काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले भोग्दै आएका कानुनी तथा व्यावहारिक जटिलताहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । बेपत्ताका परिवारमाथि राज्यले निरन्तर मानसिक यातना थोपरिरहेको ठहर गर्दै अदालतले विद्यमान विरोधाभासपूर्ण कानुनहरू संशोधन गर्न र आवश्यक नयाँ नियमहरू तर्जुमा गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको हो ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासले जारी गरेको उक्त परमादेशसहितको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको छ । बर्दियाका द्वन्द्वपीडित भागिराम चौधरी र अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद थपलियाले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । रिट निवेदकहरूले विद्यमान कानुनी अस्पष्टताका कारण पीडित परिवारको संविधानप्रदत्त न्याय र सम्पत्तिको अधिकारलगायत मौलिक हक कार्यान्वयनमा गम्भीर अवरोध सिर्जना भएको दाबी गरेका थिए ।
अदालतले फैसलामा बेपत्ता परिवारको मनोवैज्ञानिक अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक उल्लेख गरेको छ । ‘आफ्नो प्रियजन जीवित छ वा छैन भन्ने अन्योलमा वर्षौंसम्म बाँचिरहनुपर्ने अवस्थालाई मानवशास्त्र र मनोविज्ञानमा ‘अस्पष्ट क्षति’का रूपमा लिइन्छ । यो अवस्था केवल एउटा मानसिक पीडा मात्र नभई पीडितका परिवारमाथि राज्यद्वारा थोपरिएको एक प्रकारको निरन्तरको मानसिक यातना हो,’ फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले सामना गरिरहेका कानुनी बाधा हटाउन बान्छनीय देखिएकाले ऐन तथा नियमावलीका विवादित व्यवस्थाहरूमा आवश्यक परिमार्जन गर्न विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर अदालतले गरेको छ ।
सर्वोच्चले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई बेपत्ताहरूको सूची तयार गरी परिचयपत्र वितरण गर्न, त्यसैका आधारमा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न र अभिलेख दुरुस्त राख्नसमेत निर्देशन दिएको छ । विशेष गरी बेपत्ता व्यक्तिका नाममा रहेको घर, जग्गा, सवारीसाधन, बैंक निक्षेप तथा सेयरलगायत चल–अचल सम्पत्ति परिवारका सदस्यका नाममा नामसारी गर्न वा अंशबन्डा गर्न देखिएका कानुनी जटिलता फुकाउनु राज्यको दायित्व भएको फैसलामा उल्लेख छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानुनको प्रसंग उल्लेख गर्दै आदेशमा भनिएको छ, ‘नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा ७ ले निषेध गरेको क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारभित्र यस्तो अनिश्चितताको अवस्थासमेत पर्दछ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक निकायहरूले स्वीकार गरिसकेका छन् । तसर्थ, बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक नगर्नु पीडित परिवारको मर्यादा र मानसिक स्वास्थ्यविरुद्धको गम्भीर अपराध हो ।’
रिट निवेदनमा बेपत्ता व्यक्तिका परिवारले भोग्नुपरेका विविध समस्याहरू उठान गरिएको थियो । जसमा बेपत्ता व्यक्तिसँगको वैवाहिक तथा पैतृक सम्बन्ध कायम राख्ने समस्या, बेपत्ता व्यक्तिविरुद्ध परेका मुद्दामा प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षाको अभाव र सम्पत्ति (उपदान, निवृत्तिभरण, मोहियानी हक आदि) हकवालाको नाममा सार्न भोग्नुपरेका कठिनाइहरू उल्लेख छन् । यस्तै, उत्तराधिकार स्थापित गर्न ‘मृत्युको अनुमान’ वा ‘मृत्यु दर्ता’ बनाउनुपर्ने बाध्यता र बेपत्ता व्यक्तिको पति वा पत्नीले भोग्नुपर्ने पुनर्विवाह वा सम्बन्धविच्छेद जस्ता विषयमा समेत स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको माग गरिएको थियो । सर्वोच्चले संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापनका निम्ति आवश्यक कार्यकारी निर्णयहरू गर्न सरकारलाई आदेश दिँदै विगतका फैसलाहरूको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएकामा सचेत गराएको छ । अदालतका आदेशहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे ‘निरन्तर अनुगमन’ गर्न र त्यसको प्रगति
