अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी कर्मचारीहरूलाई महिनामा दुई पटक अर्थात् १५/१५ दिनमा तलब दिने निर्णय गरेपछि यस्तो निर्णय किन गरियो र यसबाट के फाइदा हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले वैशाख ४ गते १५/१५ दिनमा तलब दिने निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई परिपत्रसमेत गरिसकेका छन्।
महिना मरेपछि मात्रै तलब दिने परम्परा तोड्दै महिनाको दुई किस्तामा तलब दिने नयाँ व्यवस्था किन गरियो र यसको प्रभावबारे हामीले अर्थ मन्त्रालयका केही उच्च अधिकारीसँग कुरा गरेका छौं।
उनीहरूले यो निर्णय प्रशासनिक परिवर्तन मात्र नभएर देशको समग्र अर्थतन्त्र र कर्मचारीको व्यक्तिगत खर्च-आम्दानी व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने रणनीतिक कदम भएको बताएका छन्।
महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले बजारलाई थप चलायमान बनाउन ठूलो सहयोग पुग्ने बताए।
'यसबाट बजार चलायमान हुन्छ। पन्ध्र-पन्ध्र दिनमा मान्छेको खल्तीमा पैसा आएपछि उसको खर्च बढ्छ। यो त अर्थशास्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्त नै हो नि!' उनले भने।
व्यवसायीहरूले अहिलेको समस्या नै बजारमा मागको कमी भएको बताइरहेका बेला सरकारको यो निर्णयले बजार माग बढाउन ठूलो भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ।
'हाम्रो अहिलेको मुख्य समस्या नै मागको कमी हो। माग बढाउने उपाय खोज्नु पर्नेछ,' आइतबार केही पत्रकारहरूसँगको भेटमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले भनेका थिए।
उनका अनुसार जब कर्मचारीले महिनाको बीचमै हातमा पैसा पाउँछन्, उनीहरूको उपभोग गर्ने क्षमता बढ्छ। यसले बजारमा वस्तु र सेवाको माग बढाउँछ, जसले उत्पादन र व्यापारलाई ऊर्जा दिन्छ।
बजारमा नगद प्रवाह सन्तुलित हुँदा र उपभोग बढ्दा सरकारलाई प्राप्त हुने कर राजस्वमा समेत वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए।
यो प्रणालीले राज्यकोष व्यवस्थापनमा पनि सहयोग पुऱ्याउने मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ। सामान्यतया महिनाको अन्त्यमा एकै पटक अर्बौं रूपैयाँ तलबका रूपमा भुक्तानी गर्दा राज्यकोषमा एक्कासि चाप पर्ने गर्थ्यो। अब १५/१५ दिनमा भुक्तानी गर्दा त्यो भार दुई भागमा बाँडिनेछ, जसले सरकारी नगद प्रवाहलाई सन्तुलित राख्न मद्दत गर्ने अर्थका अधिकारीको भनाइ छ।
'यो परिवर्तनले सरकारलाई कुनै अतिरिक्त आर्थिक भार वा ब्याजको दायित्व पनि थप्दैन। कर्मचारीले आफ्नो हकको पैसा दुई किस्ता गरी थोरै छिटो प्राप्त गर्ने मात्र हुन्,' अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, 'यसले सरकारको वित्तीय दायित्वमा वृद्धि हुँदैन तर अर्थतन्त्रको गति बढ्नेछ।'
यो निर्णय कर्मचारीहरूका लागि पनि राहतकारी देखिने उनीहरूको भनाइ छ।
विशेषगरी तल्लो तहका कर्मचारी, जो आफ्नो दैनिक घरखर्च चलाउन मासिक तलबको प्रतीक्षा गरिरहेका हुन्थे, उनीहरूका लागि महिनाभरि कुर्नुपर्दा कहिलेकाहीँ ऋण लिनुपर्ने वा आर्थिक तनाव झेल्नुपर्ने अवस्था थियो। अब १५ दिनमै पैसा हातमा परेपछि उनीहरूले आफ्ना दैनिक आवश्यकता, बिल भुक्तानी र घरायसी खर्चलाई थप सहज र योजनाबद्ध रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन्।
आर्थिक तनाव कम हुँदा कर्मचारीहरूको मनोबल बढ्ने र त्यसले उनीहरूको कार्यसम्पादन तथा कार्यक्षमतामा प्रभाव पार्ने विश्वास लिइएको छ।
यो नयाँ व्यवस्था हाललाई निजामती (राष्ट्र सेवक) कर्मचारीहरूबाट सुरूआत गर्ने योजना छ।
