काठमाडौं- सरकारले विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसहरूबाट राजनीतिक दलसम्बद्ध विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सुशासनसम्बन्धी कार्ययोजना अन्तर्गत ६० दिनभित्र निर्णय कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको तयारी छ ।

सोही अनुरुप सोमबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसँग छलफल गरे । उक्त बैठकमा समेत उनले विद्यार्थी र कर्मचारीका दलीय संगठन कुनै पनि हालतमा तत्काल हटाउन निर्देशन दिएका छन् । विद्यार्थी संगठनका संरचना, झण्डा–ब्यानर तथा भित्तेलेखन हटाउने र आवश्यक परे सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ ।

सरकारले विद्यार्थी संगठनको विकल्पमा ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल, भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता संरचना विकास गर्ने बताइएको छ । विद्यार्थी संगठनले यस कदमलाई अलोकतान्त्रिक र शैक्षिक स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भन्दै विरोध जनाएका छन् ।

यसै सन्दर्भमा पद्मकन्या क्याम्पस स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) सभापति भूपी ऐरसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अश-

सरकारले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय किन गर्‍यो जस्तो लाग्छ ?

विद्यार्थीका मुद्दा उठाउन र सरकारका अलोकतान्त्रिक निर्णयविरुद्ध खबरदारी गर्न २००४ सालको जयतु संस्कृतम् देखि सुरु भएर २०२७ मा विद्यार्थी सङ्गठनले औपचारिक मान्यता पायोएको हो । विगतका विभिन्न आन्दोलनहरूमा अग्रपङ्क्तिमा उभिएर लोकतन्त्र स्थापनामा विद्यार्थी संगठनले महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । हामीले यो इतिहास बिर्सनु हुँदैन । यद्यपि पछिल्ला वर्षमा यी संगठनले आफ्नो मूलधार र उद्देश्य केही हदसम्म कमजोर बनाएका हुन् कि भन्ने अनुभूति स्वयं विद्यार्थी वृत्तमै देखिन्छ ।

विद्यालय प्रशासन र विद्यार्थीबीच पुलको काम गर्नुपर्नेमा माउ पार्टीका भातृ संगठन पार्टी र स्वार्थमुखी एजेण्डामा केन्द्रित हुँदा वितृष्णा पैदा भएकै हो । यसको मतलब सबै संगठन खराब भन्न मिल्दैन । राम्रो गर्ने पनि छौँ । भातृ संगठन पार्टीमुखी भए यसमा विचार गर्नुपर्ने बेला भएको छ भनेर मैले ४ वर्ष अघिनै बोलिसकेको छु ।

सरकारले अहिले त्यो मुद्दा उठाएको छ, त्यो राम्रो पनि हो । व्यक्ति र तिनका नियतका कारण विवादमा तानिएका संस्था नै फाल्ने भन्नु राम्रो भएन । स्वतन्त्र संगठन पनि छन् । पद्मकन्याकै हेर्नुहुन्छ भने हामीले स्वतन्त्र समुह दर्ता गरेर आएका हौँ । एउटा अभिभावकीय संस्थाको रुपमा यसले विद्यार्थीको हक हित र नागरिकका मुद्दामा नागरिक समाजको रुपमा साझा काम गरेको छ ।

समाधानको बाटो संवाद र सुधार हुनुपर्नेमा विश्वविद्यालयजस्तो शान्ति क्षेत्रभित्रै सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने संकेत दिँदै विद्यार्थीबाटै निर्वाचित प्रतिनिधिलाई विस्थापित गर्नु राम्रो होइन । यसले सरकारदेखि विश्वविद्यालय प्रशासनसम्म आफ्नै अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्य रहेकोमा दुई मत छैन ।

लोकतान्त्रिक अभ्यास र नेतृत्व विकासमा यसले कस्तो असर पार्छ ?

स्ववियुमा हामीले नमूना संसदीय प्रकृयाको अभ्यास गछौँ । स्वतन्त्र रुपमा लोकतान्त्रिक विचार राख्न त्यसरी गरिने अभ्यास सहयोगी हुन्छ । सरकारले विद्यार्थी संगठन व्यवस्थापनको सट्टा विस्थापन गर्ने हो भने लोकतन्त्रको त घाँटी नै ङ्याकिन्छ । यो राणा शासन ढालेर आएको लोकतान्त्रिक शासनमाथि चुनौती हो । यसले सरकाले संगठनात्मक लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कुन प्रणालीमा लैजान खोजेको हो त भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

यसबारे सरकारसँग विद्यार्थी संगठनको वार्ता भएको छ कि छैन ?

