४ वैशाख, (जीतपुर) बारा । बाराको जीतपुरस्थित गौशालाको नाममा रहेको सार्वजनिक जग्गालाई जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले पूर्ण रूपमा खाली गराएको छ। लामो समयदेखि ६ लेन सडक नजिकै रहेको बहुमूल्य जग्गा ओगटेर बनाइएका अवैध संरचनाहरू नगरपालिकाले डोजर प्रयोग गरी हटाएको हो।

उपमहानगरपालिकाले यसअघि नै सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै वैशाख २ गतेसम्म अतिक्रमित संरचना हटाउन व्यवसायीहरूलाई समयसीमा (अल्टिमेटम) दिएको थियो। दिइएको समयभित्र केही व्यवसायीले स्वेच्छाले संरचना हटाए पनि अधिकांशले अटेरी गरेपछि नगरपालिकाको टोली बुधबार र बिहीबार डोजरसहित स्थलमा पुगेको थियो।

नगरपालिकाको टोली डोजर लिएर पुगेपछि सुरुमा व्यवसायीहरूले सामान्य प्रतिकार गर्ने प्रयास गरेका थिए। तर, नगर प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र जनपद प्रहरीको ठूलो उपस्थिति र कडाइपछि अवस्था नियन्त्रणमा आएको थियो। प्रशासनको कडा रुख देखेपछि व्यवसायीहरू आफैँले आफ्ना सामान र संरचना हटाउन थालेका थिए।

कस्ता संरचना हटे ?

अतिक्रमण हटाउने क्रममा गौशालाको जग्गामा सञ्चालित मासु पसल, खाजाघर, कबाड संकलन केन्द्र, भेटेनरी पसलका साथै गुट्खा, चुरोट र पेय पदार्थ बिक्री गर्ने दर्जनौँ पसलहरू पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका छन्। वर्षौँदेखि अवैध रूपमा ओगटिएको यो क्षेत्र अहिले खुला भएको छ।

वर्षौँदेखि सोही स्थानमा आश्रित रहेका साना व्यवसायीहरूले भने आफ्नो रोजीरोटी गुमेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। विस्थापित व्यवसायीहरूले आफूहरूलाई उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गरिदिन, भविष्यमा नगरपालिकाले सटर निर्माण गरेमा प्राथमिकता दिन र पुनः व्यवसाय सञ्चालनको अवसर प्रदान गर्न माग गरेका छन्।

उपमहानगरपालिकाले भने सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण स्थानीय सरकारको पहिलो दायित्व भएको बताउँदै गौशालाको जग्गालाई व्यवस्थित बनाइने र अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई अन्य वडाहरूमा पनि निरन्तरता दिने स्पष्ट पारेको छ।

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मातातीर्थ औँसीको अवसरमा सम्पूर्ण आमाहरूमा शुभकामना व्यक्त गर्दै आमा र मातृभूमि स्वर्गभन्दा पनि महान् रहेको बताएका छन्।

 शुक्रबार शुभकामना सन्देश जारी गर्दै  भनेका छन् ‘म नेपाल आमा हाँसेको हेर्न चाहन्छु।’ 

उनले ‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी’ भन्ने उक्तिलाई उद्धृत गर्दै आमा र मातृभूमिको महत्त्व अतुलनीय रहेको उल्लेख गरेका हुन्। ‘म नेपाल आमा हाँसेको हेर्न चाहन्छु,’ भन्दै उनले मातृभूमिप्रतिको आफ्नो भावनासमेत व्यक्त गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले आमाको काखलाई न्यानो र आमाको चरणलाई तीर्थजस्तै पवित्र रहेको उल्लेख गर्दै आमाहरू माया, त्याग र सृष्टिको अनुपम स्रोत भएको बताएका छन्।

