काठमाडौं,२१ वैशाख । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक तथा सांसद महावीर पुनले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनको क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई खारेज वा अन्य मन्त्रालयमा गाभ्ने चर्चा चलिरहेका बेला उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको योजनामाथि प्रश्न उठाएका हुन्।
सोमबार फेसबुकमा प्रतिक्रिया जनाउँदै पुनले वर्तमान सरकारबाट विज्ञान, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने संकेत नदेखिएको टिप्पणी गरे। नवप्रवर्तनलाई उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत सीमित गर्न खोजिएको र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको अस्तित्व नै समाप्त पार्न खोजिएको आशंका उनले व्यक्त गरेका छन्।
पुनका अनुसार नवप्रवर्तन केवल उद्योग वा व्यवसायमा मात्र सीमित विषय होइन। राजनीति, प्रशासन, सुशासन, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि, साहित्य र संगीतलगायत सबै क्षेत्रमा नवप्रवर्तनको भूमिका महत्वपूर्ण रहने उनले उल्लेख गरेका छन्।
सरकारले अनुसन्धान र विज्ञान प्रविधिलाई आवश्यक प्राथमिकता नदिएको भन्दै उनले अप्रत्यक्ष रूपमा चेतावनीसमेत दिएका छन्। उनले विज्ञान तथा अनुसन्धान क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने आफ्नो पुरानो माग दोहोर्याउँदै जीडीपीको कम्तीमा एक प्रतिशत बजेट यस क्षेत्रमा छुट्याउन आग्रह गरेका छन्।
सरकारले मन्त्रालय पुनर्संरचना र संख्या घटाउने तयारी गरिरहेको समयमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय गाभिने चर्चाले बहस चर्किएको छ। यही सन्दर्भमा पुनको अभिव्यक्तिलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
जनकपुर,२१ वैशाख । मधेस प्रदेशमा लागुऔषध दुर्व्यसन गम्भीर सामाजिक समस्याका रूपमा फैलिँदै गएको छ। विशेषगरी भारतसँगको खुला सीमाका कारण लागुऔषधको ओसारपसार सहज बनेपछि यसको असर युवापुस्तामा तीव्र रूपमा देखिन थालेको छ।
गाउँदेखि सहरसम्म युवाहरू दुर्व्यसनमा फस्दै जाँदा परिवार र समाज चिन्तित बनेका छन्। यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मधेस प्रदेश प्रहरीले ‘लागुऔषध सेवनकर्ता खोजी एवं सुधार महाअभियान २०८३’ सञ्चालन गरेको छ।
प्रहरीका अनुसार यो अभियानको उद्देश्य केवल पक्राउ र नियन्त्रणमा सीमित नभई सेवनकर्ताको पहिचान, उपचार र समाजमा पुनःस्थापना गर्नु पनि हो। प्रदेश प्रहरीका सूचना अधिकारी कमल थापाले लागुऔषध समस्यालाई कानुनी मात्र नभई सामाजिक र मानसिक चुनौतीका रूपमा हेरिएको बताए।
प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी गोविन्द थपलियाले आठै जिल्लाका प्रहरीलाई अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका छन्। उनका अनुसार अब पहिचान, निगरानी, नियन्त्रण र सुधारलाई सँगसँगै अघि बढाइनेछ।
महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, सिराहा र पर्सा जस्ता सीमावर्ती जिल्लामा समस्या बढी देखिएको छ। प्रहरीका अनुसार साना नाका र अनधिकृत बाटो प्रयोग गरी लागुऔषध भित्रिने गरेको छ।
स्थानीय तहका अधिकारीहरूले विद्यालयस्तरमै सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताएका छन् भने नागरिकहरूले निःशुल्क उपचार र पुनर्स्थापना व्यवस्थाको माग गरेका छन्।
मनोविज्ञहरूका अनुसार लागुऔषध समस्या समाधानका लागि प्रहरी, स्थानीय तह, परिवार र मानसिक स्वास्थ्य सेवाबीच समन्वय अपरिहार्य छ।
प्रदेश सरकारका अनुसार सीमामा कडाइसँगै दुर्व्यसनमा फसेका युवाका लागि सुधार केन्द्र र सचेतनामूलक कार्यक्रम विस्तार गर्ने तयारी गरिएको छ।
२१ वैशाख, काठमाडौँ । सरकार र शीतल निवासबीच संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर रस्साकस्सी सुरु भएको छ।