हामीले शिक्षामन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म वार्ताका लागि प्रयास गरिरहेका छौँ । हामी वार्ता गर्न चाहान्छौँ । तर उहाँहरुले समय उपलब्ध गराइरहनु भएको छैन । यसको एकमात्र उत्तम समाधान भनेको वार्ता हो । उहाँहरुले वार्ता गर्नैपर्छ । वार्ताबाटै निर्णयमा पुग्नुपर्ने थियो । तर सरकारले एकलौटी निर्णय गर्‍यो । एक पटक पद्मकन्या क्याम्पसमा विद्यार्थी संगठनको प्रभाव निरीक्षण गर्न सरकारलाई म आह्वान गर्न चाहान्छु । सबैलाई एउटै डालोमा हालेर निर्णय गर्न मिल्दैन ।

विचार र निर्णय गर्न पहुँच नभएका विशेषगरी दूरदराजबाट विश्वविद्यालयमा आएका विद्यार्थीको लागि यी संगठन निर्माण गरिएको हो । विद्यार्थीका लागि भइरहेका संगठन व्यवस्थापनको सट्टा सुरक्षा निकाय खडा गरेर विस्थापन गर्न खोज्दै गर्दा विकल्प के हो ? यसले विश्वसामु हाम्रो शिक्षा क्षेत्र समेत अशान्त छ भन्ने सन्देश जाँदा देशले कस्तो नतिजा भोग्नुपर्ला ?

यसको विकल्पमा सरकारले विद्यार्थी काउन्सिल वा भ्वाइस अफ् स्टुडेन्टको गठन गर्ने चर्चा छ । यो कति उपयुक्त होला ?

अन्य देशमा भइरहेका अभ्यासलाइ अवलम्बन गर्न खोज्दा हाम्रो यहाँ अभ्यासरत लोकतान्त्रिक पद्धति धरापमा पार्नु भएन । संविधानले नै प्रदत्त गरेको यो अधिकारमार्फत बनेका संगठनबाट विश्वविद्यालयका विद्यार्थीमा देशका लागि आवश्यक नेतृत्व समेत विकास भइरहेको छ । त्यो प्रक्रिया पनि मिचिन्छ । हामीले देशका लागि आवश्यक पर्ने नेतृत्व यहीँ विकास गर्नुपर्छ, आयात गर्न त सकिँदैन नि ।

बरु ती संगठनको नाम, तौरतरिका परिवर्तन गर्न सकिन्छ- त्यो पनि वार्ताबाटै । तर, संविधानले दिएको यो अधिकारमा उहाँहरुले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । संविधानमा उल्लेख भएका बुँदा त्यसै त राखिएको छैन । वर्षौँ अध्ययन गरिएको छ । वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का अधिकांश सदस्य विदेशबाट पढेर आउनुभयो । त्यहाँको जस्तो व्यवस्था यहाँ लागू गर्न खोजेर हुँदैन । माटोअनुकूल व्यवहारिक योजना अघि सार्नुपर्छ ।

विद्यार्थी काउन्सिलको हकमा अहिले जस्तो निर्वाचन प्रक्रियाबाट नेतृत्व विद्यार्थीले निर्वाचित गर्ने विधि नभएको अन्य विश्वविद्यालयको अभ्यासबाट बुझिएको छ । त्यहाँ त प्रतिस्पर्धा होइन, चयनात्मक प्रक्रियाबाट प्रतिनधि चुनिँदो रहेछ । विद्यार्थीले नै निर्वाचत गरेका नेतृत्वमा त यति असन्तुष्टि छ भने अब ‘सेलेक्टिभ’ रुपमा आफूअनुकूलका नेतृत्व चयन गरिए विद्यार्थी काउन्सिलले कसरी उनीहरुको हकहितमा काम गर्ला ? त्यसरी आउने नेतृत्व त सरकारको ‘एस म्यान’ हुन्छ । यो संरचनाप्रति मेरो पूर्ण असहमति छ ।

सरकारको यो कदमप्रति यहाँहरुले विरोधस्वरुप कुनै कार्यक्रम तय गर्नुभएको छ ?

यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अपनाइएको राज्य हो । सरकार पनि त्यही शासन व्यवस्था मातहत छ । पुर्खाको ठूलो त्यागबाट आएको यो शासन व्यवस्था हामी मर्न दिँदैनौँ । त्यसको अर्थ यो होइन कि हामी जुलुस गर्न सडकमा जान्छौँ । यो मेरो स्वतन्त्र निर्णय हो । हामी सकेसम्म वार्ताबाटै समाधानमा जान चाहान्छौँ । त्यसो नभएमा सामुहिक रुपमा विज्ञप्ति लगायत विधिबाट सरकारलाई सचेत बनाउँछौँ । त्यसो गर्दा पनि उहाँहरु एकल ढंगबाट लाग्नु भयो भने अन्ततः कानूनी बाटो रोज्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । म त्यही गर्छु ।

काठमाडौँ – आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग–२ अन्तर्गत नेपाल, यूएई र ओमान सम्मिलित त्रिकोणात्मक शृङ्खलाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

एक दिवसीय विश्वकप छनोटका दृष्टिकोणले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिएको यो लिग–२ शृङ्खलामा नेपालले घरेलु मैदानमा यूएई र ओमानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । वैशाख १२ गते शनिबार बिहान ९ः३० बजे पहिलो खेलमा नेपाल र यूएई प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । दोस्रो खेलमा १४ गते सोमबार यूएई र ओमान भिड्दैछन् भने तेस्रो खेलमा नेपाल र ओमान १६ गते बुधबार प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) क्रिकेट मैदानमा हुने तीन खेलको टिकट खल्ती एपमार्फत् किन्न सकिने क्यानले जनाएको छ । टिकट बिहीबार साँझ ७ बजेपछि खुल्ने क्यानले जनाएको हो ।

विश्वकप लिग–२ मा नेपालले २० खेल खेल्दा पाँचमा जित निकाल्दै १२ अङ्क मात्र बनाएको छ । तालिकामा नेपाल पुछारबाट दोस्रो स्थानमा छ । अन्तिम स्थानमा रहेको यूएईले समान खेलमा १० अंक जोडेको छ । ओमान भने बलियो अवस्थामा छ । २४ खेल खेल्दा २९ अंकसहित तेस्रो स्थानमा छ ।

नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) ले नेपाली राष्ट्रिय टोलीको घोषणा गरिसकेको छ । क्यानले नियमित कप्तान रोहित पौडेलको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय टोली सार्वजनिक गरेको हो ।

लिग–२ खेल्ने नेपाली टोली

रोहित पौडेल (कप्तान), दीपेन्द्रसिंह ऐरी (उपकप्तान), कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, भीम सार्की, आरिफ शेख, बसिर अहमद, गुल्सन झा, सोमपाल कामी, सन्दीप लामिछाने, ललित राजवंशी, विनोद भण्डारी, नन्दन यादव, अर्जुन कुमाल र करण केसी रहनुभएको छ ।

क्यानले वैकल्पिक खेलाडीका रूपमा हेमन्त धामी, शेर मल्ल, रिजन ढकाल, इशान पाण्डे र देव खनाललाई राखेको छ ।

एकदिवसीय ढाँचाको यो महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिताका लागि क्यानले टोलीमा अनुभवी खेलाडीलाई प्राथमिकता दिएको छ । सोमपाल कामी, करण केसी र सन्दीप लामिछाने जस्ता अनुभवी बलरको उपस्थिति रहेको टोलीमा विनोद भण्डारीले पुनरागमन गरेका छन् । युवा ब्याटर अर्जुन कुमालले पनि टोलीमा स्थान बनाएका छन् ।

१० वैशाख, बाजुरा । बाजुराको मार्तडी–कोल्टी सडकखण्डअन्तर्गत ढम्कनेदेखि कोल्टीसम्मको कालोपत्रको काम अलपत्र अवस्थामा छ । निर्माण कम्पनीले समयमै काम नगर्दा कालोपत्रको काम अलपत्र परेको पूर्वाधार विकास कार्यालय अछामका प्रमुख जङ्गबहादुर थापाले बताए ।

काम गर्ने जिम्मा पाएको पीएस बानियाँ निर्माण सेवाले समयमै काम नगर्ने र अर्कोतिर बर्सेनि बजेट फिर्ता पठाउने काम भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा यो सडकमा परेको १५ करोड बजेट समयमै काम हुन नसक्दा १३ करोड ५० लाख बढी रकम फिर्ता भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा २० करोड बजेट भए पनि अहिलेसम्म ठेकेदारले काम सुरु नगरेको कार्यालय प्रमुख थापाले बताए ।