मातातीर्थ औँसीको पावन अवसरमा उनले सम्पूर्ण आमाहरूप्रति सम्मान, कृतज्ञता र नमन व्यक्त गर्दै उनीहरूको दीर्घायु र सुस्वास्थ्यको कामना गरेका छन्। साथै, ‘आमाको मुख हेर्ने दिन’ले सन्तानलाई आमाप्रति कृतज्ञ बन्न प्रेरित गर्ने उल्लेख गर्दै आमालाई सधैं खुशी राख्न र आफ्ना कर्ममार्फत आमालाई गर्व गर्ने वातावरण बनाउन सबैलाई आग्रह गरेका छन्।

“जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी”

माता र मातृभूमि स्वर्गभन्दा पनि महान् हुन्छन्।

माताको काख न्यानो, चरण तीर्थजस्तै पवित्र। मातातीर्थ औँसीको यस पावन अवसरमा माया र त्यागको अनुपम उदाहरण बनिरहने सृष्टिकी मुहान सम्पूर्ण आमाहरूप्रति हार्दिक सम्मान, कृतज्ञता र नमन व्यक्त गर्दछु। आमाहरूको दीर्घायुको कामना गर्दछु।

जीवनको पहिलो गुरु अनि अनन्त ममताकी स्रोत ‘आमाको मुख हेर्ने दिन’ आज सम्पूर्ण आमाहरू र नेपाल आमाको सदैव उज्यालो मुहारको कामना गर्दछु। आमालाई सधैं हँसाउन सकौँ, हामी सन्तानहरूको कर्ममा आमाले सदैव गर्व गर्न सकून्।

मातातीर्थ औँसी (आमाको मुख हेर्ने दिन) को हार्दिक मंगलमय शुभकामना।

हे जननी! म नेपाल आमा हाँसेको हेर्न चाहन्छु।

४ वैशाख, हेटौडा । नेपालको लाइफलाइन मानिने पूर्व–पश्चिम राजमार्गको सबैभन्दा व्यस्त खण्ड पथलैया–हेटौँडा–नारायणघाट (१०० कि.मी.) सडक विस्तारको प्रक्रिया निर्णायक चरणमा पुगेको छ। एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को करिब ५४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको लगानीमा यो खण्ड अब अत्याधुनिक चार लेनमा विस्तार हुने भएको छ।

यस आयोजनामा नेपालको निर्माण इतिहासमै पहिलोपटक ‘क्वालिटी एण्ड कस्ट बेस्ड सेलेक्सन पद्धति अपनाइने भएको छ। आयोजना निर्देशनालय ९एडीबी० का प्रमुख चुडाराज ढकालका अनुसार अब सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने ले मात्र ठेक्का पाउने छैनन्। ठेकेदारको कार्यक्षमता, प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई ८० प्रतिशत र कबोल गरेको रकमलाई २० प्रतिशत भार दिएर मूल्यांकन गरिनेछ।

हामीले धूलो व्यवस्थापन, ट्राफिक सुरक्षा र कामको गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिएका छौँ, ढकालले भन्नुभयो, गुणस्तरीय काम गर्ने प्रस्ताव गर्ने ठेकेदारले केही बढी रकम मागे पनि ठेक्का पाउने सुनिश्चितता यस पद्धतिले गर्छ। आगामी एक महिनाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र (ग्लोबल टेन्डर) आह्वान गर्ने तयारी छ।

नेपालकै पहिलो वन्यजन्तुमैत्री फ्लाईओभर

वातावरणीय दृष्टिले यो आयोजना ुऐतिहासिकु हुने देखिएको छ। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र बरन्डाभार जैविक मार्ग क्षेत्रमा वन्यजन्तुको सुरक्षाका लागि करिब ४ किलोमिटर लामो ‘भायाडक्ट’ (आकाशे पुल जस्तो सडक) निर्माण गरिनेछ। जसमा २ किलोमिटर लामो फ्लाईओभरका लागि एडीबीले मात्र ३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिनेछ। वन्यजन्तुका लागि २१ वटा क्रसिङ र बाँदर प्रजातिका लागि २४ वटा क्यानोपी ब्रिज समेत बनाइनेछ, जसले सडक दुर्घटनामा हुने वन्यजन्तुको मृत्युलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ।

