१६ बैशाख, काठमाडौं । संसद् अधिवेशनको मुखैमा सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने रणनीतिलाई तीव्रता दिएको छ ।
सोमबार मात्रै दुई विवादित अध्यादेश सिफारिस गरेको मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार पुनः थप तीन वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस पठाएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार नयाँ सिफारिस गरिएका अध्यादेशहरूमा विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य क्षेत्र र केही नेपाल ऐन संशोधनका विषयहरू समेटिएका छन् ।
पछिल्लो समय संसदीय प्रक्रियालाई छलेर कार्यपालिका हाबी हुन खोजेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला यी नयाँ अध्यादेशहरू शीतल निवास पुगेका हुन् । यसअघि सोमबार सरकारले संवैधानिक परिषद्को गणपूरक सङ्ख्या र निर्णय प्रक्रिया फेर्ने गरी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र सहकारी समस्या समाधानका लागि सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस गरिसकेको छ ।
योसँगै तीन दिनभित्रै सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका अध्यादेशको सङ्ख्या पाँच पुगेको छ । सरकारले अत्यावश्यक सुधारका लागि यी कदम चालिएको दाबी गरे पनि संसद् छल्ने प्रवृत्तिको राजनीतिक वृत्तमा कडा विरोध सुरु भएको छ ।
१६ वैशाख, काठमाडौं । चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरण अन्तर्गत चीनको सहायता सम्बन्धी सम्झौता बुधबार औपचारिक रूपमा सम्पन्न भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार, यातायात तथा शहरी विकास मन्त्री सुनील लम्साल र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत झांग माओमिंगबीच उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो ।
सम्झौताअनुसार, चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरणमा कलंकीदेखि बसुन्धारासम्मको ८ दशमलव २ किलोमिटर सडक तथा पुल निर्माण गरिनेछ । यस परियोजनाका लागि चीन सरकारले करिब ११ अर्ब रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउनेछ ।
यसअघि सन् २०१९ देखि सुरु गरिएको पहिलो चरणमा कोटेश्वरदेखि कलंकीसम्मको सडक विस्तार सम्पन्न भइसकेको छ । सम्झौतापछि मन्त्री लम्सालले परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा समस्या उत्पन्न भए एक दिनमै समाधान गरी आवश्यक सहजीकरण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उनले उत्तर–दक्षिण जोड्ने सडक निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको पूर्वाधार विकासमा चीन सरकारबाट थप लगानीको अपेक्षा व्यक्त गरे । चिनियाँ राजदूत माओमिंगले उपयुक्त लगानी वातावरण बनेमा धेरै चिनियाँ लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताए ।
वीरगंज , १६ बैशाख –
काठमाडौँका थापाथली, मनोहरा र गैह्रीगाउँका सुकुमबासी बस्ती हटाइएपछि अन्य जिल्लामा पनि सुकुमबासीको विवरण सङ्कलन सुरु गरिएको विषयमा नेपाली सेनाको संलग्नतामाथि प्रश्न उठेको छ।
बर्दिया र उदयपुर लगायतका जिल्लामा सेनाले स्थानीय तहसँग सुकुमबासी बस्ती र त्यहाँ बसोबास गर्नेहरूको विवरण मागेपछि सामाजिक सञ्जालमा आलोचना बढेको हो।
बाँकेस्थित बज्रदल गण र उदयपुरस्थित पशुपतिप्रसाद गणले सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्दै अद्यावधिक विवरण उपलब्ध गराउन भनेका छन्। यसअघि वैशाख १२ मा थापाथलीको बस्ती हटाउने क्रममा पनि सेना देखिएको थियो। तर, सेनाले त्यसलाई संयोग मात्र भएको बताएको थियो।
सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले विपद् जोखिम न्यूनीकरणको पूर्वतयारीका लागि नदी किनारलगायत जोखिम क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार भविष्यमा उद्धार तथा व्यवस्थापन सहज बनाउन ‘म्यापिङ’का लागि विवरण आवश्यक हुन्छ।