यो आर्थिक वर्षमा पनि ठेकेदारले काम नगर्दा फेरि करोडौँ रकम फिर्ता हुने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा (२०७७ असारमा) २६ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । कम्पनीले ढम्कनेदेखि चुथीसम्म (६ किलोमिटर) र चुथीदेखि कोल्टीसम्म (२६ किलोमिटर) दुवै खण्डको ठेक्का लिएको थियो । चुथीदेखि ढम्कनेसम्मको सडकको भने २०७७ सालभन्दा पहिला नै सम्झौता भएको थियो ।

चुथीदेखि कोल्टीसम्म २६ किलोमिटर सडक निर्माण कम्पनीले ५० करोड १७ लाखमा ठेक्का पाएर २०७७ असारमा सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताका बेला ३ वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने सर्त थियो । तीन वर्षमा काम नसकेपछि कार्यालयले पटक-पटक म्याद थप गरेको थियो ।

म्याद थप गरे पनि यो आर्थिक वर्षको चैत लागिसक्दा पनि ठेकेदारले काम सुरु गरेको छैन । काम नहुने भएपछि यो वर्ष पनि रकम फिर्ता हुने सम्भावना रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय अछामले जनाएको छ ।

कार्यालयले २६ किलोमिटर कालोपत्रका लागि ९८ करोडको टेन्डर गरेको थियो । पीएस बानियाँ निर्माण सेवाले ५० करोड १७ लाखमा ठेक्का पाएर २०७७ असारमा सम्झौता गरेको थियो । उक्त सडकमा ५० प्रतिशत मात्र काम भएको कार्यालयले जनाएको छ । ठेकेदारले समयमै काम नगर्दा बर्सातमा मार्तडी-कोल्टी सडक बन्द हुने गरेको स्थानीय शङ्करबहादुर चदाराले बताए ।

केही दिनपहिला पूर्वाधार विकास कार्यालय अछामले ठेक्का तोड्नेबारे १५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको थियो । ठेक्का नतोड्नुपर्ने कारण भए कार्यालयमा सम्पर्क गर्नसमेत भनेको थियो, तर सूचना प्रकाशित भएको म्याद सकिँदासम्म पनि ठेकेदार कार्यालयको सम्पर्कमा नआएको कार्यालयले जनाएको छ ।

मार्तडी-कोल्टी सडकखण्ड ।

काम गर्ने जिम्मा पाएको पीएस बानियाँ निर्माण सेवा नेपाली कांग्रेसका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँको हो । उनी बागमती प्रदेश सभाका सदस्य तथा नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशका सभापति हुन् ।

पीएस बानियाँ निर्माण सेवाका प्रतिनिधि तथा इन्जिनयर सरोज राईले यस अघि विभिन्न कारणले काम हुन नसकेको स्वीकार्दै मेसिन पुगिसकेको र केही दिनमा काम सुरु हुने जानकारी दिए ।

मार्तडी-कोल्टी सडकखण्ड जम्मा ४१ किलोमिटर रहेको छ । यो सडक प्रदेश सरकारको बहुवर्षीय योजनामा छ । यो सडकको २६ किलोमिटरबाहेक मार्तडीदेखि ढम्कनेसम्म १५ किलोमिटर रहेको छ । १५ किलोमिटर कालोपत्रका लागि ५८ करोड विनियोजन भएको थियो ।

मार्तडीदेखि चुथीसम्म ९ किलोमिटरको धेरै काम भइसकेको छ । चुथीदेखि ढम्कने ६ किलोमिटर कालोपत्रको काम धेरै बाँकी रहेको छ । सम्पूरक अनुदानको बजेटबाट यो सडकको रकम ५० प्रतिशत सङ्घ र ५० प्रतिशत प्रदेश सरकारको रहेको छ ।

मार्तडीदेखि कोल्टीसम्म ४१ किलोमिटर बूढीनन्दा नगरपालिका–२ कोल्टीगाउँसम्म पुग्ने पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ । मार्तडी-कोल्टी ४१ किलोमिटर सडक कालोपत्रका लागि १ अर्ब ५७ करोड ७५ लाख १२ हजार रकम बराबरको तीन प्याकेजमा टेन्डर भएको थियो ।

