काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा जलवायु जोखिम तथा विपद्का असर बढ्दै गएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘जलवायु कूटनीति डेस्क’ गठन गरेको छ।
नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित संरक्षण गर्दै जलवायु कूटनीतिलाई संस्थागत, समन्वित र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयले नयाँ संरचना स्थापना गरेको हो।
जलवायु परिवर्तनका असमान तथा गम्भीर प्रभावले नेपालको हिमालय, सभ्यता, संस्कृति र अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिँदै गएको अवस्थामा ती विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउन डेस्कले काम गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाका क्रममा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विभिन्न विश्व नेतासँग नेपालले सामना गरिरहेको जलवायु संकटबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले नेपालको संस्कृति, सभ्यता र हिमालयसँग जोडिएको अस्तित्व नै संकटमा पर्दै गएकाले त्यसलाई संस्थागत र प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन छुट्टै शाखा स्थापना गरिएको बताए।
उनका अनुसार भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीजस्ता घटनाले नेपालका ऐतिहासिक बजार तथा प्राचीन सभ्यतामा समेत क्षति पुर्‍याइरहेको अवस्थामा जलवायु कूटनीतिलाई रणनीतिक रूपमा अघि बढाउनु आवश्यक छ।

विज्ञद्वारा स्वागत

जलवायु क्षेत्रका विज्ञहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयले थालेको पहललाई सकारात्मक र दीर्घकालीन महत्वको कदमका रूपमा लिएका छन्।
जलवायु अध्येता तथा अल्पविकसित देशहरूको सहायता टोलीका प्रमुख सल्लाहकार मञ्जित ढकालले यस्तो संरचना धेरै पहिले नै बन्नुपर्ने बताए। द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय छलफलमा जलवायु एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राख्न तथा बाढीपहिरोबाट भएको अभौतिक सांस्कृतिक क्षति—सभ्यता, पहिचान र संस्कृतिमाथिको असर—अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष पुर्‍याउन डेस्कको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ।
जलस्रोतविज्ञ अजय दीक्षितले जलवायु कूटनीतिलाई निरन्तर चल्ने प्रक्रिया रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनका अनुसार नयाँ डेस्कले सरकारी निकायसँगै युवा, सीमान्तीकृत समुदाय र प्राज्ञिक क्षेत्रका आवाजलाई समेट्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वार्तामा नेपालको सक्रियता बढाउनुपर्नेछ।
अतिवृष्टि, खडेरी, हिमनदी पग्लिने तथा हिमताल विस्फोटजस्ता जोखिमले टिमुरे, स्याफ्रुबेंसी, बेत्रावती र त्रिशूलीबजारजस्ता ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र प्रभावित भइरहेको उल्लेख गर्दै दीक्षितले समाज, विज्ञान र राजनीतिलाई जोड्ने कूटनीतिक प्रयास आवश्यक रहेको बताए।
वातावरण तथा जलवायुविज्ञ बटु उप्रेतीले पनि डेस्क गठनको स्वागत गर्दै विज्ञहरूको बलियो ‘कोर टिम’ निर्माण गर्न सुझाव दिएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमण तथा महासभामा नेपालले उठाएका जलवायुका विषयले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान खिचिसकेको अवस्थामा त्यसलाई निरन्तरता दिन दक्ष जनशक्ति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
कूटनीतिमा शब्द–शब्दको महत्व हुने भएकाले नेपालको धर्म, संस्कृति, इतिहास र अर्थतन्त्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न नयाँ डेस्कले रणनीतिक भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

काठमाडौं । राहदानी विभागको बायोमेट्रिक प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको जर्मन कम्पनी मुलवरले सम्झौताअनुसार पाउनुपर्ने बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न नेपाल सरकारसँग ताकेता गरेको छ।

कम्पनीले गत सेप्टेम्बर २५ मा राहदानी विभागलाई इमेल पठाउँदै आफूले प्रदान गरेको सेवाबापतको बाँकी रकम भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको हो। भुक्तानी नभए थप सेवा तथा परियोजनासँग सम्बन्धित कामहरू स्थगित गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत कम्पनीले दिएको जनाइएको छ।

