तीन दशकभन्दा लामो नैराश्यपछि नेपालले आशा गर्न लायक सरकार पाएको छ । सरकारका प्राथमिकताका विषय धेरै हुनसक्छन् तैपनि सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकताको विषयमध्ये जनस्वास्थ्य र स्वास्थ्य प्रणाली रहोस् भन्ने कामना गर्दछु ।

धेरै समय हामी नेपाली धनी र गरिबको छलफलमा व्यस्त रह्यौं । वास्तवमै धनी बन्नुको अर्थ के हो ? अगाडि भए–गरेका छलफलहरूमा धेरैजसो बाटोघाटो बन्नु, बिजुली बत्ती आउनु जस्ता कुराहरूलाई हामी समृद्ध भएको अथवा धनी, विकसित भएको मान्दै आइरहेका छौं । सामान्यतया धनी राष्ट्रहरू भन्नाले विकसित राष्ट्रहरूको उदाहरण दिने गर्दछौं । तर ती देशहरूको प्रणालीलाई अवलोकन गर्ने हो भने देशको भौतिक बनावट, सेवा–सुविधा, बाटोघाटो भन्दा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक प्रणाली कस्तो छ भन्ने कुराले देश धनी छ कि गरिब भन्ने दर्साउँछ ।

 यी तीनैवटा प्रणाली एकअर्काका परिपूरक हुन् । जबसम्म शिक्षा प्रणाली राम्रो हुँदैन, राम्रो शिक्षा प्राप्त गर्न सकिंदैन । शिक्षा जति राम्रो छ त्यही आधारमा नागरिकले आत्मनिर्भर बन्न सक्ने क्षमता प्राप्त गर्छ भने आफ्नो स्वास्थ्यको लागि पनि चेतना वृद्धि गर्ने काम गर्छ । सामाजिक सुरक्षा प्रणाली भन्नाले हामीले समाजमा निर्धक्क भएर स्वतन्त्र र सम्मानित रूपमा जिउने अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न सक्नु र आवश्यक परेको बेला सरकारले आर्थिक, भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक सहयोग गर्न सकौं भन्ने बुझ्नुपर्छ । जस्तो रोजगारी सृजना गरिदिनु, अपाङ्ग तथा अनाथ र काम गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई सरकारले आवश्यक आर्थिक सहयोग गर्नु जस्ता कुराहरू सामाजिक प्रणालीभित्र पर्ने गर्दछन् ।

अघिल्ला अनुसन्धानहरूले सामाजिक प्रणालीको न्यून स्तर र सामाजिक असुरक्षाका कारण मानिसको मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर हुने गर्दछ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएर यहाँ काम नपाएर बेरोजगारी भएकै कारण धेरैलाई डिप्रेसन हुने र आत्महत्या गर्ने गरेको कुराहरू हामीले सुनिरहेका हुन्छौं ।

दीर्घकालीन सोच किन ?

गएका दुई दशकभित्र डिजिटल क्षेत्रमा भएको प्रविधि विकास, विशेषगरी जेनेरेटिभ एआईले ल्याएको चमत्कारका कारण अबको ३०–४० वर्षमा हुनसक्ने परिवर्तनलाई औंल्याउँदै र त्यसले जनस्वास्थ्यमा पार्न सक्ने प्रभावलाई विचार गरी अहिलेदेखि नै नागरिकहरूलाई स्वस्थ राख्न सक्ने समाज र देशको परिकल्पना गर्न आवश्यक देखिन्छ । विशेषगरी नसर्ने रोगहरूको बढ्दो प्रकोप, न्यून शारीरिक व्यायाम र अभ्यासका साथै अस्वस्थ खानपिनको कारणले र असन्तुलित जीवनशैलीको क्रियाकलापले गर्दा अहिले पश्चिमी मुलुकहरूमा भए जस्तै नेपालमा बढिरहेको मुटु तथा मधुमेह जस्ता रोगहरूको कारणले गर्दा अहिले नै मानिसहरूलाई धेरै अस्वस्थ र दीर्घरोगीको साथै मृत्यु भइरहेको अवस्थामा भविष्यमा यो अवस्था झनै विकराल हुने देखिन्छ ।

चिन्ताको विषय आज स–साना बालबालिका समेतको जीवनशैली परिवर्तन भएको देखिन्छ । सरकारले अहिले बिरामी भएका मान्छेहरूको उपचार कसरी गराउने भन्ने सोच्नुको साथै आउने जेनेरेसनको स्वास्थ्य स्थिति कस्तो हुन सक्छ भनेर रोगको रोगथाम र स्वास्थ्य प्रवर्द्धन गर्नको लागि दीर्घकालीन कार्यतालिका प्रस्तुत गर्नुपर्ने देखिन्छ नै ।

जनस्वास्थ्य प्रवर्द्धन कति आवश्यक छ ? के के कदमहरू हुन सक्छन् ?

