३० चैत, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको नवनिर्वाचित उपसभामुख रुवीकुमारी ठाकुरले सोमबारदेखि आफ्नो कार्यभार औपचारिक रूपमा सम्हाल्नुभएको छ ।

गत चैत २७ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट उपसभामुख पदमा निर्वाचित ठाकुरले सिंहदरबारस्थित उपसभामुखको कार्यालय पुगेर पदबहाली गर्नुभएको हो । पदभार ग्रहणलगत्तै उहाँले संसदीय प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र समावेशी बनाउन आफ्नो तर्फबाट अधिकतम प्रयास रहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ ।

कार्यभार सम्हालेकै दिन उपसभामुख ठाकुरले सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालसँग उहाँकै कार्यकक्षमा पुगेर पहिलो औपचारिक भेटवार्ता गर्नुभएको छ । भेटका क्रममा सभामुख अर्यालले ठाकुरलाई नयाँ जिम्मेवारीका लागि बधाई ज्ञापन गर्दै सफल कार्यकालको शुभकामना दिनुभयो ।

सभामुखको सचिवालयका अनुसार सो अवसरमा दुई पदाधिकारीबीच आगामी संसदीय कामकारबाही, सदनको प्रभावकारिता र समन्वयका विषयमा प्रारम्भिक छलफल समेत भएको थियो । मधेस प्रदेशबाट उदाउँदो राजनीतिक पहिचान बनाएकी ठाकुरको उपस्थितिले संसद्को गरिमा र महिला नेतृत्वलाई थप बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

३० चैत, काठमाडौं । विशेष अदालतले पोखराको चर्चित लिचीबारी जग्गा प्रकरण’ मा मुछिएका पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तासहित सात जना विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा साक्षी प्रमाण बुझ्ने आदेश जारी गरेको छ ।

अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू नारायणप्रसाद कोइराला र उमेश कोइरालाको इजलासले सोमबार सो आदेश दिएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गुप्ताले पदको दुरुपयोग गरी आर्थिक लाभ लिएको दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

यस प्रकरणमा पूर्वमन्त्री गुप्ता र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी पूर्वअध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले आपसी मिलेमतोमा ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोग अख्तियारले लगाएको छ ।

कास्कीस्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुखको सरुवा रोक्का गर्ने र भूमि आयोगमा नियुक्ति मिलाइदिने प्रलोभन देखाई घरजग्गा व्यवसायीबाट पटक–पटक गरी उक्त रकम असुल गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । अख्तियारले पेश गरेको अडियो सम्वाद, बैंक कारोबारको विवरण र डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको प्रतिवेदनले प्रतिवादीहरूको संलग्नता पुष्टि गर्ने आधार देखिएपछि अदालतले थप प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

भ्रष्टाचारको यो विवादित मुद्दामा दुई पूर्वमन्त्रीका अतिरिक्त मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारी र बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्ने सुजनकुमार तामाङ, खमबहादुर पुन, यमकुमारी गुरुङ र तुल्सीराम बुढामगर समेत विपक्षी रहेका छन् ।

७८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको यस मुद्दामा पोखरा महानगरपालिका–१६ को दीप बिर्तास्थित लिची बगैँचाको जग्गा विवाद मुख्य कडीका रूपमा रहेको छ । साक्षी बुझ्ने अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै यो उच्च प्रोफाइल भ्रष्टाचार मुद्दाको न्यायिक निरूपणले अब नयाँ मोड लिने देखिएको छ ।

३० चैत, काठमाडौं । नेपाली सुनचाँदी बजारका लागि वर्ष २०८२ इतिहासकै सबैभन्दा महँगो र उतारचढावपूर्ण वर्षका रूपमा बिदा भएको छ ।

पहेँलो धातुको मूल्यले आकाश छुँदा आम उपभोक्ता र व्यवसायी दुवै यतिबेला रनभुल्लमा परेका छन् । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको तथ्यांक अनुसार, यो एक वर्षको अवधिमा सुनको भाउमा अकल्पनीय वृद्धि भई प्रतितोला १ लाख १० हजार ७०० रुपैयाँले बढेको छ ।

२०८१ सालको अन्तिम दिन १ लाख ८६ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन २०८२ को अन्तिम दिन चैत ३० गते आइपुग्दा २ लाख ९६ हजार ७०० रुपैयाँ पुगेर थुप्रिएको छ । यो वृद्धिलाई गणितीय रूपमा हेर्दा नेपाली बजारमा सुनको भाउ औसतमा प्रतिदिन ३०३ रुपैयाँ २८ पैसाका दरले उकालो लागेको देखिन्छ ।

भदौदेखि सुरु भयो मूल्यको आँधी, असोजमा मात्रै ४० हजारको छलाङ

मूल्य वृद्धिको यो आँधी भदौ महिनादेखि सुरु भएको थियो, जतिबेला सुनले पहिलो पटक ऐतिहासिक २ लाखको मनोवैज्ञानिक सीमा पार गर्‍यो। विशेषगरी चाडपर्वको चटारो रहेको असोज महिनामा सुनले झन् ठूलो छलाङ मार्दै थप ४० हजार ९०० रुपैयाँको बढोत्तरी देखायो ।

