१५ बैशाख, काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र कार्यकुशलता अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने गृहकार्य गरिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाले भने यसमा आफ्नो असहमति व्यक्त गरेको छ ।
सरकारले विज्ञ समूहको सुझावका आधारमा हाल कायम रहेका मन्त्रालयलाई ८ वटामा झार्ने तयारी गरिरहेको बेला नेकपा बागमती प्रदेश संसदीय दलले साबिकको ७ मन्त्रालयको मोडलमै फर्कनुपर्ने अडान लिएको हो । दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई एक सुझाव पत्र बुझाउँदै प्रशासनिक संरचनालाई मितव्ययी र वैज्ञानिक बनाउन प्रदेश स्थापनाकालीन संरचना नै सबैभन्दा उपयुक्त र सन्तुलित हुने तर्क गर्नुभएको छ ।
नेकपाले सरकारद्वारा गठित दुईवटा छुट्टाछुट्टै समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै मन्त्रीकै नेतृत्वमा विज्ञहरू सम्मिलित एउटै अधिकारसम्पन्न समिति बनाउनु उपयुक्त हुने धारणा राखेको छ । नेता जम्कट्टेलका अनुसार रणनीतिक महत्त्वका मन्त्रालयहरू खारेज गर्दा वा गाभ्दा प्रदेश सरकारको हस्तक्षेपकारी भूमिका कमजोर हुने र कार्य सम्पादनमा दोहोरोपन आउने खतरा रहन्छ ।
विशेष गरी प्रदेश प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया चलिरहेका बेला सम्बन्धित मन्त्रालयको अस्तित्व मेटाउनु नहुने र मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला, भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक मामिला, सामाजिक विकास, कृषि र पर्यटन तथा वन मन्त्रालयलाई मात्र यथावत् राख्नुपर्ने प्रस्ताव नेकपाको छ ।
प्रशासनिक पुनर्संरचनाका नाममा प्रदेशका महत्त्वपूर्ण गौरवका संरचनाहरूमाथि प्रहार नगर्न पनि नेकपाले सरकारलाई सचेत गराएको छ । प्रदेश विश्वविद्यालय, सुशासन केन्द्र र नीति तथा योजना आयोग जस्ता निकायहरूलाई खारेज गर्नुको सट्टा तिनलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव पत्रमा उल्लेख छ ।
सुशासन केन्द्रले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता बढाउने काम गरिरहेको र योजना आयोगले विकासको खाका कोर्ने भएकाले यी संरचना हटाउनु आफ्नै अधिकार कटौती गर्नु सरह हुने नेकपाको दाबी छ ।
कर्मचारी व्यवस्थापनको सवालमा पनि नेकपाले सरकारको सोचप्रति विमति राखेको छ । सङ्घीय निजामती ऐन नआइसकेको र दरबन्दीको अन्तिम टुङ्गो नलागेको अवस्थामा कार्यरत कर्मचारीको सङ्ख्या घटाउनु प्रत्युत्पादक हुने जम्कट्टेलको भनाइ छ ।
जिल्ला तहमा सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन आवश्यक परे कार्यालयहरू गाभेर एकीकृत सेवा प्रणाली लागू गर्न सकिने तर संरचना नै कमजोर बनाउन नहुनेमा दलले जोड दिएको छ । यदि प्रतिवेदनलाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गरिएमा सङ्घीयताप्रति जनविश्वास घट्ने र प्रदेश संरचना नै धराशायी हुने चेतावनी दिँदै नेकपाले आफ्नो सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
१५ बैशाख, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको रिक्त अध्यक्ष पदपूर्तिका लागि सरकारले औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
सरकारद्वारा गठित सिफारिस समितिले मंगलबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आगामी सात दिनभित्र इच्छुक र योग्य उम्मेदवारहरूलाई आवेदन दिन आह्वान गरेको हो ।
इच्छुक आवेदकले सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामा रहेको समितिको सचिवालयमा आफ्नो व्यक्तिगत विवरण (बायोडाटा) र कार्ययोजना पेश गर्नुपर्नेछ । धितोपत्र बजारको नियामक निकायमा नेतृत्व चयनका लागि उमेरको हकमा ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सन्तोष श्रेष्ठको राजीनामापछि रिक्त पद
धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व तहमा यो रिक्तता पूर्वअध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठको अप्रत्याशित राजीनामाका कारण सिर्जना भएको हो । श्रेष्ठले गत वैशाख ४ गते आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका थिए, जसका कारण पूँजी बजारको नियमन र नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा केही समयदेखि अन्योल देखिएको थियो ।