गर्भवती महिलाको लागि स्वास्थ्य प्रवर्द्धन योजना

एउटा स्वस्थ बालक जन्माउनको लागि स्वस्थ महिला र स्वस्थ गर्भ हुन आवश्यक छ । नेपालमा हेर्दा, महिलाको स्वास्थ्यको लागि, विशेष गरेर गर्भवती भएको बेलादेखि बच्चा जन्माउने बेलासम्मको हेरविचारमा त्यति धेरै ध्यान नपुगेको देखिन्छ । पुराना संस्कृति, रीतिरिवाज, भए–नभएका अनेकन् अवैज्ञानिक अन्धविश्वासको कारणले पनि महिलाहरूको गर्भदेखि बच्चा जन्मने बेलासम्म विभिन्न समस्या निम्त्याउने गरेको पाइन्छ । त्यसैले महिलाहरू गर्भवती हुने बित्तिकै नजिकै स्वास्थ्य चौकीमा प्राथमिक उपचार केन्द्रमा उनीहरूको स्वास्थ्य जाँच गर्ने र गर्भवती अवस्थामा अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्य प्रवर्धनका विषयहरूको बारेमा स्वास्थ्यकर्मीहरूले उनीहरूलाई शिक्षादीक्षा दिने र आवश्यक परेको बेलामा उपचारको पनि व्यवस्था गर्ने गरेमा महिला र गर्भमा रहेको बालक बच्चा पनि स्वस्थ रहने र स्वस्थ जन्मिन सक्ने स्थिति हुन्छ ।

मादकपदार्थ, खैनी, बिंडी चुरोटमा १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई किन्न र सेवन गर्न पूर्ण निषेध गरी बिक्री–वितरणमा सरकारी नियन्त्रण हुन आवश्यक देखिन्छ । त्यसको लागि जुनसुकै पसलबाट पनि बिक्री–वितरण गर्न नपाइने र लाइसेन्स प्राप्त डिलरबाट मात्र नियन्त्रित बिक्री–वितरण शुरु गर्नुपर्दछ । बालबालिकालाई शारीरिक अभ्यास र व्यायामको लागि प्रेरित गर्ने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक देखिन्छ

सरकारले प्राथमिक उपचार केन्द्रमा एक जना मिडवाइफ रहनै पर्ने व्यवस्था राख्न जरूरी देखिन्छ । त्यही भएर देशैभरिका विश्वविद्यालयबाट मिडवाइफ प्रोग्राम सञ्चालन गरी प्रशस्त मात्रामा उत्पादन गर्न जरूरी छ । महिलाहरूलाई गर्भवती रहुन्जेल सल्लाह प्रदान गर्ने र बालबालिका जन्मिइसकेपछिदेखि २–३ वर्षसम्मको नहँुदासम्म मिडवाइवसहरूले स्वास्थ्य जाँच र स्वास्थ्य सल्लाह प्रदान गर्न सक्नेछन् । विशेषत: कुपोषण लगायत सानो छँदा संक्रमित पार्ने इन्फेक्सनहरूबाट बालबालिकालाई जोगाउन र सही पोषणयुक्त र भिटामिनयुक्त खानपिनबाट रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउने माध्यम मिडवाइफहरू बन्न सक्छन् ।

