सन् २०२४ को लोकसभा चुनावमा केन्द्रको मोदी सरकार र भाजपाविरुद्ध बनेको इन्डिया ब्लकको महत्वपूर्ण अनुहारको रूपमा पनि ममता बनर्जीलाई हेरिएको थियो। उनले नै लालु प्रसाद यादव र त्यसबेला विपक्षी गुटमा रहेका नीतिश कुमारलाई विपक्षी गठबन्धनको पहिलो बैठक पटनामा गर्न सल्लाह दिएकी थिइन्।

यो यस्तो सल्लाह थियो, जसलाई मानियो र इन्डिया ब्लकको पहिलो बैठक पटनामै भयो। यस आलेखमा हामी विधानसभा चुनावमा भएको हारले ममता बनर्जीको राजनीतिक उचाइमा लागेको झट्काले राष्ट्रिय स्तरमा विपक्षी दलहरूको राजनीतिमा कस्तो असर पार्न सक्छ भन्ने बारे कुरा गर्नेछौं ।

‘विपक्ष कमजोर भएको छ’

 

तृणमूल कंग्रेस केन्द्रमा तेस्रो ठूलो विपक्षी पार्टी हो। सन् २०२४ मा विपक्षी दलहरूमध्ये ऊभन्दा बढी सिट केवल कंग्रेस (९९) र एसपी (३७) ले मात्र जितेका थिए।

टीएमसीले ती चुनावहरूमा पश्चिम बङ्गालको ४२ मध्ये २९ सिट जितेको थियो। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई भन्छन्, ‘यस जितसँगै भाजपाले अब पश्चिम बङ्गालका सबै ४२ सिटमा पकड बनाउने प्रयास गर्नेछ। ममता बनर्जी एउटी ठूली नेता हुन् र उनको पार्टीको हारले विपक्षलाई कमजोर बनाउनेछ। यसले भाजपा झन् बलियो भएको छ।’

उनले थपे, ‘विपक्षी दलहरूबीच एकता छैन भन्ने कुरा प्रस्ट रूपमा देखियो। एसआईआरलाई विपक्षी दलहरूले ममता बनर्जीको टाउको दुखाइ मात्र सम्झिए। यी सबै दलहरू वैचारिक रूपमा फरक-फरक छन्, जबकि दक्षिणपन्थी राजनीति गर्ने भाजपाको अब कुनै विकल्प बाँकी छैन।’

विपक्षी दलहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने यी चुनावहरूमा केवल कंग्रेस अलिकति फाइदामा रहेको छ। केरलामा कंग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन यूडीएफले सत्तामा पुनरागमन गरेको छ, यद्यपि असममा उसले फेरि हार व्यहोर्नुपरेको छ।

जबकि तमिलनाडुमा भाजपाको विरोधमा उभिएका डीएमके नेता एमके स्टालिनको हार भएको छ। वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी भन्छिन्, ‘समग्रमा विपक्ष कमजोर भएको छ। विपक्षका सबै ठूला नेताहरू हारेका छन्। यसको एउटा असर के हुनेछ भने यदि विपक्षी नेताहरूले भाजपाको धेरै विरोध गरे र दबाब बनाउने प्रयास गरे भने उनीहरूका फाइलहरू खोलिनेछन्। यसमा ममता बनर्जी र एमके स्टालिन दुवै पर्छन्।’

भाजपा नेताहरूले पश्चिम बङ्गालमा चुनाव प्रचारका क्रममा ममता बनर्जी र उनको पार्टीमाथि बङ्गलादेशी नागरिकहरूलाई शरण दिएको र भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका थिए। तमिलनाडुमा पनि भाजपा र डीएमकेबीच कहिले हिन्दी त कहिले सनातन धर्मको नाममा विवाद हुँदै आएको छ।

विपक्षविहीन राजनीति

अमित शाह

विगत केही वर्षयता धेरै राज्यहरूमा सत्ता गुमाएपछि विपक्षी दलहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा कमजोर भएका छन्। हालका वर्षहरूमा भाजपाले करिब तीन दशकपछि दिल्लीको सत्तामा पुनरागमन गरेको छ। जबकि केही दिनअघि मात्रै बिहारमा भाजपाले पहिलोपटक सम्राट चौधरीलाई राज्यमा आफ्नो मुख्यमन्त्री बनाएको छ।

भाजपासँग अब उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम जस्ता धेरै राज्यहरूमा सरकार छ। यसका साथै बिहार जस्ता केही राज्यहरूमा उसको गठबन्धन सरकार पनि छ।

पश्चिम बङ्गालको जितले भाजपाका लागि नयाँ ढोका खोलिदिएको छ। अब भाजपा आफूलाई कमजोर मानिने राज्यहरूमा पनि सरकार बनाउन उच्च मनोबलका साथ अघि बढ्न सक्छ।

