काठमाडौँ – उपत्यकाका विभिन्न सुकुम्बासी बस्तीमा सरकारले डोजर चलाएपछि घरबारविहीन भएर दशरथ रंगशालामा नाम दर्ता गराएकालाई कीर्तिपुरस्थित सुन्दरीघाटको राधास्वामी सत्संग व्यास नेपाल परिसरमा अस्थायी रूपमा राखिएको छ ।
थापाथली र गैरीगाउँस्थित सुकुम्बासी बस्तीका ५७ परिवारका १ सय ६१ जना त्यहाँ छन् । एउटा परिवारलाई एउटा टेन्टमा व्यवस्थापन हुने गरी राखिएको छ । पर्खाल नभएको छानामुनि एउटै ठूलो हलमा केही दिन सबै सँगै बसेका परिवारले मंगलबारदेखि भने छुट्टाछुट्टै टेन्ट पाएका हुन् ।
परिवारका सबै सदस्य टेन्टभित्र भुइँमा म्याट ओछ्याएर रात काटिरहेका छन् । अहिले पनि टेन्टभित्र बत्तीको व्यवस्था छैन । ससुरा–बुहारी, जेठाजु–बुहारी लगायत परिवारका सबै सदस्य एकै ठाउँमा सुत्नुपर्ने बाध्यता छ । जसले गर्दा लुगा फेर्ने लगायतका व्यक्तिगत काममा कठिनाइ भइरहेको छ ।
मिडियाप्रति आक्रोश र सामाजिक तिरस्कार
आश्रमको गेटमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले सञ्चारकर्मीलाई ‘नो इन्ट्री’ को सूचना दिएका छन् । उनीहरूको फोटो, भिडियो खिच्न निषेध गरिएको छ भने कुराकानी गर्न पनि बन्देज छ ।
यो निषेधभन्दा बढी त्यहाँ बस्ने मानिसले पीडा व्यक्त गरेका छन् । काखमा दुधे बालक च्यापेर बसेकी एक आमाले आँखामा आँसु र आक्रोश पोख्दै भनिन्, “बिनाअनुमति हाम्रा तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा राख्दा हामीलाई बाहिर निस्कनै गाह्रो भइसकेको छ ।”
उनीहरूको पीडाको अर्को पाटो अझ कहालीलाग्दो छ- ‘सुकुम्बासी’ को ट्याग बोकेर कोठा खोज्न निस्किँदा कसैले पत्याउँदैनन् । घरबारविहीन हुनुको पीडा त छँदै छ, समाजले हेर्ने दृष्टिकोणले उनीहरूलाई झनै शरणार्थीजस्तो महसुस गराइरहेको छ ।
खाजाको नाममा भुजा र चिया
राधास्वामी व्यास सत्संगबाट खटिएका स्वयंसेवक पर्शुराम दाहालका अनुसार उनीहरूलाई बिहान ७ बजे चिया–बिस्कुट, १० बजे खाना, दिउँसो चिया र खाजा तथा बेलुका ६ बजे खाना दिने गरिएको छ ।
तर मंगलबार हामी आश्रममा पुग्दा दिउँसोको खाजाका नाममा चिया र भुजा बाँडिरहेको पाइयो । अधिकांश महिला, बालबालिका तथा वृद्धवृद्धा भएको आश्रममा बाँडिएको दुई मुठी भुजाले उनीहरूको पेट भरिएला ? पोषणको चरम अभावमा रहेको त्यो समुदायका बालबालिकाको स्वास्थ्यप्रति कसले जिम्मेवारी लिने ? यो प्रश्न बनेको छ ।
यद्यपि आश्रममा रहेका साना बालबालिकाका लागि भने लिटो, जाउलो लगायत खानेकुराको व्यवस्था रहेको दाहालले बताए । उनका अनुसार २ वर्षमुनिका ४ जना बालबालिका त्यहाँ छन् ।
शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको जोखिम
भिडभाडयुक्त ठाउँमा बस्दा सरसफाइ र स्वास्थ्यजन्य समस्या सिर्जना हुन सक्ने जोखिम त छँदै छ, त्यसमाथि पोषिलो खानेकुरा खान नपाउँदा उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था झन् जटिल हुने देखिन्छ ।
आश्रममा आउने हरेक सदस्यको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्रै राख्ने गरिएको स्वयंसेवक दाहालले दाबी गरे । त्यसका लागि २४ घण्टा हेल्थ डेस्क खटिनुपर्ने हो । तर हामी त्यहाँ पुग्दा स्वास्थ्यकर्मीको टोली फर्किसकेको थियो भने सुकुम्बासी आउने क्रम जारी थियो ।
त्यहाँ बस्दै आएकी सुगरकी बिरामी एक वृद्धाले आफ्नो सुगरको लेभल घटिरहेको तर औषधि खान नपाएको गुनासो गरिन् । बालबालिका, वृद्धवृद्धा र गर्भवतीसमेत राखिएको होल्डिङ सेन्टरमा भैपरी आउने समस्याका लागि एम्बुलेन्स अनिवार्य हुनुपर्नेमा त्यसको समेत उचित व्यवस्थापन देखिएन ।
