२१ वैशाख, काठमाडौं । राजु अर्यालले सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)को कमान्ड सम्हाल्दै गर्दा संगठन भित्र बेथितिले जरा गाडेको थियो ।

सरुवा–बढुवाका लागि आफ्नै संगठन प्रमुख समक्ष कुरा राख्ने, गुनासा टिपाउने, आफू योग्य भएको प्रमाणसहित बढुवा माग राख्ने परिपाटी लगभग अन्त्य जस्तै थियो

 

तल्लोदेखि उपल्लो दर्जाको सरुवा–बढुवामा समेत चेन अफ कमान्ड तोडेर शक्तिकेन्द्र, राजनीतिक नेतृत्वकहाँ पुग्ने र दबाब दिएर आफू अनकूल निर्णय गराउने गलत चलन बसेको थियो ।

संगठन प्रमुखप्रति बफादार रहनेभन्दा शक्तिकेन्द्र धाउने प्रचलनले संगठनलाई कमजोर बनाउँदै लगेको थियो । शक्तिकेन्द्रको पहुँचकै आधारमा ‘कमान्ड टु कमान्ड’ पोस्टिङ जाने, आकर्षक मानिएका ठाउँमा पहुँच भएकाहरूको मात्रै सरुवा हुने, आफूभन्दा सिनियरलाई उछिनेर बढुवा हुने जस्ता विकृति थिए ।

 

 

 

आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरी १८ वैशाखमा अवकाश पाएका निवर्तमान आईजीपी अर्याल बेथितिको उखेलेर फाल्न एक हदसम्म सफल भए । लिक छाडेर हिँड्न थालेको संगठनलाई अर्यालले ट्र्याकमा फर्काएका थिए । ट्र्याकमा फर्केको साख तथा लयलाई कायम राख्ने मुख्य चुनौती अब नवनियुक्त आईजीपी नारायणदत्त पौडेलको काँधमा छ ।

संगठनको काम–कारबाहीलाई व्यवस्थित बनाउन १०९ वटा विभिन्न कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, स्थायी आदेश र कार्ययोजना बनाएर अर्यालले लागु गरेका थिए । सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गरी बढुवा गरिएको थियो ।

सरुवा, बढुवा र पदस्थापनलाई थप पारदर्शी, पूर्वानुमान योग्य बनाउन सूची प्रकाशनसम्म गर्ने काम अर्यालको पालामा भएको थियो । अब यसलाई निरन्तरता दिएर सरुवा बढुवालाई पूर्वानुमान बनाइराख्ने चुनौती नवनियुक्त आईजीपी पौडेलमाथि छ ।

अनलाइन बिदा प्रणाली र युनिटहरूमा डिजिटल हाजिरीको सुरुवात, आर्थिक पारदर्शिताका लागि ‘डिसिप्लिनसरी ट्र्याकिङ एन्ड एक्सन युनिट’ स्थापना गरिएको छ । यसले आर्थिक अनियमिततामा कोही सशस्त्र प्रहरी देखिएमा छानबिन गरेर कारबाहीसम्म गर्दै आएको छ । यस्ता युनिटहरूलाई चलायमान बनाएर थप प्रभावकारी बनाउने काममा पौडेलले कति सक्रियता देखाउँछन् भन्ने प्रश्न पनि सँगै उठेको छ ।

सीमा सुरक्षालाई थप चुस्त राख्ने भन्दै अहिले सीमामा थप निगरानी बढाइएको छ । बालेन शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि पनि अहिले सीमामा सशस्त्र प्रहरीका थप जनशक्ति खटाइएको छ । राजस्व चुहावटदेखि, तस्करी, आपराधिक गतिविधि, क्रस बोर्डर क्राइम जस्ता विषयहरू दिनहुँजसो बढिरहेका छन् ।

 

यस्ता गैरकानुनी क्रियाकलाप राख्ने मुख्य जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरीकै हो । सशस्त्र प्रहरीलाई बोर्डर सुरक्षाको जिम्मेवारी दिइएकाले सीमा सुरक्षाको विषय नवनियुक्त आईजीपीको चुनौतीको विषय बन्न सक्छ ।

