२३ वैशाख, विराटनगर । सुनसरीको बराहक्षेत्रबाट प्रहरीले गाँजा लोड गरिएको भारतीय नम्बर प्लेटको एम्बुलेन्स नियन्त्रणमा लिएको छ । एम्बुलेन्समा सवार दुई जना पनि पक्राउ परेका छन् ।

प्रहरीका अनुसार बराहक्षेत्र नगरपालिका-२ पुल्ठेगौंडाबाट मंगलबार बीआर ०७ पीसी ४७६५ नम्बरको एम्बुलेन्सभित्र प्लास्टिकका बोरामा राखिएको अवस्थामा १४८ किलो गाँजा फेला परेको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरी प्रहरीका सूचना अधिकारी डीएसपी चन्द्रबहादुर खड्काका अनुसार एम्बुलेन्स चालक भारतको बिहार राज्य सुपोल जिल्ला वीरपुरका १८ वर्षीय धर्मेन्द्रकुमार यादव र एम्बुलेन्समै सवार वीरपुरका २१ वर्षीय मोहमद सदाम पक्राउ परेका छन् ।

एम्बुलेन्सको प्रयोग गरेर भारत कटाउन खोजिएको हुनसक्ने प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ परेकाहरुमाथि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

२३ वैशाख, काठमाडौं । थाइल्याण्डस्थित नेपाली राजदूतावासले कम्बोडियामा रहेका र स्वदेश फर्कन चाहने ६३ जना नेपालीका लागि एकतर्फी यात्रा अनुमति पत्र तयार गरी पठाइसकेको जनाएको छ।

दूतावासको अनुरोधअनुसार सोमबार बेलुकासम्म विवरण उपलब्ध गराउँदै अनलाइन फाराम भर्ने व्यक्तिहरूको लागि उक्त डकुमेन्ट तयार पारिएको हो। दूतावासले बुधबार बेलुकासम्म फाराम भर्नेहरूको डकुमेन्ट भोलि पठाइने जानकारी दिँदै फाराम भर्न बाँकी रहेकाहरूलाई अनलाइन लिङ्कमार्फत तुरुन्त आफ्नो विवरण बुझाउन अनुरोध गरेको छ।

यसअघि दूतावासले चैत ३० र वैशाख १ गते गरी बिनाभिसा अवैध रूपमा कम्बोडियामा बसिरहेका ४६ जना नेपालीको उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता पठाइसकेको छ। विभिन्न प्रलोभनमा पारी त्यहाँ पुर्‍याइएका उनीहरूलाई अवैधरूपमा सञ्चालित अनलाइन स्क्यामिङ केन्द्रहरू तथा क्यासिनोमा ठगी लगायतका गैरकानुनी काममा लगाइएको थियो।

दूतावासले कम्बोडियामा अलपत्र परेका अन्य नेपालीहरूलाई पनि स्वदेश फर्काउने पहल भइरहेको जनाएको छ।

५ लाख डलर जरिवाना र आजीवन कैदसम्मको कडा कानून

धेरै नेपाली नागरिकहरू पर्यटनको बहानामा कम्बोडिया जाने र भिसाको अवधि समाप्त भएपछि पनि त्यहाँ बसिरहेको तथा केही नेपालीहरू अवैधानिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका अनलाइन स्क्यामिङ केन्द्रहरूमा संलग्न रहेको जानकारी राजदूतावासलाई प्राप्त दूतावासले जनाएको छ ।

दूतावासका अनुसार, अनलाइन स्क्यामिङ एक अन्तरदेशीय अपराध भएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न र अन्त्य गर्न कम्बोडिया सरकारले गत हप्तादेखि नयाँ कानून लागू गरेको छ। यस नयाँ कानूनअनुसार यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कसुरको प्रकृतिअनुसार ५ लाख अमेरिकी डलरसम्म जरिवाना र आजीवन कैदसम्मको सजाय हुने व्यवस्था छ।

साथै, कम्बोडिया सरकारले अनलाइन स्क्यामिङ केन्द्रहरू बन्द गर्ने, नष्ट गर्ने र त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्ने अभियानलाई समेत तीव्र बनाएको छ।

दूतावासको अपिल : भिजिट भिसामा रोजगारीका लागि नजानू

सोमबार दूतावासले एक अत्यन्त जरुरी अनुरोध जारी गर्दै राजदूतावासले आफूलाई प्राप्त भिसा अवधिभन्दा बढी समय कम्बोडियामा नबस्न र कुनै पनि गैरकानूनी गतिविधिमा संलग्न नहुन अपिल गरेको छ। यस्ता कार्यमा संलग्न भएको भए तुरुन्त बन्द गरी नेपाल फर्कन दूतावासले आग्रह गरेको छ।

