हालै देशमा भएको एउटा दुखद घटनाले राजनीतिक र सामाजिक तहमा व्यापक असर पुर्‍याएको छ। ७७ जना नेपाली नागरिकको ज्यान जाने दुःखद घटनापछि, समाजमा न्यायको माग उच्च सतहमा पुगेको छ। यसै सन्दर्भमा नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता सुरेन्द्र पाण्डेले आफ्नो महत्वपूर्ण विचार व्यक्त गरेका छन्।

पाण्डेले स्पष्ट रूपमा भनेका छन् कि कार्यकर्तालाई सडकमा उतारेर समस्या समाधान गर्ने प्रयास कुनै पनि दृष्टिले उपयुक्त छैन। उनका अनुसार, पार्टीले हजारौँ कार्यकर्तालाई जीवन समर्पण गरेको छ, र उनीहरूलाई असंयमित रूपमा सडकमा उतार्नु कुनै पनि प्रकारले उचित कदम होइन। पाण्डेले यस घटनाप्रति संवेदनशीलता देखाउँदै, पीडित परिवारको न्यायको मागलाई पूर्ण रूपमा जायज ठहराएका छन्।

७७ नेपालीको ज्यान गएको घटनाको पृष्ठभूमि

देशभरि हरेक दिन राजनीतिक, सामाजिक र प्रशासनिक गतिविधिहरूले नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ। तर, ७७ नेपालीको ज्यान गएको घटनाले केवल व्यक्तिगत पीडा मात्र नभई समग्र समाजमा असुरक्षा र अन्योलको भाव उत्पन्न गरेको छ। यस घटनाले परिवार, समुदाय र समग्र समाजमा गहिरो छाप छोडेको छ।

पाण्डेले यस घटनालाई सामान्य रूपमा लिने कुनै प्रयास नगरी, यसको वास्तविकता स्वीकार्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनका अनुसार, पीडित परिवारले भोग्नुपरेको दु:ख वास्तविक र गहिरो छ, र त्यसको न्यायपूर्ण समाधान खोज्नु प्रत्येक नागरिक र राजनीतिक नेतृत्वको कर्तव्य हो।

न्याय र संवेदनशील समाधानको आवश्यकता

सुरेन्द्र पाण्डेले न्यायको मागलाई केवल राजनीतिक विषयको रूपमा नभई मानव अधिकार र सामाजिक जिम्मेवारीको दृष्टिले हेर्नुपर्ने बताए। उनले भनेका छन् कि राजनीतिक कार्यकर्ता र नेताले संवेदनशीलतासँग काम गर्दै, पीडित परिवारको न्यायको पक्षमा सहकार्य गर्नुपर्नेछ।

उनले संकेत दिएका छन् कि केवल सडक प्रदर्शन र असंयमित कदमले कुनै पनि समस्या समाधान हुँदैन। देशलाई मुठभेड र हिंसातर्फ धकेल्ने प्रयास कुनै पनि दृष्टिले लाभदायक छैन। पाण्डेले यस विषयमा राजनीतिक संयमता अपनाउने र संवादको माध्यमबाट समाधान खोज्ने आवश्यकतालाई जोड दिएका छन्।

एमाले कार्यकर्ताप्रति चिन्ता

पाण्डेले आफ्नो भनाइमा एमाले कार्यकर्ताप्रति पनि गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार, हजारौँ कार्यकर्ताले पार्टीको लागि जीवन समर्पण गरेका छन्। उनीहरूलाई सडकमा उतारेर असंयमित राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न गराउनु उचित छैन।

उनले थपे कि पार्टी र राजनीतिक नेतृत्वले कार्यकर्ताको सुरक्षामा ध्यान दिनु जरुरी छ। कार्यकर्ता र नागरिक दुवैलाई सुरक्षित वातावरणमा राजनीतिक दृष्टिकोण राख्न सक्ने अवसर दिनु पर्छ।

देशमा मुठभेड र हिंसाको खतरा

सुरेन्द्र पाण्डेले स्पष्ट रूपमा संकेत दिएका छन् कि देशलाई मुठभेड र हिंसात्मक गतिविधितर्फ धकेल्ने कुनै पनि कदम कसैको हितमा हुनेछैन। यसले केवल राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक विभाजन बढाउनेछ।

उनले सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र समुदायलाई संयमता अपनाउन आग्रह गरेका छन्। राजनीतिक नेतृत्वले संवाद र सहमतिको मार्ग अपनाउनुपर्छ भन्नेमा उनले जोड दिएका छन्।

राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी

पाण्डेको भनाइले राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारीलाई उजागर गर्दछ। नेता र पार्टीले केवल सत्ता वा प्रभावको लागि होइन, देश र नागरिकको सुरक्षाको लागि कदम चाल्नुपर्छ।

