२२ वैशाख, काठमाडौं । सगरमाथा आधार शिविरबाट दोस्रो शिविरतर्फ रोटेसनका लागि जाने क्रममा खुम्बु आइसफलमा आरोही र शेर्पा गाइड घाइते भएका छन् ।

पर्यटन विभागका अनुसार गत साता मात्र खुला गरिएको खुम्बु आइसफलमा जोखिमपूर्ण मानिएको ठूलो सेराक (हिँउको थुम्का) भत्किएर आरोही हिँड्ने बाटोसम्म आइपुगेको थियो ।

सो सेराकका कारण एक भारतीय (पुने) का आरोही ४० वर्षीय निमिस कुमार सिंह र गाइड ४४ वर्षीय पेम्बा टेन्डुक शेर्पालाई चोट लागेको छ । घटना आज बिहान ५ः४५ बजे भएको हो । घटनालगत्तै पायोनियर एडभेन्चर प्रालि र समिट फोर्स एक्स्पिडिसनका शेर्पा गाइड टोलीले तत्काल उद्धार गरी आधार शिविरमा खबर गरेको थियो ।

आधार शिविरबाट सेभेन समिटको टोलीले समन्वय गरेपछि ६ः३० बजे लुक्लाबाट हेलिकप्टर घटनास्थलमा पुगी आरोहीलाई उद्धार गरिएको थियो ।

सेभेन समिट ट्रेकका अनुसार उनीहरुलाई अहिले काठमाडौंस्थित ह्याम्स अस्पतालमा उपचारका लागि ल्याइएको छ । उनीहरूको अवस्था खतरामुक्त रहेको समेत विभागले जनाएको छ ।

२२ बैशाख, काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले विभिन्न समयमा समस्याग्रस्त घोषित सहकारीहरूबाट ऋण लिएर हालसम्म नतिर्ने ऋणीहरूलाई तत्काल कर्जा चुक्ता गर्न कडा निर्देशन दिएको छ ।

समितिले मङ्गलबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ऋणीहरूलाई आफूले लिएको कर्जाको साँवा, ब्याज र हर्जानासहितको सम्पूर्ण रकम समयमै भुक्तानी गरी जिम्मेवारी पूरा गर्न ताकेता गरेको हो । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीको प्रक्रियालाई तीव्रता दिन समितिले यस्तो कदम चालेको बुझिएको छ ।

पीडित बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको समितिले ऋणीहरूबाट असुली हुनुपर्ने रकम सङ्कलन नभएसम्म दायित्व फर्स्योट गर्न कठीन हुने स्पष्ट पारेको छ । यसका साथै, समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक, ऋणी सदस्य तथा जमानीकर्ताहरूलाई समेत तत्काल समितिको कार्यालयमा सम्पर्क राख्न आह्वान गरेको छ ।

तोकिएको समयभित्र कर्जा भुक्तानी नगर्ने वा सम्पर्कमा नआउने व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कडा कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने चेतावनी समेत सूचनामा दिइएको छ ।

२२ वैशाख, वीरगञ्ज । मुलुककै सबैभन्दा धेरै वस्तु तथा सामान आयात हुने वीरगञ्ज भन्सारको सेवा प्रवाह एक सातादेखि प्रभावित भएको छ ।

भन्सार विन्दुमा आउने वस्तुमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) कार्यान्वयन गर्न खोज्दा एक सातादेखि अत्यावश्यक पेट्रोलियम पदार्थ, औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तरकारी तथा फलफूल बाहेक अन्य वस्तु तथा सामानको भन्सार जाँचपास हुनसकेको छैन ।

गत १५ वैशाखदेखि आयात तथा निर्यातकर्ता भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा सहभागी भएका छैनन् । जसका कारण भारतको रक्सौलतर्फ मालवाहक सवारीसाधन रोकिने क्रम बढ्दो छ ।

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत उदयसिंह विष्टले दैनिक दुई सयभन्दा धेरै मालवाहक सवारीसाधन थपिने भएकाले पनि औसतमा एक हजार चार सय हाराहारीका सवारीसाधन जाँच प्रक्रिया रोकिएको बताए ।

‘हामी त भन्सार जाँचपासको प्रक्रिया गराउन तयार छौँ । तर, आयातकर्ता भन्सार जाँचपास गर्र्ने फाराम भर्नेदेखि घोषणा गर्नेसम्मका प्रक्रियागत कार्यमा सरिक नहुँदा भन्सार जाँचपास रोकिएको हो,’ उनले भने, ‘भन्सार विभागले आवश्यक समन्वय गरिरहेको छ । छिट्टै यो समस्या अन्त्य हुने अपेक्षा राखेका छौँ ।’

गत १५ वैशाखदेखि आयातित एवं निर्यात गरिने सामग्रीको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लागु गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, सो प्रावधानको आर्यातकर्ता तथा निर्यातकताले विरोध जनाउँदै आइरहेका छन् । वीरगञ्जको एकीकृत सुरक्षा भन्सार जाँचचौकीको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको टीआरएस हिमालयन लर्जी पार्क प्रालिका इन्चार्ज गणेश घिमिरेले भन्सार जाँचपास नहुँदा भारतीय सडकमा समेत मालवाहक सवारीसाधनको लाइन लागेको बताए ।

‘अहिले देखिएको समस्या जतिसक्दो छिटो समाधान होस् भन्ने चाहाना छ,’ उनले भने ।

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले दैनिक ५० देखि ६० करोड रुपैयाँसम्म राजस्व संकलन गर्दै आएको छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले यो समस्या लामो समयसम्म रहँदा राज्य र व्यवसायी दुवैलाई फाइदा नहुने भएकाले आवश्यक समन्वय गरेर टुङ्ग्याउन अनुरोध गरे ।

२२ बैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले समसामयिक राजनीतिक तथा विधायिक गतिविधिलाई केन्द्रमा राख्दै मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठक आह्वान गरेका छन् ।

दिउँसो ३ बजे बस्ने तय गरिएको उक्त बैठकमा संघीय संसदको अधिवेशन आह्वानका विषयमा राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय हुन सक्ने स्रोतले जनाएको छ । यसैदिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेका आठवटै अध्यादेश जारी गरिसकेकाले अब संसद अधिवेशन बोलाउने प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको तयारी देखिएको छ ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशसहितका महत्वपूर्ण विधेयकहरू कार्यान्वयनमा आएपछि कार्यसूची व्यवस्थापनका लागि संसद अधिवेशन आवश्यक भएको निष्कर्षमा सरकार पुगेको बुझिएको छ ।