कालोपत्रको ठेक्का हुनुभन्दा पहिला यो ४१ किलोमिटरमा ३५ करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको थियो । २०५६ सालमा निर्माण कार्य सुरु भएको मार्तडी–कोल्टी सडक निर्माण सुरु भएको २६ वर्षसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन । २०५६ फागुन ७ गते तत्कालीन जिल्ला सभापति लालबहादुर थापाले उक्त सडकको शिलान्यास गरेका थिए । शिलान्यासका बेला २०६० सालसम्म कोल्टीमा गाडी पुर्‍याइसक्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

म्याग्दी – म्याग्दीको रणनीतिक महत्त्वको दरवाङ–मुना–ढोरपाटन सडक योजना निर्माण सुस्ताएको छ। मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरवाङदेखि धौलागिरिको केन्द्र मुना जोड्ने सडक कालोपत्र र ढलान गरी स्तरोन्नति गर्न गण्डकी प्रदेश र संघीय सरकारको साझेदारीमा सञ्चालित योजनाले गति नलिँदा स्थानीयवासी चिन्तित भएका छन्।

मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ–काँक्री खण्डको वैकल्पिक मानिएको म्याग्दीदेखि ढोरपाटन हुँदै पूर्वी रुकुम जोड्ने सडक निर्माण पछिल्लो एक महिनायता सुस्त बनेको धौलागिरि–३ मुनाका अगुवा बुद्धिमान शेरपुञ्जाले बताए।

“यस वर्ष २३ करोड रुपैयाँ बजेट भएको यस योजनामा हालसम्म जम्मा ५–६ करोड बराबरको काम गरेका ठेकेदारले पछिल्लो एक महिनायता मजदुर र उपकरणको संख्या घटाएका छन्,” उनले भने, “दुई वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने योजनाले गति नलिँदा अलपत्र पर्ने जोखिम बढेको छ।”

गण्डकी प्रदेशमार्फत म्याग्दीमा भित्रिएको हालसम्मकै ठूलो बजेटको यस योजनामार्फत दरवाङ–धारापानी (७ किलोमिटर) र मच्छिम–मुना (४ किलोमिटर) अक्सफाल्ट प्रविधिको कालोपत्र र ढलान हुनेछ। प्रशासनिक खर्चबाहेक ६७ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको योजनाका लागि ५२ करोड ८० लाख ५३ हजार रुपैयाँमा २०८२ असार ११ गते ठेक्का सम्झोता भएको थियो। २०८२ कात्तिकदेखि कार्यक्षेत्रमा परिचालन भएको निर्माण कम्पनीले हालसम्म करिब १० प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति गरेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ।

कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर डा. महेन्द्र बानियाँका अनुसार इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिको कारण देखाएर ठेकेदारले कामको गति घटाएका हुन्। “दरवाङ–मुना–ढोरपाटनको प्रगति नहुँदा बजेट खर्च नहुने र अन्य बहुवर्षीय आयोजनामा काम गरेका व्यवसायीले भुक्तानी नपाउने समस्या देखिएको छ,” उनले भने।

संघीय र प्रदेश सरकारको ५०–५० प्रतिशत लागत साझेदारी रहने यस योजनाको ठेक्का अवधि २७ महिनाको हो। चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यसका लागि २३ करोड २२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। आगामी आवसम्म निर्माण पूरा नभए संघीय सरकारले बजेट नपठाउने र प्रदेश सरकारलाई व्ययभार थपिने जोखिम छ। २०७१ सालमै मुनामा सडक पुगे पनि अहिलेसम्म कच्ची अवस्थामै छ।

यो सडक खण्डले म्याग्दीका मङ्गला, मालिका र धौलागिरि गाउँपालिकाका साथै बागलुङको ढोरपाटन र पूर्वी रुकुमका बासिन्दालाई पोखरा–काठमाडौँ आउजाउ गर्न ५० किलोमिटर छोटो पर्छ। म्याग्दी (ख) बाट निर्वाचित प्रदेश सांसद रेशमबहादुर जुग्जालीले रणनीतिक महत्त्वको सडक निर्माणमा देखिएको ढिलाइप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए।

सोही सडकअन्तर्गत धारापानी–ताकम–झिनडाँडा खण्डको ६ किलोमिटर दूरी कालोपत्र र ढलानका लागि आव २०८०/८१ मा १४ करोड ६१ लाख ६१ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। निर्माण कम्पनीका सञ्चालक भीम सापकोटाले मूल्यवृद्धिका बाबजुद योजना सम्पन्न गर्न लागिएको दाबी गरे। हाल बेनीदेखि तालावाङसम्म १८ किलोमिटर सडक कालोपत्र भइसकेको छ।