त्यस्तै, लामो समयदेखि बस्दै आएको बस्ती एक्कासि भत्काउँदा उनीहरू मानसिक रूपमा विक्षिप्त छन् । त्यसमाथि अहिलेको बसाइ पनि व्यवस्थित नहुँदा तनाव बढ्ने जोखिम छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय मनोविज्ञान संकायबाट खटिएकी प्रमिला श्रेष्ठले भनिन्, “उनीहरूमा बस्ती उजाडिएको तनाव छ नै, गर्भवती तथा सुत्केरी आमा र विद्यालय उमेरका बालबालिकामा विभिन्न खालका मानसिक समस्या देखिन सक्छन् । हामी त्यही अनुसार परामर्श गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ ।” स्थायी बासस्थानको व्यवस्था नभएसम्म बालबालिकाले कहाँ पढ्ने भन्ने निश्चित नभएकाले उनीहरूलाई खेलकुद लगायतका क्रियाकलापमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
१७ बैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायका नाममा द्वन्द्वकालीन गम्भीर अपराधमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिने कानुनी छिद्रहरू बन्द गरिदिएको छ ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०८१ का कतिपय विवादास्पद प्रावधानहरू संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनविपरीत रहेको ठहर गर्दै बुधबार परमादेश जारी गरेको हो ।
अदालतको यो आदेशसँगै अब द्वन्द्वकालमा भएका अङ्गभङ्ग, अपहरण र सम्पत्ति कब्जाजस्ता गम्भीर अपराधका घटनालाई ुसामान्य उल्लङ्घनु भनी वर्गीकरण गर्न नपाइने भएको छ ।
सर्वोच्चले अङ्गभङ्ग र यातनाजस्ता जघन्य कार्यलाई ‘गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन’ को सूचीमा राख्न र पीडकलाई प्रचलित फौजदारी कानुनबमोजिम जवाफदेही बनाउन सरकारका नाममा स्पष्ट निर्देशन दिएको छ ।
विशेषगरी नियन्त्रणमा लिइसकेपछि गरिने हत्या, यातना, बेपत्ता र बलात्कारजस्ता कार्यहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लङ्घनका रूपमा व्याख्या गर्नुपर्ने पीडित पक्षको मागलाई अदालतले सदर गरिदिएको छ । यस फैसलाले वर्षौँदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका द्वन्द्वपीडितहरूका लागि फौजदारी न्यायको ढोका पुनः खोलिदिएको छ ।
फैसलाको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष ‘पीडकको दायित्व’सँग जोडिएको छ । सर्वोच्चले अपराध गर्ने व्यक्तिको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको बहानामा राज्यले क्षतिपूर्तिको भार बोक्ने व्यवस्थालाई त्रुटिपूर्ण भन्दै सच्याउन आदेश दिएको छ ।
‘अपराध गर्नेले नै मूल्य चुकाउनुपर्छ’ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्तलाई पुनःस्थापित गर्दै अब क्षतिपूर्ति भराउँदा पीडकको सम्पत्ति वा आयस्रोतलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने अदालतको ठहर छ ।
यो आदेशले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले राख्दै आएको आशङ्कालाई चिर्दै पीडितमैत्री न्यायको प्रत्याभूति गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
१७ बैशाख, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई समेट्ने गरी ‘विशेष सडक योजना’ कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूको तीव्र दबाब र मागलाई सम्बोधन गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १० करोड रुपैयाँ बराबरका सडक आयोजना समावेश गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साल र सांसदहरूबीच भएको छलफलपछि १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा १० किलोमिटर सडक निर्माणका लागि बजेट सुनिश्चित गर्ने सहमति जुटेको छ, जसका लागि राज्य कोषबाट कुल १६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