अर्यालको पालामा नेपाल–भारत सीमाका स्टिप म्याप १८२ थान नक्सा नापी विभागबाट प्राप्त गरी सीमा सुरक्षा विभागमा (बोर्डर रिसोर्स एन्ड सिसर्च सेन्टर, बीआरआरसी) स्थापना गरिएको छ । सीमा क्षेत्रमा ११० स्थानमा ३३८ वटा सीसी क्यामेरा जडान गरी निगरानी गरिएको छ ।

यी सबै काम भए पनि डिजिटल बोर्डरको कन्सेप्ट कार्यान्वयनमा लैजान भन्दै अर्यालले मन्त्रालयमा पेस गरेका थिए । सीमाको गतिविधि डिजिटल रूपमै काठमाडौंबाटै निगरानी गर्न सक्ने भन्दै यसलाई महत्वपूर्ण प्रोजेक्टको रूपमा लिइएको छ ।

अर्यालले थालनी गरेको डिजिटल बोर्डर कन्सेप्टलाई कार्यान्वयनमा लैजाने जिम्मेवारी अब नवनियुक्त आईजीपी पौडेलको काँधमा आएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको जिम्मेवारीका विषयहरूलाई लिएर पटक–पटक विवाद हुँदै आएको छ । कसको जिम्मेवारी के हुने भन्ने जस्ता विषयमा दोहोरोपन हुँदा खटपट हुनेदेखि काम–कारबाही चुस्त नभएका उदाहरण पनि छन् ।

यस्तो द्विविधा र दोहोरापन हटाएर चुस्त कारबाही बढाउनुपर्ने चुनौती आईजीपी पौडेलको काँधमा आएको छ । यस्तै दोहोरोपन हटाउन भन्दै कस्तो अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी परिचालन हुने भन्नेबारे एउटा कार्यविधि बनाएर सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टरले गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । उक्त कार्यविधि पास भएको छैन ।

त्यस्तै, नयाँ सशस्त्र प्रहरी ऐन बन्ने क्रममा छ । यसअघि संसद्मा पेस भए पनि परिस्थित घटनाक्रमका कारण संसद् विघटन भएसँगै निक्रिय रहेको उक्त विधेयकमा दल्लो दर्जाले उठाउँदै आएको १६ वर्षमै पेन्सन जस्ता विषयहरू कति समेटिन्छन् भन्ने चुनौती पनि रहेको छ ।

विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धारमा चुस्तता, दंगा नियन्त्रण, चुनौतीपूर्ण बनेका खुला सीमाको निगरानी, आर्थिक पारदर्शिता जस्ता विषय पौडेलका मुख्य चुनौती हुन् । राजु अर्याल सफल हुनुमा आर्थिक पारदर्शिता र सामूहिक नतृत्वको भावनालाई मुख्य रूपमा लिइन्छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउनुपर्ने, शान्ति मिसनको कोटा थपका विषयहरू, कल्याणकारी कार्यहरू बढाउनुपर्ने जस्ता चुनौती सशस्त्र संगठनमा छन् ।

अब सामूहिक नेतृत्वको भावनालाई पौडेलले कसरी अगाडि बढाउँछन् भन्ने चुनौती पनि सँगै छ । अहिलेकै विद्यमान सशस्त्र प्रहरी नियमावलीअनुसार करिब २३ महिना नेतृत्वमा रहने पौडेलले सरुवा, बढुवा र संगठन भित्रको अन्य काम–कारबाहीलाई कसरी पारदर्शी बनाउँछन् भन्ने चुनौती पनि छ ।

सार्वजनिक खरिदका विषयहरूमा आईजीपी विवादमा पर्दै आएका छन् । यो विवादबाट टाढै रहेर काम गर्ने चुनौती पौडेलसामु छ । पूर्वाधार व्यवस्थापन, प्रविधिमैत्री सुरक्षा प्रणालीमा जोड दिँदै सुधारोन्मुख सशस्त्र प्रहरी बनाउनुपर्ने चुनौती छ ।