मुलवरले हालसम्म करिब १ लाख ७० हजार जनाको व्यक्तिगत विवरण तथा बायोमेट्रिकसम्बन्धी काम गरिसकेको बताइएको छ। कम्पनीले सम्झौताअनुसारको सम्पूर्ण बाँकी भुक्तानी सेप्टेम्बर ३० भित्र चुक्ता गर्न विभागलाई आग्रह गरेको थियो।

यसैबीच, बिहीबार राहदानी विभागको अनलाइन प्रणाली केही समय अवरुद्ध भएपछि भुक्तानी विवादका कारण सेवा रोकिएको हुनसक्ने आशंका गरिएको थियो। तर विभागले भने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसुको इन्टरनेट सेवामा समस्या आएका कारण सर्भर डाउन भएको जनाएको छ। इन्टरनेट सेवा पुनः सुचारु भएपछि राहदानीको अनलाइन प्रणाली पनि सञ्चालनमा आएको विभागको भनाइ छ।

नेपाली ई–पासपोर्टसम्बन्धी ठेक्का प्याकेजअन्तर्गत मुलवरले व्यक्तिगत विवरण संकलन तथा अभिलेखीकरणको जिम्मेवारी पाएको छ। त्यस्तै, अर्को जर्मन कम्पनी भेरिडोसले राहदानी पुस्तिका आपूर्ति तथा छपाइको जिम्मेवारी पाएको छ। भेरिडोससँग ६४ लाख थान नयाँ ई–पासपोर्टका लागि पुस्तिका उपलब्ध गराउने सम्झौता रहेको जनाइएको छ।

ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि भुक्तानीका लागि खोलिएको एलसी रोकिएको थियो। पछि अख्तियारले राहदानी विभागलाई काम अघि बढाउन पत्र पठाए पनि भुक्तानीसम्बन्धी समस्या भने कायमै रहेको विभागको भनाइ छ।

विभागका अधिकारीहरूका अनुसार एलसी रोकिएका कारण कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको हो। विभागले मुलवरका प्रतिनिधिसँग नियमित सम्पर्कमा रहेको र सम्झौताअनुसार सुनिश्चित भएको रकम गुम्ने अवस्था नरहेको जानकारी गराएको जनाएको छ।

यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले एलसीसम्बन्धी समस्या समाधान गरिदिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गरिसकेको बताइएको छ। तर आयोगबाट हालसम्म जवाफ प्राप्त नभएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।

यसअघि राहदानी ठेक्का प्रक्रियालाई लिएर प्रतिस्पर्धी कम्पनी आईडिमियाले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्दै ठेक्का प्रक्रिया कानूनसम्मत रहेको ठहर गरेको थियो। उक्त फैसलाको केही सातापछि मुलवरले आफ्नो बाँकी भुक्तानी माग गर्दै राहदानी विभागलाई पत्र पठाएको हो।