यी आयोजनाहरूको कार्यान्वयन शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागमार्फत गर्ने सरकारको तयारी छ। विगतमा प्रदेश सरकार वा सडक विभागले अध्ययन गरेर पनि बजेट अभावका कारण अलपत्र परेका आयोजनाहरूलाई यसपटक विशेष प्राथमिकतामा राखिने मन्त्रालयले जनाएको छ । सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका योजनाहरूको सूची मन्त्रालयमा बुझाइसकेका छन् भने सरकारले यसलाई ‘सांसद फकाउने रणनीतिक कदम’ का रूपमा नभई तल्लो तहसम्म सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
आयोजना छनोटका लागि सरकारले कडा मापदण्ड समेत निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार प्रशासनिक सुगमताका लागि वडा र पालिका केन्द्र जोड्ने सडक, स्वास्थ्य चौकी तथा शिक्षण संस्था पुग्ने पहुँच मार्ग, र प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने योजनाहरूले पहिलो प्राथमिकता पाउनेछन् ।
यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकासम्म पुग्ने रणनीतिक मार्ग र कृषि तथा औद्योगिक पकेट क्षेत्रलाई बजारसँग जोड्ने सडकहरूलाई मात्र बजेट विनियोजन गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ। यस कदमले स्थानीय स्तरमा पूर्वाधार विकासको गति बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
१७ बैशाख, काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने जोडिएको सहकारी ठगी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा आज सर्वोच्च अदालतको विशेष ‘पूर्ण इजलास’मा प्रवेश गरेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेविरुद्धको अभियोगपत्र संशोधन गर्ने गरी गरेको निर्णय कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर गर्दै दायर रिटमाथि आज न्यायाधीशहरू अव्दुल अजीज मुसलमान, श्रीकान्त पौडेल र शान्तिसिंह थापाको इजलासमा सुनुवाइ तोकिएको हो। यो सुनुवाइले फौजदारी न्याय प्रणालीमा ‘अभियोग संशोधन’ को सीमा र शक्तिबारे दूरगामी अर्थ राख्ने नजिर प्रतिपादन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि संयुक्त इजलासले यो विवादमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्नहरू उठाएको थियो। विशेषगरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ लाई आधार मान्दै अदालतले ‘थप प्रमाण’ को परिभाषामा प्रश्न गरेको छ । प्रतिवादी आफैँले दिएको निवेदन वा कुनै स्वघोषणालाई मात्रै थप प्रमाण मानेर राज्यले अभियोगमा फेरबदल गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने मुख्य विवादको विषय बनेको छ ।
संयुक्त इजलासले प्रमाणको गलत व्याख्या हुन सक्ने जोखिम औँल्याउँदै यसलाई व्याख्याका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको थियो, जसको टुङ्गो आजको सुनुवाइले लगाउने छ । अर्कोतर्फ, यो मुद्दाले न्यायालयको क्षेत्राधिकारको प्राविधिक पक्षलाई पनि स्पर्श गरेको छ। सामान्यतया अभियोग संशोधनको अन्तिम अनुमति दिने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुन्छ ।
तर, जिल्ला अदालतले कुनै ठोस निर्णय लिनुपूर्व नै सर्वोच्च अदालतले यस प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषयमा पनि पूर्ण इजलासले कानुनी सीमा कोर्नेछ । लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता गम्भीर आरोपहरू रहेकाले यो फैसलालाई राजनीतिक र कानुनी दुवै वृत्तमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।