उच्च तलब र आकर्षक सुविधाको प्रलोभनमा परी पर्यटकीय भिसामा कम्बोडिया लगायतका मुलुकहरूमा रोजगारीका लागि नजान दूतावासले पुनः अनुरोध गरेको छ। विदेश जानुअघि वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर र रोजगारदाता संस्था तथा रोजगारीको आधिकारिकता यकिन गरेर मात्र जान दूतावासले सचेत गराएको छ।

मानव बेचबिखन ब्युरोमा उजुरी दिन आह्वान

दूतावासले आफूलाई कम्बोडिया पुर्‍याउने व्यक्तिउपर नेपाल फर्किएपछि वा कम्बोडियाबाटै पनि नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा उजुरी गर्न आग्रह गरेको छ। यसका लागि ब्युरोको फोन नम्बर (+९७७-०१५३३९५६९, ९८५१२९२२००), टोल फ्रि नम्बर (१६६००१४११७७), हटलाइन (११७७) र इमेल (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) उपलब्ध गराइएको छ।

यदि कोही आफ्नो परिवारका सदस्य वा साथीभाइ श्रम स्वीकृति बिना पर्यटकीय भिसामा त्यहाँ गई लामो समयदेखि बसिरहेको वा अप्ठ्यारोमा परेको भए बैंककस्थित दूतावास वा परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर सेवा विभागमा जानकारी गराउन पनि अनुरोध गरिएको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा भिजिट भिसामा कम्बोडिया जाने नेपालीहरूको सङ्ख्यामा ठूलो वृद्धि भएको छ। कम्बोडियाको पर्यटनसम्बन्धी तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२१ मा १०१ जना, सन् २०२२ मा १९७७ जना, सन् २०२३ मा २९४० जना, सन् २०२४ मा ६४०४ जना र सन् २०२५ मा ९६७६ जना नेपालीहरू भ्रमण भिसामा कम्बोडिया गएको देखिएको छ।

२३ बैशाख, वीरगञ्ज । राजनीतिक दलहरूका बीचमा चुलिँदो शक्ति संघर्ष र स्वार्थको टकरावका कारण मधेश प्रदेशको राजनीति पुनः अस्थिरतातर्फ धकेलिएको छ। जनमत पार्टीले सोमबार नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएसँगै मधेशमा सत्ता समीकरणको नयाँ खेल सुरु भएको हो । दलहरूबीचको यो खिचातानीले सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाउनुका साथै संघीयताप्रति आम जनताको धारणासमेत नकारात्मक बन्दै जान थालेको छ ।

सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णयसँगै जनमत पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद पनि सतहमा आएको छ। पार्टीले अर्थमन्त्री रहेका महेशप्रसाद यादवलाई दलको नेताबाट हटाएको छ। अध्यक्ष डा. सीके राउतले संसदीय दलको बहुमतको म्यान्डेट प्रयोग गर्दै केन्द्रीय महासचिव चन्दनकुमार सिंहलाई नयाँ दलको नेता चयन गरेका छन् ।

जनहितमा काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै जनमतले सरकार छाडे पनि यसलाई मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन र आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको असन्तुष्टिसँग जोडेर हेरिएको छ ।

मधेशमा कांग्रेसका कृष्ण यादव नेतृत्वको सरकारप्रति जनमत मात्र होइन, गठबन्धनका अन्य घटक र स्वयम् कांग्रेसभित्रै पनि असन्तुष्टि चुलिएको छ। विशेषगरी उपभोक्ता समितिको चिठी वितरण र योजना कार्यान्वयनमा भएको मनोमानीले दलहरूबीच खटपट बढाएको हो । यही असन्तुष्टिको फाइदा उठाउँदै जसपा नेपाल, लोसपा र जनमत पार्टीबीच नयाँ समीकरणका लागि आन्तरिक विमर्श तीव्र पारिएको छ ।

यता, नेकपाले भने तत्काल सरकार ढाल्ने खेलमा नलाग्ने संकेत गरेको छ । संसदीय दलका नेता युवराज भट्टराईले सरकारको काममा कमजोरी रहे पनि अहिले नै विकल्प खोज्ने पक्षमा नरहेको र सरकारलाई सुध्रिन दबाब दिने नीति लिएको बताएका छन् ।