आयोजनाको कुल लागत ५४ अर्ब २९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। यसमा एडीबीले ३०५ मिलियन डलर उपलब्ध गराउनेछ, जसमा २८५ मिलियन डलर अत्यन्तै सस्तो ब्याजदरको ऋण र २० मिलियन डलर अनुदान रहनेछ। ऋणको ब्याजदर सुरुको ८ वर्षसम्म वार्षिक १ प्रतिशत र त्यसपछि १.५ प्रतिशत मात्र हुनेछ।

सडक विस्तारका क्रममा २३ हजार ३२६ वटा रुख काट्नुपर्ने देखिएको छ, जसको शोधभर्नाका लागि १स्१० को अनुपातमा वृक्षरोपण गर्न २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस्तै, हेटौंडा बजार क्षेत्र बाहेक ४०३ वटा निजी संरचना प्रभावित हुनेछन्। हेटौंडा बजारको हकमा स्थानीयको माग र प्राविधिक सुझावलाई समेटेर ‘बाइपास’ वा मौजुदा चौडाइ उपयोग गर्ने विषयमा मध्यमार्गी बाटो खोजिने निर्देशनालयले जनाएको छ।

यो आयोजना सम्पन्न भएपछि पथलैयादेखि नारायणघाटसम्मको यात्रा समय करिब १ घण्टाले घट्नेछ। यसले सवारी सञ्चालन खर्च र इन्धन खपतमा वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ बचत गर्नुका साथै क्षेत्रीय व्यापारमा ठूलो टेवा पुर्‍याउनेछ। सन् २०२६ बाट निर्माण थालेर ३ वर्षभित्र (२०२९ सम्म) काम सम्पन्न गर्ने गरी सडक विभागले तयारीलाई तीव्रता दिएको छ।

तीन दशकभन्दा लामो नैराश्यपछि नेपालले आशा गर्न लायक सरकार पाएको छ । सरकारका प्राथमिकताका विषय धेरै हुनसक्छन् तैपनि सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकताको विषयमध्ये जनस्वास्थ्य र स्वास्थ्य प्रणाली रहोस् भन्ने कामना गर्दछु ।

धेरै समय हामी नेपाली धनी र गरिबको छलफलमा व्यस्त रह्यौं । वास्तवमै धनी बन्नुको अर्थ के हो ? अगाडि भए–गरेका छलफलहरूमा धेरैजसो बाटोघाटो बन्नु, बिजुली बत्ती आउनु जस्ता कुराहरूलाई हामी समृद्ध भएको अथवा धनी, विकसित भएको मान्दै आइरहेका छौं । सामान्यतया धनी राष्ट्रहरू भन्नाले विकसित राष्ट्रहरूको उदाहरण दिने गर्दछौं । तर ती देशहरूको प्रणालीलाई अवलोकन गर्ने हो भने देशको भौतिक बनावट, सेवा–सुविधा, बाटोघाटो भन्दा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक प्रणाली कस्तो छ भन्ने कुराले देश धनी छ कि गरिब भन्ने दर्साउँछ ।

 यी तीनैवटा प्रणाली एकअर्काका परिपूरक हुन् । जबसम्म शिक्षा प्रणाली राम्रो हुँदैन, राम्रो शिक्षा प्राप्त गर्न सकिंदैन । शिक्षा जति राम्रो छ त्यही आधारमा नागरिकले आत्मनिर्भर बन्न सक्ने क्षमता प्राप्त गर्छ भने आफ्नो स्वास्थ्यको लागि पनि चेतना वृद्धि गर्ने काम गर्छ । सामाजिक सुरक्षा प्रणाली भन्नाले हामीले समाजमा निर्धक्क भएर स्वतन्त्र र सम्मानित रूपमा जिउने अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न सक्नु र आवश्यक परेको बेला सरकारले आर्थिक, भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक सहयोग गर्न सकौं भन्ने बुझ्नुपर्छ । जस्तो रोजगारी सृजना गरिदिनु, अपाङ्ग तथा अनाथ र काम गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई सरकारले आवश्यक आर्थिक सहयोग गर्नु जस्ता कुराहरू सामाजिक प्रणालीभित्र पर्ने गर्दछन् ।