उनका अनुसार, संवेदनशील र न्यायपूर्ण दृष्टिकोणले मात्र पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन र समाजमा विश्वास कायम राख्न सकिन्छ। असंयमित कदम र हिंसात्मक गतिविधिले मात्र समस्यालाई जटिल बनाउने छ।

नागरिक र समाजको भूमिका

सुरेन्द्र पाण्डेको सन्देश केवल राजनीतिक दलका लागि मात्र होइन, समग्र समाजका लागि पनि हो। उनले सबै नागरिकलाई संयमता र संवेदनशीलता अपनाउन प्रेरित गरेका छन्।

जनतालाई आग्रह गरिएको छ कि व्यक्तिगत र सामाजिक प्रतिक्रिया केवल हिंसा वा द्वन्द्वमा आधारित नहुनुपर्छ। बरु संवाद, सहकार्य र न्यायको मागमा एकजुट हुनु जरुरी छ।

निष्कर्ष

सुरेन्द्र पाण्डेको भनाइले देशमा संवेदनशील र जिम्मेवार राजनीतिक दृष्टिकोणको आवश्यकता स्पष्ट गर्दछ। ७७ नेपालीको ज्यान गएको घटनाले मात्र व्यक्तिगत पीडा उत्पन्न गरेको छैन, यो देशमा न्याय, सुरक्षा र राजनीतिक स्थिरताको आवश्यकतालाई पनि उजागर गरेको छ।

उनको सन्देश स्पष्ट छ:

पीडित परिवारको न्यायको माग जायज छ।

कार्यकर्तालाई असंयमित गतिविधिमा उतार्नु उचित छैन।

देशलाई मुठभेडतर्फ धकेल्ने कदम कुनैको हितमा छैन।

राजनीतिक नेतृत्वले संयमता अपनाएर संवाद र समाधान खोज्नुपर्छ।

सुरेन्द्र पाण्डेको दृष्टिकोणले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा संयमता, न्याय र संवेदनशील समाधानको महत्वलाई पुनः पुष्टि गरेको छ। यो केवल पार्टीको दृष्टिकोण मात्र नभई समग्र समाजका लागि पनि मार्गदर्शक बन्न सक्छ।

निर्वाचन समीक्षा कार्यक्रमका लागि सप्तरीको राजगढ गाउँपालिका–३, नर्घो पुगेका यादव गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गौर हत्याकाण्डको फाइल खोल्न निर्देशन दिएको सूचना पाएलगत्तै सबै कार्यक्रम स्थगित गर्दै राजधानी फर्किएको स्रोतले जनाएको छ। उनी बुद्ध एयरको उडानमार्फत काठमाडौं आइपुगेका हुन्।

वि.सं. २०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरमा भएको गौर हत्याकाण्डसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गत भदौ ३ गते गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल प्रहरी तथा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको थियो।

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले पुराना संवेदनशील घटनाहरूको अनुसन्धान पुनः सक्रिय हुने संकेत देखिएको छ। यसअघि नै जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परिसकेका छन् भने अन्य नेतामाथि पनि अनुसन्धान विस्तार हुन सक्ने चर्चा चलिरहेको छ।

यादव गत निर्वाचनमा सप्तरी क्षेत्र नम्बर ३ बाट पराजित भएका थिए। गौर घटनासँग जोडिएका अन्य नेताहरूको भूमिकाबारे पनि चासो बढ्दै गएको छ।

यद्यपि, सम्भावित पक्राउ वा अनुसन्धानबारे सरकारी निकायबाट अहिलेसम्म कुनै औपचारिक पुष्टि भने भएको छैन।

काठमाडौं — पूर्व ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता दीपक खड्कालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धानका लागि म्याद थप माग गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उपस्थित गराइएको छ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले आइतबार बिहान पक्राउ गरेका खड्कालाई केहीबेरअघि अदालतमा पेश गरिएको हो। अब अदालतले अनुसन्धानका लागि आवश्यक म्याद थपबारे निर्णय गर्नेछ।

यसअघि गत भदौ महिनामा भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा खड्काको निजी निवासमा तोडफोड तथा आगजनी भएको थियो। उक्त घटनापछि सामाजिक सञ्जालमा नेपाली तथा विदेशी मुद्रा जलेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि यो विषय व्यापक चर्चामा आएको थियो।

सोही घटनासँग सम्बन्धित रकमको स्रोत र वैधानिकताबारे सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ। विभागका अनुसार घटनास्थलबाट जलेका नोटका टुक्रा र खरानीसमेत संकलन गरी परीक्षणका लागि राखिएको छ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार खड्कामाथि अवैध आर्जन तथा त्यसको स्रोत लुकाउने प्रयास भएको आशंकामा अनुसन्धान केन्द्रित गरिएको छ। अदालतले म्याद थप स्वीकृत गरेमा थप अनुसन्धान अघि बढाइनेछ।

