बिरगंज, पर्सा, ७ कार्तिक
मधेश प्रदेशमा नेपाली भाषाबाहेक मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न उच्च अदालत जनकपुरले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। भाषिक अधिकार संविधानप्रदत्त मौलिक हकसँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गर्दै अदालतले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व भएको ठहर गरेको हो।
उच्च अदालत जनकपुरका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश श्यामकुमार भट्टराईको संयुक्त इजलासले रुक्शना कपालीले दायर गरेको परमादेशसम्बन्धी रिटमा यस्तो आदेश दिएको हो। हालै सार्वजनिक फैसलाको पूर्णपाठमा संविधानमा व्यवस्था गरिएको भाषा तथा संस्कृतिसम्बन्धी मौलिक हकसँग तादात्म्यता हुने गरी आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न सम्बन्धित विपक्षीका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको उल्लेख छ।
अदालतका अनुसार भाषा आयोगले २०७८ सालमै मधेश प्रदेशमा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। तर, सिफारिसअनुसार आवश्यक कानुनी व्यवस्था अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
विधेयक ल्याएर पनि फिर्ता
मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा मधेश प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले पेस गरेका लिखित जवाफअनुसार प्रदेश सरकारले नेपालीबाहेक मैथिली, भोजपुरी, बज्जिकालगायत भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने उद्देश्यले ‘प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ प्रदेशसभामा पेस गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले २०८१ कात्तिक ८ गते उक्त विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो। तर, मन्त्रिपरिषद्ले २०८१ माघ ११ गते प्रदेशसभामा पेस गरिएको विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।
प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो लिखित जवाफमा विधेयक फिर्ता लिएको स्वीकार गरेको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ। कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइए पनि त्यसले अन्तिम रूप लिन नसकेको अवस्थालाई अदालतले औँल्याएको छ।
यसैबीच, प्रदेशसभा सचिवालयले कानुन निर्माण गर्ने अधिकार प्रदेशसभाको भएको जिकिर गर्दै रिट खारेज गर्न माग गरेको थियो। शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले रिट दायर हुनुअघि नै विधेयक प्रदेशसभामा पेस भइसकेको आधारमा निवेदन खारेज हुनुपर्ने तर्क गरेको थियो। गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले भने भाषासम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने क्षेत्राधिकार शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको भएको जिकिर गरेको थियो।
भाषिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न राज्य जिम्मेवार
अदालतले भाषिक अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई नीतिगत घोषणा वा प्रतीकात्मक व्यवस्थामा मात्र सीमित गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व भएको फैसलामा उल्लेख छ।
बहुभाषिक समाजमा विभिन्न भाषिक समुदायको पहिचान, सम्मान र सहभागिता सुनिश्चित गर्नु राज्यको जिम्मेवारी भएको अदालतको ठहर छ। भाषिक न्याय र समावेशी शासनका सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै राज्यका नीति तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा भाषिक विविधताको समुचित प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने फैसलामा उल्लेख गरिएको छ।