महालेखा नियन्त्रक पौडेलका अनुसार यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक रूपमा समस्या छैन र यसपालि नै लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ। सुरूमा यसलाई 'पाइलटिङ' का रूपमा हेरिएको छ। निजामती सेवामा यसको प्रभावकारिता हेरेपछि क्रमशः शिक्षक, सेना, प्रहरी र अन्य सार्वजनिक सेवाहरूमा पनि विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
यो व्यवस्थाले मुख्यतया अर्थतन्त्रको चक्रमा सरकारको कोषमा भएको पैसा छिटो कर्मचारीकहाँ पुग्छ। यसले केही न केही बजार माग बढाउँछ। माग बढ्दा बजार चलायमान हुन्छ र अन्तत: सरकारको आम्दानीमा सुधार आउने अधिकारीहरू बताउँछन्।
काठमाडौँ– जेनजी मुभमेन्ट नेपालले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई तत्काल पदबाट बर्खास्त गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्टसँग गृहमन्त्री गुरुङको साझेदारी रहेको विषय बाहिरिएपछि मुभमेन्टका प्रवक्ता विजय शाहले एक विज्ञप्ति जारी गरी गुरुङमाथि लागेका गम्भीर आरोपहरूमाथि निष्पक्ष छानबिनका लागि पदबाट हटाइ पक्राउ गरेर निष्पक्ष अनुसन्धान अघि बढाउन माग गरेका छन् ।
मन्त्री पदमा बहाल रहँदा अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित हुने र यो स्वार्थको द्वन्द्वको स्पष्ट उदाहरण हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रीको ओहदामा रहेर आफ्नैविरुद्ध छानबिन हुनु आधारभूत नैतिकता र कानुनी सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै मुभमेन्टले निष्पक्ष न्यायका लागि गुरुङको पदत्याग अनिवार्य रहेको जिकिर गरेको छ ।
यस्तै विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई परिपक्वता, दूरदर्शिता र जवाफदेहिता देखाउन समेत आग्रह गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘क्याबिनेटमा कसलाई लैजाने भन्ने निर्णय गम्भीर राजनीतिक र नैतिक निर्णय हो। हचुवाको भरमा मन्त्री नियुक्त गर्ने, फेरि हटाउने कच्चा र अमर्यादित खेल अब अस्वीकार्य छ। जिम्मेवार नेतृत्वले परिपक्वता, दूरदर्शिता र जवाफदेहिता देखाउनै पर्छ।’
मुभमेन्टले यो कुनै साधारण सरकार नभइ ७६ जना शहीदहरूको रक्तबलिदानबाट प्राप्त जनादेशको प्रतिनिधित्व रहेको उल्लेख गर्दै जनताको त्याग र बलिदानमाथि सस्तो राजनीति गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताएको छ ।
मुभमेन्टले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मामिलामा कुनै किसिमको सम्झौता वा ढिलासुस्ती स्वीकार्य नहुने समेत चेतावनी दिएको छ।
काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसमा चर्किएको आन्तरिक विवादमा सहमतिको वातावरण बनेको छ । सभापति गगन थापा र कांग्रेसका पूर्वकार्यवाह सभापति पूर्णबहादुर खड्काबीच आइतबार साँझ गोल्फुटारस्थित खड्का निवासमा भएको छलफलपछि सहमति जुटेको हो ।
छलफलमा कांग्रेस अनुशासन समितिले पूर्व कार्यवाहक सभापति खड्कालाई सोधिएको स्पष्टीकरण फिर्ता लिने समझदारी भएको स्रोतले जनाएको छ ।
अदालतले विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वलाई मान्यता दिइसकेको अवस्थामा स्पष्टीकरणको औचित्य समाप्त भएको निष्कर्ष निकालिएको बताइएको छ ।
खड्काले कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा दुईवटा वक्तव्य जारी गरेपछि कांग्रेस अनुशासन समितिले वैशाख २ गते स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । समितिले स्पष्टीकरणका लागि एक साताको समय दिएको थियो ।
