२७ वैशाख, चितवन । चीन सरकारको सहयोगमा निर्मित बीपी कोइराला स्मृति क्यान्सर अस्पतालको आवास गृहमा नियम विपरीत बसेका कर्मचारीहरुले आवास छाड्न अटेर गरेका छन् ।

अस्पताल प्रशासनले यही वैशाख १६ गते एक सूचना जारी गर्दै उनीहरुलाई तत्काल आवास छोड्न निर्देशन दिएको थियो ।

आपत्कालीन सेवामा परिचालन हुने चिकित्सक, परिचारक तथा परिचारिकालाई आवासको व्यवस्था गर्नु अस्पतालको दायित्व एवं प्राथमिकता भएकाले आवास खाली गर्न निर्देशन दिइएको हो ।

अस्पतालका भण्डार प्रमुख शिला रेग्मीका अनुसार अस्पतालमा सहायकस्तर, अधिकृतस्तर र चिकित्सकहरुका लागि छुट्टाछुटै आवासको व्यवस्था छ ।

सहायकस्तरका कर्मचारीका लागि १० वटा घर जहाँ ६० परिवार बस्न मिल्छ । अधिकृतस्तरका कर्मचारीका लागि ६ वटा घर १० वटामा एकल र अन्य १० वटा भवनमा दुई परिवार बस्नमिल्ने गरी आवास बनाइएका छन् ।

यसैगरी, चार परिवार बस्न मिल्ने छ वटा घरमा दुई वटामा चिनियाँ र चार वटामा यहाँका अधिकृत स्तरका कर्मचारी चिकित्सक बस्दै आएका छन् ।

चिनिया सहयोगमा निर्मित दुई भवनमा १८ परिवार छन् । सहायकस्तरका कर्मचारीका निम्ति बनाइएको ३६ वटा कोठामा १८ परिवारले आश्रय लिएका छन् ।

हालसम्म कसैले पनि आवास खाली नगरेका उनले जानकारी दिइन् । अस्पतालबाट २५ किलोमिटरको परिधिमा निजी आवास भएका कर्मचारीलाई आवास सुविधा नदिने नियम सम्झाँउँदै कोठा खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो । रासस

२७ बैशाख, काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मुलुकमा बढ्दो वैदेशिक हस्तक्षेप र घेराबन्दीलाई चिर्न सच्चा कम्युनिस्टहरूबीचको एकता अहिलेको अनिवार्य आवश्यकता भएको बताउनुभएको छ ।

२६औँ निर्मल लामा स्मृति सभालाई आइतबार राजधानीमा सम्बोधन गर्दै उहाँले छरिएर रहेका वामपन्थी शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनुको विकल्प नभएकोमा जोड दिनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि बहस, विवाद र विभाजनको शृङ्खला पार गर्दै एकताको बाटोमा अघि बढ्ने गरेको उदाहरण दिँदै उहाँले नेपालमा पनि ऐतिहासिक एकताको आवश्यकता झन् टड्कारो बनेको उल्लेख गर्नुभयो ।

संयोजक प्रचण्डले गत निर्वाचनको सन्दर्भ जोड्दै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन र वामपन्थी शक्तिलाई सखाप पार्न पर्दाभित्रबाट ठुलो षड्यन्त्र भएको दाबी गर्नुभयो ।

‘निर्वाचनका बेला कम्युनिस्टहरूलाई सिध्याउन कस्ता(कस्ता खेलहरू भएका थिए, ती सबै कुरा अझै बाहिर आइसकेका छैनन्,‘ प्रचण्डले भन्नुभयो, पर्दाभित्र भएका ती खेलहरूको अनुसन्धान हुँदै जाला, तर अहिले साम्राज्यवादी शक्तिहरूको हस्तक्षेपले राष्ट्रियता नै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको छ ।’ उहाँले देशी र विदेशी शक्तिहरू मिलेर कम्युनिस्ट आन्दोलनको अस्तित्व मेटाउन लागिपरेको भन्दै नेता(कार्यकर्तालाई सजग रहन आग्रह गर्नुभयो।

स्वर्गीय निर्मल लामाको योगदानको चर्चा गर्दै प्रचण्डले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा क्रान्तिकारी धारलाई जोगाइराख्न वैचारिक स्पष्टतासहितको बृहत् एकता हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

पार्टीभित्र चल्ने बहस र विवादलाई स्वाभाविक प्रक्रियाका रूपमा लिँदै उहाँले अन्तिम लक्ष्य राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र समाजवादको आधार निर्माण हुनुपर्ने बताउनुभयो । कम्युनिस्टहरूबीचको धु्रवीकरणले मात्रै देशलाई वर्तमान सङ्कटबाट निकास दिन सक्ने उहाँको भनाइ थियो ।

२७ बैशाख, काठमाडौँ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने सरकारी निकायहरूलाई स्वच्छ, मर्यादित र वातावरणमैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले भोलि वैशाख २८ गतेदेखि जेठ १ गतेसम्म देशभर सरसफाइ सप्ताह २०८३ मनाउने घोषणा गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एक विशेष मार्गदर्शन जारी गर्दै सिंहदरबारदेखि स्थानीय तहका वडा कार्यालय र सार्वजनिक शिक्षण संस्थासम्मलाई यस अभियानमा एकाकार हुन निर्देशन दिएको हो । यो अभियानको औपचारिक शुभारम्भ आइतबार बिहान ८स्३० बजे वीर अस्पतालबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहेताले गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।

