२२ वैशाख, काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सर्वेश जोशी पक्राउ परेका छन् ।

 सीआईबीको टोलीले ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात सम्बन्धी कसुरमा जोशीलाई पक्रा गरेको हो ।

उनलाई सोमबार काठमाडौं महानगरपालिका-२ खुर्सानीटारबाट नियन्त्रणमा लिइएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले जनाएको छ ।

हाल स्मार्ट टेलिकम बन्द रहेको छ । नवीकरण नगरेकोले २०८० वैशाख ३ गते अनुमति पत्र स्वत:रद्द भएको थियो ।

उक्त टेलिकमको सम्पत्ति नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको थियो । तर, उक्त सम्पत्ति बेइमानीपूर्वक सरकारको हक टुटाउने कार्य गरेको आरोप जोशीलाई छ ।

२२ वैशाख, समरकन्द (उज्बेकिस्तान) । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ५९ औं वार्षिक बैठकमा नेपालले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नेतृत्वले एडीबी र अन्य विकास साझेदारहरूसँग गहिरो गर्न चाहेको बताएको छ ।

उज्बेकिस्तानको समरकन्दमा जारी बैंकको वार्षिक बैठकका क्रममा बोर्ड अफ गभर्नर्स बैठकलाई अस्थायी वैकल्पिक गभर्नरका रुपमा नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गर्दै अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख डा. धनीराम शर्माले यस्तो बताएका हुन् ।

एडीबीको बोर्डमा अर्थमन्त्री गभर्नर हुने गर्छन् । तर, बजेट निर्माणमा व्यस्त रहेको भन्दै मन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले यो बैठकमा सहभागी भएका छैनन् । त्यसो हुँदा अस्थायी वैकल्पिक गभर्नरका रुपमा डा. शर्माले बैठकलाई सम्बोधन गरेका हुन् ।

नेपालमा हाल स्थिर र सुधारमुखी सरकार रहेको भन्दै उनले यसलाई आर्थिक रूपान्तरणलाई तीव्रता दिने, गुणस्तरीय लगानी आकर्षित गर्ने र समावेशी आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट जनादेश रहेको बताए ।

नेपाल सरकारले पाएको जनादेश पूरा गर्न पनि एडीबीजस्तो नेपालको सबैभन्दा ठूलो बहुपक्षीय विकास साझेदारसँगको सहकार्यलाई सरकारले महत्व दिएको उनले बताए ।

नेपालले उच्च प्रभाव पार्ने किसिमको लगानीलाई उच्च प्राथमिकता दिएको पनि उनले बताए । ‘हामी जलविद्युत, पूर्वाधार, डिजिटल कनेक्टिभिटी, कृषि र पर्यटनमा लगानी विस्तार गर्न खोजिरहेका छौं । त्यसो हुँदा निजी पुँजीलाई ठूलो मात्रामा परिचालन गर्न सक्ने गरी ब्लेन्डेड फाइनान्स तथा गैरसार्वभौमिक वित्तहरु जस्ता नयाँ वित्तीय उपकरणहरूलाई विस्तार गर्न एडिबीलाई प्रोत्साहित गर्न चाहन्छौं,’ उनले भने ।

ऊर्जा रणनीति बनाउने क्रममा नेपाललाई प्रमुख स्वच्छ ऊर्जा साझेदारका रुपमा रूपमा प्राथमिकता दिन पनि उनले आग्रह गरे ।

नेपालमा जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना रहेको भन्दै उनले एडीबी अध्यक्ष मासातो कन्दाले यो वार्षिक बैठकका क्रममा घोषणा गरेको प्यान एशिया पावर ग्रिड पहललाई स्वागत पनि गरे ।

‘हामी यो क्षेत्रमा नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जाको कनेक्टिभिटी सुदृढ गर्न बलियो साझेदारीका लागि तयार छौं, उत्सुक छौं,’ उनले भने ।

नेपालको भौगोलिक स्थितिले यो मुलुकलाई ट्रान्जिट र व्यापार हबको रूपमा विकास गर्ने बलियो सम्भावना रहेको उनले बताए । त्यसो हुँदा क्षेत्रीय सहयोग प्लेटफर्मअन्तर्गत सीमापार पूर्वाधार र लजिस्टिक्सलाई सुदृढ यस क्षेत्रमा ठूलो लगानीका लागि पनि उनले आग्रह गरे ।