यस घटनाले राजनीतिक वृत्तमा समेत तरंग ल्याएको छ भने अनुसन्धानको निष्कर्षले आगामी दिनमा थप कानुनी तथा राजनीतिक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

पर्सामा ट्राफिक प्रहरीले चेकजाँचको बहानामा अवैध रुपले रकम असुल्दै आएका छन। पर्साको ड्राइपोर्ट बहुवरिमा रहेका ट्राफिक प्रहरीले चेकजाँचको बहानामा सवारीसाधनहरु सित पैसा उठाईरहेको समाचार प्राप्त भएको छ ।

अहिले आईसिपी भन्सार र सुख्खा बन्दरगाह बाट बिभिन्न उद्योगका लागि जाने कच्चा पदार्थ ढुवानी गर्ने अथवा विभिन्न सवारीसाधनहरुबाट ट्राफिक प्रहरीले विभिन्न चेकजाचको बहानामा अवैध रुपले रकम असुली गरिरहेको छन्।

ती सवारीसाधनका चालकहरु तथा एजेन्टमार्फत ड्राइपोर्ट बहुवरी लगाएत विभिन्न ठाउँमा रहेका कलकारखानाहरु बाट ट्राफिक प्रहरीले अवैध असुली गरिरहेको स्रोतको दावी छ । प्रत्येक २ महिनामा ड्राईपोर्ट का ईन्चार्जहरु परिवर्तन हुने गरेको छ। इन्चार्ज र अन्य ट्राफिक प्रहरी परिवर्तन हुनेगरेको छ तर चल्दै आएको सिस्टम अहिले पनि त्यही छ। 

भारत बाट आउने मालबाहक ट्रकहरु भन्सार जाँचपास गराई ट्रक भन्सार बाहिर निकाल्ने बितिकै पहिला रक्सी पसलमा गएर रक्सी पिउने गरेको जो कोहीले पनि नेपाल आईसीपी कोे मुख्य द्वार नजिक गएर हेर्न सकिन्छ। ट्राफिक प्रहरीले ट्रक कोे अवस्था त्यसको बती, पछाडिको ब्रेक लाईट लगाएत चालकले मादक पदार्थ सेवन गरेको छ कि छैन यो विषयमा कहिले पनि चेक जाँच हुँदैन। भर्खरै ४ दिन पहिला मंगलबारकोे दिन् आईसीपी कोे बाटोमा ट्रक र मोटरसाइकल ठोकिँदा एक ले ज्यान गुमाए र एक घाइते भएका थिए। 

सवारी व्यवस्थापनका लागि खटिने ट्राफिक प्रहरीले नै मुख्य बाटोमै मालबाहक सवारीसाधनहरुलाई रोकी रकम असुली गर्दे आएको खुलेको छ। मालवाहक सवारीसाधनको ‘भारवहन नियम सम्बन्धी निर्देशिका २०७४’ मा तोकिएको क्षमताभन्दा बढी भार बोकेको पाइएमा त्यस्ता मालवाहक साधनलाई जरीवाना गरी बढी भएको मालसामान झार्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही कानूनमा टेकेर जाँचमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीले ट्रक चालकसँग अनधिकृत रूपमा रकम असुल्ने गरेका छन् ।

अनेकौ भारतिय चालकका अनुसार ट्राफिक प्रहरीले हामिलाई अनावशयक रुपले राेकेर विभिन्न किसिमको कागज पत्र दिनु भन्छन हामीले आफ्नो सबै कागज पत्र दिएपनि नेपालमा यो हुदैन त्यो हुदैन भनेर प्रहरीले विभिन्न किसिमको डर धाक देखाई १हजार देखि २५ सय रुपैया सम्म लिएर छोडने गरेको छ। प्रत्येक दिन हजारौं हजार सवारी साधन ओहोर दोहोर गर्ने उक्त चोकमा सवारीचालकहरुले ट्राफिकको यस्तै नियति व्यहोर्नुपरिरहेको अनेकौ चालकहरूले बताएका छन्।

अहिले मालवाहक ट्रक, ट्यांकर तथा ट्रिपर व्यवसायीहरू ट्राफिकसँग आजित बन्न थालेका छन् । भारतबाट आउने मालवाहक ट्रकहरुमध्ये अधिकांश सवारी साधन ओभर लोड नै आउने गर्छ र ट्राफिकसँग समन्वय गरि एजेंटहरुले मालवाहक सवारीका साहुसँग ठेक्का मिलाई पास गराउँदै आएका छन् ।

 क्षमताभन्दा बढी भार बोक्ने साधनलाई ट्राफिक प्रहरीले एक हजार पाँच सय रुपैयाँ जरीवाना तिराउन सक्छ । जरीवाना गरेर बढी भार मिलान गरेपछि मात्र जान दिनुपर्नेमा अनधिकृत रकम लिएर छाड्ने गरेको भेटिएको छ ।