२२ बैशाख, काठमाडौँ । माइतीघर मण्डलामा धर्ना बसिरहेकी शोभा पाठकमाथि आक्रमण गर्ने १० जनाविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरमा मुद्दा चलाउन प्रहरीले सिफारिस गरेको छ ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले मङ्गलवार अनुसन्धान प्रतिवेदन पुरा गरी सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको हो । परिसरका एसपी पवनकुमार भट्टराईका अनुसार नियन्त्रणमा लिइएका १० जनालाई नै ज्यान मार्ने उद्योगमा कारबाही गर्न प्रतिवेदनमा माग गरिएको छ ।

सुधन गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउनुपर्ने मागसहित माइतीघरमा धर्ना दिइरहेको अवस्थामा पाठकमाथि नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतकी पत्नी अम्बिका बस्नेतसहितको समूहले भौतिक आक्रमण गरेको थियो ।

सोही घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले अम्बिकासहित १० जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । प्रहरीले बुझाएको यस प्रतिवेदनलाई सरकारी वकिल कार्यालयले अध्ययन गरेपछि अदालतमा औपचारिक रूपमा मुद्दा दर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

२२ बैशाख, काठमाडौँ । बीपी राजमार्ग अन्तर्गत काभ्रेको भकुन्डेबेंसीदेखि सिन्धुलीको खुर्कोटसम्मको सडकखण्डमा साँझ ५ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म सवारी साधन सञ्चालनमा पूर्ण रोक लगाइएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले मङ्गलबार एक सूचना जारी गर्दै सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी १२ घण्टाका लागि आवागमन बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । पछिल्लो समय मौसममा आएको बदलीसँगै रोशी खोलामा आउन सक्ने सम्भावित बाढी र सडकको जोखिमपूर्ण अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यो कदम चालिएको प्रशासनले जनाएको छ ।

सोमबार राति रोशी खोलामा आएको आकस्मिक बाढीका कारण बीच सडकमै माइक्रो बसमा सवार ८९ जना यात्रुहरू फसेका थिए । सुरक्षा निकायहरूको संयुक्त टोलीले ती यात्रुहरूलाई सकुशल उद्धार गरेपछि प्रशासनले सडक सुरक्षामा थप कडाइ गरेको हो ।

विज्ञप्तिअनुसार मौसम खराब भएमा वा जोखिम बढेमा तोकिएको समयबाहेक पनि जुनसुकै बेला अल्पकालीन रूपमा सडक बन्द गर्न सकिनेछ । कटुन्जेबेंसी र नेपालथोक खण्डमा यात्रा गर्नुअघि सडकको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी लिएर मात्रै घरबाट निस्कन सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरिएको छ ।

काठमाडौँ, २१ वैशाख : मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक।तस्बिर सौजन्य : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय/रासस

२२ बैशाख, काठमाडौँ । सरकारले सङ्घीय संसद्को आगामी अधिवेशन वैशाख २८ गते आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मङ्गलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त दिन दिउँसो २ बजे अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सिफारिस गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । बजेट अधिवेशनका रूपमा समेत लिइने यो सत्रमा सरकारका आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुने कार्यसूची रहनेछ ।

यसअघि पनि सरकारकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिले वैशाख १७ गतेका लागि संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको थियो । तर, वैशाख १० गते सरकारले पत्र पठाएर उक्त आह्वान स्थगित गर्न आग्रह गरेपछि संसद्को सत्र बस्न सकेको थिएन ।

मङ्गलबार नै राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी लगायतका आठवटै अध्यादेशहरू जारी भइसकेको पृष्ठभूमिमा सरकारले संसद्को नयाँ मिति तय गरेको हो । संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि सरकारले हालै जारी भएका अध्यादेशहरूलाई सदनमा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

२२ बैशाख, काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा प्रभावशाली मानिने पाँचवटा भ्रातृ संगठनका केन्द्रीय कार्यसमितिहरू म्याद थप नभएपछि स्वतः विघटन भएका छन् ।

केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको सोमबार बसेको बैठकले निर्धारित समयभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्न नसकेका नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ), तरुण दल, महिला संघ, दलित संघ र नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघको कार्यसमितिलाई विदा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि पार्टीले २०८१ चैत मसान्तभित्र महाधिवेशन नगरे पदावधि स्वतः समाप्त हुने समयसीमा तोकेको थियो । अधिवेशन सुनिश्चित गर्न पार्टीले निर्देशक समितिमार्फत सहजीकरण गर्दा समेत ठोस आधार नदेखिएपछि म्याद थपिरहनु आवश्यक नरहेको निष्कर्षमा पार्टी पुगेको हो । कार्यसमिति भंग भएसँगै ती समितिले गरेका पछिल्ला निर्णय र मनोनयनहरू समेत अवैध ठहरिएका छन् ।

यसैबीच, तरुण दलका अध्यक्ष विद्वान गुरुङ र दलित संघका अध्यक्ष लोकबहादुर विश्वकर्माले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । भ्रातृ संस्थाहरूको यो रिक्तता चिर्न र नयाँ गति प्रदान गर्न बैठकले सभापति गगनकुमार थापालाई विशेष जिम्मेवारी सुम्पेको छ ।

अब सभापति थापाले यी पाँचै संगठनमा नयाँ तदर्थ समिति गठन गरी तोकिएको समयभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । अर्कोतर्फ, महाधिवेशनको मिति तय भइसकेको नेपाल थारु संघको हकमा भने आगामी जेठ १७ गतेसम्मका लागि म्याद थप गरिएको छ । लामो समयदेखि तदर्थवादमा चल्दै आएका भ्रातृ संस्थाहरूलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले कांग्रेसले यो कठोर कदम चालेको हो ।