बालबालिकाको खेल्ने, शारीरिक व्यायाम तथा सही जीवनशैली सुनिश्चित गर्ने

बालबालिकाको क्षमता वृद्धि गर्ने मुख्य माध्यम खेल हो । बालबालिकाको खेल खेल्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व हो । आजभोलि बालबालिकाहरू सानो उमेरदेखि नै घरभित्रको वातावरणमा बस्न या प्रदूषित हावापानीमा रहन र सानै उमेरदेखि स्कूल पढ्न बाध्य पारिनुले उनीहरूको खेल्ने नैसर्गिक अधिकार र खेलेर सिक्ने अधिकारबाट वञ्चित छन् । बालबालिका विद्यालय पठाउने उमेर ६ वर्ष तोकिनुपर्छ जुन अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकारको मापदण्डभित्र पर्दछ र किन्डरगार्डेनमा बालबालिकाले खेलेर मात्र सिक्ने र गृहकार्य दिन नपाइने अभ्यास लागू गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

बालबालिकाको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य तथा बौद्धिक विकासमा खेलको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ त्यही भएर हरेक वडा र गाउँमा २–४ वटा खुला खेल्ने पार्क तयार गरी बालबालिकाले नि:शुल्क खेल्न मिल्ने खेलपार्क बनाइन आवश्यक छ । गाउँ–गाउँ, वडा–वडामा खुला फुटबल, भलिबल, ब्याडमिन्टन, क्रिकेट जस्ता खेलमैदान निर्माण गरी सबै बालबालिका र युवा वर्गलाई खेलमा आकर्षित गरी एक्टिभ जीवनशैली अपनाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ ।

विद्यालयको पाठ्यक्रममै शारीरिक शिक्षा (अभ्यास) कक्षा १ देखि नै व्यवस्थित खेलहरू समेटी हरेक दिन शारीरिक अभ्यासलाई समय छुट्याउन आवश्यक देखिन्छ । अनुसन्धानले शारीरिक व्यायाम गर्ने र खेलकुदमा बढी लाग्ने विद्यार्थीको स्वास्थ्य मात्र नभई पढाइमा पनि राम्रो हुने पाइएको छ । स्वास्थ्य शिक्षा पनि कक्षा ३ देखि नै अध्यापन गर्न सुरुआत गरे बालबालिकाको लागि सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । विद्यालयमा खेलपार्क र विभिन्न खेलको खेलमैदान अनिवार्य गरिन आवश्यक छ ।

हिले बढिरहेका प्राय:जसो धेरै नसर्ने मुटु, फोक्सो, मधुमेह, क्यान्सर जस्ता रोगहरूको रोकथाम गर्नको लागि हरेक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा नसर्ने रोग रोकथाम केन्द्रहरू स्थापित गर्न सक्नुपर्दछ । यस्ता केन्द्रहरूले स्वस्थ रहेका अथवा केही रिस्क भएका र रोग सुरुआत भइसकेका तीनवटै समूहका मानिसहरूलाई आवश्यक स्वास्थ्य सल्लाह, व्यायाम तथा जीवनशैली सुधार आदि विषयमा काम गर्न सक्नेछ

हरेक विद्यालयमा विशेषज्ञ तालिम या शैक्षिकस्तर पाएका नर्सहरू राख्ने प्रावधान अनिवार्य गरिनुपर्दछ ।

जीवनशैलीमा परिवर्तन हुन अति आवश्यक

बालबालिकाहरू अभिभावक र समाजका अन्य मानिसहरूको क्रियाकलापदेखि प्रभावित हुने गर्दछन् । अनुसन्धानले के देखाएको छ भने; अभिभावक या अन्य समाजका मानिसहरू मादकपदार्थ या लागूपदार्थ सेवनतिर लागेका छन् भने धेरै बालबालिका त्यस्तै दुर्व्यसनतिर लाग्ने डर हुन्छ । यो कुरा खेलकुद, अभ्यास, व्यायाम र खानेकुरामा पनि लागू हुन्छ । अत: अभिभावक र अन्य व्यक्तिको जीवनशैली उदाहरणीय हुन आवश्यक छ ।

अहिले धेरै जनमानसमा कम शारीरिक व्यायाम गर्ने र अति धेरै क्यालोरी भएको जङ्कफुड र चिनीजन्य पदार्थ अत्यधिक सेवन गर्नुले मुटु (उच्च रक्तचाप, हर्ट अट्याक, स्ट्रोक) र मधुमेह जस्ता रोगहरूले धेरैको अकालमा मृत्यु भइरहेको र नसर्ने रोगको चपेटाले देशभरि नै भयावह स्थिति देखिरहेको छ भने यो क्रम तुरुन्तै बन्द नगरे भयावह स्थिति आउने देखिन्छ । शारीरिक व्यायाम बढाउन सुरक्षित पैदल मार्ग, साइकल मार्ग निर्माण गर्नुको साथै साइकल किन्ने कुरामा, शहरी क्षेत्रमा जिम जान, छुटको व्यवस्था गर्ने जस्ता प्रोत्साहित प्रोग्राम ल्याउन आवश्यक देखिन्छ ।

