९ वैशाख,काठमाडौं । एकै दिनमा कम्तीमा ६ हजार १ सय ४८ अफगान शरणार्थीहरू पाकिस्तानबाट स्वदेश फर्किएका छन्।

अफगानिस्तानको फिर्ता हुनेहरूको समस्या सम्बोधन गर्ने उच्च आयोग ले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार आइतबार उक्त संख्यामा शरणार्थीहरू अफगानिस्तान फर्किएका हुन्।

आयोगका अनुसार उनीहरू पूर्वी नान्गाहार प्रान्तको तोर्खाम सीमा नाका तथा दक्षिणी कान्दाहार प्रान्तको स्पिन बोल्डाक सीमा नाकाबाट स्वदेश प्रवेश गरेका थिए। आगमन बिन्दुमै उनीहरूलाई आवश्यक सरकारी सहयोग उपलब्ध गराइएको पनि जनाइएको छ। सोही दिन ४७१ अफगान शरणार्थीहरू इरानबाट पनि फर्किएका थिए।

प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ मा मात्रै करिब २८ लाख अफगान शरणार्थीहरू स्वदेश फर्किसकेका छन्। लामो समयदेखि जारी विस्थापनका कारण अझै पनि ६० लाखभन्दा बढी अफगान शरणार्थीहरू पाकिस्तान र इरानमा बसोबास गरिरहेका छन्।

दुवै छिमेकी देशहरूले कागजातविहीन अफगान नागरिकहरूलाई स्वदेश फर्कन आग्रह गर्दै आएका छन्।

९ बैशाख, काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँविरुद्ध विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन अन्तर्गतको कसुरमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले प्रसाईँलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ बमोजिम अधिकतम ५ वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न माग गर्दै अभियोगपत्र दर्ता गरेको हो । प्रसाईँले पटक–पटक यस्तो कसुर गरेको भन्दै थप सजाय र पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति शुल्क भराउनसमेत माग गरिएको छ ।

प्रसाईँमाथि सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक) मार्फत आगामी निर्वाचनका सन्दर्भमा भ्रामक, उत्तेजक र हिंसात्मक अभिव्यक्ति दिएको गम्भीर आरोप लागेको छ । विशेषगरी २०८२ फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको निर्वाचनको विरोधमा उनले दिएका अभिव्यक्तिहरूले समाजमा वैमनस्यता फैलाउन खोजेको प्रहरी अनुसन्धानको निष्कर्ष छ ।

उनले निर्वाचन भएमा ‘देश टुक्रिन्छ’ र ‘अशान्ति मच्चिन्छ’ भन्दै निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को समेत ठाडो उल्लंघन गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रमाणका रूपमा पेश गरिएका भिडियोहरूमा प्रसाईँले राजसंस्था र हिन्दु राज्य कायम नभएसम्म निर्वाचन हुन नदिने अडान राख्दै ‘मर्न र मार्न तयार हुने’ जस्ता उत्तेजक शब्दहरू प्रयोग गरेका छन् ।

यस्ता अभिव्यक्तिले सार्वजनिक शान्ति र सुरक्षामा चुनौती थपेको सरकारी पक्षको दाबी छ । अब यो मुद्दामा अदालतले गर्ने थप सुनुवाइ र फैसलाले प्रसाईँको राजनीतिक तथा व्यवसायिक भविष्यमा ठूलो प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।

