ओखलढुंगा-जिल्लाको खिजिदेम्बा गाउँपालिका–२ रगनीस्थित चण्डेश्वरी माध्यमिक विद्यालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्यसँग विश्वराज पोखरेलसँगको भेटघाटका क्रममा भएको असहजताप्रति फेरि क्षमायाचना गरेको छ।

विद्यालयले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार गत वैशाख १० गते बिहान करिब ९ बजे प्रतिनिधिसभा सदस्य पोखरेल विद्यालयको समस्या र शैक्षिक गतिविधिबारे जानकारी लिन पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार आएका थिए।

विज्ञप्तिमा प्रधानाध्यापक सन्तबहादुर मगर विद्यालयका समस्या तथा मागपत्र तयार गर्ने क्रममा कार्यकक्षमा व्यस्त रहेका कारण सांसद विद्यालय प्रवेश गरेको जानकारी समयमै नपाएको उल्लेख छ।

केही समयपछि मागपत्रसहित स्वागत गर्न बाहिर निस्कँदा सांसद पोखरेल छोटो समयमै विद्यालय परिसरबाट बाहिरिइसकेको जनाइएको छ।

त्यसपछि प्रधानाध्यापक मगरले बाहिरी गेटमा सांसदलाई भेटी स्वागत गर्दै क्षमा याचनासहित मागपत्र पेश गरेको र पछि विद्यालय कार्यालयमा बसेर विभिन्न विषयमा छलफल भएको विद्यालयले जनाएको छ। छलफल सौहार्द वातावरणमा भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

घटनाका कारण सांसद पोखरेलको मान–मर्यादामा पर्न गएको असरप्रति विद्यालय परिवारले पुनः क्षमा याचना गरेको जनाएको छ।

काठमाडौं- कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा सुरू भएको दुई दिनपछि सरकारले अव्यवस्थित बस्ती हटाइएका कारण प्रभावित विद्यार्थीहरूका लागि सहयोग उपलब्ध गराउने सूचना जारी गरेको छ।

यस वर्षको कक्षा १२ को परीक्षा सोमबारदेखि देशभर सुरू भइसकेको छ। यस्तोमा सुकुम्वासी बस्तीका विद्यार्थीलाई सहयोग गर्ने भन्दै सरककारले सूचना निकालेको हहो ।

गत शनिबारदेखि नै सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाइँदा कक्षा १२ को परीक्षा दिन तयार सयौँ विद्यार्थीको विचल्ली भएको थियो । तर सरकारले बस्तीमा डोजर चलाएर ढालेको चार दिनपछि विद्यार्थीका लागि सहयोगको सूचना निकालेको हो ।

यसैबीच राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अन्तर्गत परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (कक्षा १२), सानोठिमी, भक्तपुरले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै बस्ती हटाइएका कारण विस्थापित भई परीक्षा दिइरहेका विद्यार्थीलाई आवश्यक सहयोग गर्ने जनाएको हो।

जारी सूचनामा अव्यवस्थित बस्ती खाली गराइएका स्थानबाट विस्थापित विद्यार्थीहरूलाई सहयोग, समन्वय तथा सहजीकरण गर्न विशेष फाराम तयार गरिएको उल्लेख छ।

विषम परिस्थितिका कारण विद्यार्थीमा उत्पन्न हुन सक्ने शैक्षिक तथा मनोवैज्ञानिक चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै सम्बन्धित निकाय तथा सहयोगी संस्थासँग समन्वय गरी सहयोग उपलब्ध गराइने जनाइएको छ।

यस वर्षको परीक्षामा नियमिततर्फ तीन लाख ३२ हजार १७८ र आंशिकतर्फ ८५ हजार ८३० गरी कुल चार लाख १८ हजार आठ परीक्षार्थी सहभागी छन्।

१५ वैशाख, काठमाडौं । चलचित्र ‘लालीबजार’ को प्रदर्शन तत्कालका लागि रोक्न अदालतले आदेश जारी गरेको छ ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासले यही २२ वैशाखसम्म प्रदर्शन रोक्न आदेश दिएको सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए ।

वादी समुदायको तर्फबाट रोशनी नेपालीले मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । चलचित्रका केही शब्दहरूमा आपत्ति जनाउँदै नेपालीले रिट दायर गरेकी थिइन् ।

यम थापा निर्देशित फिल्म १८ बैशाखदेखि प्रदर्शन तयारीमा थियो ।

षट्कोण आर्टसले निर्माण गरेको फिल्म वादी समुदायका महिलाले गर्ने संघर्षको कथावस्तुमा आधारित छ ।

सोमबार मात्रै केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिले यो फिल्मलाई युनिभर्सल प्रमाणपत्र दिइसकेको छ ।

१५ बैशाख, काठमाडौं । झापाको दमकस्थित हिमालय माध्यमिक विद्यालयमा भएको झन्डै १ करोड रुपैयाँको आर्थिक अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रधानाध्यापक र लेखापालविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

प्रधानाध्यापक ओमप्रसाद उपाध्याय र लेखापाल दयासागर आचार्यको आपसी मिलोमतोमा सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै आयोगले उनीहरूलाई विपक्षी बनाएर आरोपपत्र पेस गरेको हो । नमुना विद्यालय भवन निर्माणका क्रममा वास्तविक खर्चभन्दा बढीको नक्कली बिल भर्पाइ तयार पारी ५९ लाख २६ हजार ६८६ रुपैयाँ भुक्तानी लिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

अनियमितताको शृङ्खला भवन निर्माणमा मात्र सीमित नभई विद्यालयको नगद मौज्दातमा समेत देखिएको छ । प्रअ उपाध्याय र लेखापाल आचार्यले विद्यालयको खातामा रहेको १७ लाख ९६ हजार ५२१ रुपैयाँ नगद सिधै हिनामिना गरेको आयोगको दाबी छ ।

यसका साथै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखिको १६ लाख ६० हजार १०१ रुपैयाँ बेरुजु रकमलाई समेत प्रक्रिया मिचेर आफ्नै हितमा प्रयोग गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । शैक्षिक संस्था जस्तो पवित्र थलोमा भएको यो स्तरको आर्थिक अपराधले स्थानीय स्तरमा समेत ठुलो आक्रोश पैदा गरेको छ ।

अख्तियारले संकलन गरेको प्रमाणका आधारमा दुवै आरोपितबाट हिनामिना भएको कुल रकम असुलउपर गर्न र प्रचलित कानुन अनुसार कडा सजायको माग गर्दै मुद्दा अगाडि बढाएको छ ।

विद्यालय विकासका लागि आउने सरकारी अनुदान र आन्तरिक स्रोतलाई व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्ने कर्मचारीहरूको यो कृत्यले सुशासनमाथि चुनौती थपेको छ । अब यो प्रकरण विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेकाले कानुनी उपचारको प्रक्रिया कता मोडिने हो भन्ने कुराले दमकको शैक्षिक क्षेत्रमा चासो बढाएको छ ।