१७ बैशाख, काठमाडौं । मध्यपूर्वमा बढ्दो सैन्य तनाव र शक्ति राष्ट्रहरूको दाउपेचका कारण विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ ।

अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि सैन्य आक्रमण सुरु गरेसँगै सिर्जित अस्थिरताका कारण तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ११९.७६ डलर पुगेको छ, जुन सन् २०२२ को जुन महिनापछिकै सबैभन्दा उच्च विन्दु हो । यसअघि रुस–युक्रेन युद्धका बेला तेलको मूल्य करिब १३० डलरसम्म पुगेको भए पनि त्यसयताको यो सबैभन्दा ठुलो उछाल हो ।

इन्धनको यो मूल्य वृद्धिको मुख्य कडी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पछिल्लो कडा अभिव्यक्तिलाई मानिएको छ । ट्रम्पले इरानले आफ्नो परमाणु कार्यक्रम बन्द गर्ने सम्झौता नगरेसम्म त्यहाँका बन्दरगाहहरूमा सैन्य नाकाबन्दी जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् ।

यसको सिधा असर विश्वको महत्वपूर्ण तेल आपूर्ति मार्ग ‘स्ट्रेट अफ होर्मुजुमा परेको छ, जहाँ सुरक्षा खतराका कारण सयौँ तेल ट्याङ्कर र पानीजहाजहरू बीच बाटोमै अलपत्र परेका छन् । इरानको नियन्त्रणमा रहेको यो जलमार्ग अवरुद्ध हुँदा विश्वभर तेल र ग्याँसको ढुवानी ठप्प भई महँगीले आकाश छुने जोखिम बढेको छ ।

संकट समाधानका लागि पाकिस्तानमा अमेरिका र इरानका प्रतिनिधिबीच वार्ताको प्रयास भइरहे पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस नतिजा निस्कन सकेको छैन । एकातिर कूटनीतिक प्रयासहरू असफल हुँदै जानु र अर्कोतिर महत्त्वपूर्ण आपूर्ति मार्गहरूमा सैन्य तनाव बढ्नुले आगामी दिनमा इन्धनको मूल्य अझै बढ्न सक्ने र विश्व अर्थतन्त्रमै गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ । ढुवानी प्रभावित भएसँगै विश्वभर नै उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यमा समेत चाप पर्न थालेको छ।

वासिङ्टन डीसी- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानलाई पुनः वार्ताको टेबलमा ल्याउनका लागि ‘सामुद्रिक नाकाबन्दी’ लाई नै उत्तम विकल्पका रूपमा रोजेका छन् । आफ्ना शीर्ष सल्लाहकारसँगको हालैको छलफलमा ट्रम्पले इरानी बन्दरगाहमा जारी अमेरिकी नौसैनिक अवरोधलाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिएका हुन् ।

यस रणनीतिको मुख्य उद्देश्य इरानको अर्थतन्त्रमा अधिकतम चोट पुर्‍याएर सैन्य आक्रमण बिना नै तेहरानलाई सम्झौताका लागि बाध्य पार्नु रहेको ह्वाइट हाउस स्रोतलाई उद्धृत गर्दै सिएनएनले जनाएको छ । यस योजनाअन्तर्गत हर्मुजलाई दीर्घकालीन रूपमा बन्द गर्ने तयारी समेत सुरु गरिएको छ ।

छ हप्तामा सकिने अनुमान गरिएको यो युद्ध नवौँ सातामा प्रवेश गरेसँगै राष्ट्रपति ट्रम्पका लागि जोखिम समेत बढ्दै गएको छ । जल मार्ग बन्द हुँदा अमेरिकामा इन्धनको मूल्य वृद्धि भएको छ, जसले गर्दा ट्रम्पको लोकप्रियता र विशेष गरी अर्थतन्त्र सम्हाल्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । पेन्टागनका अनुसार हालसम्म अमेरिकाले यस युद्धमा २५ अर्ब डलर खर्च गरिसकेको छ । यो बढ्दो खर्च र जनआक्रोशले आउँदो नोभेम्बरमा हुने चुनावमा रिपब्लिकन पार्टीको नतिजालाई असर गर्ने चिन्ता बढाएको छ ।

कडा आर्थिक दबाबका बाबजुद इरानले आत्मसमर्पण गर्नेमा शंका व्यक्त गरिए पनि ट्रम्प भने आफ्नो अडानमा स्पष्ट देखिएका छन् । उनले बुधबार एक अन्तर्वार्ताका क्रममा भनेका छन्, “बमबारी भन्दा नाकाबन्दी बढी प्रभावकारी देखिएको छ । इरान अहिले निसास्सिरहेको छ र यो अवस्था अझै खराब हुनेछ । हामी उसलाई परमाणु हतियार बनाउन दिने छैनौँ ।”

ट्रम्पले ओभल अफिसमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै यो युद्ध युक्रेन युद्ध जस्तै लामो समयसम्म चल्न सक्ने संकेत समेत गरेका छन्।