त्यस्तै, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउनुपर्ने, शान्ति मिसनको कोटा थपका विषयहरू, कल्याणकारी कार्यहरू बढाउनुपर्ने जस्ता चुनौती सशस्त्र संगठनमा छन् । अहिले लयमा संगठनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै काम गर्नुपर्ने चुनौती सशस्त्रका नवनियुक्त आईजीपी पौडेल सामु छ ।

अहिले ठूलो सुरक्षा चुनौती नभएकाले पूर्वआईजीपी अर्यालले गरेका राम्रा कामको निरन्तरता र सीमा सुरक्षामा नयाँ आईजीपीले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव सशस्त्रका पूर्वएआईजी रविराज थापाको छ ।

‘अर्याल साप (राजु अर्याल)ले राम्रो गर्नुभयो । त्यो कामको निरन्तरता र कर्मचारीको मनोबल बढाउँदै सीमामा हुने गतिविधिको संगठनभित्रै आन्तरिक शुद्धीकरण र सीमा निगरानीमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ,’ पूर्वएआईजी थापाको सुझाव छ ।

काठमाडौं :  नेपालको लिपुलेक हुँदै सुरु गर्न लागिएको कैलाश मानसरोवर यात्राबारेमा नेपाल सरकारले पठाएको ‘कूटनीतिक नोट’मा भारतले प्रतिक्रिया जनाएको छ। आइतबार नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग रहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको थियो। 

त्यसको प्रतिक्रिया दिँदै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैयसवालले लिपुलेक १९५४ देखि नै कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि प्रयोग हुँदै आएको पुरानो मार्ग भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।

‘यस विषयमा भारतको धारणा सधैं स्पष्ट र स्थिर रहेको छ। लिपुलेक १९५४ देखि नै कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि प्रयोग हुँदै आएको पुरानो मार्ग हो। यसै बाटो हुँदै यो यात्रा दशकौँदेखि चल्दै आएको छ। त्यसैले यो कुनै नयाँ कुरा होइन।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सीमा सम्बन्धी दाबीको हकमा भारतले सधैं यस्ता दाबीहरू न त उचित छन्, न त ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छन् भन्ने कुरा दोहोर्‍याउँदै आएको छ। यसरी एकतर्फी रूपमा क्षेत्रीय दाबी विस्तार गर्ने प्रयास स्वीकार्य हुन सक्दैन।’

 

 

विज्ञप्तिमा भारत नेपालसँग द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै विषयमा खुला र सकारात्मक संवाद गर्न तयार रहेको उल्लेख छ। ‘विशेष गरी, दुवै देशबीच सहमति भएका बाँकी सीमा सम्बन्धी मुद्दाहरूलाई वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न भारत प्रतिबद्ध छ’विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

बुटवल : बुटवलको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रका प्रभावित सुकुम्बासीहरू आन्दोलित भएका छन्। आइतबार उनीहरूले बुटवल उपमहानगरपालिका–१७ स्थित रानीगंज खेलकुद मैदानमा विरोध प्रदर्शनसहित विरोध कार्यक्रम गरेका छन्। हजारौंको संख्यामा सुकुम्बासी नागरिकहरू विरोधमा सहभागी थिए। पीडितहरूले आफ्ना मागहरूसहित बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेयलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन्।

नेपाल सरकारले निर्माणको प्रक्रियामा रहेको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रभित्र पर्ने सुकुम्बासी बस्तीलाई खाली गराउनका लागि पत्राचार गरेपछि यहाँका प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरू आन्दोलन भएका हुन्। हालै मात्र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने अव्यवस्थित बस्ती तथा अन्य भौतिक संरचना हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउन उपमहानगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ। उक्त निर्देशनपछि सुकुम्बासी बस्तीका नागरिकहरू आन्दोलित भएका हुन्।

०५७ सालदेखि रानीगंज क्षेत्रमा बस्ती बस्दै आएको छ। बेलवास बेथरी सडक निर्माण गर्ने क्रममा हटाइएका बस्तीका नागरिकहरूलाई समेत सरकारले रानीगंजमा बस्ने व्यवस्था मिलाएको थियो। यही क्षेत्रमा अहिले खेलकुद मैदान, हाटबजारलगायत संरचनाहरूसमेत निर्माण भएका छन्। मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने क्रममा विस्थापित घरधुरीहरूलाई बसोबासको व्यवस्था मिलाएपछि मात्र औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अघि बढेको थियो। तर, संघीय सरकारले एकाएक पुनः बस्ती खाली गराउन पत्राचार गरेपछि आफूहरू बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनु परेको संघर्ष समितिका संयोजक छवि रास्कोटीले जानकारी गराए।

