१६ बैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेले आफ्ना सांसदहरूलाई संसदीय मर्यादा र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व सम्झाउँदै १२ बुँदे विशेष निर्देशन दिनुभएको छ ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको अनौपचारिक बैठकमा सभापति लामिछानेले रास्वपा ‘मालिक बन्न खोज्नेहरूका लागि नभई सेवक र सहजकर्ताहरूको दल’ भएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सत्ता फेरिएसँगै अब सार्वजनिक सेवा र राजनीतिक संस्कार फेर्नु नै पार्टीको मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
सांसदहरूको भूमिका र सरकारको कार्यशैलीका बारेमा स्पष्ट पार्दै लामिछानेले कानुन बनाउने मुख्य जिम्मेवारी भए पनि सांसदहरू आफैँ कानुन बन्न खोज्न नहुने चेतावनी दिनुभयो ।
पछिल्लो समय चर्चामा रहेको सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनका विषयमा उहाँले सरकारले कसैलाई पनि घरबारविहीन नबनाउने तर नागरिकलाई ढल र बाढीको जोखिममा राखेर ‘भोट बैंक’ को राजनीति गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिने बताउनुभयो । सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि विशेष आयोग बनाएर शीघ्र काम गरिने र सुरक्षित बासस्थानको ग्यारेन्टी गरिने उहाँको प्रतिबद्धता छ ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेशको प्रतिरक्षा गर्दै सभापति लामिछानेले विगतमा जस्तो दल फुटाउन वा विपक्षीलाई दुःख दिन नभई आवश्यक सुधार र जनअपेक्षा पूरा गर्न अध्यादेश ल्याइएको दाबी गर्नुभयो । संवैधानिक निकायहरू रिक्त हुँदा कार्यसम्पादनमा कठिनाइ भएको उल्लेख गर्दै उहाँले अब ‘नम्र राजनीतिक आक्रामकता’ देखाउनुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो ।
साथै, पार्टीमा अवसर खोज्नेहरूले पहिले संगठनमा खटेर आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने उहाँको निर्देशन छ । खाडी द्वन्द्वले बजार मूल्यमा पारेको असरप्रति सरकार गम्भीर रहेको र सामाजिक विभेद अन्त्यका लागि सांसदहरूले घटनास्थलमा पुग्दा भावुक नभई मर्यादित भएर काम गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
रविको १२ बुँदे निर्देशन
१) सांसद र मन्त्री बीच निश्चित समय अन्तरालमा मन्त्रालयको सचिव सहितको मन्त्रालयगत अन्तरक्रिया गरिनेछ।
२) सरकार फेरियो अब सत्ता र सार्वजनिक सेवाको संस्कार फेरिन आवश्यक छ। यो अबको महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता हो।
३) “मालिक बन्न खोज्नेको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हैन। यो दल सेवक र सहजकर्ताहरूको लागि हो।”
४) हेल्लो सरकारलाई अझै बढी प्रभावकारी बनाउने र गुनासो वारे हुदै गरेको काम कारवाही वारे अवस्था ट्रयाक गर्न मिल्ने हुने गरि काम हुँदैछ।
५) सांसदले सबै तहको समन्वय गर्न सक्नुपर्छ तर प्रमुख प्राथमिकता भनेको कानुन बनाउने हो। तर त्यो क्रममा आफै कानून बन्न खोज्ने हैन।
६) अन्तर्जातीय विवाहको बहानामा समाजमा हुदै आएको विभेद र दुर्घटना रोक्न आवश्यक छ, यसको लागि पहल गर्न निर्देशन। तर, घटनास्थलमा भावुक भएर सासंदले आफ्नो मर्यादा बिर्सन हुँदैन।
७) खाडी द्वन्द्वले बजार मुल्यमा परेको असर वारे सरकार जानकार छ, ध्यान पुगेको छ। हामी गम्भीर हुदै काम गर्दैछौ।
८) संगठन निर्माणमा सबै आफ्नो तहबाट जिम्मेवारीपुर्वक लाग्न सबैलाई अनुरोध छ।
९) जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेको सुकुम्बासीलाई पटक पटक सूचना दिएर सुरक्षित स्थानमा सरल तरिकाले सारिएको छ। लगत सङ्कलन र ब्यबस्थापनमा सरकार जिम्मेवार भएर काम गर्दैछ। कतै कुनै थप सजकता आवश्यक छ भने ध्यानाकर्षण गराउन अनुरोध छ। ढलको छेउमा,बाढीको छेउमा बस्न बाध्य नागरिकको सुरक्षित बासस्थान वारे चिन्ता छ र सबैको भविष्य वारे चिन्ता गर्नु यो सरकारको कर्तव्य हो।