अघिल्ला अनुसन्धानहरूले सामाजिक प्रणालीको न्यून स्तर र सामाजिक असुरक्षाका कारण मानिसको मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर हुने गर्दछ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएर यहाँ काम नपाएर बेरोजगारी भएकै कारण धेरैलाई डिप्रेसन हुने र आत्महत्या गर्ने गरेको कुराहरू हामीले सुनिरहेका हुन्छौं ।

दीर्घकालीन सोच किन ?

गएका दुई दशकभित्र डिजिटल क्षेत्रमा भएको प्रविधि विकास, विशेषगरी जेनेरेटिभ एआईले ल्याएको चमत्कारका कारण अबको ३०–४० वर्षमा हुनसक्ने परिवर्तनलाई औंल्याउँदै र त्यसले जनस्वास्थ्यमा पार्न सक्ने प्रभावलाई विचार गरी अहिलेदेखि नै नागरिकहरूलाई स्वस्थ राख्न सक्ने समाज र देशको परिकल्पना गर्न आवश्यक देखिन्छ । विशेषगरी नसर्ने रोगहरूको बढ्दो प्रकोप, न्यून शारीरिक व्यायाम र अभ्यासका साथै अस्वस्थ खानपिनको कारणले र असन्तुलित जीवनशैलीको क्रियाकलापले गर्दा अहिले पश्चिमी मुलुकहरूमा भए जस्तै नेपालमा बढिरहेको मुटु तथा मधुमेह जस्ता रोगहरूको कारणले गर्दा अहिले नै मानिसहरूलाई धेरै अस्वस्थ र दीर्घरोगीको साथै मृत्यु भइरहेको अवस्थामा भविष्यमा यो अवस्था झनै विकराल हुने देखिन्छ ।

चिन्ताको विषय आज स–साना बालबालिका समेतको जीवनशैली परिवर्तन भएको देखिन्छ । सरकारले अहिले बिरामी भएका मान्छेहरूको उपचार कसरी गराउने भन्ने सोच्नुको साथै आउने जेनेरेसनको स्वास्थ्य स्थिति कस्तो हुन सक्छ भनेर रोगको रोगथाम र स्वास्थ्य प्रवर्द्धन गर्नको लागि दीर्घकालीन कार्यतालिका प्रस्तुत गर्नुपर्ने देखिन्छ नै ।

जनस्वास्थ्य प्रवर्द्धन कति आवश्यक छ ? के के कदमहरू हुन सक्छन् ?

गर्भवती महिलाको लागि स्वास्थ्य प्रवर्द्धन योजना

एउटा स्वस्थ बालक जन्माउनको लागि स्वस्थ महिला र स्वस्थ गर्भ हुन आवश्यक छ । नेपालमा हेर्दा, महिलाको स्वास्थ्यको लागि, विशेष गरेर गर्भवती भएको बेलादेखि बच्चा जन्माउने बेलासम्मको हेरविचारमा त्यति धेरै ध्यान नपुगेको देखिन्छ । पुराना संस्कृति, रीतिरिवाज, भए–नभएका अनेकन् अवैज्ञानिक अन्धविश्वासको कारणले पनि महिलाहरूको गर्भदेखि बच्चा जन्मने बेलासम्म विभिन्न समस्या निम्त्याउने गरेको पाइन्छ । त्यसैले महिलाहरू गर्भवती हुने बित्तिकै नजिकै स्वास्थ्य चौकीमा प्राथमिक उपचार केन्द्रमा उनीहरूको स्वास्थ्य जाँच गर्ने र गर्भवती अवस्थामा अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्य प्रवर्धनका विषयहरूको बारेमा स्वास्थ्यकर्मीहरूले उनीहरूलाई शिक्षादीक्षा दिने र आवश्यक परेको बेलामा उपचारको पनि व्यवस्था गर्ने गरेमा महिला र गर्भमा रहेको बालक बच्चा पनि स्वस्थ रहने र स्वस्थ जन्मिन सक्ने स्थिति हुन्छ ।