काठमाडौं । काठमाडौं र पोखरालाई करिब २ देखि साढे २ घण्टामा जोड्ने लक्ष्यसहित द्रुतमार्ग (एक्सप्रेस–वे) निर्माणको प्रारम्भिक तयारी अघि बढाइएको छ।
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले काठमाडौं–पोखरा द्रुतमार्ग निर्माणका लागि प्रारम्भिक प्रक्रिया अघि बढाउँदै पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्न एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (AIIB) समक्ष प्रस्ताव पठाएको बताइएको छ। प्रस्तावप्रति AIIB सकारात्मक देखिए पनि औपचारिक जवाफ भने आउन बाँकी रहेको छ।
हाल काठमाडौं–मुग्लिङ–पोखरा सडकमार्फत करिब २०० किलोमिटर दूरी पार गर्न सामान्य अवस्थामा ५ देखि ६ घण्टासम्म लाग्ने गर्छ। प्रस्तावित द्रुतमार्गमा सडकका घुमाउरा भाग घटाउँदै सुरुङ तथा ठूला पुल निर्माण गरेर छोटो र सहज रुट तयार गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ।
प्रारम्भिक आकलनअनुसार प्रस्तावित आयोजनाले हालको सडक दूरी करिब २० देखि २५ किलोमिटरसम्म घटाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। साथै, सडकको डिजाइनअनुसार ८० देखि ९० किलोमिटर प्रतिघण्टासम्मको गतिमा सवारी सञ्चालन गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि आयोजनाको विस्तृत पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छैन। त्यसैले रुट, सुरुङ तथा पुलको संख्या, निर्माण प्रविधि, निर्माण मोडल र वास्तविक लागत अहिले नै निश्चित भइसकेको छैन।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार काठमाडौं–पोखरा द्रुतमार्ग निर्माणका लागि करिब ४ देखि ५ खर्ब रुपैयाँसम्म खर्च हुन सक्ने देखिएको छ। विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै आयोजनाको वास्तविक लागत र निर्माणको स्वरूप स्पष्ट हुने बताइएको छ।
यदि प्रस्तावित आयोजना अघि बढेमा काठमाडौं र पोखराबीचको यात्राको समय उल्लेख्य रूपमा घट्नुका साथै दुई प्रमुख शहरबीचको आवागमन, पर्यटन तथा व्यापारिक गतिविधिमा समेत प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अमेरिकी सेना इराकबाट पूर्ण रूपमा बाहिरिएको छ। बुधबार इराकमा रहेको अन्तिम सैन्य आधारबाट अमेरिकी सैनिकहरू बाहिरिएसँगै सन् २००३ मा सुरु भएको अमेरिकी सैन्य उपस्थितिको लामो अध्याय औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार, अमेरिकी सेनाको यो फिर्ती सन् २०२४ मा अमेरिका र इराकबीच भएको सहमतिअनुसार भएको हो। अमेरिकी नेतृत्वको इस्लामिक स्टेटविरुद्धको गठबन्धनको सैन्य मिसन अन्त्य गर्दै बाँकी सैनिकलाई इराकबाट बाहिर निकालिएको हो।

तर अमेरिकी सेना बाहिरिएसँगै इराकको आगामी सुरक्षा अवस्थाबारे प्रश्न उठेको छ। इराकी सुरक्षा अधिकारी तथा विश्लेषकहरूले अमेरिकी सैन्य उपस्थितिको अन्त्यपछि इरान समर्थित सशस्त्र समूहको प्रभाव बढ्न सक्ने र इस्लामिक स्टेटले पुनः गतिविधि विस्तार गर्ने अवसर पाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

२००३ मा सुरु भएको अमेरिकी सैन्य उपस्थिति

अमेरिकाको नेतृत्वमा सन् २००३ मा इराकमाथि सैन्य आक्रमण भएको थियो। त्यसक्रममा तत्कालीन राष्ट्रपति सद्दाम हुसेनको सरकार सत्ताच्युत भयो।

सद्दाम हुसेनको सरकार पतनपछि पनि अमेरिकी सेना इराकमै रह्यो। अमेरिकी सेनाले नयाँ सरकार र सुरक्षा संरचना निर्माणमा सहयोग गर्नुका साथै सद्दाम समर्थक तथा अल–कायदासँग सम्बन्धित विद्रोही समूहविरुद्ध लामो समयसम्म सैन्य कारबाही सञ्चालन गरेको थियो।

सन् २००७ मा इराकमा अमेरिकी सैनिकको संख्या करिब १ लाख ७० हजारसम्म पुगेको थियो।

तर अमेरिकी सेना सन् २००३ देखि २०२६ सम्म निरन्तर इराकमा बसेको भने होइन। पहिलोपटक सन् २०११ को अन्त्यमा अमेरिकी सेना इराकबाट पूर्ण रूपमा बाहिरिएको थियो।

इस्लामिक स्टेटपछि फेरि फर्किएको थियो अमेरिकी सेना

अमेरिकी सेना फिर्ता भएको करिब तीन वर्षपछि इराकमा पुनः फर्किएको थियो। सन् २०१४ मा इस्लामिक स्टेटले इराक र सिरियाको ठूलो भूभाग कब्जा गरेपछि इराक सरकारले अमेरिका लगायत अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनसँग सहयोग मागेको थियो।