बोर्डलाई पूर्णकालीन नेतृत्व प्रदान गरी बजारलाई चलायमान बनाउन सरकारले छोटो समयको म्याद राखेर यो नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । यसअघि पनि पटक–पटक नेतृत्व चयनमा ढिलाइ हुँदा बोर्डका कतिपय महत्त्वपूर्ण फाइलहरू रोकिँदै आएका थिए ।
योग्यता र मापदण्डको घेरा
अध्यक्ष पदका लागि सिफारिस समितिले कडा शैक्षिक र अनुभवजन्य मापदण्डहरू तय गरेको छ। आवेदकले मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्नेछ भने धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पूँजी बजार विकास, अर्थशास्त्र, वित्त, वाणिज्य व्यवस्थापन वा कानुनको क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको कार्यअनुभव सँगालेको हुनुपर्ने अनिवार्य शर्त राखिएको छ ।
उच्च नैतिक चरित्र आवश्यक मानिएको यस पदका लागि भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन तथा लागू औषध कारोबार जस्ता फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिहरू पूर्णतः अयोग्य हुने सूचनामा उल्लेख छ ।
छनोट प्रक्रियाको आगामी चरण
सात दिनको म्यादभित्र प्राप्त भएका आवेदनहरूलाई सिफारिस समितिले सुक्ष्म अध्ययन गर्नेछ । प्रारम्भिक छनोट (सर्टलिस्ट) मा परेका उम्मेदवारहरूलाई उनीहरूको कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइनेछ ।
समितिले योग्यमध्येबाट तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नेछ र सोही सिफारिसका आधारमा सरकारले बोर्डको आगामी अध्यक्ष नियुक्त गर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । यस नियुक्तिले नेपाली शेयर बजारको सुधार र नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लगायतका विचाराधीन मुद्दाहरूलाई निकास दिने अपेक्षा लगानीकर्ताहरूले गरेका छन् ।
रुकुमपूर्व– शनिबार साँझ परेको वर्षाका कारण रुकुमपूर्वमा मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध भएको छ ।
भारी वर्षाका कारण यहाँका दर्जनौँ ठाउँमा लेदोसहितको पहिरो जाँदा लोकमार्ग अवरुद्ध हुन पुगेको हो । अन्य सहायक मार्ग पनि पहिरोका कारण अवरुद्ध भएको ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, प्रहरी सहायक निरीक्षक वीरबहादुर थापाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार मध्यपहाडी लोकमार्गको धौलापहिरा, काँडाबगर, किमुबोट, सुन्तलाबारी, सैपातुङ, काँक्री, सीतालगायत ठाउँमा पहिरो झरेको छ । यसैगरी, मुरुका दुई स्थानमा पहिरो झरेको छ भने पहिरोकै कारण धाउन्ने सडकखण्ड पनि अवरुद्ध हुन पुगेको छ ।
प्रहरी सहायक निरीक्षक थापाले भूमे गाउँपालिकाको स्काभेटरसँग समन्वय गरी पहिरो पन्छाउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिँदै मौसममा सुधार नआएसम्म यात्रा गर्दा जोखिम हुने भएकाले अत्यावश्यकबाहेक यात्रा नगर्न आग्रहसमेत गरे ।
शनिबार साँझ करिब ६ जेदेखि रुकुमपूर्वमा विद्युत् सेवा पनि अवरुद्ध भएको छ । वर्षासँगै आएको असिनाले गहुँबालीमा क्षति पुगेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद विश्वराज पोखरेल विवादमा तानिएका छन्।
ओखलढुंगाबाट निर्वाचित पोखरेलले एक प्रधानाध्यापकलाई स्वागत गर्न नआएको भन्दै गाली गरेको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ।
यसरी भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेपछि पूर्वएआइजी समेत रहेका पोखरेलको चर्को आलोचना भइरहेको छ।
‘तपाईं कर्मचारी हो। म रिटायर्ड विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी हुँ। म माननीय नभएको भए पनि तपाईंले रेस्पेक्टका लागि; भोलि तपाईं रिटायर्ड हुनुहुन्न? तपाईंले त्यस्तो गर्ने? एउटा जिल्लाको माननीय आउँदा हेड मास्टर भित्र चुप लागेर बस्ने? तपाईंले जे गर्दा पनि हुन्छ? त्यस्तो कुरा नगर्नुस्,’ उनले भनेका थिए।
यसरी थर्काएको भिडिओ बाहिरिएपछि रास्वपाका सांसद गणेश कार्कीले नै विश्वराजको आलोचना गरेका छन्।
