नेपालमा निर्वाचन र हिंसा : २०४६ पछिका चुनाव पूर्ण रूपमा हिंसारहित हुन नसकेको तथ्यांक

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएदेखि नेपालमा भएका अधिकांश निर्वाचनहरू पूर्ण रूपमा हिंसारहित हुन सकेका छैनन्। सरकारी निकाय तथा अनुगमन संस्थाहरूले निर्वाचनलाई ‘अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण’ भने पनि विभिन्न चरणमा नेता, कार्यकर्ता तथा सर्वसाधारणले ज्यान गुमाएका र घाइते भएका घटनाहरू दोहोरिँदै आएका छन्।

विशेषगरी संविधानसभा निर्वाचनहरूमा उल्लेखनीय हिंसात्मक घटना भएका थिए। २०६४ सालमा सम्पन्न पहिलो संविधानसभा निर्वाचनका क्रममा देशका विभिन्न भागमा भएको झडप, आक्रमण र हिंसात्मक घटनामा कम्तीमा १९ जनाको ज्यान गएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको थियो। त्यसैगरी २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका क्रममा पनि बम विस्फोट, हत्या प्रयास, धम्की र आक्रमणका घटनाहरू भएका थिए, जसले निर्वाचनको सुरक्षा अवस्थाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो।

यसपछि सम्पन्न २०७४ र २०७९ सालका तीन तहका निर्वाचनहरू—संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तह—मा पनि हिंसात्मक घटना पूर्ण रूपमा रोक्न सकिएन। ती निर्वाचनका क्रममा विभिन्न स्थानमा झडप, गोली चल्ने, आक्रमण तथा तोडफोडका घटनाहरू भएका थिए। केही घटनामा सर्वसाधारण र राजनीतिक कार्यकर्ताले ज्यान गुमाउनुका साथै धेरै जना घाइते भएका थिए।

मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाले पनि निर्वाचनको समयमा असुरक्षा बढ्ने संकेत गरेको छ। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को अभिलेखअनुसार निर्वाचन हुने वर्षहरूमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा उल्लेखनीय वृद्धि हुने गरेको छ। इन्सेकले निर्वाचनको अवधिमा धम्की, कुटपिट, अवरोध, जबर्जस्ती तथा राजनीतिक दबाबका घटनाहरू बढी हुने गरेको उल्लेख गरेको छ।

यद्यपि, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भने अधिकांश निर्वाचनलाई ‘अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण’ निष्कर्षसहित प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ। आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलका अनुसार आयोगको अनुगमन मुख्य रूपमा मतदानको दिनको अवस्था, मतदान केन्द्रको सुरक्षा र मतदान प्रक्रियाको निष्पक्षतामा केन्द्रित हुने भएकाले समग्र निर्वाचन अवधिमा भएका सबै घटनाहरू प्रतिवेदनमा समेटिन नसक्ने अवस्था पनि रहने गरेको छ।

निर्वाचन प्रक्रियामा देखिएको हिंसाको स्वरूप समयसँगै परिवर्तन हुँदै गएको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले बताएका छन्। उनका अनुसार पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, मिथ्या सूचना (फेक न्युज) को प्रसार, आर्थिक प्रभाव र संगठित समूहको संलग्नताले चुनावी हिंसाको स्वरूप थप जटिल बन्दै गएको छ। उनले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र सुरक्षित बनाउन राज्य संयन्त्र थप सक्रिय र सशक्त हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

आगामी निर्वाचनको सन्दर्भमा पनि केही स्थानमा तनावका संकेत देखिएका छन्। विशेषगरी रौतहटलगायतका क्षेत्रमा देखिएको साम्प्रदायिक तनाव, राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको तीव्रता र सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिन सक्ने मिथ्या सूचनाले सुरक्षा चुनौती थप बढाउने अनुमान गरिएको छ।

यस अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा निकायहरूले सुरक्षा योजना कडा बनाउने, संवेदनशील क्षेत्रहरूमा निगरानी बढाउने तथा सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि विशेष रणनीति अपनाउने तयारी गरेका छन्। साथै, राज्यले शान्तिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित गर्न सुरक्षा सतर्कता बढाउनुका साथै मतदातालाई सचेत, जिम्मेवार र संयमित बन्न आग्रह गरेको छ।

विशेषज्ञहरूले लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिने निर्वाचनलाई पूर्ण रूपमा हिंसारहित, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन राज्य, राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज तथा मतदाता सबैको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार सचेत नागरिक, जिम्मेवार राजनीतिक व्यवहार र प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थामार्फत मात्र निर्वाचनलाई पूर्ण रूपमा शान्तिपूर्ण बनाउन सकिन्छ।