२० वैशाख, काठमाडौं । यस वर्षको मनसुन सुरुवाती चरणमा केही कमजोर रहने र देशका अधिकांश भू(भागमा औसतभन्दा कम वर्षा हुने मौसमविद्हरूले प्रक्षेपण गरेका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक एवं मौसमविद् डा. विनोद पोखरेलका अनुसार आगामी जेठ १५ देखि साउन १५ सम्मको समय तुलनात्मक रूपमा सुख्खा रहने देखिएको हो । वैशाख महिनाभरि वर्षा भएर केही राहत मिले पनि मुख्यगरी धान खेती गर्ने समयमै पानी कम पर्ने प्रक्षेपणले अहिले किसान र कृषि विज्ञहरूलाई निकै चिन्तित बनाएको छ ।

यद्यपि, नेपालको मौसमी अवस्थाबारे आधिकारिक जानकारी दिने निकाय जल तथा मौसम विज्ञान विभागले भने यस विषयमा अहिल्यै ठोस निष्कर्ष निकालिसकेको छैन ।

विभागले यसै साताको अन्तिमतिर मात्रै मनसुनको आधिकारिक प्रक्षेपण सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ । विभागकी प्रवक्ता विभूति पोखरेलका अनुसार हाल विश्वव्यापी रूपमा ‘एल निनोको प्रभाव देखिए तापनि नेपालको मनसुनलाई अन्य विभिन्न स्थानीय र क्षेत्रीय प्रणालीहरूले पनि प्रभाव पार्ने भएकाले मनसुन कस्तो हुन्छ भनेर अहिल्यै ठोकुवा गर्न मिल्ने अवस्था छैन ।

मौसमविद्हरूका अनुसार विश्वव्यापी दुईवटा मुख्य मौसमी प्रणालीका कारण यसपालि मनसुनमा केही फेरबदल आउन सक्ने अनुमान गरिएको हो ।

बैशाख, काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले लालपुर्जा नभएका नागरिकलाई हटाउने नीतिले देशका करिब ५० लाख जनसंख्यालाई गरिबीको दुष्चक्रमा फसाउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

काठमाडौँ महानगरपालिकासहित देशभरको सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या गम्भीर बन्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत मेयर बालेन शाहको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाएका हुन् ।

भूमि आयोगमा हालसम्म १२ लाख ९ हजार ५ सय ८५ जनाको निवेदन परेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै पोखरेलले काठमाडौँमा मात्रै करिब १ लाख सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको अनुमान गरिएको बताएका छन् ।

उनका अनुसार ९ लाखभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीले निर्माण गरेका संरचनाहरू हटाउँदा अर्बौँ रुपैयाँको आर्थिक क्षति हुनुका साथै यसले पहाडबाट सहर बसाइँ सरेका नागरिकको जीवन र रोजगारीमा ठुलो संकट निम्त्याउने निश्चित छ । संसद्ले यसअघि नै कानुनी व्यवस्था गरिसकेको भए पनि महानगर र भूमि आयोगबिच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा समस्या झन् जेलिएको उनको बुझाइ छ ।

संवेदनशील विषयमा नीतिगत निर्णय लिनुअघि विद्यमान कानुन, वास्तविक तथ्याङ्क र जनजीवनको धरातलीय यथार्थलाई गहिरिएर अध्ययन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

वैशाख, काठमाडौँ। वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गर्ने कार्यमा सरकारले अब आधुनिक प्रविधिको सहारा लिन थालेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘भू-अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली’ मार्फत देशभरका जग्गाधनीको विवरण रुजु गर्दै सुकुमवासी दाबी गर्नेहरूको सत्यता परीक्षण सुरु गरेको हो ।

विद्युतीय माध्यमबाट कडा छानबिन

मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार, सुकुमवासी भनेर दाबी गर्ने व्यक्तिको नाममा नेपालको कुनै पनि कुनामा जग्गा भए/नभएको यस प्रणालीले तुरुन्तै पत्ता लगाउनेछ ।

यसअघि कागजी प्रक्रियामा मात्र भर पर्दा वास्तविक व्यक्ति ओझेलमा पर्ने र जग्गा भएकाहरूले नै लाभ लिने गुनासो बढेपछि मन्त्रालयले विद्युतीय प्रणालीलाई अनिवार्य बनाएको हो ।

हाल सहरी विकास मन्त्रालयले पठाएको काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सुकुमवासीहरूको नामावलीमाथि केन्द्रित रहेर परीक्षण कार्य भइरहेको छ ।

यो कार्य सफल भएपछि क्रमिक रूपमा देशभरि नै यस्तै छानबिन चलाइने मन्त्रालयको योजना छ ।

स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी र अधिकार

मन्त्रालयले भूमि प्रशासनका सेवाहरूलाई नागरिकको नजिक पुर्‍याउन सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ ।
स्थानीय तहसँग आवश्यक जनशक्ति, प्राविधिक क्षमता र पूर्वाधारबारे जानकारी माग गरिएको छ ।