गाउँघरमा उत्पादन गरिने मादक पदार्थलाई व्यवसायीकरण गरी नियन्त्रित र व्यवसायिक उत्पदनशीलतालाई जोड दिन आवश्यक छ । मादक पदार्थ सेवन, धूम्रपान तथा लागूऔषधको बारेमा र स्वास्थ्य–शिक्षा स्तर बढाउन अनौपचारिक शिक्षाको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

बालबालिका सानै उमेरदेखि जंकफुड, अत्यधिक चिनीयुक्त पदार्थ जस्तो– कोक, फ्यान्टा, गुलियो पदार्थ आदिको सेवनमा बानी परेको देखिन्छ । यो कार्य रोक्न यस्ता पेयपदार्थ र गुलिया पदार्थमा धेरै कर लगाउने प्रणाली लागू गर्न आवश्यक देखिन्छ । जुन कुराहरू स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ ती कुराहरूमा त्यति नै बढी कर लगाए बिक्री–वितरणमा कमि आउने सम्भावना हुन्छ ।

त्यस्तै मादकपदार्थ, खैनी, बिंडी चुरोटमा १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई किन्न र सेवन गर्न पूर्ण निषेध गरी बिक्री–वितरणमा सरकारी नियन्त्रण हुन आवश्यक देखिन्छ । त्यसको लागि जुनसुकै पसलबाट पनि बिक्री–वितरण गर्न नपाइने र लाइसेन्स प्राप्त डिलरबाट मात्र नियन्त्रित बिक्री–वितरण शुरु गर्नुपर्दछ । बालबालिकालाई शारीरिक अभ्यास र व्यायामको लागि प्रेरित गर्ने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

नसर्ने रोगहरूको रोकथाम प्राथमिक उपचार केन्द्रहरूमा र इमर्जेन्सी सर्भिस हरेक पालिकाभित्र सम्भव हुन आवश्यक

अहिले बढिरहेका प्राय:जसो धेरै नसर्ने मुटु, फोक्सो, मधुमेह, क्यान्सर जस्ता रोगहरूको रोकथाम गर्नको लागि हरेक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा नसर्ने रोग रोकथाम केन्द्रहरू स्थापित गर्न सक्नुपर्दछ । यस्ता केन्द्रहरूले स्वस्थ रहेका अथवा केही रिस्क भएका र रोग सुरुआत भइसकेका तीनवटै समूहका मानिसहरूलाई आवश्यक स्वास्थ्य सल्लाह, व्यायाम तथा जीवनशैली सुधार आदि विषयमा काम गर्न सक्नेछ । जसले भविष्यमा माथि उल्लिखित रोगहरू कम पार्न मद्दत गर्ने देखिन्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको आकस्मिक सेवाका विषयहरू हुन् । जसमा सडक तथा अन्य दुर्घटनाका कुरा लगायत सुत्केरी हुने र मुटु रोकिएको अवस्थामा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्थाका कुराहरू पर्दछन् । हरेक अस्पतालमा यस्ता आकस्मिक सेवाको पूर्ण ग्यारेन्टी हुनुपर्दछ ताकि मानिसहरू लामो यात्रा गरेर काठमाडौं नै आउनुपर्ने बाध्यताबाट बच्नुको साथै अकालमा जीवन गुमाउनबाट जोगिने छन् ।

हरेक जिल्लामा (७७ जिल्लामै) राष्ट्रियस्तरको सम्पूर्ण विशेषज्ञताले भरिएको कम्तीमा एउटा अस्पताल हुनै पर्ने अवस्था देखिन्छ । यदि सरकारले यो ग्यारेन्टी गर्न सकेन भने फेरि पहिलेकै अवस्थामा देश फर्किने अवस्था आइपर्न सक्छ अर्थात् फेरि सबै मानिस काठमाडौं उपचारमा जानुपर्ने बाध्यता नहोस् ।