प्रतिवेदन फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा बुझाउने गरी प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेशसमेत दिइएको छ ।
फैसलामा न्यायको अनुभूतिलाई विशेष जोड दिँदै भनिएको छ, ‘न्याय केवल कागजमा सीमित नरही पीडितले प्रत्यक्ष महसुस गर्न सक्ने हुनुपर्छ । न्याय पाउनु भनेको केवल फैसला पाउनु मात्र होइन, बरु त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र पीडितले अनुभूत गर्ने गरी भएको उपचार हो । यदि, अदालतको आदेशबमोजिम पीडितले सत्यको बोध र उचित परिपूरण प्राप्त गर्न सक्दैनन् भने न्यायको औपचारिक प्राप्तिले मात्र संवैधानिक मर्मको रक्षा हुन सक्दैन । फैसलाको कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइ आफैंमा ‘न्यायको इन्कारी’ हो भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यतालाई यहाँ स्मरण गर्नु आवश्यक छ ।’
फैसलाको पूर्ण पाठ तयार नहुँदै गत भदौ २४ गते अदालतमा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका कारण सक्कल मिसिल जलेर नष्ट भएको थियो । यद्यपि, सुनुवाइका क्रममा इजलासबाट भएको मिसिल अध्ययन, न्यायाधीशहरूले गरेको टिपोट र मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीमा रहेको स्थितिका आधारमा आदेश तयार पारिएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सचिवालयको बैठक जारी रहेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा बैठक सुरु भएको हो।
रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार बैठकमा स्थानीय तह उम्मेदवार छनोट रूपरेखा २०८३, महाधिवेशन कार्यविधि २०८३, संसदीय दलको विधान संशोधन र अन्य समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने कार्यसूची छ।
रौतहट : बोक्सीको आरोपमा रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाकी पूर्व वडा सदस्य महिलालाई मानव मलमुत्र खुवाइएको घटना बाहिरिएको छ ।
छिमेकीको घरमा जन्ती आएका एक बालकलाई जादू टुना गरेको आरोपमा कटहरिया–९ कि दलित समुदायकी पूर्व वडा सदस्य ५५ बर्षीया अंकलियादेवी मुसहरिनलाई शनिबार साँझ केही स्थानीयले बलपूर्वक मानव मलमुत्र खुवाएको घटना सार्वजनिक भएको हो ।
डुमरिया मुसहरी टोलमा पीडितको छिमेकी पुकार माझीका छोराको बिहेको अवसरमा पर्साबाट शनिबार सरियतिया (छोरी पक्षको जन्ती) आएको समयमा जन्ती आएका एक १० बर्षीय बालकले उल्टी गरेका थिए । सोही बिषयलाई निहुँ बनाएर मुसहरिनले जादू टुना गरेर बच्चालाई मार्न खोजेको आरोप लगाउँदै १५ देखि २० जनाको भीड आएर पूर्व वडा सदस्य अंकलिया देवीको हात, जीउ र टाउको समातेर उनीहरूले बियरको बोतलमा घोलेर ल्याएको मूत्र बलपूर्वक खुवाएको पीडितकी छोरी सुमिलादेवी मुसहरिनले बताइन् ।
शनिबार साँझ ७ बजेको समयमा आमा छोरी मात्र घरमा भएको बेला स्थानीय पुकार माझी मुसहर, राजेन्द्र माझी मुसहर, लक्ष्मी माझी मुसहर, शंकर माझी मुसहर, सुरेन्द्रठाकुर लोहार, गौरी साह कलवारलगायत एक दर्जन भन्दा बढीको संख्यामा आएका मानिसहरूले एक्कासी घरभित्र पसेर बियरको बोतलमा घोलेर ल्याएको मलमुत्र बलपूर्वक खुवाएको छोरी सुमिलाले बताइन् ।