यद्यपि, सुकुमबासी व्यवस्थापन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषय भएकाले सेनाको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ। सेनाले भने संविधानले दिएको जिम्मेवारीभित्रै रहेर काम गरिरहेको जनाएको छ।
१६ बैशाख, काठमाडौं । सरकारले संसदको क्षेत्राधिकार मिचेर अध्यादेश ल्याउन खोजेपछि चिढिएका विपक्षी दलहरूले यसलाई घोर असंसदीय र अलोकतान्त्रिक कदमको संज्ञा दिएका छन् ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने समय नजिकिँदै गर्दा त्यसलाई छलेर चोर बाटोबाट अध्यादेश ल्याउनु सत्ताको उन्माद भएको ठहर गरेको छ । बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा सरकारको यो शैलीले विधिको शासन र संसदीय सर्वोच्चताको उपहास गरेको उल्लेख गर्दै अविलम्ब सिफारिस फिर्ता लिन माग गरिएको छ ।
विपक्षी मोर्चाले सरकारको यस स्वेच्छाचारी कदमलाई वैधानिकता नदिन राष्ट्रपतिसमक्ष समेत औपचारिक आग्रह गरेको छ । संसद्लाई सुचारु गर्नुको साटो अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोज्नुले सरकारको आफ्नै बहुमतप्रति अविश्वास झल्किएको विपक्षीको विश्लेषण छ ।
बैठकमा सहभागी नेताहरूले संसद् छल्ने उद्देश्यले ल्याइएको अध्यादेश स्वीकृत नगर्न शीतल निवासको ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल संसद् अधिवेशन बोलाउन दबाब दिएका छन् । सरकारले पेलेर जान खोजे सदन र सडक दुवै मोर्चाबाट कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी विपक्षी दलहरूले दिएका छन् ।
१६ वैशाख,काठमाडौं । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै अहिलेबाटै तयारी सुरु गरेको छ।
२०७९ साल वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको पाँच वर्षे कार्यकाल २०८४ मा सकिने भएकाले रास्वपाले स्थानीय तह र प्रदेश सभा निर्वाचन एकै समयमा गर्ने रणनीतिसहित तयारी अघि बढाएको जनाएको छ।
बुधबार बसेको रास्वपा संसदीय दलको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट रूपरेखा तय गर्दै ‘क्यान्डिडेट क्लब सम्पादन समिति’ गठन गरेको छ। उक्त समितिको संयोजकमा सह–महामन्त्री विपिनकुमार आचार्य चयन भएका छन् भने सचिवमा केन्द्रीय सदस्य रामकुमार ढुंगाना रहेका छन्। साथै संघीय सांसदसहित अन्य पाँच जना सदस्य समितिमा समावेश गरिएको छ।
रास्वपाले उम्मेदवार चयन र निर्वाचन पूर्व प्रशिक्षणलाई व्यवस्थित बनाउन वैशाख २० गतेदेखि ‘क्यान्डिडेट क्लब’ सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
यसैबीच, पार्टीले क्यान्डिडेट क्लबको अभ्यास सुरु भएसँगै कसैले पनि टिकटको विषयमा कुनै प्रतिबद्धता नगर्न निर्देशन दिएको छ। यदि यस्तो गतिविधि भेटिएमा कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
पार्टीले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै संगठन सुदृढीकरण र व्यवस्थित उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा जोड दिएको जनाएको छ।
यस्तो छ क्यान्डिडेट क्लब
१. श्री विपिन कुमार आचार्य (सह-महामन्त्री) संयोजक ९८५१२४८०६३
२. श्री रामकुमार (आरके) ढुंगाना (केन्द्रीय सदस्य) सचिव ९८५१०१२८७५
३. श्री समिक्षा बास्कोटा (केन्द्रीय सदस्य) सदस्य ९८५१०६७५०८
४. श्री के.पी. खनाल (केन्द्रीय सदस्य) सदस्य ९८५१०१९८०२
५. श्री कामिनी चौधरी (केन्द्रीय सदस्य) सदस्य ९८५१३२९६२१
६. श्री रामकृष्ण भट्टराई (केन्द्रीय सदस्य) सदस्य ९८५१०५६१२७
७. श्री डिल्लिश्वर कार्की (रोहन) (केन्द्रीय सदस्य) सदस्य ९८२४३४८०६४
हाम्रो बारेमा

यो वेवसाइट Kathmandu Bulletin को आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई यसले समेट्छ।
सञ्चालक एवम् प्रबन्ध निर्देशक
सम्पादक : रिषि केश
पत्रकार : आयुष भुजेल
विज्ञापन
Kathmandu Bulletin मा विज्ञापन गर्न फोन:- 9761929175 मा सम्पर्क गर्नुहोला ।
सम्पर्क
📍 ठेगना: बिरगंज, पर्सा
☎ फोन: ९७६१९२९१७५
✉ ईमेल: kathmandubulletin.np@gmail.com
✸ सूचना बिभाग दर्ता नं : ५२५८–२०८२/२०८३