सुरक्षित सडक निर्माण, चालकहरूको लागि विशेष तालिम अनि सुरक्षित सवारी साधन प्रयोग गर्न नयाँ सडक सुरक्षा संरचना खडा गर्न त्यतिकै आवश्यक देखिन्छ ।

वातावरणीय स्वास्थ्य

अन्त्यमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषयलाई सरकारले महत्वपूर्ण प्राथमिकतामा राख्न जरूरी छ । वातावरण प्रदूषण रोकी, हरेक गाउँ र शहरलाई सफा, स्वच्छ र प्रदूषणरहित बनाउन सरकारले विशेष ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक देखिन्छ । यसको लागि रिसाइक्लिङ कम्पनीहरू खोली धेरै जस्तो प्लास्टिक, कागज अनि सिसाको सहित रिसाइक्लिङ गर्ने व्यवस्था र हरियाली गाउँ र शहर निर्माण, पार्क निर्माणमा जोड दिन सके प्रदूषणले निम्त्याउन सक्ने रोगहरूको नियन्त्रण गर्न र वातावरणीय स्वास्थ्य राम्रो बनाउन मद्दत पुग्नेछ ।

३ वैशाख, काठमाडौं । विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीका लागि अस्पतालहरूले छुट्याउनुपर्ने १० प्रतिशत निःशुल्क शय्याको विवरण अनलाइन प्रणालीमार्फत सार्वजनिक हुन थालेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘फ्रि हेल्थ पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएर देशभरका अस्पतालमा उपलब्ध निःशुल्क शय्या, प्रयोग भइरहेका शय्या तथा सेवा लिने बिरामीको विवरण रियल टाइममै हेर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीका अनुसार उक्त पोर्टलमार्फत अस्पतालमा कति निःशुल्क शय्या उपलब्ध छन्, ती शय्यामा को–को बिरामीले उपचार पाइरहेका छन् र कति खाली छन् भन्ने जानकारी पाउन सकिन्छ ।

हालसम्म यो पोर्टलमा देशभरका २३ वटा अस्पतालले आफ्नो विवरण अद्यावधिक गरेका छन् । ती अस्पतालहरूमा रहेका कूल ५ हजार ३२५ शय्यामध्ये ६२१ शय्या विपन्न र असहाय बिरामीका लागि निःशुल्क छुट्याइएको देखिएको छ । उपलब्ध तथ्यांकअनुसार तीमध्ये एउटा शय्या मात्रै प्रयोगमा छ ।

संविधान र कानुनले गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन यो प्रणाली विकास गरिएको हो । संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरेको छ । साथै कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्न नपाइने र स्वास्थ्य सेवामा सबैको समान पहुँच हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, सरकारको स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ को दफा ७० (घ) मा अस्पतालहरूले उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीका लागि कूल शय्याको कम्तीमा १० प्रतिशत छुट्याई निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

मन्त्रालयका अनुसार यही कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा अस्पतालहरूमा उपलब्ध निःशुल्क सेवाको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्न ‘फ्रि हेल्थ पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याइएको हो । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाका करिब ७ हजार बेडबाट विपन्न र असहाय नागरिकले सेवा पाउने देखिन्छ ।

सामाजिक सेवा इकाइमार्फत सेवा

डा. अधिकारीका अनुसार निःशुल्क उपचार सेवा प्राप्त गर्न चाहने विपन्न बिरामीले अस्पतालमा रहेको सामाजिक सेवा इकाइमार्फत सेवा लिन सक्छन् । उपचार सेवा लिनका लागि विपन्न भएको सिफारिस स्थानीय तहबाट बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैको आधारमा स्वास्थ्य संस्थाबाट विपन्न र असहायले स्वास्थ्य सेवा पाउने छन् ।

‘हरेक अस्पतालमा सामाजिक सेवा इकाइ हुन्छ । विपन्न भएको प्रमाणसहित स्थानीय तहको सिफारिस लिएर पुगेपछि सामाजिक इकाइले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी बिरामीले निःशुल्क सेवा पाउने छन्,’ डा. अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने ।

निःशुल्क शय्यामा भर्ना भएका बिरामीले उपचारसँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक सेवा पनि पाउने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयको दाबी छ ।