एएन सिन्हा इन्स्टिच्युट अफ सोसल स्टडिज (पटना) का पूर्व निर्देशक तथा राजनीतिक विश्लेषक डीएम दिवाकर भन्छन्, ‘भाजपालाई विपक्षविहीन राजनीति चाहिएको छ। यो जितले उसको मनोबल बढाउनेछ। यस हारपछि विपक्षले आफूमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्नेछ। संसदीय राजनीतिमा अवसरवाद यति हाबी छ कि सबैले आफ्नो मात्र फाइदा सोच्छन्।’

दिवाकर थप्छन्, ‘विपक्ष वा क्षेत्रीय दलहरू टुक्रा-टुक्रामा विभाजित भइसकेका छन्। लाग्छ कि पश्चिम बङ्गालमा जसरी भाजपाको जित भएको छ, उत्तर प्रदेशमा पनि त्यस्तै हुनेछ। अब राजनीति भाजपाविरुद्ध साना-साना दलहरूको मात्र बाँकी छ। यो लोकतन्त्रका लागि निकै दुखद कुरा हो।’

रशीद किदवई भन्छन्, ‘पश्चिम बङ्गालमा वामपन्थी दल, एआईएमआईएम, कंग्रेस, तृणमूल कंग्रेस थिए, जसको कारण कथित धर्मनिरपेक्ष भोट बाँडिन्छ। जबकि भाजपा बहुसङ्ख्यकको राजनीति गर्छ र उसको भोट कुनै पार्टीमा बाँडिँदैन।’

उनी थप्छन्, ‘विपक्ष अघि बढ्नमा एउटा अर्को समस्या के छ भने उसको एकता वा रणनीति कागजमा मात्र सीमित हुन्छ। यदि कंग्रेसले तमिलनाडुमा विजयको पार्टीसँग सम्झौता गरेको भए उसको लागि धेरै फाइदाजनक हुन्थ्यो, तर पी चिदम्बरमले नमानेपछि कंग्रेस साथ गएन।’

विपक्षका अगाडि बाँकी बाटा

 

२३ जुन २०२३ मा पटनामा २०२४ को लोकसभा चुनावमा भाजपाको मुकाबिला गर्न विपक्षी दलहरूको बैठक भएको थियो। पटनाको मिटिङमा बिहारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री नीतिश कुमार र आरजेडीका लालु प्रसाद यादवका अलावा कंग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे, कंग्रेस नेता राहुल गान्धी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, हेमन्त सोरेन, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविन्द केजरीवाल, फारुक अब्दुल्लाह र महबुबा मुफ्तीसहित धेरै नेताहरू सहभागी थिए।

यस बैठकको केही महिनापछि नै नीतिश कुमारले लोकसभा चुनावअघि नै विपक्षी गुटको साथ छाडेर भाजपासँग हात मिलाए। यो विपक्षी गठबन्धनका लागि पहिलो ठूलो झट्का थियो।

त्यसपछि बाँकी विपक्षी दलहरूबीच पनि लोकसभा चुनावमा पूर्ण एकता देखिएन। दिल्लीदेखि पन्जाबसम्म र पश्चिम बङ्गालदेखि बिहारसम्म यो एकतामा दरार देखियो।

डीएम दिवाकर भन्छन्, ‘पश्चिम बङ्गालको हारले विपक्षको मनोबल टुट्नेछ। तर विपक्ष सकारात्मक भयो र बिहारमा हारपछि जसरी निष्क्रिय भएर बस्यो, त्यसरी बसेन भने उसको लागि राम्रो हुनेछ।’

उनी थप्छन्, ‘ममता बनर्जीको मामिलामा एन्टी-इन्कम्बेन्सी (सत्ताविरोधी लहर) थियो र भाजपा जसरी आक्रामक थियो, त्यसबाट यो देखिन्छ कि उनलाई शक्तिको प्रयोग गरेर हराइएको छ। यसमा एसआईआर गराउनु पनि समावेश छ। चुनाव आयोगको काम चुनावमा मानिसहरूको सहभागिता बढाउनु हो, तर ऊ घटाउन लागिपरेको छ। यो लोकतन्त्रका लागि राम्रो होइन।’

विपक्षका अगाडि एउटा ठूलो समस्या के छ भने जब राहुल गान्धी र तेजस्वी यादव बिहारमा ‘भोट अधिकार र्‍याली’ गरिरहेका थिए, तब त्यसमा ममता बनर्जी सहभागी भइनन्। र जब पश्चिम बङ्गालमा एसआईआर भइरहेको थियो तब विपक्षी दलहरूले पनि पूर्ण शक्तिसहित यस मुद्दामा उनलाई साथ दिएनन्।

नीरजा चौधरी भन्छिन्, ‘ममता बनर्जीको यस हारपछि विपक्षका अगाडि एउटै बाटो छ कि उसले कंग्रेसको नेतृत्वलाई स्वीकार गरोस् र कंग्रेसले पनि ठूलो मन देखाओस्। यदि यस्तो भयो भने विपक्ष अघि बढ्न सक्नेछ। यो समय विपक्षी दलहरूका लागि मात्र होइन, भाजपाका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ कि अब विपक्षको रणनीति कस्तो रहन्छ।’