देशैभरी रहेको यस्तो समस्यालाई एक विशेष आयोग बनाएर शिघ्र काम गरिने छ। तर यो क्रममा सरकारले कसैलाई घरबार बिहिन बनाउने छैन। सरकारले घरबार बिहिन सबै नागरिकको गास, बास, कपास र रोजगारीको अवसर वारे जिम्मेवारी लिन्छ। सरकारले कोही सुकुम्बासीहरूलाई घरबार बिहिन हुन दिने छैन, आवश्यक समन्वयको लागि सुझाव स्वागत योग्य छ। तर अनावश्यक राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन। कसैलाई बाढीको जोखिम र ढलको छेउ बस्न बाध्य बनाएर “भोट बैंक” को राजनीति गर्नु गलत हो।
१०) अध्यादेशको वारेमा: बिगतमा भएको अनावश्यक दलीयकरण र गलत नियुक्तिलाई नसच्याए सम्म जनताले यो सरकारबाट गरेको अपेक्षा पुरा गर्न सकिँदैन। पहिले अध्यादेश दल फुटाउन वा विपक्षीलाई थुन्न ल्याइने अभ्यास थियो। अहिलेको अभ्यास कसैलाई दु:ख दिन वा कसैलाई सुविधा दिन हैन यो आवश्यक सुधारको लागि हो। यो कदम, कानुनी दायरामा बसेर गरिँदै गरेको एक अभ्यास हो।
कानुन, राजनीतिक ब्यबहार र लोकतान्त्रिक पद्धति प्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कति गम्भीर छ भन्ने कुरा को सुचक संसदिय समिति प्रमुख प्रतिपक्षले एक बचन माग नगर्दा पनि दिएको अभ्यासले पनि देखाउँछ। विगतमा प्रधानमन्त्रीकै पार्टीको सांसद लेखा समिति सभापति बनेको धेरै उदाहरण छ। हामी त्यो सच्याउन चाहन्थ्यौँ, ईमानदार भएर बढ्यौ।
११) कैयौ संवैधानिक आयोग, नियोगमा खाली स्थानहरू छन, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिन ब्यबहारिक कठिनाइ हुँदैछ, वा कार्यवाहकले सम्झौता गरेर चलाउन बाध्य छन। धेरै कुरामा समय कुरेर मात्र बसिरहन सकिँदैन। जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न केही सक्रियता र नम्र राजनीतिक आक्रामकता देखाउन आवश्यक छ।
१२) नियमित छलफल हुनेछ, जनप्रतिनिधिको रूपमा आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दा कुनै असम्जस वा कठिनाइ भए म आवश्यक सहजीकरणको लागि सधैँ उपलब्ध छु। सधैँ बैठक कुरेर पनि नबस्न र लिखित रूपमा आफ्नो कुरा राख्न अनुरोध छ। पार्टीमा कोही आउन इच्छुक हुनुहुन्छ भने स्वागत छ तर संगठनमा आएर खटेर प्रमाणित गरेर मात्र अवसरको अपेक्षा राख्न अनुरोध छ।
१६ बैशाख, काठमाडौं । संसद् अधिवेशनको मुखैमा सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने रणनीतिलाई तीव्रता दिएको छ ।
सोमबार मात्रै दुई विवादित अध्यादेश सिफारिस गरेको मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार पुनः थप तीन वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस पठाएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार नयाँ सिफारिस गरिएका अध्यादेशहरूमा विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य क्षेत्र र केही नेपाल ऐन संशोधनका विषयहरू समेटिएका छन् ।
पछिल्लो समय संसदीय प्रक्रियालाई छलेर कार्यपालिका हाबी हुन खोजेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला यी नयाँ अध्यादेशहरू शीतल निवास पुगेका हुन् । यसअघि सोमबार सरकारले संवैधानिक परिषद्को गणपूरक सङ्ख्या र निर्णय प्रक्रिया फेर्ने गरी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र सहकारी समस्या समाधानका लागि सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस गरिसकेको छ ।
योसँगै तीन दिनभित्रै सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका अध्यादेशको सङ्ख्या पाँच पुगेको छ । सरकारले अत्यावश्यक सुधारका लागि यी कदम चालिएको दाबी गरे पनि संसद् छल्ने प्रवृत्तिको राजनीतिक वृत्तमा कडा विरोध सुरु भएको छ ।
१६ वैशाख, काठमाडौं । चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरण अन्तर्गत चीनको सहायता सम्बन्धी सम्झौता बुधबार औपचारिक रूपमा सम्पन्न भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार, यातायात तथा शहरी विकास मन्त्री सुनील लम्साल र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत झांग माओमिंगबीच उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो ।
सम्झौताअनुसार, चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरणमा कलंकीदेखि बसुन्धारासम्मको ८ दशमलव २ किलोमिटर सडक तथा पुल निर्माण गरिनेछ । यस परियोजनाका लागि चीन सरकारले करिब ११ अर्ब रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउनेछ ।