अदालतले समानताको अवधारणा औपचारिक समानतामा मात्र सीमित नहुने भन्दै ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका भाषिक समुदायको सशक्तीकरणका लागि आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने जनाएको छ। राज्यको संरचना, प्रशासनिक प्रक्रिया, शिक्षा प्रणाली तथा न्यायिक संयन्त्रमा भाषिक विविधताको उचित समावेश आवश्यक रहेको पनि फैसलामा उल्लेख छ।
भाषिक विविधतालाई बेवास्ता गर्दा केही समुदाय राज्यका नीति तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहबाट बहिष्करणमा पर्न सक्ने र त्यसले दीर्घकालीन रूपमा असमानता तथा असन्तोष बढाउन सक्ने जोखिमप्रति समेत अदालतले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन
विधेयक प्रदेशसभामा पेस भएर पनि फिर्ता लिइएको तथ्यले भाषासम्बन्धी कानुन निर्माण प्रक्रिया पूरा नभएको स्पष्ट हुने अदालतको निष्कर्ष छ। संविधानमा व्यवस्था गरिएको भाषा तथा संस्कृतिसम्बन्धी मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने अदालतको ठहर छ।
निर्देशनात्मक आदेशसँगै मधेश प्रदेशमा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिकालगायत भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने विषयले पुनः कानुनी तथा प्रशासनिक बहसलाई अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। अब सम्बन्धित निकायले अदालतको आदेश र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ।
बिरगंज, पर्सा, ६ कार्तिक
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले तीनदिने भ्रमणका लागि भारतको राजधानी नयाँदिल्ली पुगेका छन्। बिहीबार बिहान १० बजे एयर इन्डियाको नियमित उडानमार्फत नयाँदिल्ली पुगेका मन्त्री वाग्ले भारतीय टेलिभिजन च्यानलद्वारा आयोजित ‘वर्ल्ड समिट २०२६’ मा सहभागी हुन भारत गएका हुन्।
समिटको उच्चस्तरीय प्यानलमा अतिथि तथा वक्ताका रूपमा सहभागी हुन नयाँदिल्ली पुगेका अर्थमन्त्री वाग्लेले शुक्रबार बिहान आफ्नो निर्धारित सत्रमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उनको भ्रमणलाई आर्थिक तथा नीतिगत विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको धारणा प्रस्तुत गर्ने अवसरका रूपमा हेरिएको छ।
दुई सदस्यीय भ्रमण टोली
अर्थमन्त्री वाग्लेको भारत भ्रमण टोलीमा उनीसहित उनका प्रमुख स्वकीय सचिव नवीन ढुङ्गाना सहभागी छन्। दुई सदस्यीय टोली बिहीबार बिहान एयर इन्डियाको नियमित उडानबाट नयाँदिल्ली पुगेको हो।
नयाँदिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेपछि अर्थमन्त्री वाग्लेलाई विमानस्थलको विशिष्ट कक्षमा भारतका लागि नेपाली कार्यवाहक राजदूत सुरेन्द्र थापाले स्वागत गरेका थिए।
‘वर्ल्ड समिट २०२६’ मा अर्थमन्त्री वाग्लेको सहभागिता
भारतीय ख्यातिप्राप्त टेलिभिजन च्यानलद्वारा आयोजित ‘वर्ल्ड समिट २०२६’ मा अर्थमन्त्री वाग्ले अतिथि तथा वक्ताका रूपमा सहभागी हुन लागेका हुन्। समिटमा विभिन्न उच्चस्तरीय व्यक्तित्वहरूको सहभागिताबीच उनले आफ्नो सत्रमा सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका रहेको छ।
