानमा सहयोग गर्न सम्पूर्ण नागरिकसँग अपिलसमेत गरेको छ । प्रशासनको चेतावनीपछि कतिपय अतिक्रमणकारीले आफैँ आफ्ना टहरा र संरचना हटाउन सुरु गरिसकेका छन् ।
२२ वैशाख, काठमाडौं । स्थानीय तहलाई मालपोत कार्यालयले गरिएको काम समेत गर्नसक्ने गरी कानुनी बाटो खुलेको छ ।
सरकारले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ मार्फत मालपोत ऐन २०३४ मा संशोधन गरेसँगै मालपोत कार्यालयले गर्दै आएको कार्य स्थानीय तहले गर्न सक्ने भएका छन् ।
स्थानीय तहलाई मालपोत र नापी कार्य गर्नसक्ने गरी मालपोत ऐनमा दफा ८ (ग) थपिएको छ ।
स्थानीय तहले जग्गाको लिखत रजिष्ट्रेशन, नामसारी, दाखिल खारेज, लगत कट्टा, रोक्का तथा रोक्का फुकुवा गर्ने काम गर्न सक्नेछन् ।
स्थानीय तहले मालपोत र नापीको कार्य गर्नका लागि छुट्टै शाखा खोल्ने अधिकार ऐनले दिएको छ । स्थानीय तहमा उक्त कार्य ‘भूमि व्यवस्थापन शाखा’ले गर्ने भएको छ । ऐन कार्यान्वयनका लागि निर्देशिका र वा कार्यविधि मन्त्रालयले बनाउने व्यवस्था छ ।
ऐनले ‘मालपोत कार्यालय’ को शब्द समेत परिवर्तन गरेको छ ।
संशोधित ऐन अनुसार ‘मालपोत कार्यालय’ भन्ने शब्दहरुको सट्टामा ‘भूमि प्रशासन कार्यालय’ राखिने भएको छ । साथै, मालपोत कार्यालयको प्रमुखलाई भनिँदै आएको ‘मालपोत अधिकृत’ लाई ‘भूमि प्रशासन अधिकृत’ हुने गरी संशोधन गरिएको छ ।
नापी र मालपोत कार्यालयले प्रदान गर्दै आएको सेवा स्थानीय तहले पनि गर्नसक्ने भएपछि त्यसका लागि दुई सय बढी पालिका तयार रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ ।
नापी तथा मालपोत सेवा प्रदान गर्नसक्ने इच्छुक पालिकाले जानकारी गराउन मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको थियो । मन्त्रालयको सूचनाको आधारमा २०७ वटा पालिका इच्छुक देखिएका छन् ।
नापी र मालपोतको कार्य गर्नका लागि पोखरा र भरतपुर महानगर, धरान, घोराही र धनगढी उपमहानगर सहित उपमहानगरपालिका सहित २०७ वटा पालिकाले स्थानीय तहबाट सेवा दिन इच्छुक रहेको निवेदन मन्त्रालयमा पठाएका छन् ।
मन्त्रालयले चरणबद्ध रूपमा इच्छुक सबै पालिकालाई सेवा हस्तान्तरण गर्ने योजना अनुसार बनाएको छ । सेवाग्राहीको चापको आधारमा मालपोत कार्यालयको काम स्थानीय तहमा लाने स्थानान्तरण गर्ने गरी प्राथमिकता दिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नापी तथा मालपोत सेवा प्रवाहका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक प्राविधिक तथा जनशक्ति व्यवस्थापन संघीय गर्ने मन्त्रालयले गर्ने भएको छ । पालिकाहरूलाई आवश्यक सामाग्री सहित कर्मचारीहरूलाई समेत तालिम र प्रशिक्षण दिने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।
२२ बैशाख, काठमाडौँ । माइतीघर मण्डलामा धर्ना बसिरहेकी शोभा पाठकमाथि आक्रमण गर्ने १० जनाविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरमा मुद्दा चलाउन प्रहरीले सिफारिस गरेको छ ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले मङ्गलवार अनुसन्धान प्रतिवेदन पुरा गरी सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको हो । परिसरका एसपी पवनकुमार भट्टराईका अनुसार नियन्त्रणमा लिइएका १० जनालाई नै ज्यान मार्ने उद्योगमा कारबाही गर्न प्रतिवेदनमा माग गरिएको छ ।
सुधन गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउनुपर्ने मागसहित माइतीघरमा धर्ना दिइरहेको अवस्थामा पाठकमाथि नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतकी पत्नी अम्बिका बस्नेतसहितको समूहले भौतिक आक्रमण गरेको थियो ।
सोही घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले अम्बिकासहित १० जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । प्रहरीले बुझाएको यस प्रतिवेदनलाई सरकारी वकिल कार्यालयले अध्ययन गरेपछि अदालतमा औपचारिक रूपमा मुद्दा दर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
हाम्रो बारेमा
यो वेवसाइट Kathmandu Bulletin को आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई यसले समेट्छ।
सञ्चालक एवम् प्रबन्ध निर्देशक
सम्पादक : रिषि केश
पत्रकार : आयुष भुजेल
सन्चालक : बिकि यादव
विज्ञापन
Kathmandu Bulletin मा विज्ञापन गर्न फोन:- 9761929175 मा सम्पर्क गर्नुहोला ।
पत्रकार विवरण
रौतहट :
रोशन कुमार साह
+977-9703493232
बारा र पर्सा :
आर. के. भगत
+977-9712074681
सम्पर्क
📍 ठेगना: बिरगंज, पर्सा
☎ फोन: ९७६१९२९१७५
✉ ईमेल: kathmandubulletin.np@gmail.com
✸ सूचना बिभाग दर्ता नं : ५२५८–२०८२/२०८३