३ बैशाख, काठमाडौँ । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि कुनै कारोबार नभई निष्क्रिय रहेका ३६ लाखभन्दा बढी खाताको अर्बौँ रुपैयाँ सरकारले आफ्नो कोषमा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार ३६ लाख ४५ हजार ५९३ वटा निष्क्रिय खातामा कुल १७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ निक्षेप मौज्दात रहेको छ । नयाँ सरकारले गठन लगत्तै सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत बुँदा नम्बर ७८ मा यस्तो निष्क्रिय रकमलाई प्रक्रिया पुर्याएर सरकारी कोषमा उपयोग गर्ने उल्लेख गरेसँगै बैंकिङ क्षेत्र र सर्वसाधारणमा यसको वैधानिकतालाई लिएर चासो र चिन्ता बढेको छ ।
निष्क्रिय निक्षेपमा सरकारको आँखाः कानुनी व्यवस्था र हालको अभ्यास
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ ले १० वर्षदेखि चल्तीमा नरहेका खाताको विवरण राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्ने र २० वर्षसम्म पनि कोही दाबी गर्न नआएमा उक्त रकम राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरेको छ । हालसम्म यसरी २० वर्ष नाघेर कोषमा जम्मा भएको रकम ६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ मात्रै छ ।
तर, सरकारले अब १० वर्षकै अवधिमा यस्तो रकम सरकारी कोषमा तान्ने नीति लिएपछि यसका लागि कानुनी आधार तयार पार्न बाफिया संशोधनको गृहकार्य सुरु भएको छ । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार कानुनी व्यवस्था परिवर्तन नगरी बैंकबाट सिधै सरकारलाई पैसा पठाउन नमिल्ने भएकाले अहिले यसको ड्राफ्ट तयार गर्ने काम भइरहेको छ ।
जफत नभई स्रोतका रूपमा मात्र उपयोग गर्न विज्ञको सुझाव
बैंकिङविज्ञ भुवन दाहालका अनुसार यस्तो रकमलाई सरकारले राजस्वको रूपमा जफत नगरी स्रोतको रूपमा मात्र उपयोग गर्नुपर्छ । उनले अर्थमन्त्रीलाई समेत यसबारे सुझाव पठाएको र सरकारले यसलाई स्रोत व्यवस्थापनकै रूपमा मात्र लिने आश्वासन दिएको बताएका छन् ।
औसतमा एउटा निष्क्रिय खातामा ५ हजार रुपैयाँ रहेको देखिएकाले यो सामान्य नागरिकको बचत हुन सक्ने र वास्तविक हकवालाले भविष्यमा प्रमाणसहित दाबी गरेमा फिर्ता दिने स्पष्ट कानुनी सुनिश्चितता हुनुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ । हालको ऐनमा कोषमा गएको रकम फिर्ता हुने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था नहुनुलाई पनि एउटा रिक्तताका रूपमा हेरिएको छ ।
संवैधानिक हक र सम्पत्ति जफतको संशय
सरकारको यो कदमलाई लिएर कानुनी र संवैधानिक वैधतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । नेपालको संविधानको धारा २५ ले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरिएको बाहेकको सम्पत्ति भोगचलन र सञ्चय गर्ने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई दिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रेशम रेग्मीका अनुसार राज्यले नागरिकको सम्पत्ति जफत गर्न मिल्दैन, तर कानुन बनाएर फिर्ता दिने सर्तमा उपयोग भने गर्न सक्छ ।
यदि सरकारले उचित प्रक्रिया र निक्षेपकर्ताको सुरक्षाको प्रत्याभूति नगरी यो रकम तान्न खोजेमा त्यो संविधानविपरीत हुने भन्दै सरोकारवालाहरूले सचेत गराएका छन्। अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच यसबारे कार्ययोजना बनाउन निरन्तर संवाद भइरहेको छ ।
