१७ वैशाख,वीरगञ्ज । आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने नयाँ नियमप्रति उद्योगी–व्यापारीको तीव्र विरोधपछि सरकारले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्दै कार्यान्वयन प्रक्रिया खुकुलो बनाएको छ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग ले गत चैत ३० गते सूचना जारी गर्दै वैशाख १५ देखि आयातित सबै वस्तुमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी लेबल लगाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर व्यवसायीहरूले उक्त नियमको विरोध गर्दै भन्सार जाँचपास रोक्दा देशभर विशेषगरी वीरगन्जसहितका प्रमुख नाकाहरूमा राजस्व संकलन प्रभावित भएको थियो।
व्यवसायीहरूको अवरोधपछि सरकारले समस्या समाधान गर्न नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ। अब आयातकर्ताले भन्सार बिन्दुमै वस्तुको अनुमानित एमआरपी स्वघोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, सामान भित्र्याएपछि बिक्री वितरण अघि मात्र लेबल लगाउने लिखित प्रतिबद्धता दिएर पनि जाँचपास गर्न सकिने सुविधा दिइएको छ।
भन्सार विभाग ले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी, औजार तथा छिटो नाश हुने वस्तुहरू (फलफूल र तरकारी) को जाँचपासमा समस्या आएको जानकारी गराएको छ।
सरकारले वैशाख १५ देखि लागू हुने भनिएको कडाइपूर्ण एमआरपी लेबल अनिवार्य नीतिपछि आयात प्रक्रिया ठप्प भएपछि निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा नियमलाई लचिलो बनाएको हो। नयाँ व्यवस्थाले तत्कालका लागि भन्सार जाँचपास सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ, भने दीर्घकालीन रूपमा उपभोक्ता अधिकार र बजार पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
१७ बैशाख, काठमाडौँ । आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरेको अभियोगमा नेपाली सेनाका पिउठ दर्शन खत्रीलाई सुर्खेत जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ ।
जिल्ला अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश वसन्तराज जोशीको इजलासले बुधबार खत्रीलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै उक्त फैसला गरेको हो । अदालतले जन्मकैदको सजायका साथै पीडितका आफन्तलाई ३ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने निर्णयसमेत गरेको अदालतका सूचना अधिकारी उज्ज्वलदेव रावलले जानकारी दिनुभयो ।
खत्रीले एक वर्षअघि २०८२ वैशाख २१ गते श्रीमती प्रेमा वलीलाई जङ्गलमा लगेर हत्या गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । सोही अभियोगमा पक्राउ परेका खत्रीविरुद्ध २०८२ जेठ १६ गते सुर्खेत जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । करिब एक वर्ष लामो कानुनी प्रक्रियापछि अदालतले अभियोग दाबी पुग्ने ठहर गर्दै उनलाई जन्मकैदको कठोर सजाय सुनाएको हो ।
१७ बैशाख, काठमाडौं । मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक र सामाजिक घटनाक्रमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी कसिलो पारेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपाका प्रमुख सचेतकहरूको बिहीबार बसेको संयुक्त बैठकले जनजीविकासँग जोडिएका विभिन्न ९ बुँदे माग प्रस्तुत गर्दै सरकारको संयुक्त ध्यानाकर्षण गराएको हो । बैठकमा एमालेका प्रेमप्रसाद दंगाल, कांग्रेसकी वासना थापा र नेकपाका युवराज दुलालले सरकारका कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल सुधारका कदम चाल्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
विपक्षी मोर्चाले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभरका सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई उचित विकल्प र पहिचानबिना हटाउन लागिएको भन्दै सरकारको कडा आलोचना गरेको छ ।
नागरिकको आवासको हकलाई कुण्ठित नगर्न र उनीहरूको सुरक्षित बसोबास सुनिश्चित गर्न माग गर्दै विपक्षीले सुकुम्वासीमाथि भइरहेको बल प्रयोग रोक्न चेतावनी दिएको छ । यस्तै, भान्सामा अकासिएको महँगी नियन्त्रण गर्न र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू सर्वसुलभ बनाउन सुपथ मूल्यका पसलहरू तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन पनि ध्यानाकर्षण पत्रमा जोड दिइएको छ ।