त्यस्तै नेपालमा डिजिटल क्षेत्र आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको महत्वपूर्ण इन्जिनको रूपमा उदाइरहेको पनि उनले बताए । एडीबीले डिजिटल पूर्वाधार र डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार (डीपीआई)लाई सुदृढ गर्न नेपाल सरकारसँग काम गरिरहेको भए पनि यस क्षेत्रमा थप लगानी गर्न उनले आग्रह गरे । ‘यस क्षेत्रमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न तथा यसलाई समावेशिता प्रोत्साहित गर्न डिजिटल पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी र मानव पुँजी विकास खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य र सीपहरू ठूलो साझेदारीका लागि अनुरोध गर्दछौं,’ उनले भने ।

विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालले न्यून योगदान गरे पनि गम्भीर जलवायु जोखिमको सामना गरिरहेको उनले बताए । जलवायु जोखिमसँग जुध्ने एडीबीको बलियो बलियो संयन्त्रको प्रशंसा गर्दै उनले थप पहुँचयोग्य तथा समयमै प्राप्त गर्न सकिने जलवायु वित्त उपलब्ध होस् भन्ने चाहना रहेको पनि बताए ।

हरेक वर्ष हुने एसियाली विकास बैंकको ५९ औं वार्षिक सम्मेलन ३ देखि ६ मेमा उब्जेकिस्तानको ऐतिहासिक शहर समरकन्दमा भइरहेको छ । यो सम्मेलनमा १०० भन्दा बढी देश र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका ४ हजारभन्दा बढी मानिसहरु सहभागी छन् ।

उज्बेकिस्ताका राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेभसहित विश्वका विभिन्न देशका अर्थमन्त्री तथा उच्चपदस्थ अधिकारीहरु, एडिबीका सञ्चालक समिति सदस्य तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंगठन तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुलगायत बैठकमा सहभागी छन् ।

सञ्चालक समिति (बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स)मा वैकल्पिक सञ्चालक रहेका अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल पनि एडीबीका तर्फबाट बैठकमा सहभागी छन् । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा सहसचिव डा. शर्मा र मन्त्रालयका उपसचिव हरिशचन्द्र सुवेदी छन् ।

२२ बैशाख, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले देशको प्रशासनिक संयन्त्र र शैक्षिक क्षेत्रलाई दलगत राजनीतिबाट मुक्त गरी संस्थागत मार्गमा लैजाने दृढता व्यक्त गरेका छन् ।

वर्षौंदेखि विद्यार्थी संगठन र कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक दलको ‘स्लिपर सेल’ बन्दा राज्य संयन्त्र कमजोर भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले अब योग्यता र क्षमतालाई नै सेवाको आधार बनाइने बताएका हुन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले शैक्षिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा व्याप्त ‘पार्टीकरण’ ले प्रणालीमै अविश्वास पैदा गरेको टिप्पणी गरे। उनले भने, “वर्षौंदेखि शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रमा योग्यताभन्दा पहुँच र क्षमताभन्दा दलगत निकटताको मूल्य बढाइयो। अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको आधार दलगत साइनो होइन, विधि, क्षमता र दक्षता बन्नुपर्छ।”

सरकारले अध्यादेशमार्फत अघि बढाएको पछिल्लो सुधारका कदमहरू कसैविरुद्धको लडाइँ नभई ‘प्रणाली बचाउने’ प्रयास भएको उनको दाबी छ । “विद्यार्थीले राजनीति सिक्नुपर्छ, तर दलका नेताको भीडबाट होइन, विचार र सभ्यताबाट। कर्मचारीले दलको छहारी होइन, विधि र कानुन खोज्नुपर्छ,” उनले भने ।

प्रधानमन्त्री शाहले रास्वपाको नेतृत्वमा सरकारमा रहेकाहरूले चाहेको खण्डमा शक्तिशाली विद्यार्थी वा कर्मचारी संगठन खडा गर्न सक्ने भए पनि त्यसले शिक्षाको गुणस्तर र कर्मचारीको सम्मान नबढाउने जिकिर गरे । उनले शिक्षालयमा दलका झन्डा र कर्मचारीतन्त्रमा दलका झोला निषेध गर्ने आफ्नो कदमले पेसागत स्वतन्त्रतालाई अझ बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