निर्धारित कार्यक्रमअनुसार अर्थमन्त्री वाग्ले शुक्रबार बिहान ११ः१५ बजे समिटअन्तर्गतको आफ्नो सत्रमा सहभागी भएर सम्बोधन गर्नेछन्। यद्यपि, उनको सम्बोधनको विस्तृत विषयवस्तु तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिने मुख्य एजेन्डाबारे थप विवरण सार्वजनिक भएको छैन।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र विदेशमन्त्री जयशंकरको सत्रमा पनि सहभागी हुने
अर्थमन्त्री वाग्ले बिहीबार साँझ आयोजना हुने समिटको विशेष सम्बोधन सत्रमा अतिथिका रूपमा सहभागी हुनेछन्। उक्त सत्रमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भारतका विदेशमन्त्री डा. एस. जयशंकरको विशेष सम्बोधन रहने कार्यक्रम छ।
भारतीय नेतृत्वको सहभागिता रहने उक्त सत्रमा अर्थमन्त्री वाग्लेको उपस्थिति पनि भ्रमणको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममध्ये एक हुनेछ। तर, उक्त सत्रमा उनले सम्बोधन गर्ने वा वक्ताका रूपमा सहभागी हुने कार्यक्रम भने उल्लेख गरिएको छैन।
तीन दिनको भारत भ्रमण
अर्थमन्त्री वाग्लेको भारत भ्रमण तीन दिनको रहनेछ। भ्रमणका क्रममा उनको मुख्य कार्यक्रम ‘वर्ल्ड समिट २०२६’ मा सहभागिता तथा सम्बोधन रहेको छ।
नेपाल र भारतबीच आर्थिक सम्बन्ध, व्यापार, लगानी तथा विकास सहकार्यका विभिन्न विषय महत्त्वपूर्ण रहँदै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हुने उच्चस्तरीय सहभागिताले नेपालको आर्थिक दृष्टिकोण र नीतिगत प्राथमिकताबारे विचार आदानप्रदान गर्ने अवसर प्रदान गर्न सक्छ।
यद्यपि, यस भ्रमणका क्रममा भारतीय सरकारी अधिकारीहरूसँग छुट्टै द्विपक्षीय भेटवार्ता हुने, आर्थिक सहकार्यसम्बन्धी औपचारिक छलफल हुने वा कुनै सम्झौता गर्ने कार्यक्रम रहेकोबारे उपलब्ध विवरणमा उल्लेख छैन।
अर्थमन्त्री वाग्ले शुक्रबार बिहान आफ्नो निर्धारित सत्रमा सम्बोधन गरेपछि भ्रमणका बाँकी कार्यक्रमअनुसार अघि बढ्नेछन्। तीनदिने भ्रमणका अन्य कार्यक्रम र स्वदेश फर्किने समयबारे थप विवरण सार्वजनिक हुन बाँकी छ।
बिरगंज, पर्सा, ५ कार्तिक
काठमाडौं, कात्तिक ५ । प्रोग्रामिङ भाषा पीएचपी (PHP) मा गम्भीर साइबर सुरक्षा कमजोरी फेला परेपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइटहरू अस्थायी रूपमा बन्द गरिएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विभिन्न मन्त्रालय, जल तथा मौसम विज्ञान विभागसहित देशभरका स्थानीय तहका वेबसाइटहरू प्रभावित भएको बताइएको छ।
साइबर सुरक्षा कम्पनी विज (Wiz) ले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रविधिको प्रयोगबाट पहिचान गरिएका यी कमजोरीलाई गम्भीर साइबर सुरक्षा जोखिममध्ये एकका रूपमा उल्लेख गरेको समाचारमा जनाइएको छ।
साइबर सुरक्षा निकायहरूले उक्त कमजोरी समाधान गर्न सुरक्षा अपडेट जारी गरिसकेका थिए। तर, समयमै सुरक्षा अपडेट लागू गर्न नसकेका सरकारी तथा अन्य निकायहरूलाई सम्भावित साइबर आक्रमण र संवेदनशील तथ्यांक चोरीको जोखिमबाट जोगिन वेबसाइटहरू अस्थायी रूपमा बन्द राख्न सुझाव दिइएको थियो।
सोही सुझावका आधारमा नेपालका सम्बन्धित प्राविधिक निकायहरूले जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारी वेबसाइटहरू बन्द गराएको बताइएको छ।
हाल सम्बन्धित निकायहरूले पीएचपीको नयाँ सुरक्षा अपडेट लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहेका छन्। आवश्यक प्राविधिक तयारी पूरा भएपछि वेबसाइटहरू पुनः सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारी वेबसाइटहरू बन्द हुँदा नागरिकले अनलाइनमार्फत प्राप्त गर्दै आएका सरकारी सूचना तथा विभिन्न डिजिटल सेवाहरूमा अस्थायी अवरोध सिर्जना हुन सक्ने देखिएको छ।