‘अस्पतालहरूले भन्सार छुटमा ल्याएका उपकरण वा सेवा प्रयोग गर्दा पनि कूल सेवामध्ये १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ । त्यसैले निःशुल्क शय्यामा बसेका बिरामीले आवश्यक परीक्षण, औषधि र अन्य उपचार सेवा पनि पाउनुपर्छ,’ डा. अधिकारी भन्छन् ।

स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड उल्लेख गरेबमोजिम ५ वर्ष बितिसक्दा पनि उपचार गर्न अस्पताल पुगेका विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीले सेवा पाएका थिएनन् । सरकारले अनुगमनमा निरीह नै रह्यो । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्डमा स्वास्थ्य संस्थाले सञ्चालन अनुमतिपत्र लिँदा विपन्न बिरामीलाई निःशुल्क सेवा दिने भन्दै सम्झौतासमेत गरे । तर व्यवहारमा विपन्न बिरामीले सेवा नै पाएनन् । कतिपय अस्पतालमा त विपन्नको नाममा पहुँचवालाकै हालिमुहाली रह्यो ।

सरकारको त्यही कमजोरीलाई टेकेर अधिकांश निजी अस्पतालले सेवा दिएनन् । सधैं मुनाफा कमाउन केन्द्रित भए । मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार निजी अस्पतालमा कार्यान्वयन नै गर्न सकिएन ।

बालेन शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा विपन्न वर्गको निःशुल्क उपचार गर्न १० प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने नियम कडाइका साथ कार्यावन्यन गरेका थिए । २०८० जेठमा स्वास्थ्य मन्त्रीलाई भेटेर उनले नियम पालना नगर्ने अस्पताल बन्द गर्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए ।

उनै शाह प्रधानमन्त्री भएपछि शासकीय सुधारका लागि तय गरिएको १०० वटा कार्यसूचीअन्तर्गत आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित हुने अवस्था अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित यस्तो व्यवस्था कार्यावन्यन गर्न लागेका हुन् ।

पारदर्शिता र अनुगमन सहज

मन्त्रालयले यसअघि निःशुल्क बेडको विवरण गुगल सिटमार्फत सार्वजनिक गर्दै आएको थियो । तर अहिले अलग्गै पोर्टल निर्माण गरी अस्पतालहरूले प्रत्यक्ष रूपमा दैनिक अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

डा. अधिकारीका अनुसार यसले सेवा वितरणमा पारदर्शिता बढाउने, अनुगमनलाई सहज बनाउने तथा वास्तविक विपन्न बिरामीले सेवा पाउने सुनिश्चितता गर्नेछ ।

‘कुन अस्पतालमा निःशुल्क शय्या खाली छन्, कसले सेवा लिएको छ भन्ने विवरण सार्वजनिक भएपछि सेवाग्राही, अस्पताल र अनुगमन गर्ने निकाय सबैका लागि सहज हुन्छ,’ डा. अधिकारी भन्छन् ।

मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार कतिपय अस्पतालहरूले निःशुल्क सेवा छुट्याए पनि सेवाग्राही नपुगेका कारण बेड खाली रहने अवस्था रहेको बताउँदै आएका थिए । उक्त पोर्टल सञ्चालनपछि बेडको अवस्था सार्वजनिक हुने भएकाले वास्तविक विपन्न बिरामीलाई सेवा लिन थप सहज हुनेछ ।

मन्त्रालयले आगामी दिनमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघबाट स्वीकृति पाएका सबै अस्पताललाई एउटै प्रणालीमा जोडेर देशभरका अस्पतालहरूको शय्या तथा सेवा क्षमताको एकीकृत विवरण उपलब्ध गराउने योजनासमेत अघि बढाएको जनाएको छ ।

निजी अस्पताल भन्छ– कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ

निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन) का अध्यक्ष डा. पदम खड्का १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय स्पष्ट मापदण्डबिना कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउँछन् ।

सरकारको कार्यसूचीमा विपन्न तथा असहाय बिरामीका लागि १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क राख्ने विषय समावेश भए पनि यसको कार्यान्वयनका विषयमा स्पष्टता नभएको डा. खड्काको भनाइ छ ।

डा. खड्का कुन बेडलाई १० प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको बताउँछन् ।