“तपाईंहरूले वर्षौंदेखि भन्दै आउनुभएको कुरा नै हामीले कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ। यो देशलाई दलगत कब्जाबाट मुक्त गर्ने हाम्रो प्रयास हो,” प्रधानमन्त्रीले भने। उनले आफ्नो सरकार जनचाहनाबमोजिम काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै आम नेपाली जनतालाई कुनै पनि भ्रममा नपरी सरकारलाई साथ दिन आग्रह गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहको यो अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ । विशेषगरी विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनहरूमा दलगत प्रभाव कम गर्ने सरकारी नीतिले एकातर्फ कर्मचारीतन्त्रमा उत्साह जगाएको छ भने अर्कोतर्फ परम्परागत दलका भातृ संगठनहरूमाथि ठूलो चुनौती थपिएको छ । भाषणभन्दा निर्णयलाई प्राथमिकता दिने सरकारी नीतिले आगामी दिनमा कस्तो नतिजा दिन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

२२ बैशाख, काठमाडौँ । भारतका चार राज्य र एक केन्द्र शासित प्रदेशको विधानसभा निर्वाचनको नतिजाले भारतीय राजनीतिमा ठूलो हलचल पैदा गरेको छ । भाजपाले पश्चिम बंगाल र असममा ऐतिहासिक सफलता हासिल गर्दै विपक्षीको गढ भत्काएको छ भने अर्कोतर्फ विपक्षी दलहरूले निर्वाचन आयोगको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाउँदै नतिजालाई ‘जनमतको चोरी’ भनेका छन् ।

भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीले निर्वाचन आयोगको दुरुपयोग गरी भाजपाले नतिजा आफ्नो पक्षमा पारेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै गान्धीले पश्चिम बंगाल र असमको निर्वाचनलाई ‘स्पष्ट रूपमा चोरी गरिएको’ दाबी गरेका छन् । उनले पश्चिम बंगालमा मात्रै १०० भन्दा बढी सिट धाँधलीपूर्ण ढङ्गले खोसिएको भन्दै तृणमूल कांग्रेसकी नेतृ ममता बनर्जीको भनाइमा पूर्ण सहमति जनाएका छन् । गान्धीले भने, “निर्वाचन चोरी र संस्थागत चोरी भइसकेपछि अब लोकतन्त्रको अर्को के बाटो बाँकी रह्यो र?” उनले विगतका निर्वाचनहरूमा पनि भाजपाले यस्तै ‘सेटिङ’ प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन् ।

निर्वाचनको औपचारिक नतिजाअनुसार पश्चिम बंगालमा भाजपाले १५ वर्ष लामो ममता बनर्जीको शासनलाई पन्छाउँदै स्पष्ट बहुमतसहित ऐतिहासिक जित दर्ता गरेको छ। बंगालमा भाजपाले २०० भन्दा बढी सिटमा अग्रता/विजय हासिल गरेको छ भने टीएमसी ८० को हाराहारीमा खुम्चिएको छ । असममा पनि भाजपाले १०२ सिटसहित आफ्नो पकड थप बलियो बनाएको छ भने कांग्रेसले २१ सिटमा चित्त बुझाउनुपरेको छ ।

अन्य राज्यहरूमा भने नतिजा मिश्रित देखिएको छ । केरलमा कांग्रेस नेतृत्वको युनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रन्ट (यूडीएफ) ले शानदार पुनरागमन गर्दै वामपन्थी सरकारलाई सत्ताच्युत गरेको छ। तमिलनाडुमा भने अभिनेता विजयको पार्टी ‘तमिलगा वेट्रि कझगम’ (TVK) ले सबैलाई चकित पार्दै सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा उदाएर परम्परागत द्राविडी राजनीतिमा धक्का दिएको छ।

भाजपाले यस नतिजालाई ‘शासन र परिवर्तनको जनमत’ भनेको छ भने विपक्षीहरूले भने यसलाई लोकतान्त्रिक संस्थाको असफलता र ‘इलेक्टोरल लुट’ भन्दै सडक र सदनमा विरोधको स्वर उठाउने संकेत गरेका छन् । भारतको यो चुनावी नतिजाले आगामी दिनमा त्यहाँको राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरण र तिक्तता बढाउने निश्चित देखिएको छ।