बिरोध गर्दा उनीहरूले कुटपिट समेत गरेको उनले बताएकी छिन् । घटनाको केही समयपछि ईलाका प्रहरी कार्यालय कटहरियाका प्रमुख सई मोहन आले मगरको नेतृत्वमा घटनास्थल पुगेको प्रहरी टोलीले पीडितको उद्धार गरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचारका लागि पठाएको थियो । सई मगरका अनुसार अचेत अवस्थामा रहेकी पीडित महिलालाई उद्धार गरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार गराएपछि हाल अवस्था सामान्य भएको छ ।
घटना लगत्तै आरोपीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न जाँदा सिङ्गो टोलका अधिकांश महिला–पुरुषले प्रहरी टोली र गाडीमाथि आक्रमणको प्रयास गरेका थिए । पीडित महिलालाई ईलाका प्रहरी कार्यालय गरुडा पठाइएको तथा आरोपीको खोजी भईरहेको सई मगरले जानकारी दिएका छन् ।
ईलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाका प्रमुख डीएसपी शंकरप्रसाद आचार्यले घटनाको अनुसन्धान र आरोपी पक्राउ गर्न इन्सपेक्टरको कमाण्डमा थप प्रहरी टोली घटनास्थलमा परिचालन गरिएको बताएका छन् । यस प्रकारको अमानवीय घटनामा जोजो दोषी ठहर हुन्छन् कानुन अनुसार कडा कार्वाही गरिने डीएपी आचार्यले बताएका छन् ।
कानुन व्यवसायमा सक्रिय रहँदै आएका सुहाङले सानै उमेरमा राजनीतिक उचाइ पनि अग्लो बनाएका छन्।
सुहाङ नेम्वाङ, इलाम–२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्। संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङका छोरा। सुवास नेम्वाङको मृत्युपछि राजनीतिमा होमिएका सुहाङले नेपाली राजनीतिमा छुट्टै पहिचान बनाइसकेका छन्। उनी दुई पटक इलाम–२ बाट निर्वाचित भए। बाबुजस्तै नम्र स्वभावका सुहाङ एमालेका केन्द्रीय सदस्य पनि हुन्।
एमालेका ९ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदमध्ये पर्छन् सुहाङ। गत फागुन २१ को निर्वाचनमा सुहाङ २२ हजार ४ सय २६ मत ल्याएर विजयी भएका थिए। उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका भेषराज आचार्यले १४ हजार ६ सय ५० र तेस्रो हुने श्रम संस्कृति पार्टीका सुदीप राईले १४ हजार ४ सय मत ल्याएका थिए।
कानुन व्यवसायमा सक्रिय रहँदै आएका सुहाङले सानै उमेरमा राजनीतिक उचाइ बनाएका छन्। २०४६ फागुन ६ गते जन्मेका सुहाङले जगत् मन्दिर माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेका थिए। ज्ञानोदय बाल बाटिका स्कुलबाट उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त गरे। उनले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अस्ट्रेलिया गएका थिए, तर पछि नेपाल फर्किएर काठमाडौं स्कुल अफ ल मा ब्याचलर अफ आट्र्स एन्ड ल र वाणिज्य कानुनमा एलएलएम विशेषज्ञता पूरा गरे।
इलामेली जनताको विश्वास, पार्टीको जिम्मेवारी र समयको आवश्यकताले सक्रिय राजनीतिमा अघि बढेको उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘मेरो लागि राजनीति व्यक्तिगत रोजाइमात्र होइन, जनताको विश्वासलाई काममार्फत प्रमाणित गर्ने कर्तव्य हो। सार्वजनिक जीवनलाई मैले पद, प्रतिष्ठा वा व्यक्तिगत उपलब्धिको रूपमा नभई जनताप्रतिको जिम्मेवारी र देशप्रतिको कर्तव्यका रूपमा लिएको छु।’
उनको पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि जनसेवा, लोकतन्त्र, संविधानवाद र समन्वयको राजनीतिक संस्कारसँग जोडिएको छ। उनी भन्छन्, ‘आजको यात्रामा मेरो आफ्नै बुझाइ स्पष्ट छ। राजनीति केवल विरासतको निरन्तरता होइन, जनताको विश्वासलाई काममार्फत प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी हो। त्यसैले इलामेली जनताको विश्वासलाई सम्मान गर्दै म संसद्, पार्टी र समाजमा नयाँ पुस्ताको आवाज, कानुनी दृष्टिकोण र जिम्मेवार राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्न निरन्तर प्रयासरत छु।’