काठमाडौँ – भदौको जेनजी आन्दोलन र फागुन २१ को चुनावबाट करिब करिब संकटमा परिसकेको नेकपा (एमाले)मा तेस्रो पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने बहस तीव्र भएको छ।
वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विकल्प दोस्रो तहका नेता विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, रामबहादुर थापा ‘बादल’ लगायत नभएको भन्दै तेस्रो पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने बहस र दबाब बढेको हो।
भ्रातृसंगठनका केही नेता मिलेर विशेष महाधिवेशनको अभियान चलाइरहेका छन् । उनीहरूले नेतृत्व परिवर्तनको माग गर्दै दस्तावेज लेख्ने काम पनि गरिरहेका छन्। हस्ताक्षर अभियान चलाएको सूचना त्रिवि शिक्षण अस्पतालको हिरासतमा रहेका अध्यक्ष ओलीकहाँ पुगेपछि कारबाही अगाडि बढाउन खोजे। त्यसपछि युवा समयानुकूल नेतृत्व परिवर्तनको मागसहित दस्तावेज लेखनमा रहेको एक नेताले जानकारी दिए।
ती नेताका अनुसार पदाधिकारीबाटै धेरैजनाले विशेष महाधिवेशनको मागसहित हस्ताक्षर गर्ने आश्वासन दिएका थिए। तर अध्यक्ष ओलीले कारबाही अगाडि बढाउन खोजेपछि उनीहरू अर्को विकल्पमा लागेका हुन्। एमालेको पहिलो पुस्ताका रूपमा रहेका ओली र ईश्वर पोखरेल लगायतको विकल्प दोस्रो तहका पोखरेल, पौडेललगायत नभएर तेस्रो तहका हुनुपर्ने एमाले युवा नेताहरूको ठहर छ।
एमालेमा अहिले तेस्रो तहका नेता योगेश भट्टराई, प्रदीप ज्ञवाली, बिन्दा पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, उषाकिरण तिमल्सेना, विद्या भट्टराई, समिक बडाल, सुहाङ नेम्बाङ, नरेश रोकाया, रचना खड्का, नवीना लामा, सुजन कडारियासहित छन् । भ्रातृसंगठन अनेरास्ववियुका नेताहरू थुप्रैले तेस्रो पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । उनीहरूले दोस्रो पुस्ता पनि ओलीसँगै बिदा हुनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्।
पार्टी पुनर्गठनको माग उठिरहँदा नेतृत्वबाट अवहेलना खेप्नुपर्ने डर नेतृत्वलाई छ। पहिलो पुस्ता र दोस्रो पुस्तालाई बिदा हुन आग्रह गर्दा आफूलाई नै पार्टीबाट निष्कासन गर्ने डरका कारण धेरै नेता चुप रहेको बताइन्छ।‘पदाधिकारीबाट पनि तेस्रो तहका नेता चाँडै एउटा समझदारीमा पुग्ने सम्भावना बढेको छ। ओली उपचारका क्रममा रहेका कारण नेतृत्व परिवर्तनको एजेन्डा उठाउनु सान्दर्भिक नहुने भनेर केही समय मौन बसेका हौँ,’ एमालेका एक नेताले भने, ‘सबै एक ठाउँमा आएर पहिलो र दोस्रो तहका नेतालाई बिदा नगरेसम्म अहिलेको अवस्थामा सुधार गर्न सकिँदैन । र, त्यसो नभए जनभावनाअनुसार अगाडि बढ्न सकिँदैन। पार्टी पुनर्गठन गर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले प्राप्त जनादेशको सम्मान गर्दै समयानुकूल नेतृत्व परिवर्तन र पार्टी पुनर्गठनलाई सबैले जरूरी ठानेका छन्।’
पार्टीमा पूर्व पदाधिकारी रहिसकेका अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमाले यथास्थितिमा चल्न नसक्ने एघारौँ महाधिवेशन अगाडिबाट नै उठाएका थिए। पुस अन्तिम साताको एमालेको महाधिवेशनमा पनि ओली सम्मानपूर्वक बिदा हुनुपर्ने कुरा उठेको थियो। तर उनले आफ्नो शक्ति परीक्षण गर्न नेतृत्वमा दोहोरिए । एमाले कब्जा गरे पनि फागुन २१ को निर्वाचनले उनलाई जीवनकै ठूलो धक्का दियो ।
ओलीले शक्ति हत्याएर एघारौँ महाधिवेशनबाट फेरि अध्यक्ष बनेपछि निर्वाचनमा होमिएको एमाले तेस्रो स्थानमा पुगेको छ। अहिलेसम्मकै लज्जास्पद हार व्यहोरेको एमालेले २०७९ को निर्वाचनमा ७९ सिट जितेको थियो। २०८२ को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ९ र समानुपातिकतर्फ १६ गरी जम्मा २५ सिट जितेको छ।