यदि स्थानीय सरकारले कर्मचारी र प्रविधिको व्यवस्थापन गर्न सकेमा मन्त्रालयले आवश्यक तालिम र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ ।

यसबाट नागरिकले स–साना कामका लागि मालपोत धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने र वास्तविक पीडितको पहिचान गर्न भौगोलिक रूपमा पनि सहज हुने विश्वास गरिएको छ ।

सुधारको लक्ष्य: पारदर्शिता र सुशासन

अहिले मन्त्रालय मातहतका ११० वटा मालपोत र २१ वटा भूमिसुधार कार्यालयहरूले यो प्रणाली प्रयोग गरिरहेका छन् ।

सुकुमवासी व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन यो कदम चालिएको हो ।

“वास्तविक सुकुमवासीको सही पहिचान भएपछि मात्र उनीहरूको उचित व्यवस्थापन सम्भव छ,” प्रवक्ता भट्टले स्पष्ट पार्नुभयो ।

यस कदमले आगामी दिनमा जग्गाको मुआब्जा, वितरण र व्यवस्थापनमा देखिने अनियमितालाई समेत कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

२० बैशाख, काठमाडौँ । मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वको स्थायी निकास खोज्ने उद्देश्यले इरानले अघि सारेको ‘१४ बुँदे शान्ति प्रस्ताव’ लाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ठाडो अस्वीकार गरेका छन् ।

पाकिस्तानी मध्यस्थकर्तामार्फत पठाइएको सो प्रस्तावलाई ‘अस्वीकार्य’ भन्दै ट्रम्पले तेहरानको नियतमाथि पुनः शंका व्यक्त गरेका छन्। यस कूटनीतिक खिचातानीले गर्दा युद्ध अन्त्य हुने सम्भावनाभन्दा सैन्य टकरावको जोखिम थप बढेको छ ।

इरानले अमेरिकाको ९ बुँदे प्रस्तावको जवाफमा आफ्नो १४ बुँदे कार्ययोजना पेस गरेको छ। यसमा लेबनानसहित सबै द्वन्द्वरत मोर्चाहरूमा तत्काल युद्ध अन्त्य गर्नुपर्ने, इरान वरपरको क्षेत्रबाट अमेरिकी सेना फिर्ता हुनुपर्ने, रोक्का गरिएको इरानी सम्पत्ति फुकुवा हुनुपर्ने र तेहरानमाथि लगाइएका सम्पूर्ण प्रतिबन्धहरू हटाउनुपर्ने मुख्य सर्तहरू छन् ।

इरानले युद्धविरामका लागि ३० दिनको समयसीमा तोकेको छ, जबकि अमेरिकाले दुई महिनाको प्रस्ताव गरेको थियो । इरानका उपविदेशमन्त्री काजेम घरिबाबादीले अब बल कूटनीतिक बाटो रोज्ने कि टकरावमा जाने भन्ने निर्णय वासिङ्टनको कोर्टमा रहेको कडा चेतावनी दिएका छन् ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’ मा एक पोस्ट गर्दै भनेका छन्, “म चाँडै इरानले पठाएको योजना समीक्षा गर्नेछु, तर यो स्वीकार्य हुने कल्पना गर्न सक्दिनँ।” ४७ वर्षदेखि इरानले विश्व समुदायमाथि गरेको व्यवहारका कारण आफू उनीहरूसँग कुनै पनि सजिलो सम्झौतामा पुग्न नसक्ने उनको बुझाइ छ। फ्लोरिडा प्रस्थान गर्ने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै उनले इरान सम्झौता गर्न आतुर देखिए पनि उनीहरूको प्रस्तावमा आफू सन्तुष्ट नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।

कूटनीतिक वार्ता चलिरहे पनि मध्यपूर्वमा सैन्य गतिविधि भने मत्थर भएको छैन। अमेरिकाले आफ्ना क्षेत्रीय सहयोगीहरूलाई ८ अर्ब डलर बराबरको अत्याधुनिक हतियार बिक्री गर्ने प्रक्रियालाई तीव्र बनाएको छ । अर्कोतर्फ, इरानी संसद्ले होर्मुज जलमार्गमा शत्रुतापूर्ण देशका जहाजहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कानुन अनुमोदन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। लेबनानमा घोषित युद्धविरामका बाबजुद इजरायली सेना र हिजबुल्लाहबीच शनिबार पनि आक्रमणहरू जारी रहेकाले क्षेत्रीय सुरक्षा अवस्था थप नाजुक बनेको छ।

इरानको यो प्रस्तावले कूटनीतिक निकास दिने वा दुई देशबीचको टकरावलाई अझ उचाइमा पुर्‍याउने भन्ने कुरा अब वासिङ्टनले दिने औपचारिक प्रतिक्रियामा निर्भर देखिएको छ। कूटनीतिक र सैन्य दुवै मोर्चामा बढेको यो सक्रियताले मध्यपूर्वमा एक निर्णायक मोडको संकेत गरेको छ।