 

 

‘यो सरकारले सुकुम्बासी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरूलाई मान्छै नै मानेको छैन’, रास्कोटीले भने, ‘यसरी अपमानित हुने गरी नागरिकलाई दुःख दिन मिल्छ ? जग्गा सरकारको हो भने नागरिक कसका हुन ? सरकारले जवाफ दिनुपर्छ।’ उनले ०५७ सालमा तत्कालिन गाविसले धुरी कर लिएर यहाँका स्थानीयलाई बस्ने अधिकार दिएको उनले बताए। अहिले यस क्षेत्रमा सरकारले गर्नुपर्ने सबै लगानी गरेर नागरिकलाई बसोबासको व्यवस्था मिलाएको उनले सुनाए।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा पर्ने बस्ती जोगाउने गरी पहल गरिरहेको थियो। तर, केन्द्रको निर्देशनले आफूलाई अप्ठ्यारो बनाएको जनप्रतिनिधिहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। यस क्षेत्रको विवाद समाधान र स्थानीयको हितलाई ध्यानमा राख्दै बस्ती जोगाएर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्नका लागि कार्यदल बनाएर काम गरिएको बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेले बताए।

पाण्डेले पीडितहरूले दिएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै केन्द्रले बस्ती खाली गर्न निर्देशन दिए पनि औद्योगिक क्षेत्राधिकरभित्र पर्ने बस्तीमा डोजर नलाग्ने आश्वासन दिएका छन्। पीडित पक्षहरूसँग यसअघि भएको सहमति कार्यान्वयनमा आफू प्रतिबद्ध रहेको उनको प्रतिक्रिया छ। औद्योगिक क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गाको ०७३ सालमा स्थानीयको विरोधका बीच सरकारले हेलिकप्टरबाट जग्गाको नक्सांकन गरेको स्थानीयले बताए। स्थानीयको चर्को विरोधले गर्दा त्यसबेला औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणको कामले गति लिन सकेको थिएन। हाल औद्योगिक क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गामा कुल २ हजार ५ सय बढी घरधुरी बसोबास गर्दै आएका छन्।

जग्गाको वास्तविक अवस्था अध्ययन गरी कानुनी आधारसहित प्रतिवेदन तयार गरेर बुटवल उपमहानगरले यसअघि नै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई बुझाएको थियो। करिब ८ सय १३ बिघा क्षेत्रफल जग्गामा प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रलाई स्थानीयको विरोध र बसोबासको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै घटाएर करिब ५ सय बिघामा सीमित गर्ने र बाँकी जग्गा स्थानीयलाई छाड्ने सहमति भइसकेको उपमहानगरले जनाएको छ। तर, स्थानीयलाई छाडेको जग्गामा पनि डोजर चलाउन निर्देशन दिएपछि पीडितहरू आक्रोशित छन्। उनीहरू कुनै पनि बहानामा आफू बसिरहेको घरजग्गामा डोजर लगाउन नदिने चेतावनी दिएका छन्।

काठमाडौं : सोमबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य ३०० रुपैयाँले घटेको छ। नेपाल सुन -चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज आइतबारको तुलनामा ३०० रुपैयाँले घटेर प्रतितोला सुनको भाउ २ लाख ९४ हजार ८०० कायम भएको छ। आइतबार प्रतितोला सुनको मूल्य २ लाख ९५ हजार  १०० पुगेको थियो। सो दिन एक तोला सुनको मूल्य १ हजारले घटेको थियो।

यसैगरी चाँदीको मूल्य भने सामान्य वृद्धि भएको छ। महासंघका अनुसार यसदिन २० रुपैयाँले बढेर एक तोला चाँदी  ५ हजार  ३० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ।

आइतबार प्रतितोला चाँदी ५ हजार १० रुपैयाँमा खरिदबिक्री भएको थियो।