किसानका समस्याप्रति सरकार उदासीन रहेको आरोप लगाउँदै विपक्षी दलहरूले बर्खे सिजनका लागि रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन बेलैमा व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराएका छन् । साथै, झापादेखि काठमाडौँसम्म फैलिएको बर्डफ्लुका कारण क्षति बेहोरेका किसानलाई अविलम्ब राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थमा पटक–पटक गरिएको मूल्य वृद्धिले उपभोक्ताको ढाड सेकेको भन्दै आपूर्ति शृङ्खला चुस्त बनाउन र विशेष राहत प्याकेज घोषणा गर्न प्रतिपक्षले माग गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा प्रतिपक्षलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको भन्दै सरकारलाई लोकतान्त्रिक र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउन समेत विपक्षीले खबरदारी गरेको छ ।
१७ बैशाख, काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि विभिन्न जिल्ला अदालतमा चलिरहेका मुद्दाको आरोपपत्र संशोधन गर्ने निर्णयविरुद्धको रिटमा बिहीबारका लागि तय भएको सुनुवाइ स्थगित भएको छ ।
लामिछानेकै कानुन व्यवसायीले निवेदन दिएपछि सर्वोच्च अदालतले आजको सुनुवाइ स्थगित गरेको हो । यस मुद्दाको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान, श्रीकान्त पौडेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासमा पेसी तोकिएको थियो ।
लामिछानेमाथि विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूको आरोपपत्र संशोधन गर्ने प्रक्रियालाई लिएर कानुनी चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो ।
तर, प्रतिवादी पक्षका वकिलहरूले नै समय अभाव वा अन्य प्राविधिक कारण देखाउँदै स्थगितको निवेदन दिएपछि मुद्दाको प्रक्रिया तत्कालका लागि अघि बढ्न सकेन । यसअघि पनि लामिछाने जोडिएका विभिन्न मुद्दाहरूमा पेसी तोकिने र स्थगित हुने क्रम चल्दै आएकोमा यो पछिल्लो घटना हो । अब यो मुद्दाको अर्को सुनुवाइ कहिले हुने भन्नेबारे अदालतले पुनः पेसी तोकेपछि मात्र निश्चित हुनेछ ।
१७ बैशाख, काठमाडौँ । सरकारले राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने लक्ष्यसहित नयाँ अध्यादेश अघि बढाएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि० का शीर्ष नेतृत्वले ‘मर्यादित बहिर्गमन’ को बाटो रोज्ने तयारी गरेका छन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेसँगै उत्पन्न कानुनी दबाबका बीच उपकुलपति प्रा.डा. दिपक अर्याल, शिक्षाध्यक्ष प्रा।डा। खड्ग केसी र रजिस्ट्रार प्रा.डा. केदारप्रसाद रिजालले सामूहिक राजीनामा दिने मुड बनाएका हुन् । बिहीबार बिहान बसेको पदाधिकारीहरूको बैठकले नयाँ सरकारलाई काम गर्न सहज वातावरण बनाइदिने भन्दै मार्गप्रशस्त गर्ने निर्णय गरेको त्रिवि स्रोतले जनाएको छ ।
राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूलाई स्वतः पदमुक्त गर्ने सरकारको तयारीले त्रिविका पदाधिकारीहरूलाई राजीनामा दिन बाध्यकारी मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरेको देखिन्छ । झन्डै दुई तिहाइ मतसहित सत्तामा पुगेको रास्वपा नेतृत्वको सरकारले यसअघि नै सबै राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरिसकेको थियो ।
सरकारले अध्यादेश नै ल्याउने कठोर कदम चालेपछि पदमा टाँसिरहनुभन्दा आफैँ हटेर सहयोग गर्ने मनस्थितिमा पदाधिकारीहरू पुगेका हुन् । कुलपति एवं प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई राजीनामा बुझाउने तयारीमा रहेका यी पदाधिकारीहरूमध्ये उपकुलपति अर्याल २०८२ असारमा नियुक्त भएका थिए भने शिक्षाध्यक्ष केसी र रजिस्ट्रार रिजाल २०८० चैतमा नियुक्त भएका थिए ।
चार वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त भए पनि बदलिँदो राजनीतिक समीकरण र सरकारको नयाँ कानुनका कारण त्रिवि नेतृत्वले कार्यकाल पूरा नहुँदै पद त्याग्न लागेको हो । राष्ट्रपतिले सरकारद्वारा सिफारिस अध्यादेशमाथि अध्ययन गरिरहेकै समयमा पदाधिकारीहरूले राजीनामाको तयारी गर्नुलाई ‘सम्मानजनक बिदाइ’ को रणनीतिका रूपमा समेत हेरिएको छ ।
त्रिविका एक अधिकारीका अनुसार, सरकारसँग टकराव लिनुभन्दा नयाँ टिमलाई काम गर्न दिनु नै अहिलेको उचित विकल्प ठानेर उनीहरू राजीनामा दिने अन्तिम निर्णयमा पुगेका हुन् ।
हाम्रो बारेमा
यो वेवसाइट Kathmandu Bulletin को आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई यसले समेट्छ।
सञ्चालक एवम् प्रबन्ध निर्देशक
सम्पादक : रिषि केश
पत्रकार : आयुष भुजेल
सन्चालक : बिकि यादव
विज्ञापन
Kathmandu Bulletin मा विज्ञापन गर्न फोन:- 9761929175 मा सम्पर्क गर्नुहोला ।
पत्रकार विवरण
रौतहट :
रोशन कुमार साह
+977-9703493232
बारा र पर्सा :
आर. के. भगत
+977-9712074681
सम्पर्क
📍 ठेगना: बिरगंज, पर्सा
☎ फोन: ९७६१९२९१७५
✉ ईमेल: kathmandubulletin.np@gmail.com
✸ सूचना बिभाग दर्ता नं : ५२५८–२०८२/२०८३