अमेरिकी अधिकारीहरूले प्राप्त गरेको गुप्तचरी सूचना अनुसार, नाकाबन्दीका कारण बिक्री नभएको तेल भण्डारण गर्न इरानलाई सकस परिरहेको छ । इरानको अर्थतन्त्र अब केही हप्ता वा केही दिन मात्र टिक्न सक्ने दाबी गरिएको छ । ट्रम्पले तेलको पाइपलाइनमा चाप बढेर प्राविधिक रूपमा क्षति पुग्ने र त्यसलाई पुनर्जीवन दिन असम्भव हुने चेतावनी समेत दिएका छन्।

इरानले आफ्नो आणविक संवर्धनको सीमा घटाएर ट्रम्पका सर्त नमानेसम्म अमेरिकाले यो आर्थिक घेराबन्दी खुकुलो नपार्ने देखिएको छ ।

१७ बैशाख, काठमाडौं । सरकारले उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको अस्वाभाविक सम्पत्तिमाथि निगरानी बढाउन गठित ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३’ को क्षेत्राधिकारलाई व्यापक बनाउँदै थप शक्तिशाली बनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को वैशाख १४ गतेको निर्णयअनुसार संशोधित कार्यविधि बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै अब महान्यायाधिवक्ता, मुख्यन्यायाधिवक्ता, प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू समेत आयोगको राडारमा परेका छन् । यसअघि निजामती सेवामा मात्र केन्द्रित देखिएको छानबिनको दायरालाई अब संसद् सेवा, स्वास्थ्य सेवा र राष्ट्रिय मानवअधिकार सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) र सो सरहका अधिकृतहरूसम्म विस्तार गरिएको छ ।

आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको अवैध सम्पत्तिबारे सूचना दिन सर्वसाधारणका लागि ३० दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सूचना दिने व्यक्तिको पहिचानलाई पूर्णतः गोप्य राख्ने प्रत्याभूति दिँदै आयोगले दुई चरणमा अनुसन्धान गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ ।

पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२र६३ देखि २०८२/८३ सम्मको अवधिलाई र दोस्रो चरणमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना पछिको वि।सं। २०४८ देखि २०६१ सम्मको समयलाई समेटेर सम्पत्ति विवरणको पुष्ट्याइँ गरिनेछ । विशेषगरी मालपोत, यातायात, भन्सार र राजस्व प्रशासन जस्ता भ्रष्टाचारको उच्च जोखिम रहेका क्षेत्रमा लामो समय बिताएका कर्मचारीहरू आयोगको प्राथमिकतामा रहनेछन् ।

आयोगलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत पहुँच दिइएको छ, जसअनुसार विदेशी बैंक वा विदेशमा लुकाइएको शंकास्पद सम्पत्ति खोज्न कूटनीतिक नियोग र इन्टरपोलसँग समन्वय गर्न सकिनेछ ।

आयोगका पदाधिकारीहरू स्वयंले पनि नियुक्ति पाएको सात दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र कार्य अवधि सकिएपछि सबै अभिलेखहरू गोप्य रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ३८ जनाको कर्मचारी संयन्त्र रहने यो आयोगले एक वर्षभित्र आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ, जसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राज्यको कडा कदमको सङ्केत गरेको छ ।

काठमाडौँ – सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र प्रशासनिक प्रणालीमा रहेका नीतिगत जटिलता हटाउन भन्दै विभिन्न अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । २०८३ वैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रशासनिक र शासकीय सुधारका लागि आवश्यक अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पठाएको हो ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत यो जानकारी सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिले नयाँ जनादेशको मर्म अनुसार शासकीय सुधारका लागि राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीलाई मार्गप्रशस्त गर्न आह्वान गरेका थिए । तर, उक्त आग्रहका बावजुद कार्यसम्पादन र समन्वयमा देखिएका व्यावहारिक कठिनाइ अन्त्य नभएपछि सरकारले कानुनी बाटो रोजेको उनको भनाइ छ ।

डेड्लक अन्त्य गर्ने लक्ष्य
सरकारले ल्याएको यो अध्यादेशले कार्यसम्पादनमा देखिएका अवरोध (डेड्लक) अन्त्य गरी नतिजामुखी शासन पद्धति स्थापित गर्न सहज हुने दाबी गरिएको उनको भनाइ छ । “सार्वजनिक सरोकारका निर्णय निश्चित समयभित्रै सम्पादन गरी जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउन यो अध्यादेश ल्याइएको हो,” सल्लाहकारले लेखेका छन्, “पुराना र जटिल कानुनी प्रावधानका कारण जनहितका कार्यमा हुने विलम्बलाई यसले अन्त्य गर्नेछ ।”

विगत दशकौँदेखि अल्झिएका प्रक्रियागत समस्यालाई पहिचान गरी तिनको दिगो र वैज्ञानिक समाधान निकाल्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले यो कदम कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थका लागि नभई विशुद्ध रूपमा नागरिकको हित र राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिताका लागि चालिएको स्पष्ट पारेका छन्।

कानुनी जटिलताका कारण जनसरोकारका काम रोकिनु हुँदैन भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै यसले देशको समृद्धिको यात्रालाई थप गति दिने सरकारको विश्वास छ । राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपछि नयाँ कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने र जसले विशेष गरी राजनीतिक नियुक्ति पाएका तर कार्यसम्पादनमा असहयोग गरिरहेका पदाधिकारीलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई बाटो खुल्ने देखिन्छ ।