यसअघि सन् २०१९ देखि सुरु गरिएको पहिलो चरणमा कोटेश्वरदेखि कलंकीसम्मको सडक विस्तार सम्पन्न भइसकेको छ । सम्झौतापछि मन्त्री लम्सालले परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा समस्या उत्पन्न भए एक दिनमै समाधान गरी आवश्यक सहजीकरण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उनले उत्तर–दक्षिण जोड्ने सडक निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको पूर्वाधार विकासमा चीन सरकारबाट थप लगानीको अपेक्षा व्यक्त गरे । चिनियाँ राजदूत माओमिंगले उपयुक्त लगानी वातावरण बनेमा धेरै चिनियाँ लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताए ।
वीरगंज , १६ बैशाख –
काठमाडौँका थापाथली, मनोहरा र गैह्रीगाउँका सुकुमबासी बस्ती हटाइएपछि अन्य जिल्लामा पनि सुकुमबासीको विवरण सङ्कलन सुरु गरिएको विषयमा नेपाली सेनाको संलग्नतामाथि प्रश्न उठेको छ।
बर्दिया र उदयपुर लगायतका जिल्लामा सेनाले स्थानीय तहसँग सुकुमबासी बस्ती र त्यहाँ बसोबास गर्नेहरूको विवरण मागेपछि सामाजिक सञ्जालमा आलोचना बढेको हो।
बाँकेस्थित बज्रदल गण र उदयपुरस्थित पशुपतिप्रसाद गणले सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्दै अद्यावधिक विवरण उपलब्ध गराउन भनेका छन्। यसअघि वैशाख १२ मा थापाथलीको बस्ती हटाउने क्रममा पनि सेना देखिएको थियो। तर, सेनाले त्यसलाई संयोग मात्र भएको बताएको थियो।
सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले विपद् जोखिम न्यूनीकरणको पूर्वतयारीका लागि नदी किनारलगायत जोखिम क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार भविष्यमा उद्धार तथा व्यवस्थापन सहज बनाउन ‘म्यापिङ’का लागि विवरण आवश्यक हुन्छ।
यद्यपि, सुकुमबासी व्यवस्थापन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषय भएकाले सेनाको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ। सेनाले भने संविधानले दिएको जिम्मेवारीभित्रै रहेर काम गरिरहेको जनाएको छ।
१६ बैशाख, काठमाडौं । सरकारले संसदको क्षेत्राधिकार मिचेर अध्यादेश ल्याउन खोजेपछि चिढिएका विपक्षी दलहरूले यसलाई घोर असंसदीय र अलोकतान्त्रिक कदमको संज्ञा दिएका छन् ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने समय नजिकिँदै गर्दा त्यसलाई छलेर चोर बाटोबाट अध्यादेश ल्याउनु सत्ताको उन्माद भएको ठहर गरेको छ । बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा सरकारको यो शैलीले विधिको शासन र संसदीय सर्वोच्चताको उपहास गरेको उल्लेख गर्दै अविलम्ब सिफारिस फिर्ता लिन माग गरिएको छ ।
विपक्षी मोर्चाले सरकारको यस स्वेच्छाचारी कदमलाई वैधानिकता नदिन राष्ट्रपतिसमक्ष समेत औपचारिक आग्रह गरेको छ । संसद्लाई सुचारु गर्नुको साटो अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोज्नुले सरकारको आफ्नै बहुमतप्रति अविश्वास झल्किएको विपक्षीको विश्लेषण छ ।
बैठकमा सहभागी नेताहरूले संसद् छल्ने उद्देश्यले ल्याइएको अध्यादेश स्वीकृत नगर्न शीतल निवासको ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल संसद् अधिवेशन बोलाउन दबाब दिएका छन् । सरकारले पेलेर जान खोजे सदन र सडक दुवै मोर्चाबाट कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी विपक्षी दलहरूले दिएका छन् ।
हाम्रो बारेमा

यो वेवसाइट Kathmandu Bulletin को आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई यसले समेट्छ।
सञ्चालक एवम् प्रबन्ध निर्देशक
सम्पादक : रिषि केश
पत्रकार : आयुष भुजेल
सन्चालक : बिकि यादव
विज्ञापन
Kathmandu Bulletin मा विज्ञापन गर्न फोन:- 9761929175 मा सम्पर्क गर्नुहोला ।
पत्रकार विवरण
रौतहट :
रोशन कुमार साह
+977-9703493232
बारा र पर्सा :
आर. के. भगत
+977-9712074681
सम्पर्क
📍 ठेगना: बिरगंज, पर्सा
☎ फोन: ९७६१९२९१७५
✉ ईमेल: kathmandubulletin.np@gmail.com
✸ सूचना बिभाग दर्ता नं : ५२५८–२०८२/२०८३