मादकपदार्थ, खैनी, बिंडी चुरोटमा १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई किन्न र सेवन गर्न पूर्ण निषेध गरी बिक्री–वितरणमा सरकारी नियन्त्रण हुन आवश्यक देखिन्छ । त्यसको लागि जुनसुकै पसलबाट पनि बिक्री–वितरण गर्न नपाइने र लाइसेन्स प्राप्त डिलरबाट मात्र नियन्त्रित बिक्री–वितरण शुरु गर्नुपर्दछ । बालबालिकालाई शारीरिक अभ्यास र व्यायामको लागि प्रेरित गर्ने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक देखिन्छ

सरकारले प्राथमिक उपचार केन्द्रमा एक जना मिडवाइफ रहनै पर्ने व्यवस्था राख्न जरूरी देखिन्छ । त्यही भएर देशैभरिका विश्वविद्यालयबाट मिडवाइफ प्रोग्राम सञ्चालन गरी प्रशस्त मात्रामा उत्पादन गर्न जरूरी छ । महिलाहरूलाई गर्भवती रहुन्जेल सल्लाह प्रदान गर्ने र बालबालिका जन्मिइसकेपछिदेखि २–३ वर्षसम्मको नहँुदासम्म मिडवाइवसहरूले स्वास्थ्य जाँच र स्वास्थ्य सल्लाह प्रदान गर्न सक्नेछन् । विशेषत: कुपोषण लगायत सानो छँदा संक्रमित पार्ने इन्फेक्सनहरूबाट बालबालिकालाई जोगाउन र सही पोषणयुक्त र भिटामिनयुक्त खानपिनबाट रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउने माध्यम मिडवाइफहरू बन्न सक्छन् ।

बालबालिकाको खेल्ने, शारीरिक व्यायाम तथा सही जीवनशैली सुनिश्चित गर्ने

बालबालिकाको क्षमता वृद्धि गर्ने मुख्य माध्यम खेल हो । बालबालिकाको खेल खेल्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व हो । आजभोलि बालबालिकाहरू सानो उमेरदेखि नै घरभित्रको वातावरणमा बस्न या प्रदूषित हावापानीमा रहन र सानै उमेरदेखि स्कूल पढ्न बाध्य पारिनुले उनीहरूको खेल्ने नैसर्गिक अधिकार र खेलेर सिक्ने अधिकारबाट वञ्चित छन् । बालबालिका विद्यालय पठाउने उमेर ६ वर्ष तोकिनुपर्छ जुन अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकारको मापदण्डभित्र पर्दछ र किन्डरगार्डेनमा बालबालिकाले खेलेर मात्र सिक्ने र गृहकार्य दिन नपाइने अभ्यास लागू गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

बालबालिकाको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य तथा बौद्धिक विकासमा खेलको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ त्यही भएर हरेक वडा र गाउँमा २–४ वटा खुला खेल्ने पार्क तयार गरी बालबालिकाले नि:शुल्क खेल्न मिल्ने खेलपार्क बनाइन आवश्यक छ । गाउँ–गाउँ, वडा–वडामा खुला फुटबल, भलिबल, ब्याडमिन्टन, क्रिकेट जस्ता खेलमैदान निर्माण गरी सबै बालबालिका र युवा वर्गलाई खेलमा आकर्षित गरी एक्टिभ जीवनशैली अपनाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ ।

विद्यालयको पाठ्यक्रममै शारीरिक शिक्षा (अभ्यास) कक्षा १ देखि नै व्यवस्थित खेलहरू समेटी हरेक दिन शारीरिक अभ्यासलाई समय छुट्याउन आवश्यक देखिन्छ । अनुसन्धानले शारीरिक व्यायाम गर्ने र खेलकुदमा बढी लाग्ने विद्यार्थीको स्वास्थ्य मात्र नभई पढाइमा पनि राम्रो हुने पाइएको छ । स्वास्थ्य शिक्षा पनि कक्षा ३ देखि नै अध्यापन गर्न सुरुआत गरे बालबालिकाको लागि सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । विद्यालयमा खेलपार्क र विभिन्न खेलको खेलमैदान अनिवार्य गरिन आवश्यक छ ।