बिरगंज, पर्सा, १ कार्तिक
काठमाडौं । सरकारले भारतमा उत्पादित चर्चित ब्रान्ड प्रियागोल्ड बिस्कुटको आयात, पैठारी तथा बिक्री वितरणमा तत्कालका लागि पूर्ण रोक लगाएको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले बजारमा उपलब्ध जुनसुकै ब्याच नम्बर वा उत्पादन मितिका प्रियागोल्ड बिस्कुट फिर्ता गरी नष्ट गर्न सम्बन्धित व्यवसायीहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
विभागले २०८३ कात्तिक १ गते जारी गरेको सूचनाअनुसार, भारतको सूर्या फुड एन्ड एग्रो लिमिटेडद्वारा उत्पादित उक्त बिस्कुटको गुणस्तर तथा खाद्य सुरक्षासम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठेपछि नेपालमा यसको आयात र बिक्रीमा रोक लगाउने निर्णय गरिएको हो।
बिस्कुटमा पशु आहारका लागि प्रयोग हुने चोकर भेटिएको दाबी
भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण (FSSAI) ले सन् २०२६ अक्टोबर १७ मा जारी गरेको सूचनाअनुसार, उपभोक्ताको उजुरीपछि गरिएको कारखाना निरीक्षणका क्रममा मानिसले खाने बिस्कुटमा रेसाको स्रोतका रूपमा प्रयोग गरिएको चोकर पशु आहारका लागि राखिएको पाइएको थियो।
निरीक्षणका क्रममा उक्त चोकर राखिएका जुटका बोरामा ‘गाईवस्तुको दानाका लागि’ र ‘मानव उपभोगका लागि होइन’ भन्ने स्पष्ट उल्लेख रहेको जनाइएको छ। यसले खाद्य उत्पादनमा प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थको सुरक्षा र उपयुक्तताबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
कारखानाको सरसफाइ र भण्डारणमा पनि कमजोरी
उक्त कारखानामा गरिएको निरीक्षणका क्रममा सरसफाइ, कच्चा पदार्थको भण्डारण तथा कर्मचारीको व्यक्तिगत स्वच्छतामा समेत कमजोरी भेटिएको विवरणमा उल्लेख छ। यी कमजोरीलाई आधार बनाउँदै सम्बन्धित कम्पनीको इजाजतपत्र निलम्बन गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाइएको छ।
नेपालमा बजारबाट फिर्ता गरी नष्ट गर्न निर्देशन
भारतमा सार्वजनिक भएको विवरणलाई ध्यानमा राख्दै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ बमोजिम आवश्यक निर्णय गरेको जनाएको छ।
विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णको उपस्थितिमा बसेको आकस्मिक बैठकले उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर प्रियागोल्ड बिस्कुटको आयात अनुमति तथा बिक्री वितरणमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो।
विभागले सबै आधिकारिक आयातकर्ता तथा व्यवसायीलाई बजारमा रहेका प्रियागोल्ड बिस्कुट फिर्ता ल्याउन निर्देशन दिएको छ। फिर्ता गरिएका बिस्कुट स्थानीय तह, प्रशासन तथा विभागका प्रतिनिधिको रोहबरमा नष्ट गरी त्यसको अभिलेख राख्नसमेत भनिएको छ।
आदेश उल्लङ्घन गरे कारबाही हुने चेतावनी
विभागले जारी गरेको निर्देशनको अवज्ञा गर्ने वा उल्लङ्घन गर्ने व्यवसायीमाथि प्रचलित ऐन तथा कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।
यस निर्णयसँगै नेपालमा बिक्री हुँदै आएका प्रियागोल्ड बिस्कुटको आयात, वितरण तथा बजार
व्यवस्थापनमा रोक लाग्ने भएको छ। खाद्य सुरक्षासम्बन्धी विषयलाई ध्यानमा राख्दै विभागले सम्बन्धित व्यवसायीहरूलाई निर्देशन कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ।
बिरगंज, पर्सा, १ कार्तिक
काठमाडौं । दसैँका लागि ३ हजार रुपैयाँको सामान खरिद गरेर बिल लिएकी नुवाकोटकी सन्तमाया तामाङले १० लाख रुपैयाँको बम्पर उपहार जितेकी छन्। आन्तरिक राजस्व विभागले सञ्चालन गरेको ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’ अन्तर्गत असोज महिनाको दोस्रो पाक्षिकको बम्पर उपहार तामाङलाई परेको हो।