ओलीको विकल्प युवा पुस्ता
इलाम क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित युवा नेता सुहाङ नेम्बाङले समयानुकूल नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्। यो कुरा उनले पार्टीको संसदीय दलको बैठक र अन्य फोरममा राख्न थालेपछि ओलीले उनीमाथि कारबाही गर्न खोजेको देखिन्छ।
संसदीय दलको नेतामा दाबी गर्दा सुहाङलाई रोक्न ओली र महासचिव शंकर पोखरेलले सबै शक्ति लगाए । सुहाङलाई रोक्ने पक्षमा तत्कालीन उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पनि थिए। अहिले शक्ति सन्तुलनमा विष्णु र शंकर एकै ठाउँ उभिएको बताइन्छ। तर एमाले शीर्ष स्रोतका अनुसार विष्णु र शंकर अहिले पनि एक नभई आ–आफ्नै ढङ्गले ओलीपछिको नेतृत्व लिने दौडमा छन् ।
सार्वजनिक रूपमा युवाले तेस्रो पुस्तालाई विशेष महाधिवेशन गरेर नेतृत्व सुम्पिनुपर्ने आवाज उठाइरहँदा ओली पक्षीय युवाहरू उनीहरूलाई छानीछानी कारबाही गर्ने तयारीमा देखिन्छन्। विशेषतः प्रतिनिधिसभामा ताप्लेजुङबाट निर्वाचित क्षितिज थेबे, एमाले सचिव महेश बस्नेत, पूर्व सांसद महेश बर्तौला लगायतका नेता ओलीलाई अगाडि बढाउने पक्षमा छन्।
अहिले केही नेताले शक्ति सन्तुलनका लागि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्। यता युवाले भने भण्डारी पनि अहिलेको विकल्प नभएको बताइरहेका छन् ।
‘पूर्वराष्ट्रपति पनि ६० वर्ष कटेको हुनाले अहिले एमालेमा विकल्पका रुपमा अघि सार्ने अवस्था छैन,’ अनेरास्ववियुकी पूर्वअध्यक्ष नवीना लामा भन्छिन्, ‘अबको नेतृत्व त म हो। म भन्नाले म मात्रै होइन, अबको नेतृत्व र पदाधिकारीमा युवा आउनुपर्छ। युवा भन्नाले म पनि युवा अन्तर्गतै पर्छु।’
उनी परिस्थिति आएमा एमालेको जिम्मेवारी लिन आफू र आफूजस्ता युवाहरू तयार रहेको बताउँछिन्।
एमालेकी पूर्वकेन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिमल्सेना पनि भण्डारी अहिले ओलीको विकल्प नरहेको बताउँछिन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा पनि नयाँ सोच, ऊर्जा र परिवर्तनशील क्षमतासहितका युवाले पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँदै आएकी छन्।
यो नेतृत्व फेल भयो, सरकारलाई टक्कर दिने हुनुपर्छ : समिक बडाल
अनेरास्ववियुका पूर्वअध्यक्ष समिक बडाल एमालेमा अहिलेको युग सुहाउँदो नेतृत्व आउनुपर्ने बताउँछन्। उनी जनताले जुन तरिकाले ४० वर्षमुनिका युवालाई विश्वास गरेर प्रधानमन्त्री बनाएका छन्, त्यसलाई सम्हाल्न सक्ने र त्यसको प्रतिवाद गर्न सक्ने नेतृत्व एमालेमा आउनुपर्ने बताउँछन्।
‘एमालेको भविष्य सुनिश्चित हुने गरी सरकारकै स्तरको नेता आउनुपर्छ। को व्यक्ति नेतृत्वमा आउनुपर्छ भन्ने बहस भविष्यमा गरौँला। तर आज जुन उमेर समूहले सरकारको नेतृत्व गरेको छ, त्यही समूहको नेतृत्वमा हुनुपर्छ। अहिले एमालेमा तीन तहको पुस्ता देखिएको छ। तेस्रो पुस्ता अर्थात् नयाँ पुस्ताको एमालेमा भविष्य छैन भन्ने अवस्था आए पार्टीका लागि ठूलो घाटा हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘आमयुवा उमेर समूहले मेरो भविष्य एमालेमै छु भन्ने प्रत्याभूति हुने नेतृत्व अब खोज्नुपर्छ। एमालेभित्र सांगठनिक अपरेशन जरूरी छ ।’