काठमाडौं- सोमबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई सिंहदरबार बोलाएर विद्यार्थी र कर्मचारीका दलीय संगठन कुनै पनि हालतमा तत्काल हटाउन निर्देशन दिए । सरकारले हालै स्वीकृत गरेको कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ८६ मा ‘विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना ६० दिनभित्र हटाइने र ९० दिनभित्र विद्यार्थी काउन्सिल वा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्रको विकास गर्न सकिने,’ उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसका लागि स्थायी/अस्थायी सुरक्षा युनिट समेत खडा गर्न सकिने बताइएको छ । सरकारको उक्त निर्णय बाहिरिएलगत्तै विद्यार्थी संगठन र राजनीतिक दलहरुले चर्को आलोचना गर्दै आएका छन् । एमालेनिकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) का अध्यक्ष दीपक धामी यस निर्णयले लोकतन्त्रको मर्म नै मासिने बताएका छन् । ‘लोकतन्त्रको मर्म नै मासिनेगरी सरकारले गरेको यो अधिनायकवाद निर्णयमा शशक्त प्रतिवाद गर्ने छौँ,’ अध्यक्ष धामीले खबरहबसँग भने ।

‘हामीले रचनात्मक आनदोलनमार्फत सरकारलाई निर्णय फिर्ता गर्न आग्रह गर्दा क्याम्पसमा प्रहरी राख्छु भनेर द्वन्द्व र मुठभेडको वातावरण सरकारले नै बनायो । हामी विद्यार्थी संगठन जोगाउन जुन हदसम्म पनि लड्छौँ,’ उनले भने । अनेरास्ववियुले सरकारको निर्णयलाई अलोकतान्त्रिक र शैक्षिक स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भन्दै सोमबार काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा राँके जुलुससहित विरोध कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।

प्रदर्शनका क्रममा विद्यार्थीहरूले सरकारविरुद्ध नाराबाजी गर्दै निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका थिए । प्रहरीले भने निषेधित क्षेत्रमा जुलुस प्रवेश गर्न खोजेपछि अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिन बल प्रयोग गर्दै आन्दोलनकारीलाई पक्राउ गरेको थियो । त्रिचन्द्र क्याम्पसका स्वतन्त्र विद्यार्थी संघका सभापति गोविन्द कोइरालाले भने, ‘सरकारको यो निर्णय एकतर्फी र लोकतान्त्रिक हित विपरित छ । अझ विद्यार्थीले ज्ञान आर्जन गर्ने ठाउँमा सुरक्षा युनिट खडा गर्नु र संगठन हटाउनु संविधानसँग बाझिने निर्णय हो ।’

सोही क्रममा उनले शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिपदबाटै राजीनामा दिएको प्रसंग जोडे । ‘विश्वविद्यालयमाथि बाह्य हस्तक्षेप बढेको र प्राज्ञिक स्वायत्तता कमजोर बनाइएको भन्दै केदारभक्त माथेमाले पदबाटै राजीनामा दिएको नजीरले पनि विद्यार्थी संगठन कति महत्वपूर्ण छन बुझ्न सकिन्छ ।’ उनले भने । माथेमाले २०७३ असारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयको सिनेट सदस्य पदबाट २०७३ असारमा राजीनामा दिएका थिए ।

यस्तै, कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयबारे पार्टी नेतृत्वसँग धारणा माग गरेका छन् । नेविसंघको स्थापना दिवसमा चैत ७ गते उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो माग राखेका हुन् । ‘म पार्टी नेतृत्वलाई कलम र मसाल अंकित झण्डाको आन्दोलनलाई लिएर आज विद्यार्थी आन्दोलनमाथि प्रहार हुँदै गर्दा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वले तत्काल धारणा सार्वजनिक गरेर सार्वभौम संसदमा सशक्त ढंगबाट यो विषयलाई उठान गर्न पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ भिडियो सन्देशमा उनले भनेका छन् ।