१७ बैशाख, काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आक्रामक अभिव्यक्ति र इरानमाथिको सम्भावित सैन्य नाकाबन्दीको चेतावनीका कारण विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्यले चार वर्षयताकै रेकर्ड तोडेको छ। बुधबार ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य करिब ११९.७६ डलर प्रति ब्यारेल पुगेको छ, जुन सन् २०२२ को जुन महिनापछिकै उच्चतम स्तर हो ।
‘द गार्जियन’ का अनुसार ट्रम्पले इरानी बन्दरगाहहरूमा सैन्य नाकाबन्दी जारी राख्ने घोषणा गरेपछि तेलको मूल्यमा उछाल आएको हो । इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रमका बारेमा नयाँ सम्झौता नगरेसम्म यो नाकाबन्दी नहट्ने अडान ट्रम्पले लिएका छन् । विश्वको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तेल आपूर्ति मार्ग ‘होर्मुज जलमार्ग’ मा बढ्दो सैन्य उपस्थितिले आपूर्ति शृङ्खला ठप्प हुने त्रास बढाएको छ ।
ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा एक प्रतीकात्मक तस्बिर साझा गर्दै लेखेका छन्, ‘आँधी आउँदैछ र आउने कुरालाई कसैले रोक्न सक्दैन।’ यसलाई विश्लेषकहरूले इरानमाथि प्रत्यक्ष सैन्य कारबाहीको संकेतका रूपमा लिएका छन् ।
यसैबीच, इरानी संसद्का सभामुख मोहम्मद बाघेर गालिबाफले तेलको मूल्य अझै बढ्ने र चाँडै १४० डलरको कोसेढुङ्गा पार गर्ने दाबी गरेका छन्। उनले ट्रम्पलाई आफ्ना सल्लाहकारहरूले ‘बेकार’ सल्लाह दिएर युद्धतर्फ धकेलिरहेको आरोप लगाए। इरानले अमेरिकी दबाबका सामु नझुक्ने स्पष्ट पारेको छ।
अमेरिकी रक्षा विभागका वरिष्ठ अधिकारी जुल्स डब्लू हस्र्टले बुधबार ‘हाउस आर्मड सर्भिसेज कमिटी’ को सुनुवाइमा सनसनीपूर्ण खुलासा गरेका छन्। हस्र्टका अनुसार पछिल्लो दुई महिनामा मात्रै अमेरिकाले इरानसँगको द्वन्द्वमा २५ अर्ब डलर (करिब ३३ खर्ब नेपाली रुपैयाँ) खर्च गरिसकेको छ। यस खर्चको ठूलो हिस्सा हतियार, अत्याधुनिक क्षेप्यास्त्र र गोला बारुदमा प्रयोग भएको उनले जानकारी दिए।
अमेरिका र इरानबीचको यो बढ्दो तिक्तताले मध्यपूर्व मात्र नभई समग्र विश्व अर्थतन्त्रलाई नै महँगीको नयाँ चक्रमा धकेल्ने जोखिम बढाएको छ। तेलको मूल्यमा भएको यो वृद्धिले ढुवानी र उत्पादन लागत बढाउने हुँदा विकासोन्मुख देशहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिएको छ।
- नहर अतिक्रमण गरी बनाइएका ४ सय घरटहरा हटाइने: बागमती सिँचाइ आयोजनाले चलाउने भयो डोजर
- कांग्रेसमा ‘समानान्तर’ राजनीतिको दबदबा: कोइराला समूहको बागमती प्रदेशस्तरीय भेला आज हुँदै
- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूत गोर आज काठमाडौँ आउँदै
- अध्यादेश प्रकरणले शीतल निवासमा दबाब: राष्ट्रपतिद्वारा संविधानविद्हरूसँग आकस्मिक परामर्श आह्वान
हाम्रो बारेमा
यो वेवसाइट Kathmandu Bulletin को आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई यसले समेट्छ।
सञ्चालक एवम् प्रबन्ध निर्देशक
सम्पादक : रिषि केश
पत्रकार : आयुष भुजेल
सन्चालक : बिकि यादव
विज्ञापन
Kathmandu Bulletin मा विज्ञापन गर्न फोन:- 9761929175 मा सम्पर्क गर्नुहोला ।
पत्रकार विवरण
रौतहट :
रोशन कुमार साह
+977-9703493232
बारा र पर्सा :
आर. के. भगत
+977-9712074681
सम्पर्क
📍 ठेगना: बिरगंज, पर्सा
☎ फोन: ९७६१९२९१७५
✉ ईमेल: kathmandubulletin.np@gmail.com
✸ सूचना बिभाग दर्ता नं : ५२५८–२०८२/२०८३