बडाल अहिलेको सरकारलाई चुनौती दिन सक्ने नेतृत्व चाहिने बताउँछन् । ‘अहिलेको सरकारले जुन काम अघि बढाउँछ, त्यसलाई बुझ्ने र प्रतिवाद गर्ने पनि त्यही पुस्ता हो। २०८२ को निर्वाचन हेर्दा पटकपटक अवसर पाएका नेताहरूलाई जनताले रोजेका छैनन्’, उनी भन्छन्, ‘एमालेले पहिलो फ्रन्टमा युवालाई राखेर पुरानो पुस्तालाई अभिभावकका रुपमा लैजानुपर्छ। पुरानो पुस्तालाई अपमान गर्दै बिदा गर्नुपर्ने होइन, अनुभवका आधारमा मार्गदर्शन गर्ने भूमिका दिनुपर्छ। युवालाई बोलीमा होइन, व्यवहारमै अवसर दिनुपर्छ।’
बडाल विशेष महाधिवेशनले मात्रै सबै समस्या समाधान नहुने बताउँछन्। एकताबद्ध रूपमा युवालाई अगाडि ल्याउन सके एमाले दुर्घटनाबाट बच्न सक्ने उनको विश्वास छ।
‘लामो समय जेल जीवन बिताएर आन्दोलन नेतृत्व गरेको नेतृत्व भएकाले उहाँले युवालाई अगाडि ल्याउनुहुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। त्यसैले हामी प्रतीक्षामा छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘युगअनुकूल नेतृत्वमा युवाको सहभागिता हुनेछ भन्नेमा विश्वस्त छु।’
समयानुकूल नेतृत्व परिवर्तनको आवाज उठ्छ, अहिले रोकियौँ : दीपक धामी
अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामी लगायतले नेतृत्व परिवर्तनको माग राख्दै हस्ताक्षर अभियान चलाएको दाबी गरिन्छ। उनीहरूले विशेष महाधिवेशन र नेतृत्व हस्तान्तरणको एजेन्डा अघि सारेको स्रोतको भनाइ छ। तर धामीले भने हस्ताक्षर अभियानमा आफू संलग्न नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
‘नेतृत्वको निर्णय उचित ढङ्गले पछि गर्छौँ। केही व्यक्तिहरूले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान चलाएको जानकारी छ, तर म त्यसमा संलग्न छैन,’ धामी भन्छन्, ‘अध्यक्ष ओली हिरासतमा बसेको र अहिले अस्पतालमा रहेका बेला नेतृत्व परिवर्तनको माग उठाउनु कतिको नैतिक हुन्छ, सोच्नुपर्छ।’
अहिले पार्टी सङ्कटमा रहेकाले नेतृत्व बिरामी हुँदा यस्तो विषय उठाउनु उचित नहुने उनी बताउँछन्। ‘समयानुसार नेतृत्व हस्तान्तरण आवश्यक हुन्छ भन्नेमा हामी सहमत छौँ। तर अहिले पार्टी एकताबद्ध भएर आत्मसमीक्षा गर्ने समय हो,’ उनी भन्छन्, ‘अध्यक्ष आफैँले समयअनुसार नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने निर्णय लिनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ।’
नेतृत्वलाई निकाल्ने पक्षमा छैनौँ, राम्रोसँग सोचेर बिदा हुनुपर्छ : नवीना लामा

अनेरास्ववियुकी पूर्वअध्यक्ष नवीना लामा महाधिवेशन अगाडिदेखि नै तेस्रो पुस्ताको नेतृत्वको पक्षमा रहेको बताउँछिन्। ‘पटकपटक अवसर पाएका नेताहरूले फेरि नेतृत्व लिनु उचित होइन,’ उनी भन्छिन्, युवा नेतृत्वलाई बेवास्ता गरेर महाधिवेशन गरिएको थियो, तर अहिले हाम्रो एजेन्डा सही रहेको पुष्टि भएको छ।’
वर्तमान नेतृत्वले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्दै समयानुकूल नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उनी बताउँछिन्। ‘केपी ओलीको विकल्प खोज्दा संगठन बुझेको र वर्तमान अवस्था सम्हाल्न सक्ने व्यक्ति नेतृत्वमा आउनुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, हामी पदाधिकारीमा पुग्न चाहन्छौँ, युवाले नेतृत्व लिनुपर्छ।’
उनले नेतृत्वलाई जबर्जस्ती हटाउने पक्षमा आफू नरहेको तर सम्मानपूर्वक बिदाइ गर्दै युवालाई नेतृत्व दिनुपर्ने बताइन्। ‘पुरानो पुस्ताको अनुभव लिएर नयाँ पुस्ताले पार्टी सम्हाल्नुपर्छ,’ लामा भन्छिन्, अहिलेको नेतृत्व र विचार दुवै फेल भएका छन्। अब सम्मानजनक बिदाइ जरुरी छ।’
निरज सोध्छन् : अस्पतालमा हुँदा नेतृत्व परिवर्तनको कुरा उठाउनु कतिको नैतिक ?