जीवनको एउटा चरणमा कानुन व्यवसाय र निजी जीवनमा केन्द्रित थिए सुहाङ। उनी भन्छन्, ‘राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि मेरो काँधमा जनताको आशा, पार्टीको जिम्मेवारी र समयको चुनौती एकैपटक आयो। तर यो परिवर्तनलाई मैले बोझका रूपमा होइन, अवसरका रूपमा लिएको छु।’
पार्टी र देश दुवैलाई युवाशक्तिको आवश्यकता पहिलेभन्दा बढी रहेको उनको तर्क छ। उनी भन्छन्, ‘युवा केवल उमेरको प्रतिनिधि होइन; युवा भनेको नयाँ सोच, ऊर्जा, प्रविधिको बुझाइ, परिवर्तनको साहस र भविष्यप्रतिको जिम्मेवारी हो।’
राजनीतिमा युवाको भूमिका केवल नारामा सीमित हुनु हुँदैन भन्ने उनको तर्क छ। उनी भन्छन्, ‘युवाले अध्ययन गर्नुपर्छ, संगठन बुझ्नुपर्छ, जनताका वास्तविक समस्या सुन्नुपर्छ र समाधानमुखी नेतृत्व विकास गर्नुपर्छ। पार्टी निर्माणमा युवाले अनुशासन, विचार, बहस र जनसम्पर्कलाई जोड्नुपर्छ। देश निर्माणमा युवाले शिक्षा, रोजगारी, उद्यमशीलता, सुशासन, प्रविधि र सामाजिक न्यायका मुद्दालाई अगाडि ल्याउनुपर्छ।’
अनुभव र ऊर्जाको संयोजनबिना कुनै पनि पार्टी बलियो नहुने उनको विश्लेषण छ। उनी भन्छन्, ‘अग्रजको अनुभव र युवाको सिर्जनशीलता मिल्दामात्र पार्टी गतिशील, समयसापेक्ष र जनमुखी बन्न सक्छ।’
नेपालको राजनीतिलाई ट्र्याकमा ल्याउन र देशको उन्नतिमा युवाको महŒवपूर्ण भूमिका रहेको उनी बताउँछन्। ‘नेपालको राजनीतिलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन युवाले भावनात्मक प्रतिक्रियामात्र होइन, जिम्मेवार हस्तक्षेप गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘राजनीतिप्रति असन्तुष्टि बढ्नु स्वाभाविक हो, तर समाधान राजनीतिबाट टाढा भाग्नु होइन; राजनीतिलाई अझ स्वच्छ, जवाफदेही र परिणाममुखी बनाउनु हो।’
उनी युवाले प्रश्नमात्र होइन, अध्ययन पनि गर्नुपर्ने बताउँछन्। भन्छन्, ‘युवाले प्रश्न गर्नुपर्छ, तर अध्ययनसहित। विरोध गर्नुपर्छ, तर विकल्पसहित। नेतृत्व गर्नुपर्छ, तर जिम्मेवारीसहित। आज देशलाई केवल आलोचक होइन, समाधान बोकेका युवाहरू चाहिएको छ।’
उनका अनुसार नेपालको उन्नतिका लागि युवाको भूमिका शिक्षा र सीप विकास, उत्पादन र उद्यमशीलता, प्रविधिको प्रयोग, भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाज, वातावरण संरक्षण, सामाजिक सद्भाव र लोकतान्त्रिक मूल्यको रक्षाजस्ता क्षेत्रमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। युवाले राजनीति र विकासलाई नारा होइन, व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ। ‘मेरो विश्वास छ नेपालको भविष्य निराशामा होइन, सम्भावनामा छ। त्यो सम्भावनालाई यथार्थमा बदल्ने प्रमुख शक्ति आजका सचेत, अध्ययनशील र जिम्मेवार युवाहरू नै हुन्,’ उनी भन्छन्।
नकपुरधाम । आमसञ्चार प्राधिकरण जनकपुरले मधेश प्रदेशका सञ्चारमाध्यमहरूका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रसारण तथा प्रकाशन सम्बन्धी नयाँ कार्यदेश जारी गरेको छ।
प्राधिकरणले सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्लाका टेलिभिजन, एफएम रेडियो, अनलाइन र पत्रपत्रिकाहरूलाई लक्षित गर्दै मापदण्ड पूरा गरेका सञ्चारमाध्यमलाई मात्र विज्ञापन उपलब्ध गराइएकाे जनाएकाे छ ।