आइतबार मात्रै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको उक्त विवादित अध्यादेशलाई सरकारले कुनै फेरबदल नगरी पुनः जारी गर्नका लागि पठाउने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक रूपमा निकै चासोका साथ हेरिएको यो अध्यादेशलाई दोस्रो पटक राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निष्कर्ष निकालेको हो।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेशको संवेदनशीलता र आवश्यकतालाई बोध गर्दै यसलाई स्वीकृतिका लागि पुनः शीतल निवास पठाउने औपचारिक निर्णय गरेको हो। यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेशका केही प्रावधानमा संवैधानिक स्पष्टता र राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेको भन्दै सरकारलाई नै फिर्ता पठाइदिएका थिए।
यद्यपि, सरकारले आफ्नो अडान कायम राख्दै सोही मस्यौदालाई पुनः अगाडि बढाएपछि अब राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक कदमलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ। सम्भवतः यो कदमले आगामी दिनमा कार्यपालिका र राष्ट्राध्यक्षबीचको सम्बन्धमा नयाँ बहस सिर्जना गर्ने देखिएको छ।
२१ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को नेतृत्व चयन प्रक्रियाले नयाँ मोड लिएको छ ।
रिक्त रहेको अध्यक्ष पदका लागि आवेदन दिने अन्तिम दिन सोमबारसम्म १५ जना आकांक्षीहरूले आफ्नो दाबेदारी प्रस्तुत गरेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामा पुगेर इच्छुक उम्मेदवारहरूले आफ्ना व्यावसायिक कार्ययोजना र व्यक्तिगत विवरण (बायोडाटा) बुझाएका हुन् ।
सेयर बजारको नियामक निकाय भएकाले यस पदका लागि योग्यताको मापदण्ड निकै कडा राखिएको छ, जहाँ कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी आर्थिक वा कानुनी क्षेत्रमा सात वर्षको विशिष्ट अनुभव भएका (लब्ध प्रतिष्ठित) व्यक्तिहरू मात्र प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् ।
छनोट प्रक्रियालाई मर्यादित बनाउन सरकारले कडा कानुनी प्रावधानहरू समेत अघि सारेको छ । आवेदकहरूको शैक्षिक र व्यावसायिक दक्षता मात्र नभई उनीहरूको नैतिक चरित्रलाई पनि मुख्य आधार बनाइएको छ । भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण वा कुनै पनि नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिहरू यस दौडबाट स्वतः बाहिरिनेछन् ।
यसका साथै, विदेशी मुलुकको पीआर (स्थायी बसोबास अनुमति) लिएका, कालोसूचीमा परेका वा सरकारी ठेक्कापट्टामा संलग्न रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्था छ ।
अब सिफारिस समितिले यी १५ आवेदकहरूको कार्ययोजना मूल्यांकन गरी बोर्डले नयाँ सारथि पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्दै छ । बैठक दिउँसो १ बजे केन्द्रीय कार्यालयमा बस्नेछ।
बैठकमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूको उपस्थितिका लागि अनुरोध गरिएको छ ।
कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा मुलुकको समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति,आन्तरिक एकता र व्यवस्थापन विषयमा छलफल हुने पार्टीका कार्यवहाक मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालले जानकारी दिए।
हाम्रो बारेमा
यो वेवसाइट Kathmandu Bulletin को आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई यसले समेट्छ।
सञ्चालक एवम् प्रबन्ध निर्देशक
सम्पादक : रिषि केश
पत्रकार : आयुष भुजेल
सन्चालक : बिकि यादव
विज्ञापन
Kathmandu Bulletin मा विज्ञापन गर्न फोन:- 9761929175 मा सम्पर्क गर्नुहोला ।
पत्रकार विवरण
रौतहट :
रोशन कुमार साह
+977-9703493232
बारा र पर्सा :
आर. के. भगत
+977-9712074681
सम्पर्क
📍 ठेगना: बिरगंज, पर्सा
☎ फोन: ९७६१९२९१७५
✉ ईमेल: kathmandubulletin.np@gmail.com
✸ सूचना बिभाग दर्ता नं : ५२५८–२०८२/२०८३