उता, रशीद किदवईको भनाइ छ, ‘भाजपा यदि हार्छ भने त्यही दिनदेखि अर्को तयारीमा लाग्छ। जबकि विपक्ष हारपछि उदासीन भएर बस्छ। जस्तै, बिहारमा हारपछि विपक्ष उदासीन भएर बस्यो, उनीहरूलाई त्यहाँ जनताका मुद्दाहरूसँग कुनै मतलब देखिएन।’

२२ बैशाख, काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन अधिकार सरकारले अध्यादेशमार्फत खोसेको छ ।

‘केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश’ जारी गर्दै सरकारले संघीय संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ७३ लाई खारेज गरिदिएको हो, जसले मर्यादापालक बाहेकका राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीलाई युनियन गठन गर्ने अधिकार दिएको थियो । यस नयाँ व्यवस्थासँगै अब संसद्का कर्मचारीहरूले कुनै पनि प्रकारका राजनीतिक वा संगठित गतिविधिहरू गर्न पाउने छैनन् ।

गुनासोको ३० दिनभित्र फर्स्योट गर्नुपर्ने

ट्रेड युनियन खारेज गरिएपछि कर्मचारीका पेशागत हकहित र समस्या समाधानका लागि सरकारले वैकल्पिक गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रको व्यवस्था गरेको छ। अब कर्मचारीले सेवा, सर्त वा सुविधाका विषयमा आफूलाई मर्का परेको खण्डमा कार्यालय प्रमुख वा तोकिएको अधिकृतसमक्ष लिखित वा मौखिक रूपमा आफ्नो पीर मर्का राख्न सक्नेछन् । प्राप्त भएको गुनासोलाई सम्बन्धित अधिकारीले बढीमा ३० दिनभित्र फर्स्योट गरिसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता अध्यादेशले तोकेको छ ।

पुनरावलोकनको अधिकार र कानुनी उपचार

यदि तोकिएको समयभित्र गुनासो फर्स्योट हुन नसकेमा वा भएको निर्णयमा चित्त नबुझेमा सम्बन्धित कर्मचारीले थप उपचार खोज्न सक्नेछन् । गुनासो सुनुवाइ गर्ने अधिकृतले निर्णयको आधार र कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जानकारी गराउनुपर्नेछ ।

उक्त निर्णयमा चित्त नबुझाउने कर्मचारीले एक तह माथिको अधिकारीसमक्ष पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्ने र त्यसमा पनि चित्त नबुझे प्रचलित कानुन बमोजिम अघि बढ्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। संसद्लाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने उद्देश्यले सरकारले यो कठोर कदम चालेको बुझिएको छ ।

२२ वैशाख,काठमाडौं । भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्यमा सम्पन्न विधान सभा निर्वाचनको मतगणनामा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले ऐतिहासिक जीत हासिल गर्दै विपक्षीको बलियो पकड तोडेको छ।

२९४ सदस्यीय विधान सभामा भाजपाले २०६ सिट जित्दै स्पष्ट दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको छ। बहुमतका लागि आवश्यक १४८ सिटभन्दा धेरै सिट ल्याउँदै भाजपाले पहिलो पटक बङ्गालमा सरकार गठन गर्ने अवस्था बनाएको हो।

यसअघि लामो समयदेखि सत्तामा रहँदै आएको ममता बनर्जी नेतृत्वको अखिल भारतीय तृणमूल काङ्ग्रेस ८० सिटमा सीमित भएको छ भने कम्युनिस्ट पार्टीले मात्र २ सिट जितेको छ।

मुख्यमन्त्री बनर्जी स्वयं आफ्नो भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्रबाट भाजपा नेता शुभेन्दु अधिकारीसँग १५ हजारभन्दा बढी मतान्तरले पराजित भएकी छन्। सन् २०११ देखि निरन्तर सत्तामा रहेकी बनर्जी मोदीकी प्रमुख आलोचकका रूपमा चिनिन्थिन् र बङ्गालमा उनको प्रभाव बलियो मानिन्थ्यो।

निर्वाचन परिणामप्रति केही विपक्षी दलहरूले निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। यद्यपि प्रधानमन्त्री मोदीले यसलाई “ऐतिहासिक उपलब्धि” का रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

यसैबीच, दक्षिण भारतमा पनि उल्लेखनीय राजनीतिक परिवर्तन देखिएको छ। तमिलनाडुमा चलचित्र क्षेत्रका लोकप्रिय कलाकार जोसेफ विजयद्वारा स्थापित तमिलगा वेट्ट्री कजगम पार्टीले सत्तारूढ डिएमकेलाई पछि पारेको छ।

केरलामा भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेस नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनले सत्तारूढ कम्युनिस्ट सरकारलाई पराजित गर्दै वामपन्थी शासनको अन्त्य गरेको छ। यससँगै करिब ५० वर्षपछि भारतका कुनै पनि राज्यमा वामपन्थी सरकार नरहने भएको छ।

उत्तरपूर्वी राज्य आसाममा भने भाजपाले निरन्तर तेस्रो कार्यकालका लागि सत्ता कायम राख्न सफल भएको छ।