युवा सङ्घका प्रवक्ता निरज पौडेल अहिले नेतृत्व परिवर्तनको बहस सान्दर्भिक नभएको बताउँछन्। ‘सङ्कटको बेला आफ्नै नेतृत्वमाथि प्रहार गर्नु उचित होइन,’ उनी भन्छन्, नेतृत्व परिवर्तनको कुरा पार्टीभित्रै उठ्नुपर्छ, बाहिर होइन।’
उनका अनुसार एमाले अहिले एकजुट भएर परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा छ। ‘लोकप्रियताका आधारमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदैन,’ पौडेल भन्छन्, ‘पार्टी परिमार्जन आवश्यक छ, नेतृत्व होइन।’
उनी निर्वाचनको समीक्षा गर्दै आगामी रणनीति तय गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। ‘अहिले धैर्य र एकता आवश्यक छ,’ उनी भन्छन्, नेतृत्व बिरामी हुँदा उसलाई हटाउने कुरा गर्नु पार्टी नैतिकताविपरीत हुन्छ।’
३ वैशाख,काठमाडौं ।विभिन्न व्यक्तिहरूको प्रलोभनमा परी कम्बोडिया पुगेका ४६ जना नेपाली नागरिकलाई उद्धार गरी स्वदेश फर्काइएको छ। नेपाली राजदूतावास बैंककको पहल, कम्बोडिया सरकारको सहयोग तथा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) कम्बोडियाको सहजीकरणमा उनीहरूलाई चैत ३० र वैशाख १ गते नेपाल ल्याइएको हो।
राजदूतावासका अनुसार उद्धार गरिएका नेपालीहरूलाई अनलाइन स्क्यामिङ केन्द्र तथा क्यासिनोहरूमा गैरकानुनी काममा संलग्न गराइएको थियो। केही व्यक्तिहरू भने बिना भिसा वा भिसा अवधि सकिएपछि पनि त्यहाँ बस्न बाध्य बनाइएको पाइएको छ।
दूतावासले कम्बोडियामा अझै कठिन परिस्थितिमा रहेका वा अलपत्र परेका नेपालीहरूको उद्धार तथा स्वदेश फिर्ताका लागि पहल भइरहेको जनाएको छ। साथै, केही नेपालीहरूलाई अनलाइन ठगीजस्ता गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न गराइएको र भिसा नियम उल्लंघन गरी बसिरहेका घटनाहरू समेत फेला परेको उल्लेख गरिएको छ।
कम्बोडिया सरकारले हालै अनलाइन स्क्यामिङ केन्द्रहरूविरुद्ध कडा कानुनी व्यवस्था लागू गरेको छ। उक्त कानुनअनुसार यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई न्यूनतम दुई वर्षदेखि आजीवन कारावाससम्म सजाय तथा एक लाख २५ हजारदेखि पाँच लाख अमेरिकी डलरसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
राजदूतावासले बिना भिसा वा भिसा अवधि सकिएर बसिरहेका नेपालीहरूलाई यथाशीघ्र स्वदेश फर्कन आग्रह गरेको छ। साथै, स्क्यामिङ केन्द्रहरूमा काम गराइएकाहरूको राहदानी जफत हुने वा हराएको गुनासो आउने गरेको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा निःशुल्क एकतर्फी यात्रा अनुमतिपत्र प्रदान गरी उद्धार गर्ने व्यवस्था रहेको जानकारी दिएको छ।
दूतावासका अनुसार पछिल्लो समय कम्बोडियामा नेपालीहरूको आगमन उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२१ मा १०१ जना, २०२२ मा १,९७७ जना, २०२३ मा २,९४० जना, २०२४ मा ६,४०४ जना र २०२५ मा ९,६७७ जना नेपालीहरू भ्रमण भिसामा कम्बोडिया पुगेका छन्।