त्यसपछि अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धनले इराकी सुरक्षा बललाई इस्लामिक स्टेटविरुद्धको अभियानमा सहयोग गरेको थियो। अमेरिकी सेनाले हवाई कारबाही, गुप्तचर सूचना, निगरानी तथा इराकी सुरक्षाकर्मीलाई तालिम र सैन्य सहयोग प्रदान गर्दै आएको थियो।

सन् २०१७ सम्ममा इस्लामिक स्टेटले कब्जा गरेको अधिकांश भूभाग गुमाइसकेको थियो। यद्यपि संगठन पूर्ण रूपमा समाप्त भने भएको छैन। अहिले पनि इराकमा इस्लामिक स्टेटका स्लीपर सेल तथा साना समूह सक्रिय रहेको बताइन्छ।

अहिले नै किन बाहिरियो अमेरिकी सेना?

अमेरिका र इराकले सन् २०२४ मै अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धनको सैन्य मिसन क्रमशः अन्त्य गर्ने सहमति गरेका थिए।

सम्झौताअनुसार इराकका अधिकांश क्षेत्रबाट गठबन्धन सेना हटाउने र बाँकी सैन्य उपस्थिति पनि सन् २०२६ को सेप्टेम्बरसम्म अन्त्य गर्ने योजना थियो। सोही योजनाअनुसार सेप्टेम्बर ३० मा अन्तिम अमेरिकी सैनिक पनि इराकबाट बाहिरिएका हुन्।

अमेरिकी सेना इराकबाट बाहिरिए पनि इस्लामिक स्टेटविरुद्धको क्षेत्रीय अभियान भने इराकबाहिरबाट जारी राख्ने योजना रहेको अमेरिकी अधिकारीहरूले बताएका छन्।

अब इराकमा के असर पर्न सक्छ?

अमेरिकी सेना फिर्तीपछि इराकको सुरक्षा क्षमता सबैभन्दा ठूलो चासोको विषय बनेको छ।

अमेरिकी सेनाले इराकी सुरक्षा बललाई इस्लामिक स्टेटका गतिविधिबारे गुप्तचर सूचना, हवाई निगरानी र अन्य सैन्य सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। अब त्यस्तो प्रत्यक्ष अमेरिकी सहयोग घट्ने भएकाले सुरक्षा चुनौती बढ्न सक्ने केही इराकी अधिकारी तथा विश्लेषकहरूको चिन्ता छ।

इराकमा लामो समयदेखि राजनीतिक तथा सशस्त्र समूहहरूमार्फत इरानको प्रभाव रहेको छ। अमेरिकी सेना हटेपछि इरान समर्थित समूहहरूले राज्यका राजनीतिक तथा सुरक्षा संरचनामा आफ्नो प्रभाव थप विस्तार गर्न सक्ने विश्लेषकहरूको आकलन छ।

अर्कोतर्फ, इस्लामिक स्टेटको जोखिम पनि पूर्ण रूपमा समाप्त भएको छैन। सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार समूहसँग अझै स्लीपर सेलको सञ्जाल छ। अमेरिकी सेनाबाट प्राप्त हुँदै आएको गुप्तचर तथा निगरानी सहयोग कमजोर भएमा ती समूहले पुनः गतिविधि बढाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

तर अमेरिकी सेना फिर्तीलाई धेरै इराकीले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र विदेशी सैन्य उपस्थितिको अन्त्यसँग जोडेर स्वागत गरेका छन्। इरान र उसका सहयोगी सशस्त्र समूहहरूले समेत अमेरिकी फिर्तीलाई आफ्नो पक्षको उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

सन् २००३ मा सुरु भएको अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप, सन् २०११ को पहिलो फिर्ती, सन् २०१४ मा इस्लामिक स्टेटविरुद्ध पुनः प्रवेश र २०२६ को अन्तिम फिर्तीसँगै इराकमा अमेरिकी सैन्य उपस्थितिको एउटा महत्वपूर्ण चरण समाप्त भएको छ।