१६ बैशाख, काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आज आफ्नो संसदीय दलको अनौपचारिक बैठक बोलाएको छ । समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र संसदमा पार्टीको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बैठक बस्न लागेको हो ।

बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको उक्त बैठकमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेसमेत सहभागी हुने भएका छन् । पार्टीका शीर्ष नेतृत्व नै सहभागी हुने भएकाले यस बैठकलाई रास्वपाको आन्तरिक राजनीतिक र संसदीय रणनीतिको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।

बैठकका बारेमा जानकारी दिँदै पार्टीले काठमाडौँ उपत्यकामा उपलब्ध रहेका सम्पूर्ण सांसदहरूलाई समयमै उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । यद्यपि, बैठकको एजेन्डाबारे आधिकारिक रूपमा खुलाइएको छैन, तर पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र सदनमा प्रस्तुत हुने विभिन्न विषयमा पार्टीको धारणा तय गर्न यो छलफल केन्द्रित रहने बुझिएको छ ।

पछिल्लो समय संसदीय गतिविधिमा सक्रियता बढाएको रास्वपाले आफ्ना सांसदहरूसँग नियमित परामर्श र समन्वयलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । विशेष गरी सभापति लामिछानेको उपस्थितिमा हुने यस्ता बैठकहरूले पार्टीको आगामी कार्यदिशा तय गर्न सघाउ पुर्‍याउने गरेका छन् ।

संसदको बैठक र त्यसभित्र उठ्ने महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा पार्टीको एउटै धारणा बनाउन र सांसदहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिनका लागि यो अनौपचारिक बैठक आयोजना गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।

१५ बैशाख, काठमाडौं । काठमाडौंका अव्यवस्थित बस्तीहरूबाट सुकुमवासी हटाउने सरकारको कदमविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले आगामी साता मात्र छलफल गर्ने भएको छ ।

न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको इजलासले सुकुमवासी बस्ती खाली गराउनुको कारण माग गर्दै दुवै पक्षलाई आगामी २१ वैशाखमा छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको हो । सुकुमवासी हटाउने निर्णयले सयौँ नागरिकको बसोबासको हक हनन हुने र यसबाट विशेष गरी वृद्धवृद्धा तथा बालबालिकाहरू गम्भीर रूपमा प्रभावित हुने भन्दै गोपाल रन पहेलीसहितका अभियन्ताहरूले अन्तरिम आदेशको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा सुकुमवासी बस्तीहरूमा डोजर चलाउने कार्य तत्काल रोक्न माग गरिएको भए पनि अदालतले तत्काल कुनै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेन । सामान्यतया मौलिक हकसँग जोडिएका संवेदनशील विषयमा अदालतले एकपक्षीय सुनुवाइमार्फत तत्काल राहत दिने अभ्यास रहे पनि यस पटक एक साता पछिको पेशी तोकिएपछि कानुन व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सरकारले विकल्पबिना नै हठात रूपमा बस्ती खाली गराउने निर्णय गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरिए पनि सुनुवाइ प्रक्रिया ढिलो हुँदा मुद्दाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

हाल सरकारी निर्देशनअनुसार उपत्यकाका अधिकांश सुकुमवासी बस्तीहरू हटाउने काम भइसकेको छ । विस्थापित भएका सुकुमवासीहरू हाल विभिन्न आश्रम, खुला भवन र अस्थायी टहराहरूमा आश्रय लिइरहेका छन् ।

एकातिर अदालतमा सुनुवाइको प्रक्रिया चल्दै गर्दा अर्कोतिर बस्तीहरू खाली भइसकेकाले अर्को साता अदालतले अन्तरिम आदेश दिइहाले पनि विस्थापित भइसकेका परिवारका लागि त्यसको सान्दर्भिकता कम हुने देखिएको छ । बासस्थान खोसिएका कारण विद्यालय जाने बालबालिका र अशक्तहरूको अवस्था झन् कष्टकर बन्दै गएको छ ।

१५ वैशाख,वीरगञ्ज । त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत पर्ने वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तार कार्यले नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। आज (मंगलबार) देखि सडकको आधिकारिक केन्द्रविन्दु निर्धारण गर्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको छ।

गत वैशाख ६ गतेदेखि डोजर प्रयोग गरी सडकको दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटर क्षेत्रभित्रका संरचना हटाउने काम अघि बढाइएको थियो। तर सडकको वास्तविक केन्द्रभाग स्पष्ट नभएकाले स्थानीयवासीमा अन्योल देखिएको थियो। “कहाँसम्म संरचना हटाउने?” भन्ने प्रश्न लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो।

यसैबीच सोमबार बसेको सरोकारवालाहरूको संयुक्त बैठकले त्रिभुवन राजपथको आधिकारिक नक्साका आधारमा केन्द्रविन्दु पहिचान गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार अब विभिन्न स्थानमा चिन्ह लगाउँदै स्टिलका किल्ला गाड्ने काम सुरु गरिएको छ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडा र नापी कार्यालय पर्साका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।

सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाका इन्जिनियर भोला प्रसाद साहका अनुसार आज बिहानदेखि नापजाँच कार्य औपचारिक रूपमा सुरु भइसकेको छ। नापजाँचका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा भौतिक सामग्री सडक डिभिजन कार्यालयले उपलब्ध गराएको छ भने नक्सा तथा मापनसम्बन्धी कार्य नापी कार्यालय पर्साले गरिरहेको छ।

यस कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायहरूको संयुक्त कार्यदल समेत गठन गरिएको छ। उक्त कार्यदलले नापजाँचदेखि कार्यान्वयनसम्मका सबै चरणमा समन्वय गर्ने जनाइएको छ।

केन्द्रविन्दु स्पष्ट रूपमा निर्धारण भएपछि सडकको दायाँ–बायाँ समान दूरी कायम गर्दै आवश्यक चौडाइ सुनिश्चित गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ। यसले विस्तार कार्यलाई थप पारदर्शी र विवादरहित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

यसअघि गण्डकदेखि भन्सारसम्मको क्षेत्रमा रहेका घर–टहरा हटाइएपछि अहिले केन्द्रविन्दु निर्धारणसँगै सडक विस्तार कार्यले थप गति लिएको छ।

१५ वैशाख,वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर २० हरपतगञ्जका स्थानीयवासीहरूले लामो समयदेखि अलपत्र परेको निर्माण कार्यप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। ठेकेदार हरिनारायण र पप्पु कन्स्ट्रक्सनको लापरवाहीका कारण ८ वर्षदेखि आयोजना अधुरै रहेको भन्दै उनीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्।

स्थानीयका अनुसार ८ वर्षअघि भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि हालसम्म काम पूरा भएको छैन। यसले दैनिक जनजीवनमा समस्या सिर्जना गर्नुका साथै विकास निर्माणप्रति जनविश्वास घटाएको उनीहरूको भनाइ छ।

समस्या समाधानका लागि दबाब सिर्जना गर्न स्थानीयवासीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। ज्ञापनपत्रमार्फत उनीहरूले ठेक्का सम्झौताअनुसार काम तत्काल सम्पन्न गर्न र लापरवाही गर्ने ठेकेदारमाथि कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्।

स्थानीयहरूले समयमै काम सम्पन्न नहुँदा सरकारी बजेटको दुरुपयोग भएको आशंका समेत व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बन्न र छिटो समाधान निकाल्न आग्रह गरेका छन्।