हिले बढिरहेका प्राय:जसो धेरै नसर्ने मुटु, फोक्सो, मधुमेह, क्यान्सर जस्ता रोगहरूको रोकथाम गर्नको लागि हरेक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा नसर्ने रोग रोकथाम केन्द्रहरू स्थापित गर्न सक्नुपर्दछ । यस्ता केन्द्रहरूले स्वस्थ रहेका अथवा केही रिस्क भएका र रोग सुरुआत भइसकेका तीनवटै समूहका मानिसहरूलाई आवश्यक स्वास्थ्य सल्लाह, व्यायाम तथा जीवनशैली सुधार आदि विषयमा काम गर्न सक्नेछ

हरेक विद्यालयमा विशेषज्ञ तालिम या शैक्षिकस्तर पाएका नर्सहरू राख्ने प्रावधान अनिवार्य गरिनुपर्दछ ।

जीवनशैलीमा परिवर्तन हुन अति आवश्यक

बालबालिकाहरू अभिभावक र समाजका अन्य मानिसहरूको क्रियाकलापदेखि प्रभावित हुने गर्दछन् । अनुसन्धानले के देखाएको छ भने; अभिभावक या अन्य समाजका मानिसहरू मादकपदार्थ या लागूपदार्थ सेवनतिर लागेका छन् भने धेरै बालबालिका त्यस्तै दुर्व्यसनतिर लाग्ने डर हुन्छ । यो कुरा खेलकुद, अभ्यास, व्यायाम र खानेकुरामा पनि लागू हुन्छ । अत: अभिभावक र अन्य व्यक्तिको जीवनशैली उदाहरणीय हुन आवश्यक छ ।

अहिले धेरै जनमानसमा कम शारीरिक व्यायाम गर्ने र अति धेरै क्यालोरी भएको जङ्कफुड र चिनीजन्य पदार्थ अत्यधिक सेवन गर्नुले मुटु (उच्च रक्तचाप, हर्ट अट्याक, स्ट्रोक) र मधुमेह जस्ता रोगहरूले धेरैको अकालमा मृत्यु भइरहेको र नसर्ने रोगको चपेटाले देशभरि नै भयावह स्थिति देखिरहेको छ भने यो क्रम तुरुन्तै बन्द नगरे भयावह स्थिति आउने देखिन्छ । शारीरिक व्यायाम बढाउन सुरक्षित पैदल मार्ग, साइकल मार्ग निर्माण गर्नुको साथै साइकल किन्ने कुरामा, शहरी क्षेत्रमा जिम जान, छुटको व्यवस्था गर्ने जस्ता प्रोत्साहित प्रोग्राम ल्याउन आवश्यक देखिन्छ ।

गाउँघरमा उत्पादन गरिने मादक पदार्थलाई व्यवसायीकरण गरी नियन्त्रित र व्यवसायिक उत्पदनशीलतालाई जोड दिन आवश्यक छ । मादक पदार्थ सेवन, धूम्रपान तथा लागूऔषधको बारेमा र स्वास्थ्य–शिक्षा स्तर बढाउन अनौपचारिक शिक्षाको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

बालबालिका सानै उमेरदेखि जंकफुड, अत्यधिक चिनीयुक्त पदार्थ जस्तो– कोक, फ्यान्टा, गुलियो पदार्थ आदिको सेवनमा बानी परेको देखिन्छ । यो कार्य रोक्न यस्ता पेयपदार्थ र गुलिया पदार्थमा धेरै कर लगाउने प्रणाली लागू गर्न आवश्यक देखिन्छ । जुन कुराहरू स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ ती कुराहरूमा त्यति नै बढी कर लगाए बिक्री–वितरणमा कमि आउने सम्भावना हुन्छ ।

