१५ बैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक राष्ट्रिय लेखा अनुमानअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ८५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

अर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न उतारचढावका बीच मुलुकको अर्थतन्त्रको कुल आकारमा उल्लेख्य विस्तार भई ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा यस वर्ष उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा आएको सुधारले गर्दा ५ खर्बभन्दा बढीको वृद्धि देखिने कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

क्षेत्रगत वृद्धिको विश्लेषण गर्दा ऊर्जा क्षेत्रले सबैभन्दा लोभलाग्दो प्रगति गरेको छ। विद्युत् र ग्यास क्षेत्रमा २० दशमलव ९३ प्रतिशतको उच्च वृद्धि हुने देखिएको छ भने वित्तीय तथा बिमासम्बन्धी सेवाहरूले ९ दशमलव १६ प्रतिशतको बढोत्तरी हासिल गर्ने अनुमान छ ।

पछिल्लो समय चलायमान बनेको थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रमा ८ दशमलव २१ प्रतिशत र पर्यटनसँग सम्बन्धित आवास तथा भोजन सेवा (होटलररेस्टुरेन्ट) मा ७ दशमलव १२ प्रतिशतको वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

यस्तै यातायात, सञ्चार र स्वास्थ्य क्षेत्रले पनि क्रमशः ५ दशमलव ७९, ५ दशमलव ५३ र ४ दशमलव ०४ प्रतिशतको सकारात्मक वृद्धि हासिल गर्ने देखिएको छ ।

तथ्याङ्कअनुसार उद्योग र निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर भने तुलनात्मक रूपमा सुस्त देखिएको छ । उद्योग क्षेत्रमा २ दशमलव ८३ प्रतिशत र निर्माण क्षेत्रमा २ दशमलव ३१ प्रतिशतको वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।

मुलुकको मेरुदण्ड मानिने कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रमा १ दशमलव २८ प्रतिशतको मात्र न्यून वृद्धि हुने देखिएको छ भने शिक्षा र सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा क्रमशः १ दशमलव ५० र शून्य दशमलव २३ प्रतिशतको झिनो बढोत्तरी रहने कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी ऊर्जा र सेवा क्षेत्रको बलियो योगदानका कारण समग्र आर्थिक वृद्धिदरमा सकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ ।

काठमाडौँ – नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा कानुनी पूर्वाधार निर्माणको धेरै काम बाँकी रहेको विज्ञ तथा सरोकारवालाले बताएका छन्। इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एन्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (आईएसएसआर)ले काठमाडौँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरू सो कुरा बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईले नेपाल लामो समय भयबाट गुज्रँदै आएको र ‘रुल अफ ल’ को क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले धेरै विषयगत क्षेत्रका कानुनमा थप काम गर्न आवश्यकता रहेको औँल्याउँदै ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ को कानुन नै नरहेको पनि बताए ।

अर्थशास्त्री डा. सुधन ओलीले जेन-जी आन्दोलनपछि निजी क्षेत्रमा पुनः आत्मविश्वास पैदा नभएको भन्दै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा विषयहरूलाई समेट्छ भन्ने जिज्ञासा रहेको बताएका थिए । साथै, अर्थशास्त्री ओलीले नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्थाको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै सरकारले कानुन निर्माणको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामको विषयलाई पनि उजागर गरेका थिए ।

कार्यक्रममा नेपाल बैंक तथा वित्तीय परिसङ्घ नेपालका उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले नेपालको जनसङ्ख्या रोजगारीको खोजीमा  विदेसिँदै जाँदा बैंकिङ क्षेत्रमा पनि माग घट्दै गएको बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा १२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह वृद्धिदरको अनुमान गरेपनि ६ प्रतिशतमा सीमित हुने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो ।

१५ बैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष र गुटगत राजनीति फेरि एकपटक सतहमा आएको छ ।

निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले आफ्नो समूहको रणनीति तय गर्न बोलाएको भेलामा डा. शेखर कोइराला समूह सहभागी नहुने भएको हो । देउवा निकट मानिने निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले महाराजगञ्जस्थित स्मार्ट होटलमा १४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला सभापतिहरूको भेला आयोजना गरेका छन् ।

यो भेलाको मुख्य उद्देश्य आगामी राजनीतिक कदमबारे आफ्ना पक्षका नेताहरूसँग परामर्श गर्नु भए तापनि संस्थापन इतर पक्षले भने यसलाई केवल एउटा गुटको जमघटका रूपमा लिएको छ ।

शेखर समूहका प्रभावशाली नेता एवं निवर्तमान सहमहामन्त्री जीवन परियारले देउवा पक्षको उक्त भेलामा आफूहरूको सहभागिता नरहने प्रस्ट पारेका छन् । स्रोतका अनुसार नेता खड्काले डा.शेखर कोइरालालाई व्यक्तिगत रूपमा भेलाबारे जानकारी गराउँदै उपस्थितिका लागि आग्रह गरेका थिए ।