राजदूतावासले नेपाल सरकारले तोकेका मापदण्डअनुसार श्रम स्वीकृति लिएर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान तथा छिटो र धेरै आम्दानीको प्रलोभनमा परी भ्रमण भिसामा कम्बोडिया, लाओस, म्यानमार, थाइल्यान्डलगायत देशमा गई गैरकानुनी काममा संलग्न नहुन सबैलाई आग्रह गरेको छ।
३ बैशाख, काठमाडौं । मधेस प्रदेश घर भएकी उपसभामुख रुवि कुमारी ठाकुरले सामाजिक कुरीतिका रूपमा जकडिएको दाइजो प्रथा विरुद्ध सशक्त मोर्चाबन्दी सुरु गरेकी छन् ।
विवाहको सिजनमा आफूले प्राप्त गरेका निमन्त्रणापत्रहरूमा ‘दहेज मुक्त विवाह’ को सन्देश नभेटिएको भन्दै उनले अबदेखि दाइजो लेनदेन हुने कुनै पनि विवाहमा आफू सहभागी नहुने औपचारिक घोषणा गरेकी हुन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले समाज अझै पनि दाइजो जस्तो घातक र घातक प्रथाबाट मुक्त हुन नसकेकोमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेकी छन् ।
उपसभामुख ठाकुरले दाइजो लिनु र दिनु मात्र नभई यस्तो लेनदेनमा आधारित विवाहको भोजमा सहभागी हुनु वा त्यसलाई मौन समर्थन गर्नु पनि सामाजिक र कानुनी रूपमा दण्डनीय अभ्यास भएको उल्लेख गरेकी छन् ।
यो प्रथाले महिलाको आत्मसम्मान, समानता र अधिकारमा सिधै आघात पुर्याउने तर्क गर्दै उनले कुरीति विरुद्धको लडाइँ भाषणमा मात्र सीमित नगरी आफ्नै व्यवहारबाट सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । व्यक्तिगत स्तरबाट उठाइएको सानो कदमले नै समाजमा ठूलो रूपान्तरण ल्याउन सक्ने उनको अटल विश्वास छ ।
सामाजिक रूपान्तरणको यो अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउन उनले सर्वसाधारणलाई एउटा विशेष आग्रह समेत गरेकी छन् । अबदेखि विवाहका निमन्त्रणापत्र छाप्दा त्यसमा अनिवार्य रूपमा ‘दहेज मुक्त विवाह’ तथा ‘दाइजो लिनु र दिनु सामाजिक तथा कानुनी अपराध हो’ भन्ने सन्देश समावेश गर्न उनले आह्वान गरेकी छन् ।
यस्तो स्पष्ट प्रतिबद्धता नभएका र दाइजोको कारोबार हुने पुष्टि भएका विवाह समारोहमा आफू उपस्थित नहुने जानकारी दिँदै उनले समानतामा आधारित सुसंस्कृत विवाहको संस्कार बसाल्न सबै नागरिकलाई एकजुट हुन अपिल गरेकी छन् ।
३ वैशाख, काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीच अप्रिल २१ मा सकिन लागेको युद्धविरामअघि नै शान्ति सम्झौतामा पुग्ने प्रयास तीव्र पारिएको छ। अमेरिकी सञ्चारमाध्यमका अनुसार, केही मतभेदहरू बाँकी रहे तापनि दुवै पक्षबीचको वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढेको छ ।
विशेषगरी, इरानको आणविक कार्यक्रमलाई लिएर भइरहेको वार्तामा उल्लेखनीय प्रगति भएको बताइएको छ। पाकिस्तान, इजिप्ट र टर्कीले यस प्रक्रियामा मध्यस्थकर्ताको भूमिका निभाइरहेका छन्।
सम्झौताका लागि ‘ब्याक च्यानल’ सम्पर्कहरू जारी छन् र मस्यौदा प्रस्तावहरू आदानप्रदान भइरहेका छन्। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्स, स्टिभ विटकफ र जेरेड कुश्नरले वार्ताको मस्यौदा आदानप्रदान गरिरहेका छन्।