यसैबीच खड्कालाई सोधिएको स्पष्टीकरण फिर्ता लिने विषयमा निर्णय गर्न अनुशासन समितिको बैठक आज दिउँसो ३ बजेका लागि बोलाइएको छ । बैठकले औपचारिक निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसलाई कांग्रेसभित्र देखिएको विवाद समाधानतर्फ उन्मुख भएको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
काठमाडौँ– अमेरिकाले स्ट्रेट अफ होर्मुज नजिकैबाट एउटा इरानी पानीजहाज नियन्त्रणमा लिएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी नौसेनाले ओमानको खाडीमा इरानी झण्डा भएको एउटा विशाल मालबहाक जहाज नियन्त्रणमा लिएको दाबी गरेका हुन् । समुद्री नाकाबन्दी उल्लंघन गर्न खोजेपछि उक्त जहाजमाथि बल प्रयोग गरिएको उनको दाबी छ।
नियन्त्रणमा लिइएको जहाजको नाम ‘टुस्का’ रहेको छ । यो करिब ९०० फिट लामो कन्टेनर जहाज हो । राष्ट्रपति ट्रम्पले यसलाई विमान वाहक जहाज जत्तिकै ओजन भएको भनी ट्रुथ सोशलमा व्याख्या गरेका छन् ।
अमेरिकी सेनाका अनुसार उक्त जहाज इरानको बन्दर अब्बास बन्दरतर्फ जाँदै थियो ।
अमेरिकी गाइड–मिसाइल डिस्ट्रोयरले जहाजलाई रोक्न ६ घण्टासम्म पटकपटक चेतावनी दिएको र चालक दलले आदेश नमानेपछि अमेरिकी नौसेनाले जहाजको ‘इन्जिन रुम’मा आक्रमण गरी बीच समुद्रमै रोकेको थियो ।
यता, इरानले भने यसलाई सशस्त्र समुद्री डकैती र युद्धविरामको उल्लंघन भनेको छ । इरानी सैन्य मुख्यालय ‘खातम अल–अम्बिया’ ले यसको बदलामा चाँडै नै जवाफी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। इरानले उक्त जहाज चीनबाट आएको बताएको छ ।
तनावको मुख्य केन्द्र स्ट्रेट अफ हर्मुज क्षेत्रमा दुवै पक्षले नाकाबन्दी जारी राखेका छन्।
स्ट्रेट अफ हर्मुज विश्वकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तेल पारवहन मार्ग हो, जहाँबाट विश्वको कुल तेल आपूर्तिको ठूलो हिस्सा ओसारपसार हुने गर्दछ ।
७ बैशाख, काठमाडौं । अमेरिकाको लुइजियाना राज्यमा एक पिताले आफ्नै सन्तानमाथि गोली बर्साएर कल्प नै गर्न नसकिने पारिवारिक हत्याकाण्ड मच्चाएका छन् ।
पारिवारिक विवादले उग्र रूप लिँदा ती व्यक्तिले आफ्ना ७ सन्तान र अन्य एक गरी कुल ८ जना निर्दोष बालबालिकाको ज्यान लिएको पुष्टि भएको छ । सीएनएनका अनुसार, यो घटना सन् २०२४ यताकै सबैभन्दा दर्दनाक र घातक सामूहिक गोलीकाण्डको रूपमा रेकर्ड गरिएको छ, जसले विश्व समुदायलाई नै स्तब्ध बनाएको छ ।
प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले यो भयानक कृत्यको पछाडि गम्भीर मानसिक समस्या वा चरम पारिवारिक कलह जिम्मेवार हुन सक्ने संकेत गरेको छ । घटनापछि तुरुन्तै सक्रिय भएको सुरक्षा निकायले अभियुक्त बाबुलाई नियन्त्रणमा लिइसकेको छ ।
घटनास्थलमा पुगेका अधिकारीहरूले सबै मृतकहरू बालबालिका मात्र रहेको देख्दा स्थिति अत्यन्तै हृदयविदारक रहेको बताएका छन् । यो घटनाले अमेरिकामा लामो समयदेखि चल्दै आएको बन्दुक नियन्त्रणको बहस र घरेलु हिंसाको मुद्दालाई पुनः एकपटक गम्भीर रूपमा सतहमा ल्याइदिएको छ ।
हाम्रो बारेमा
यो वेवसाइट Kathmandu Bulletin को आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई यसले समेट्छ।
सञ्चालक एवम् प्रबन्ध निर्देशक
सम्पादक : रिषि केश
पत्रकार : आयुष भुजेल
विज्ञापन
Kathmandu Bulletin मा विज्ञापन गर्न फोन:- 9761929175 मा सम्पर्क गर्नुहोला ।
सम्पर्क
📍 ठेगना: बिरगंज, पर्सा
☎ फोन: ९७६१९२९१७५
✉ ईमेल: kathmandubulletin.np@gmail.com
✸ सूचना बिभाग दर्ता नं : ५२५८–२०८२/२०८३