‘इमर्जेन्सी, आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, पोस्ट–अप वा जनरल वार्डमध्ये कुन शय्या हो भन्ने उल्लेख छैन । बेड मात्रै निःशुल्क हो वा औषधि, जाँच र उपचारसमेत समेटिने भन्ने पनि स्पष्ट छैन,’ डा. खड्का भन्छन् ।

सरकारले नीति स्पष्ट बनाएर छलफलका आधारमा कार्यान्वयनको मोडालिटी तय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘राज्यले कसरी लागु गर्ने, खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने र कुन सेवा निःशुल्क हुने भन्ने स्पष्ट नीति ल्याएपछि मात्रै व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ,’ डा. खड्का भन्छन् ।

३ बैशाख, काठमाडौं ।  नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवाद र आधिकारिकताको लडाइँ सर्वोच्च अदालतको इजलासमा बहसकै क्रममा रहेको छ ।

निर्वाचन आयोगले गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिएको निर्णयविरुद्ध शेरबहादुर देउवा पक्षले दायर गरेको रिट र महाधिवेशन कार्यतालिका स्थगनको माग गरिएको मुद्दामा बिहीबार सुनुवाइ भए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।

न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा पेसी चढेको उक्त मुद्दालाई आज ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको छ, जसको अर्थ भोलि शुक्रबार सोही इजलासमा यसको निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ ।

बिहीबारको बहसमा मुख्य गरी रिट निवेदक अर्थात् देउवा पक्षका कानुन व्यवसायीहरू र निर्वाचन आयोगका तर्फबाट सरकारी वकिलहरूले आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई आयोगले हठात् मान्यता दिएको दाबी गर्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरेको छ। अर्कोतर्फ, मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको र नयाँ सदस्यता खुलाइएको भन्दै तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको रिटमा पनि सँगै बहस भइरहेको छ ।

अदालती प्रक्रिया अनुसार भोलि शुक्रबारको इजलासमा गगन–विश्व (थापा र शर्मा) पक्षका वकिलहरूले आफ्नो प्रतिरक्षा बहस गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। प्रतिपक्षी पक्षको बहस सकिएपछि निवेदक पक्षले जवाफी बहस गर्नेछन् र त्यसलगत्तै सर्वोच्चले कुनै ठोस आदेश सुनाउने सम्भावना प्रबल रहेको कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

कांग्रेसको कुन पक्षले वैधानिकता पाउने र १५औँ महाधिवेशन तोकिएकै समयमा हुने वा नहुने भन्ने कुराको फैसला भोलिको सम्भावित आदेशले तय गर्ने देखिएको छ ।

३ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यावसायी राष्ट्रिय महासंघले सवारी साधनको भाडा फेरि समायोजन गरिदिन सरकारसँग माग गरेको छ । महासंघका महासचिव डेकनाथ गौतमले बिहीबार एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै पछिल्लो पटक भाडा समायोजनपछि नै दुई पटक इन्धनमा मूल्यवृद्धि भएको भन्दै फेरि भाडा समायोजन गरिदिन वा मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।

मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण नेपाल आयल नियमले पटक–पटक डिजेल र पेट्रोलमा भारी मूल्य वृद्धि गरिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । जसले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सवारी साधन र मालवाहक सवारी साधन सञ्चालनमा कठिन अवस्था सिर्जना भएको महासचिव गौतमले भनेका छन् ।

पछिल्लो पटक नै चैत २७ गते र वैशाख २ गते इन्धनमा भएको भन्दै ‘सरकारले २०६५ सालदेखि लागु गरेको वैज्ञानिक विधि अनुरूप स्वचालित प्रणालीबाट पाँच प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुँदा हुने भाडा समायोजन गरिदिन वा मूल्य  वृद्धि फिर्ता लिन जोडदार माग’ विज्ञप्तिमा गरिएको छ ।

यस्तै विषम परिस्थितिको मूल्यांकन गर्दै देश भरी सेवा सञ्चालन गर्ने महासंघ सदस्यहरूलाई पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न र सेवा सञ्चालन गर्दा हुने घाटालाई न्यूनीकरण गर्न पनि विज्ञप्तिमार्फत स्मरण गराइएको छ ।

‘नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको नेपाल आयल निगमबाट पटक-पटक मूल्यवृद्धिको सट्टा वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन यसै प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जोडदार माग गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।