सरकारले जारी गरेको ‘सरसफाइ सप्ताह सञ्चालन सम्बन्धी मार्गदर्शन २०८३’ ले सरकारी कार्यालयहरूको स्वरूप नै बदल्ने लक्ष्य राखेको छ। मार्गदर्शन अनुसार कार्यालयका नागरिक वडापत्र, सूचना बोर्ड र संकेत चिन्हहरूलाई व्यवस्थित बनाइनेछ भने चर्किएका वा उक्किएका भित्ताहरूको मर्मत र रङ्गरोगन गरी सेवा क्षेत्रलाई आकर्षक बनाइनेछ ।

विशेषगरी सरकारी कार्यालयका शौचालयहरूको दूरावस्थालाई सुधार्न यस पटक कठोर मापदण्ड तय गरिएको छ। सबै शौचालयलाई दुर्गन्धरहित बनाउने, नियमित पानी र साबुनको व्यवस्था गर्ने तथा महिलामैत्री र स्यानिटरी प्याड व्यवस्थापनको सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ।

फोहोर व्यवस्थापनका लागि कार्यालयहरूले अब अनिवार्य रूपमा कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउन दुई प्रकारका डस्टबिन राख्नुपर्नेछ। कार्यालय परिसरको १०० मिटर वरिपरि रहेका नाली र ढलहरूको सफाइ, अव्यवस्थित तार र पुराना पोस्टरहरू हटाउने कार्यलाई पनि अभियानको सूचकमा राखिएको छ । यस्तै, पुराना र काम नलाग्ने सामानहरूको लिलामी वा उचित विसर्जन गरी कार्यस्थललाई खुल्ला र सफा बनाउनुपर्नेछ। खुला रूपमा फोहोर जलाउने कार्यलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

अभियानलाई केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित हुन नदिन सरकारले दिगोपन र अनुगमनको बलियो संयन्त्र पनि तयार पारेको छ । प्रत्येक निकायले एक ुसरसफाइ सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्नेछ भने साप्ताहिक कार्यतालिका बनाएर मासिक रूपमा स्वमूल्यांकन गर्नुपर्नेछ। यस अभियानको सफल कार्यान्वयनको सम्पूर्ण जवाफदेहिता सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई दिइएको छ ।

सेवाग्राहीले सरकारी कार्यालय छिर्दा सम्मानित र स्वच्छ वातावरण महसुस गरुन् भन्ने हेतुले ल्याइएको यो सप्ताहले सार्वजनिक क्षेत्रको छवि सुधार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

२७ बैशाख, काठमाडौं । लेबनन र इजरायलबीच युद्धविराम घोषणा भएको केही समय नबित्दै पुनः हिंसात्मक आक्रमण सुरु भएको छ ।

शनिबार लेबननको राजधानी बेरुत र दक्षिणी क्षेत्रहरूलाई लक्षित गरी इजरायलले गरेको भीषण ड्रोन तथा हवाई आक्रमणमा परी एक १२ वर्षीया बालिकासहित कम्तीमा १७ जनाको मृत्यु भएको छ । लेबननी स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार बेरुतको दक्षिणी उपनगरमा गुडिरहेका सवारीसाधनलाई लक्षित गरी गरिएका तीनवटा ड्रोन आक्रमणमा चार जना र दक्षिणी लेबननका विभिन्न गाउँहरूमा भएका हवाई हमलामा अन्य १३ जनाको ज्यान गएको हो ।

गत अप्रिल १७ मा इजरायल र हेजबुल्लाहबीच युद्धविरामको सहमति भए पनि दुवै पक्षबाट दैनिक रूपमा भइरहेका आक्रमणले सम्झौतालाई चुनौती दिएको छ । पछिल्लो समय इजरायली वायुसेनाले बेरुतको दक्षिणी क्षेत्रमा हेजबुल्लाहका वरिष्ठ सैन्य कमान्डर मारिएको दाबी गरेपछि तनाव थप चुलिएको हो ।

शनिबारका आक्रमणहरू विशेष गरी बेरुतलाई दक्षिणी बन्दरगाह सहर सैदासँग जोड्ने राजमार्ग र चोउफ क्षेत्रमा केन्द्रित थिए । दक्षिणी गाउँ साक्साकियेहमा भएको भीषण बमबारीमा मात्रै ७ जनाको मृत्यु हुनुका साथै १५ जना घाइते भएका छन् ।

युद्धविराम पछिको यो सबैभन्दा घातक आक्रमण मानिएको छ, जसले लेबननको जनजीवन पुनः त्रसित बनाएको छ । बुर्ज रहाल र माइफादौन लगायतका क्षेत्रमा पनि मानवीय क्षति भएको समाचारहरू प्राप्त भएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले युद्धविराम पालना गर्न आग्रह गरिरहे पनि स्थलगत अवस्था भने भयावह बन्दै गएको छ । राजधानी नजिकै भएका यी शृङ्खलाबद्ध हमलाहरूले लेबननमा शान्ति स्थापनाको प्रयासलाई पुनः जोखिममा धकेलिदिएको विश्लेषण गरिएको छ ।