यसै क्रममा पाकिस्तानका सेना प्रमुख आसिम मुनीरले तेहरानमा इरानी अधिकारीहरूसँग महत्त्वपूर्ण भेटवार्ता गरेका छन्। उनले इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीसँग भेट गरिसकेका छन् र उनी अमेरिकी सन्देश बोकेर तेहरान पुगेको बताइएको छ।
ह्वाइट हाउसले इरानसँग सम्झौता हुने सम्भावनालाई लिएर आफूहरू उत्साहित रहेको बताएको छ। साथै, दोस्रो चरणको सम्भावित वार्ता पुनः पाकिस्तानमै हुन सक्ने सङ्केत दिएको छ। यसअघि अप्रिल ११ मा इस्लामावादमा भएको वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको थियो।
नाकाबन्दीले इरानमाथि आर्थिक दबाब
होर्मुज स्ट्रेटमा अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दी र कडा आर्थिक प्रतिबन्धका कारण इरानमाथि सम्झौता गर्न ठूलो दबाब परेको अमेरिकी अधिकारीहरूको दाबी छ।
अमेरिकी सेन्ट्रल कमाण्डका अनुसार, नाकाबन्दीपछि पछिल्लो ४८ घण्टामा कुनै पनि जहाज इरानी बन्दरगाहमा पुगेको छैन र ९ वटा जहाजलाई बाटोमै फर्काइएको छ।
इरानले दैनिक करिब १५ लाख ब्यारेल तेल निर्यात गरेर १४ करोड डलर आम्दानी गर्छ, जसमध्ये ९० प्रतिशत निर्यात खार्ग टापुबाट हुन्छ। यदि नाकाबन्दी लामो समयसम्म रहेमा इरानले तेल उत्पादन नै रोक्नुपर्ने हुन सक्छ, जसले पहिल्यै कमजोर रहेको इरानी अर्थतन्त्रलाई झनै धराशायी बनाउनेछ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले इरानी विदेशमन्त्रीसँग फोनमा कुरा गर्दै होर्मुज स्ट्रेटमा सामान्य आवागमन पुनर्बहाली गर्न आग्रह गरेका छन्। इरानले भने अमेरिकी सैन्य तैनाथीले क्षेत्रीय स्थिरतामा खतरा निम्त्याएको बताएको छ।
ह्वाइट हाउसका वरिष्ठ अधिकारी स्टिफन मिलरले इरान सम्झौताका लागि तयार नभए यो नाकाबन्दी अनिश्चितकालसम्म जारी रहन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
यसैबीच, विश्व बैंकका प्रमुख अर्थशास्त्री इन्दरमित गिलले इरान युद्धका कारण विश्वव्यापी खाद्य सङ्कट उत्पन्न हुन सक्ने र भोकमरी २० प्रतिशतले बढ्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
इरानसँगको सम्भावित शान्ति सम्झौताको आशामा एसियाली शेयर बजारहरू (निक्केई र कोस्पी) मा उछाल आएको छ।
युद्धविरामको समयसीमा नजिकिँदै गर्दा मध्यपूर्वमा कूटनीतिक प्रयास र सैन्य तनाव दुवै सँगसँगै चलिरहेका छन्। अबका केही दिनहरू शान्ति सम्झौता वा थप द्वन्द्वको दिशा तय गर्न निर्णायक हुने देखिन्छन् ।
हाम्रो बारेमा

यो वेवसाइट Kathmandu Bulletin को आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई यसले समेट्छ।
सञ्चालक एवम् प्रबन्ध निर्देशक
बिकी यादव
विज्ञापन
Kathmandu Bulletin मा विज्ञापन गर्न फोन:- 9761929175 मा सम्पर्क गर्नुहोला ।
सम्पर्क
📍 ठेगना: बिरगंज, पर्सा
☎ फोन: ९७६१९२९१७५
✉ ईमेल: kathmandubulletin.np@gmail.com
✸ सूचना बिभाग दर्ता नं : ५२५८–२०८२/२०८३