तर, जवाफमा डा। कोइरालाले आफ्ना पक्षका नेताहरूसँगको सल्लाहपछि स्पष्ट रूपमा ‘तपाईँहरू भेला गर्नुस् र आफ्नो धारणा बनाउनुस्, तर हामी आउँदैनौँ’ भन्दै निम्तो अस्वीकार गरिदिएका छन् । यसले कांग्रेसभित्र विधान कार्यान्वयन र शक्ति बाँडफाँडको विषयलाई लिएर दुई समूहबिचको दुरी झन् बढ्दै गएको सङ्केत गरेको छ ।

पार्टीको नीति र नेतृत्वका विषयमा वैचारिक बहस हुनुपर्ने समयमा छुट्टाछुट्टै भेलाहरू आयोजना हुनुले कार्यकर्ता तहमा भने केही अन्योल सिर्जना गरेको छ। देउवा पक्षले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन र आगामी कार्यदिशाका लागि यो भेलालाई महत्त्व दिएको भए पनि कोइराला समूहको बहिष्कारले पार्टीभित्रको एकतामा फेरि प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ ।

दुवै समूहले आ–आफ्नो समूहलाई बलियो बनाउन आन्तरिक गृहकार्य तीव्र पारेका बेला महाराजगञ्जको यो भेलाले कांग्रेसको आगामी राजनीतिक दिशा कता मोडिने हो भन्ने कुराको निक्र्योल गर्ने देखिन्छ ।

१५ बैशाख, काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र कार्यकुशलता अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने गृहकार्य गरिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाले भने यसमा आफ्नो असहमति व्यक्त गरेको छ ।

सरकारले विज्ञ समूहको सुझावका आधारमा हाल कायम रहेका मन्त्रालयलाई ८ वटामा झार्ने तयारी गरिरहेको बेला नेकपा बागमती प्रदेश संसदीय दलले साबिकको ७ मन्त्रालयको मोडलमै फर्कनुपर्ने अडान लिएको हो । दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई एक सुझाव पत्र बुझाउँदै प्रशासनिक संरचनालाई मितव्ययी र वैज्ञानिक बनाउन प्रदेश स्थापनाकालीन संरचना नै सबैभन्दा उपयुक्त र सन्तुलित हुने तर्क गर्नुभएको छ ।

नेकपाले सरकारद्वारा गठित दुईवटा छुट्टाछुट्टै समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै मन्त्रीकै नेतृत्वमा विज्ञहरू सम्मिलित एउटै अधिकारसम्पन्न समिति बनाउनु उपयुक्त हुने धारणा राखेको छ । नेता जम्कट्टेलका अनुसार रणनीतिक महत्त्वका मन्त्रालयहरू खारेज गर्दा वा गाभ्दा प्रदेश सरकारको हस्तक्षेपकारी भूमिका कमजोर हुने र कार्य सम्पादनमा दोहोरोपन आउने खतरा रहन्छ ।

विशेष गरी प्रदेश प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया चलिरहेका बेला सम्बन्धित मन्त्रालयको अस्तित्व मेटाउनु नहुने र मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला, भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक मामिला, सामाजिक विकास, कृषि र पर्यटन तथा वन मन्त्रालयलाई मात्र यथावत् राख्नुपर्ने प्रस्ताव नेकपाको छ ।

प्रशासनिक पुनर्संरचनाका नाममा प्रदेशका महत्त्वपूर्ण गौरवका संरचनाहरूमाथि प्रहार नगर्न पनि नेकपाले सरकारलाई सचेत गराएको छ । प्रदेश विश्वविद्यालय, सुशासन केन्द्र र नीति तथा योजना आयोग जस्ता निकायहरूलाई खारेज गर्नुको सट्टा तिनलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव पत्रमा उल्लेख छ ।

सुशासन केन्द्रले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता बढाउने काम गरिरहेको र योजना आयोगले विकासको खाका कोर्ने भएकाले यी संरचना हटाउनु आफ्नै अधिकार कटौती गर्नु सरह हुने नेकपाको दाबी छ ।

कर्मचारी व्यवस्थापनको सवालमा पनि नेकपाले सरकारको सोचप्रति विमति राखेको छ । सङ्घीय निजामती ऐन नआइसकेको र दरबन्दीको अन्तिम टुङ्गो नलागेको अवस्थामा कार्यरत कर्मचारीको सङ्ख्या घटाउनु प्रत्युत्पादक हुने जम्कट्टेलको भनाइ छ ।

जिल्ला तहमा सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन आवश्यक परे कार्यालयहरू गाभेर एकीकृत सेवा प्रणाली लागू गर्न सकिने तर संरचना नै कमजोर बनाउन नहुनेमा दलले जोड दिएको छ । यदि प्रतिवेदनलाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गरिएमा सङ्घीयताप्रति जनविश्वास घट्ने र प्रदेश संरचना नै धराशायी हुने चेतावनी दिँदै नेकपाले आफ्नो सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।