१० बैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुलुकको विद्यमान संघीय स्वरूपलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्दै केन्द्र र स्थानीय तह मात्र रहने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

सरकारद्वारा गठित संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदललाई बिहीबार २३ पृष्ठ लामो सुझाव पत्र बुझाउँदै अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले ६९ बुँदामा संशोधन र थप १० बुँदा समावेश गर्नुपर्ने माग राख्नुभएको हो । जनमोर्चाले हालको ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहु को त्रि(स्तरीय संरचनाको सट्टा’ केन्द्र र स्थानीय तहु गरी दुई तहको मात्र मूल संरचना हुनुपर्ने जिकिर गरेको छ ।

जनमोर्चाको प्रस्तावमा प्रदेश सभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै यसलाई खारेज गर्नुपर्ने र त्यसको सट्टा प्रशासनिक प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहको संरचना बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

विशेष गरी अहिलेको जिल्ला समन्वय समितिको ठाउँमा जनप्रतिनिधिमूलक ‘जिल्ला सभा’ स्थापना गरी यसलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनमा समेत प्रदेश सभा सदस्यहरूको सट्टा जिल्ला सभाका सदस्यहरूलाई सहभागी गराउनुपर्ने र प्रदेश लोक सेवा आयोग जस्ता संरचनाहरू हटाउनुपर्ने जनमोर्चाको स्पष्ट अडान छ ।

कार्यदलले राजनीतिक दलहरूसँग मागेको सुझावका क्रममा जनमोर्चाका साथै श्रम संस्कृति पार्टीले पनि आफ्नो धारणा पठाएको छ । श्रम संस्कृति पार्टीले भने प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली र पूर्ण समावेशी राज्य संयन्त्रको वकालत गरेको छ ।

संघीयताको विपक्षमा उभिँदै आएको जनमोर्चाले जिल्ला विकास समितिकै झल्को दिने गरी जिल्ला सभाको अवधारणा ल्याएपछि संविधान संशोधनको बहसमा नयाँ मोड आएको छ । प्रवासी नेपालीहरूको हक सुनिश्चित गर्ने विषयलाई समेत जनमोर्चाले आफ्नो संशोधन प्रस्तावमा प्राथमिकताका साथ समेटेको छ ।

१० बैशाख, काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त डेपुटी गभर्नर किरण पण्डितले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।

पदभार ग्रहण गरेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने अनिवार्य कानुनी व्यवस्था अनुसार उनले पेश गरेको विवरणलाई राष्ट्र बैंकले बिहीबार औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको हो । सार्वजनिक विवरण अनुसार डेपुटी गभर्नर पण्डितको लगानीको मुख्य हिस्सा घरजग्गा र बहुमूल्य धातुमा केन्द्रित देखिएको छ भने आधुनिक लगानीको क्षेत्र मानिने सेयर बजारमा उनको उपस्थिति तुलनात्मक रूपमा निकै न्यून देखिएको छ ।

विवरण अनुसार पण्डितको परिवारको नाममा काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा करोडौँ मूल्य बराबरको जग्गा जमिन रहेको छ । विशेषगरी टोखा नगरपालिकामा उनकी पत्नी कामना शर्मा पण्डितको नाममा २ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको जग्गा रहेको छ भने तारकेश्वरमा थप ६९ लाख रुपैयाँ बराबरको जग्गा जोडिएको पाइएको छ ।

निजी आय, पत्नीको कमाइ र बैंक ऋणलाई यी सम्पत्तिको स्रोतका रूपमा देखाइएको छ। यस्तै, डेपुटी गभर्नर पण्डितको आफ्नै नाममा कैलालीको धनगढीमा १० लाख रुपैयाँ बराबरको जग्गा रहेको छ भने तनहुँ र काठमाडौँमा रहेका पैतृक सम्पत्तिहरूमा पनि उनको बलियो पारिवारिक स्वामित्व देखिएको छ ।

बहुमूल्य धातु र विलासिताका वस्तुतर्फ पण्डितसँग २० तोला सुन, २५० तोला चाँदी र करिब २ लाख रुपैयाँ बराबरको हिरा रहेको विवरणमा उल्लेख छ । सामाजिक परम्परा र आफ्नै आर्जनबाट यी धातुहरू जोडेका पण्डितको बैंक मौज्दात भने लोभलाग्दो देखिएको छ। राष्ट्र बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष र विभिन्न वाणिज्य बैंकहरूमा गरी उनको २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत रहेको छ ।

तर, बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकायको माथिल्लो तहमा रहेका पण्डितको सेयर बजारमा भने निकै कम अर्थात् विभिन्न कम्पनीहरूमा जम्मा ७ सय कित्ता मात्र सेयर लगानी रहेको छ । यसले डेपुटी गभर्नरको रुचि पुँजी बजारभन्दा अचल सम्पत्ति र सुरक्षित बचतमा बढी रहेको संकेत गरेको छ ।

१० बैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयका विरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाइ बिहीबार स्थगित भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पहिलो नम्बरमै पेसी तोकिए पनि विपक्षी बनाइएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय आफैँले सुनुवाइ सार्न निवेदन दिएपछि यो कानुनी प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो ।

विशेषतः तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले पुस ३० गते लामिछाने विरुद्धका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरहरू फिर्ता लिने विवादास्पद निर्णय गरेकी थिइन् ।

उक्त निर्णयले कानुनी राज्यको उपहास गरेको दाबी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, युवराज सफल र अधिवक्ता आभास रेग्मीले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए । यसअघि संयुक्त इजलासले यो विषयको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै पूर्ण इजलासबाट टुङ्गो लगाउनुपर्ने आदेश दिएको थियो ।

यो मुद्दाको प्रत्यक्ष असर विभिन्न जिल्ला अदालतमा चलिरहेका सहकारी ठगीका मुद्दाहरूमा समेत परेको देखिन्छ । कास्कीको सूर्यदर्शन, रूपन्देहीको सुप्रिम, काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी र पर्साको सानो पाइला सहकारीको ठगी प्रकरणमा लामिछानेमाथि थपिएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका अभियोगहरू अहिले यही रिटका कारण विचाराधीन अवस्थामा छन् ।

जिल्ला अदालतहरूले सर्वोच्चको यो रिटमा अन्तिम फैसला नआएसम्म अभियोगपत्र संशोधनको विषयलाई थाती राख्ने निर्णय गरिसकेका छन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सुनुवाइ स्थगित गर्न माग गरेपछि न्यायाधीशहरू नृपध्वज निरौला, नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले अर्को पेसी नतोकी आजको कारबाही रोकेको छ ।

राज्यको प्रमुख कानुनी सल्लाहकार निकायले नै आफ्नै निर्णय विरुद्धको बहसलाई पछाडि धकेल्न चाहेपछि यस प्रकरणमा थप राजनीतिक र कानुनी बहस सिर्जना हुने देखिएको छ । अर्को पेसी कहिले तोकिन्छ भन्नेबारे सर्वोच्चले कुनै निश्चित मिति तय गरेको छैन ।