तामाङले दसैँका अवसरमा नुवाकोटस्थित एस.एस. फेन्सी हाउसबाट ३ हजार रुपैयाँको सामान खरिद गरेकी थिइन्। उनले प्राप्त गरेको बिलको कुपन नम्बर ०८१६३२५१५८४९ गोलाप्रथा प्रणालीबाट छनोट भएपछि उनी १० लाख रुपैयाँको बम्पर उपहार विजेता बनेकी हुन्।
काठमाडौंको विशाल बजारमा आयोजित प्रत्यक्ष कार्यक्रममा कलाकारद्वय दीपकराज गिरी र दीपाश्री निरौलाले कम्प्युटर प्रणालीको बटन थिचेर बम्पर तथा दैनिक विजेताको घोषणा गरेका थिए।
विजेता घोषणा भएलगत्तै कलाकारद्वयले कार्यक्रमस्थलबाटै तामाङलाई फोन गरेर उनले १० लाख रुपैयाँ जितेको जानकारी दिएका थिए। सुरुमा उनले कसैले जिस्क्याएको ठाने पनि यो नेपाल सरकारको आधिकारिक कार्यक्रम भएको जानकारी पाएपछि उनी पुरस्कार जितेकोमा विश्वस्त भएकी थिइन्।
बिल लिने बानी विकास गराउने उद्देश्य
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भूसालका अनुसार उपभोक्तामा सामान खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल लिने बानी विकास गराउने उद्देश्यले करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो।
विभागका अनुसार असोज १६ देखि ३१ गतेसम्म उपहार छनोट प्रक्रियामा कुल ३ करोड ७७ लाख ५५ हजार २६४ कारोबार सहभागी भएका थिए। तीमध्ये २ लाख ७५ हजार ८८४ कारोबारका बिल प्रविष्ट गरिएका थिए भने क्युआर भुक्तानीमार्फत ३ करोड ७४ लाख ७८ हजार ३८० कारोबार स्वतः दर्ता भएका थिए।
१६ जनाले पनि जिते एक–एक लाख रुपैयाँ
बम्पर उपहारसँगै उक्त अवधिका प्रत्येक दिन एक जनाका दरले १६ जना दैनिक विजेता पनि छनोट भएका छन्। उनीहरूले कर कट्टीपछि जनही एक लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्।
विभागले सन्तमाया तामाङसहित सबै विजेतालाई दसैँ बिदा सकिएपछि आगामी कात्तिक १५ गतेभित्र आफूले खरिद गरेको सक्कल बिलसहित नजिकैको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा उपस्थित भएर पुरस्कार दाबी गर्न आग्रह गरेको छ।
सामान खरिद गर्दा बिल लिने बानीले आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न र कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्छ। यसका साथै, करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रममार्फत उपभोक्ताले आकर्षक पुरस्कार जित्ने अवसरसमेत प्राप्त गर्न सक्छन्।
- मिठाईमा प्रयोग भएका कच्चा पदार्थ, तेल वा घिउ, उपभोग्य मिति र मूल्य खुलाउनुपर्ने
- श्री एयरलाइन्सका कर्मचारीले नयाँ लगेज फुटाइदिएको आरोप, क्षतिपूर्ति दिन कम्पनीको अस्वीकार
- धादिङ–चितवनका २६ राजमार्ग होटलको खाद्य स्वच्छता परीक्षण, कुनै पनि ‘ए’ र ‘बी’ श्रेणीमा परेनन्
- विवादित अडियो प्रकरणमा सांसद खगेन्द्र सुनारले बुझाए लिखित जवाफ
हाम्रो बारेमा
यो वेवसाइट Kathmandu Bulletin को आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई यसले समेट्छ।
सञ्चालक एवम् प्रबन्ध निर्देशक
सम्पादक : रिषि केश
पत्रकार : आयुष भुजेल
सन्चालक : बिकि यादव
विज्ञापन
Kathmandu Bulletin मा विज्ञापन गर्न फोन:- 9761929175 मा सम्पर्क गर्नुहोला ।
पत्रकार विवरण
रौतहट :
रोशन कुमार साह
+977-9703493232
बारा र पर्सा :
आर. के. भगत
+977-9712074681
सम्पर्क
📍 ठेगना: बिरगंज, पर्सा
☎ फोन: ९७६१९२९१७५
✉ ईमेल: kathmandubulletin.np@gmail.com
✸ सूचना बिभाग दर्ता नं : ५२५८–२०८२/२०८३