जनमत बाहिरिएपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अब नेकपा एमालेलाई समेट्ने रणनीति बुन्न थालेको छ । अन्य पाँच प्रदेशमा कायम रहेको कांग्रेस–एमाले सहकार्यलाई मधेशमा पनि निरन्तरता दिन शीर्ष तहमा संवाद भइरहेको बुझिएको छ। एमाले पनि वर्तमान सरकारमा सहभागी हुने वा नयाँ समीकरण बनाउने भन्नेमा दोधारमा देखिन्छ ।

जनमतको बहिर्गमनले मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवलाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक संकटमा पुऱ्याएको छ। १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार टिकाउन ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । हाल एमाले (२४), कांग्रेस (२२), जसपा नेपाल (१८), र जनमत (१२) सहितको अंकगणितले सत्ताको साँचो कुन दलको हातमा पुग्छ भन्ने अझै निश्चित छैन ।

राजनीतिक दलहरूले जनताका मुद्दालाई छाडेर सत्ता जोगाउने र ढाल्ने अंकगणितीय खेलमा मात्र समय खर्चिँदा प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि नै सर्वसाधारणले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । विकास र सुशासनको साटो मन्त्री फेर्ने र समर्थन फिर्ता लिने परम्पराले संघीयताकै उपहास गरिरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठहर छ ।

२३ बैशाख, काठमाडौँ । पश्चिम बंगाल विधानसभा निर्वाचनमा १५ वर्षे सत्ता गुमाएकी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ममता बनर्जीले आश्चर्यजनक रूपमा मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा नदिने अडान लिएकी छन्। २९३ सिटमध्ये भाजपाले २०७ सिटसहित बहुमत प्राप्त गरिसक्दा पनि बनर्जीले आफ्नो पराजय स्वीकार्न इन्कार गरेकी हुन्।

बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बनर्जीले निर्वाचन परिणामलाई ‘बेइमानी’ को संज्ञा दिँदै भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) माथि गम्भीर आरोप लगाइन् । उनले भनिन्, “मैले चुनाव हारेको कुनै ठोस प्रमाण छैन, त्यसैले जबर्जस्ती राजीनामा दिने प्रश्नै उठ्दैन।”

उनले निर्वाचन आयोगलाई नै कठघरामा उभ्याउँदै आगामी दिनमा भाजपाको कथित ‘अत्याचार’ विरुद्ध सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएकी छन् । यता, भाजपाले बनर्जीको भनाइलाई ‘असंवैधानिक र हास्यास्पद’ भन्दै आलोचना गरेको छ। भाजपा प्रवक्ता देबजीत सरकारले भने, “लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक प्रक्रियाको धज्जी उडाउने यस्तो अभिव्यक्ति कुनै पनि जिम्मेवार नेताका लागि सुहाउने कुरा होइन।”

भारतीय संविधानको अनुच्छेद १६४ अनुसार मुख्यमन्त्री राज्यपालको इच्छासम्म पदमा रहन सक्छन् । तर, संवैधानिक कानुनविद्हरूका अनुसार यो ‘इच्छा’ केवल विधानसभामा प्राप्त हुने बहुमतमा निर्भर रहन्छ । यदि कुनै मुख्यमन्त्रीले बहुमत गुमाइसकेपछि पनि राजीनामा दिँदैनन् भने राज्यपालले मन्त्रिपरिषद् बर्खास्त गर्ने संवैधानिक अधिकार राख्छन् ।

अनुच्छेद १७२ ले नयाँ निर्वाचनपछि पुरानो कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने स्पष्ट पारेको छ । कानुनविद्हरू भन्छन्, “चुनावपछि बहुमत गुमाएका व्यक्ति पदमा टिकिरहनु कानुनीभन्दा पनि विशुद्ध राजनीतिक हठ हो। नयाँ बहुमतसहितको नेतृत्वलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु लोकतन्त्रको आधारभूत मर्म हो।”

बनर्जीको यो अभिव्यक्तिले बंगालको राजनीतिमा ‘संवैधानिक संकट’ निम्त्याउने संकेत देखिएको छ। निर्वाचन परिणामले प्रस्ट रूपमा भाजपालाई सत्ताको म्यान्डेट दिएको छ । यस्तो अवस्थामा बहुमत गुमाएकी मुख्यमन्त्री पदमा टाँसिरहनुले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध गर्ने विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । अब राज्यपालले कस्तो कदम चाल्छन् र बनर्जीको यो अडानले बंगालको राजनीतिलाई कुन दिशामा लैजान्छ, त्यो आगामी केही दिनको राजनीतिक घटनाक्रमले स्पष्ट पार्नेछ ।