‘म माननीय भनेको राम्रो सुनिन्छ र? सुनिँदैन त। आवश्यक नै भयो भने म सांसद भन्दा भयो बरू। यही सांसद पद पनि बढीमा ५ वर्ष हो। के बानी पार्नु? अनि 'हजुर एक भोट दिनुस् न' भन्दै हजारौं नमस्ते गरेको २ महिना नि भा छैन, के बिर्सिनु! भुइँ नछोडौँ न है,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।
स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले भने विश्वराजलाई बर्खास्त नै गर्नुपर्ने बताएका छन्।
‘यिनी कुन पार्टीका हुन् कुन्नी? म यिनको नेता भएको भए ठाउँको ठाउँ ठहरै बर्खास्त गरेर घर जाने टिकट काटेर पठाउने थिएँ। सासंद भनेको जनताको नोकर हो। एउटा सासंदले आफ्नो क्षेत्रको जनताले अह्राएको काम गर्नुपर्छ,’ उनले लेखेका छन्।
पुनले पोखरेलले माफी माग्नुपर्ने बताएका छन्।
‘५ वर्षसम्म आफ्नो समय र बलबुद्धि जनताको काममा लगाउनु पर्छ। बाटोमा स्वागत गरेनन् भनेर उसले दुनियाँले देख्ने र सुन्ने गरेर यति धेरै धाक र रवाफ दिनु हुन्छ? कि तुरुन्त माफी माग्नु पऱ्यो कि त सारा जनताले फिर्ता बोलाउनु पऱ्यो। सासंद पदको बेइज्जत नै गऱ्यो त,’ उनले लेखेका छन्।
पोखरेलको सचिवालयले यस विषयमा प्रस्टीकरण समेत दिएको छ।
उनको सचिवालयले खिजिदेम्बा गाउँपालिकाको रगनीस्थित एक विद्यालयको भएको र त्यसको वास्तविकता पूर्ण रूपमा प्रष्ट नपारी भ्रम सिर्जना भएको बताएको छ।
सचिवालयले उक्त विद्यालयमा जाँदा प्रधानाध्यापक कार्यालय भित्र रहेको र बाहिर कुराएको पनि जनाएको छ।
‘माननीयज्यू जिल्लाको जनप्रतिनिधिको हैसियतले स्थानीय स्तरका कार्यालय तथा संस्थाहरूको वास्तविक अवस्था, त्यहाँ रहेका चुनौती, कठिनाइ र आवश्यकताबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिने उद्देश्यले सो विद्यालयमा पुग्नुभएको थियो। त्यसबेला विद्यालयका प्रधानाध्यापक कार्यालयभित्रै हुनुहुन्थ्यो। कार्यालय सहयोगीमार्फत माननीयज्यूलाई कुर्सी दिएर केही समय बाहिर कुर्न अनुरोध गरिएको थियो,’ सचिवालयले भनेको छ।
प्रधानाध्यापक लामो समयसम्म नआएको र पछि मात्रै निस्किएको पनि उल्लेख छ।
‘माननीयज्यूले धैर्यतापूर्वक केही समय प्रतीक्षा गर्नुभयो। तर लामो समयसम्म पनि प्रधानाध्यापक उपस्थित नभएपछि पुनः बोलाउन पठाइएको थियो। त्यसपछि पनि निक्कैबेर नआएपछि माननीयज्यू विद्यालय परिसरबाट बाहिर निस्कनु भएको थियो,’ सचिवालयले भनेको छ, ‘पछि प्रधानाध्यापकज्यू हतारिँदै बाहिर आएर आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्दै माननीयज्यूसँग माफी माग्नुभयो। त्यसपछि सबैजना पुनः भित्र गई आपसी सम्मान र सौहार्दपूर्ण वातावरणमा आवश्यक छलफल तथा संवाद सम्पन्न भएको थियो।’
११ वैशाख, काठमाडौं । प्रहरीले थापाथलीको सुकुमवासी बस्ती क्षेत्रमा सीसीटीभी जडान कार्य थालेको छ । बस्ती नजिकको सडक किनारमा रहेका पोलमा सीसीटीभी जडान कार्य थालिएको हो ।
सुरक्षाका लागि सीसीटीभी जडान गर्न लागिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रवक्ता पवन भट्टराईले नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत सीसीटीभी जडान भइरहेको जानकारी दिए ।
‘काठमाडौंलाई सुरक्षित राख्ने उद्देश्यअनुसार सीसीटीभी जडान हाम्रो नियमित कार्यक्रम हो । प्राविधिक टोलीले आज थापाथली क्षेत्रमा जडान गर्दैछ,’ उनले भने ।
सुकुमवासी बस्ती हटाउन सरकारले डोजर प्रयोग गर्ने तयारी गरेको, त्यसविरुद्ध केही युवाहरु भेला भएर सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेका बेला सीसीटीभी जडान गर्न लागेको देखेर कतिपयले चासो व्यक्त गरेका छन् ।
तर प्रहरीले नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न ठाउँमा सीसीटीभी जडान भइरहेको र सोही अनुसार आज थापाथलीमा पालो परेको जनाएको छ ।
हाम्रो बारेमा

यो वेवसाइट Kathmandu Bulletin को आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई यसले समेट्छ।
सञ्चालक एवम् प्रबन्ध निर्देशक
सम्पादक : रिषि केश
पत्रकार : आयुष भुजेल
सन्चालक : बिकि यादव
विज्ञापन
Kathmandu Bulletin मा विज्ञापन गर्न फोन:- 9761929175 मा सम्पर्क गर्नुहोला ।
पत्रकार विवरण
रौतहट :
रोशन कुमार साह
+977-9703493232
बारा र पर्सा :
आर. के. भगत
+977-9712074681
सम्पर्क
📍 ठेगना: बिरगंज, पर्सा
☎ फोन: ९७६१९२९१७५
✉ ईमेल: kathmandubulletin.np@gmail.com
✸ सूचना बिभाग दर्ता नं : ५२५८–२०८२/२०८३