विद्यार्थी संगठन खारेज भन्दापनि व्यवस्थापन, मर्यादीत र अनुशासित बनाउनुपर्ने नेविसंघका पूर्वमहामन्त्री युवराज पाण्डेय बताउँछन् । ‘विद्यार्थी हकहितका लागि विद्यार्थी संगठन बनेका हुन् । अहिलेको कन्टेक्स्टमा त्यसलाई कानुन निर्माण गरेर व्यवस्थापन तथा रिफर्म गर्न जरुरी छ । तर निषेध गर्ने निर्णय अलोकतान्त्रिक भयो,’ उनले भने । सरकारको निर्णयले युवा वर्गमा राजनीतिक चेत जगाउन समेत लगाम लगाउने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, अखिल (क्रान्तिकारी) का उपाध्यक्ष नरेश रेग्मीले सरकारले असंवैधानिक निर्णय गरेकाले त्यसविरुद्ध प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘रुघा लाग्यो भन्दैमा नाकै काटेर फाल्नु त भएन नि ! सरकारले त्यही गर्‍यो । संगठनले अवश्य बाटो बिराएका थिए, रिफर्म जरुरी थियो । त्यो भन्दैमा खारेज गर्ने भन्नु सरकार अराजक र निरङ्कुशतातर्फ गएको हो,’ उनले भने । यसविरुद्ध सुरवाती चरणमा सडकबाट शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने उनले उल्लेख गरे । सरकारले समयमै निर्णय नसच्याए आन्दोलनले जुनसुकै रुप लिनसक्ने उनको चेतावनी छ । ‘जेन–जी आन्दोलन पनि शान्तिपूर्ण रुपमा सुरु भएको थियो तर पछि अराजक बन्यो । सडकमा गएपछि त्यसले कस्तो रुप लिन्छ यसै भन्न सकिँदैन । सरकारले चेत पुर्‍याओस्,’ उनले चेतावनी दिए ।

योसँगै विगत केही वर्षदेखि शिथिल बनेका विद्यार्थी संगठनलाई सरकारले नै एजेण्डा दिएको उनको टिप्पणी छ । संयुक्त विद्यार्थी संगठनले आइतबार नेपाल ल क्याम्पसमा पूर्वविद्यार्थी नेता तथा सांसदहरूसँग छलफल गर्दै विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन् । संगठनमा आबद्ध हुन पाउने अधिकार संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै उनीहरुले यस्तो निर्णय लोकतान्त्रिक मूल्य र अन्तरााष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डविपरीत भएको निष्कर्ष निकालेका थिए ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा यस्तो कदमले युवाको राजनीतिक समाजीकरण प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्ने चेतावनी दिँदै सुधारका नाममा अभिव्यक्ति र संगठन स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने निर्णयलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहर गरिएको छ । साथै, विद्यार्थी आन्दोलनका विकृति सुधार गर्दै सरकारसँग संवाद र सहकार्यमार्फत समाधान खोज्न आफूहरू सदैव प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ ।

काठमाडौँ– प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) का नेता सुदन किरातीले पार्टीको साधारण सदस्य समेतबाट राजीनामा दिएका छन् ।

उनले आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रलोपासँगको करिब ५ महिना लामो यात्रा टुङ्ग्याएको घोषणा गरेका छन् ।

उनले यस यात्रामा मार्गदर्शन गर्ने नेताहरू, हातेमालो गर्ने सम्पूर्ण साथीहरू तथा कर्मचारीहरूप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै पार्टीमा बिताएको ५ महिनाको अनुभवलाई अमूल्य सम्पत्तिको रूपमा आत्मसाथ गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले संगठनसँगको औपचारिक सम्बन्ध अन्त्य भएपनि आगामी दिनहरूमा आपसी सम्मान, सद्भाव र मित्रवत सम्बन्ध यथावत् रहने जनाएका छन् ।

>

किरातीले जनसमुदायको भरोसा र शहीदको अधुरो सपनालाई मुटुमा बोकेर जस्तोसुकै परिस्थिति आएपनि देश र जनताको सेवा, समर्पण र समाज रूपान्तरणको यात्राबाट पछि नहट्ने वाचा समेत गरेका छन् ।

उनले आफ्नो आगामी राजनीतिक बाटो सजिलो नभए पनि जनताको विश्वास र शहीदको बलिदानले देखाएको मार्गमा निरन्तर अघि बढिरहने दृढता व्यक्त गरेका छन् ।