त्यस्तै मादकपदार्थ, खैनी, बिंडी चुरोटमा १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई किन्न र सेवन गर्न पूर्ण निषेध गरी बिक्री–वितरणमा सरकारी नियन्त्रण हुन आवश्यक देखिन्छ । त्यसको लागि जुनसुकै पसलबाट पनि बिक्री–वितरण गर्न नपाइने र लाइसेन्स प्राप्त डिलरबाट मात्र नियन्त्रित बिक्री–वितरण शुरु गर्नुपर्दछ । बालबालिकालाई शारीरिक अभ्यास र व्यायामको लागि प्रेरित गर्ने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

नसर्ने रोगहरूको रोकथाम प्राथमिक उपचार केन्द्रहरूमा र इमर्जेन्सी सर्भिस हरेक पालिकाभित्र सम्भव हुन आवश्यक

अहिले बढिरहेका प्राय:जसो धेरै नसर्ने मुटु, फोक्सो, मधुमेह, क्यान्सर जस्ता रोगहरूको रोकथाम गर्नको लागि हरेक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा नसर्ने रोग रोकथाम केन्द्रहरू स्थापित गर्न सक्नुपर्दछ । यस्ता केन्द्रहरूले स्वस्थ रहेका अथवा केही रिस्क भएका र रोग सुरुआत भइसकेका तीनवटै समूहका मानिसहरूलाई आवश्यक स्वास्थ्य सल्लाह, व्यायाम तथा जीवनशैली सुधार आदि विषयमा काम गर्न सक्नेछ । जसले भविष्यमा माथि उल्लिखित रोगहरू कम पार्न मद्दत गर्ने देखिन्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको आकस्मिक सेवाका विषयहरू हुन् । जसमा सडक तथा अन्य दुर्घटनाका कुरा लगायत सुत्केरी हुने र मुटु रोकिएको अवस्थामा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्थाका कुराहरू पर्दछन् । हरेक अस्पतालमा यस्ता आकस्मिक सेवाको पूर्ण ग्यारेन्टी हुनुपर्दछ ताकि मानिसहरू लामो यात्रा गरेर काठमाडौं नै आउनुपर्ने बाध्यताबाट बच्नुको साथै अकालमा जीवन गुमाउनबाट जोगिने छन् ।

हरेक जिल्लामा (७७ जिल्लामै) राष्ट्रियस्तरको सम्पूर्ण विशेषज्ञताले भरिएको कम्तीमा एउटा अस्पताल हुनै पर्ने अवस्था देखिन्छ । यदि सरकारले यो ग्यारेन्टी गर्न सकेन भने फेरि पहिलेकै अवस्थामा देश फर्किने अवस्था आइपर्न सक्छ अर्थात् फेरि सबै मानिस काठमाडौं उपचारमा जानुपर्ने बाध्यता नहोस् ।

सुरक्षित सडक निर्माण, चालकहरूको लागि विशेष तालिम अनि सुरक्षित सवारी साधन प्रयोग गर्न नयाँ सडक सुरक्षा संरचना खडा गर्न त्यतिकै आवश्यक देखिन्छ ।

वातावरणीय स्वास्थ्य

अन्त्यमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषयलाई सरकारले महत्वपूर्ण प्राथमिकतामा राख्न जरूरी छ । वातावरण प्रदूषण रोकी, हरेक गाउँ र शहरलाई सफा, स्वच्छ र प्रदूषणरहित बनाउन सरकारले विशेष ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक देखिन्छ । यसको लागि रिसाइक्लिङ कम्पनीहरू खोली धेरै जस्तो प्लास्टिक, कागज अनि सिसाको सहित रिसाइक्लिङ गर्ने व्यवस्था र हरियाली गाउँ र शहर निर्माण, पार्क निर्माणमा जोड दिन सके प्रदूषणले निम्त्याउन सक्ने रोगहरूको नियन्त्रण गर्न र वातावरणीय स्वास्थ्य राम्रो बनाउन मद्दत पुग्नेछ ।