सो महिनाको अन्त्यमा मूल्य २ लाख ५८ हजार पुगेपछि बजारमा सुनको माग र आपूर्तिमा ठूलो असन्तुलन समेत देखिएको थियो । वर्षकै सबैभन्दा डरलाग्दो रेकर्ड भने माघ महिनामा कायम भयो, जहाँ नेपाली सुन बजारको इतिहासमै पहिलो पटक सुन ३ लाखको सीमा काटेर ३ लाख ६ हजार ५०० रुपैयाँ पुग्यो ।

फागुनमा उच्च विन्दु, चैतमा केही मत्थर

यो बढ्ने क्रम फागुनमा अझै तीव्र भएर ३ लाख १४ हजार २०० रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । यद्यपि, वर्षको अन्तिम महिना चैतमा भने मूल्य केही मत्थर हुँदै २ लाख ९६ हजार ७०० मा आएर रोकिएको छ । सुनको पछि(पछि चाँदीले पनि यो वर्ष आफ्नो मूल्यमा भारी वृद्धि गरेको छ ।

२०८१ को अन्त्यमा १९ सय ६० रुपैयाँ रहेको चाँदी २०८२ को अन्तिम दिनसम्म आइपुग्दा ४ हजार ९०० रुपैयाँ कायम भएको छ, जुन प्रतितोला २ हजार ९४० रुपैयाँको वृद्धि हो ।

गहना बजारमा मन्दी, मध्यमवर्गलाई सुन ‘आकासको फल’

वर्षभरिका केही महिनाहरू जस्तै कात्तिक र चैतमा मूल्यमा केही गिरावट देखिए पनि समग्रमा यो वर्ष सुनचाँदी खरिद गर्नेहरूका लागि निकै चुनौतीपूर्ण रह्यो । लाखौँको यो वृद्धिले गर्दा मध्यमवर्गीय परिवारका लागि गहना बनाउनु एउटा सपना जस्तै बनेको छ ।

मूल्य अत्यधिक महँगो भएपछि गहना पसलहरूमा ग्राहकको उपस्थिति पातलिएको छ भने व्यवसायीहरूले पनि कारोबारमा उच्च मन्दी आएको महसुस गरेका छन् ।

३० चैत, काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणमा नयाँ र साहसिक प्रयोग गर्ने भएको छ ।

सरकारले बजेटको सिलिङ तोक्नुअघि नै व्यापक प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्दै मन्त्रालय र कर्मचारीको संख्या उल्लेख्य रूपमा कटौती गर्ने तयारी थालेको छ । हेटौँडामा आयोजित एक कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला मन्त्री प्रभात तामाङले दिएको जानकारी अनुसार, हाल कायम रहेका १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटामा सीमित गर्ने र अनावश्यक खर्च कटौतीका लागि ७०१ जना कर्मचारीको दरबन्दी खारेज गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ ।

प्रशासनिक संरचनाको यो अन्तिम टुंगो आगामी वैशाख १५ गतेभित्र लगाइने र त्यसपछि मात्रै मन्त्रालयहरूलाई बजेटको सीमा ९सिलिङ० पठाइने नीति सरकारले लिएको छ ।

प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त बनाउँदा र अनावश्यक खर्च घटाउँदा आगामी बजेटको आकारमा करिब २० प्रतिशतले गिरावट आउने अनुमान गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्षको बजेट करिब १७ अर्ब रुपैयाँले घटेर ५० अर्बको हाराहारीमा खुम्चिने देखिएको छ ।

सरकारले यसपटक विगतमा विवादित बन्दै आएका टुक्रे योजना र सांसद विकास कोष जस्ता कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । नयाँ मापदण्ड अनुसार सामाजिक क्षेत्रमा न्यूनतम २० लाख र भौतिक पूर्वाधारमा न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँभन्दा कमका योजनाहरू बजेटमा समावेश गरिने छैनन्। यसले गर्दा प्रदेशको लगानी साना र छरिएका योजनामा नभई ठूला र गौरवका आयोजनामा केन्द्रित हुने विश्वास गरिएको छ ।

बजेट निर्माण प्रक्रियालाई बिचौलियामुक्त र पारदर्शी बनाउन सरकारले निर्वाचन क्षेत्रस्तरमै सांसदहरूको उपस्थितिमा योजना छनोट गर्ने संयन्त्र विकास गरेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसदहरूले आफ्नै क्षेत्रमा बसेर प्राथमिकताका योजना पठाउने भएपछि बजेटमा हुने अनावश्यक चलखेल रोकिने मन्त्री तामाङको दाबी छ ।

साथै, आगामी बजेटमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको भूमिकालाई थप शक्तिशाली बनाउँदै दीर्घकालीन प्रतिफल दिने आयोजनाहरूको पहिचान र छनोटलाई मुख्य आधार बनाइने भएको छ । यसरी नीति र विधिभन्दा बाहिरबाट आउने योजनालाई रोक्नका लागि मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा मापदण्डको खाकालाई अन्तिम रूप दिँदै कार्यान्वयनको तयारीमा रहेको छ ।