प्राधिकरणका अनुसार सुचिकृत गाएका र मापदण्ड पूरा गरेका मधेश प्रदेश अन्तर्गतका ९ वटा टेलिभिजन, ६० वटा रेडियाे/एफएम, ५६ दैनिक पत्रिका, १२० साप्ताहिक पत्रिका, पाक्षित्र पत्रिका १, मासिक पत्रिका ५, द्वैमासिक पत्रिका १, त्रैमासिक पत्रिका २, ८५ अनलाइन मिडियालाई लाेककल्याणकारी विज्ञापनकाे लागि कार्यदेश दिएकाे छ ।
प्राधिकरणले यस बर्ष लाेककल्याणकारी विज्ञापन प्रसारण गरे वापत कार्यदेश दिएका ७ वटा टेलिभिजनलाई ७१ हजार २ सयका दरले, दुई टेलिभिजनलाई ९० हजार ४ सयका दरले, १०० वाटका रेडियाेहरुलाई २९ हजार ६०० सयका दरले, २५० वाटका रेडियाेलाई ३१ हजार २ सयका दरले, ५०० वाटका रेडियाेलाई ३२ हजार ४८०, १००० वाट रेडियाेलाई ३७ हजार ६०० र २००० वाटका रेडियाेलाई ४० हजार एक मुष्ट उपलब्ध गराउने छ ।
त्यसैगरी पत्रपत्रिका तर्फ एक त्रैमासिक पत्रिकालाई १३ हजार, एक त्रैमासिक पत्रिकालाई ११ हजार, एक द्वमासिक पत्रिकालाई पनि १३ हजार, ४ मासिक पत्रिकालाई ११ हजारका दरले, एक मासिक पत्रिकालाई १३ हजार, एक पाक्षिक पत्रिकालाई ६ हजार ५००, ६९ साप्ताहिक पत्रिकाहरुलाई १२ हजार ३ सय, केही साप्ताहिक पत्रिकालाई ११ हजार ७ सय र केहीलाई १० हजार ८ सय उपलब्ध गराउने छ ।
त्यसैगरी क बर्गका दैनिक पत्रिकालाई ३० हजार ९ सय, ख बर्गका दैनिक पत्रिकालाई २६ हजार ७ सय, ग बर्गका पत्रिकालाई २४ हजार ६ सय, घ बर्गका पत्रिकालाई २४ हजार ६ सय र अनलाईनहरुलाई ८ हजार २ सय २४ उपलब्ध गराइने आमसञ्चार प्राधिकरणले जारी गरेकाे कार्यदेशमा उल्लेख छ ।
सूचना अनुसार लोककल्याणकारी विज्ञापन सिफारिश समितिको २०८२ चैत २७ गतेको निर्णयलाई २०८३ वैशाख १३ गते प्राधिकरणले अनुमोदन गरेको हो । सोही निर्णयअनुसार तोकिएको दर, समय, संख्या तथा शर्तका आधारमा विज्ञापन प्रसारण तथा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाे छ ।
प्राधिकरणले सञ्चारमाध्यमलाई आवश्यक अडियो, भिडियो तथा सूचनाका सामग्रीहरू आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटबाट डाउनलोड गरी स्थानीय भाषालाई प्राथमिकता दिँदै प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको छ।
टेलिभिजनतर्फ शिक्षा, महिला हिंसा, बाल विवाह र दाइजो प्रथासम्बन्धी सामग्रीहरू प्रसारण गर्नुपर्नेछ भने एफएम रेडियो, अनलाइन र पत्रपत्रिकाहरूका लागि सडक सुरक्षा, आगलागी, लागुऔषध दुव्र्यसन तथा व्यवसायिक खेती र विषादीको कम प्रयोगसम्बन्धी सन्देशहरू प्राथमिकतामा राखिएको छ।
प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्रीको अनुगमन प्राधिकरणका पदाधिकारी वा तोकिएका प्रतिनिधिमार्फत गरिने जनाइएको छ । मापदण्ड विपरीत प्रसारण गर्ने वा सूचीमा समावेश नभएका सञ्चारमाध्यमलाई भुक्तानी नदिइने स्पष्ट गरिएको छ ।
त्यस्तै, सञ्चारमाध्यमहरूले विज्ञापन प्रसारण वा प्रकाशनपश्चात् सम्बन्धित बिल, समय तालिका, अंक विवरण तथा बैंक खाताको चेक पानासहित २०८३ जेठ १५ गतेभित्र भुक्तानीका लागि निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । निर्धारित समयभित्र आवेदन नपरेमा प्राधिकरण जिम्मेवार नहुने प्राधिकरणका नि. प्रशासकीय प्रमुख संताेष कुमार साहले जानकारी दिए ।
हाम्रो बारेमा
यो वेवसाइट Kathmandu Bulletin को आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई यसले समेट्छ।
सञ्चालक एवम् प्रबन्ध निर्देशक
सम्पादक : रिषि केश
पत्रकार : आयुष भुजेल
विज्ञापन
Kathmandu Bulletin मा विज्ञापन गर्न फोन:- 9761929175 मा सम्पर्क गर्नुहोला ।
सम्पर्क
📍 ठेगना: बिरगंज, पर्सा
☎ फोन: ९७६१९२९१७५
✉ ईमेल: kathmandubulletin.np@gmail.com
✸ सूचना बिभाग दर्ता नं : ५२५८–२०८२/२०८३