१७ बैशाख, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई समेट्ने गरी ‘विशेष सडक योजना’ कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूको तीव्र दबाब र मागलाई सम्बोधन गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १० करोड रुपैयाँ बराबरका सडक आयोजना समावेश गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको हो । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साल र सांसदहरूबीच भएको छलफलपछि १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा १० किलोमिटर सडक निर्माणका लागि बजेट सुनिश्चित गर्ने सहमति जुटेको छ, जसका लागि राज्य कोषबाट कुल १६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

यी आयोजनाहरूको कार्यान्वयन शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागमार्फत गर्ने सरकारको तयारी छ। विगतमा प्रदेश सरकार वा सडक विभागले अध्ययन गरेर पनि बजेट अभावका कारण अलपत्र परेका आयोजनाहरूलाई यसपटक विशेष प्राथमिकतामा राखिने मन्त्रालयले जनाएको छ । सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका योजनाहरूको सूची मन्त्रालयमा बुझाइसकेका छन् भने सरकारले यसलाई ‘सांसद फकाउने रणनीतिक कदम’ का रूपमा नभई तल्लो तहसम्म सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

आयोजना छनोटका लागि सरकारले कडा मापदण्ड समेत निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार प्रशासनिक सुगमताका लागि वडा र पालिका केन्द्र जोड्ने सडक, स्वास्थ्य चौकी तथा शिक्षण संस्था पुग्ने पहुँच मार्ग, र प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने योजनाहरूले पहिलो प्राथमिकता पाउनेछन् ।

यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकासम्म पुग्ने रणनीतिक मार्ग र कृषि तथा औद्योगिक पकेट क्षेत्रलाई बजारसँग जोड्ने सडकहरूलाई मात्र बजेट विनियोजन गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ। यस कदमले स्थानीय स्तरमा पूर्वाधार विकासको गति बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

१७ बैशाख, काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने जोडिएको सहकारी ठगी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा आज सर्वोच्च अदालतको विशेष ‘पूर्ण इजलास’मा प्रवेश गरेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेविरुद्धको अभियोगपत्र संशोधन गर्ने गरी गरेको निर्णय कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर गर्दै दायर रिटमाथि आज न्यायाधीशहरू अव्दुल अजीज मुसलमान, श्रीकान्त पौडेल र शान्तिसिंह थापाको इजलासमा सुनुवाइ तोकिएको हो। यो सुनुवाइले फौजदारी न्याय प्रणालीमा ‘अभियोग संशोधन’ को सीमा र शक्तिबारे दूरगामी अर्थ राख्ने नजिर प्रतिपादन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसअघि संयुक्त इजलासले यो विवादमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्नहरू उठाएको थियो। विशेषगरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ लाई आधार मान्दै अदालतले ‘थप प्रमाण’ को परिभाषामा प्रश्न गरेको छ । प्रतिवादी आफैँले दिएको निवेदन वा कुनै स्वघोषणालाई मात्रै थप प्रमाण मानेर राज्यले अभियोगमा फेरबदल गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने मुख्य विवादको विषय बनेको छ ।

संयुक्त इजलासले प्रमाणको गलत व्याख्या हुन सक्ने जोखिम औँल्याउँदै यसलाई व्याख्याका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको थियो, जसको टुङ्गो आजको सुनुवाइले लगाउने छ । अर्कोतर्फ, यो मुद्दाले न्यायालयको क्षेत्राधिकारको प्राविधिक पक्षलाई पनि स्पर्श गरेको छ। सामान्यतया अभियोग संशोधनको अन्तिम अनुमति दिने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुन्छ ।

तर, जिल्ला अदालतले कुनै ठोस निर्णय लिनुपूर्व नै सर्वोच्च अदालतले यस प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषयमा पनि पूर्ण इजलासले कानुनी सीमा कोर्नेछ । लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता गम्भीर आरोपहरू रहेकाले यो फैसलालाई राजनीतिक र कानुनी दुवै वृत्तमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।

१७ बैशाख, काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आक्रामक अभिव्यक्ति र इरानमाथिको सम्भावित सैन्य नाकाबन्दीको चेतावनीका कारण विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्यले चार वर्षयताकै रेकर्ड तोडेको छ। बुधबार ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य करिब ११९.७६ डलर प्रति ब्यारेल पुगेको छ, जुन सन् २०२२ को जुन महिनापछिकै उच्चतम स्तर हो ।

‘द गार्जियन’ का अनुसार ट्रम्पले इरानी बन्दरगाहहरूमा सैन्य नाकाबन्दी जारी राख्ने घोषणा गरेपछि तेलको मूल्यमा उछाल आएको हो । इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रमका बारेमा नयाँ सम्झौता नगरेसम्म यो नाकाबन्दी नहट्ने अडान ट्रम्पले लिएका छन् । विश्वको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तेल आपूर्ति मार्ग ‘होर्मुज जलमार्ग’ मा बढ्दो सैन्य उपस्थितिले आपूर्ति शृङ्खला ठप्प हुने त्रास बढाएको छ ।

ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा एक प्रतीकात्मक तस्बिर साझा गर्दै लेखेका छन्, ‘आँधी आउँदैछ र आउने कुरालाई कसैले रोक्न सक्दैन।’ यसलाई विश्लेषकहरूले इरानमाथि प्रत्यक्ष सैन्य कारबाहीको संकेतका रूपमा लिएका छन् ।

यसैबीच, इरानी संसद्का सभामुख मोहम्मद बाघेर गालिबाफले तेलको मूल्य अझै बढ्ने र चाँडै १४० डलरको कोसेढुङ्गा पार गर्ने दाबी गरेका छन्। उनले ट्रम्पलाई आफ्ना सल्लाहकारहरूले ‘बेकार’ सल्लाह दिएर युद्धतर्फ धकेलिरहेको आरोप लगाए। इरानले अमेरिकी दबाबका सामु नझुक्ने स्पष्ट पारेको छ।

अमेरिकी रक्षा विभागका वरिष्ठ अधिकारी जुल्स डब्लू हस्र्टले बुधबार ‘हाउस आर्मड सर्भिसेज कमिटी’ को सुनुवाइमा सनसनीपूर्ण खुलासा गरेका छन्। हस्र्टका अनुसार पछिल्लो दुई महिनामा मात्रै अमेरिकाले इरानसँगको द्वन्द्वमा २५ अर्ब डलर (करिब ३३ खर्ब नेपाली रुपैयाँ) खर्च गरिसकेको छ। यस खर्चको ठूलो हिस्सा हतियार, अत्याधुनिक क्षेप्यास्त्र र गोला बारुदमा प्रयोग भएको उनले जानकारी दिए।

अमेरिका र इरानबीचको यो बढ्दो तिक्तताले मध्यपूर्व मात्र नभई समग्र विश्व अर्थतन्त्रलाई नै महँगीको नयाँ चक्रमा धकेल्ने जोखिम बढाएको छ। तेलको मूल्यमा भएको यो वृद्धिले ढुवानी र उत्पादन लागत बढाउने हुँदा विकासोन्मुख देशहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिएको छ।

१७ बैशाख, रौतहट । बागमती सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत रौतहट खण्डमा नहर मिचेर बनाइएका करिब चार सय घरटहरा हटाइने भएको छ। आयोजनाले गत चैत २६ गते नै सातदिने सार्वजनिक सूचना जारी गरी संरचना हटाउन आग्रह गरे पनि स्थानीयले अटेर गरेपछि अब बल प्रयोग गरेरै अतिक्रमण खाली गराउने तयारी गरिएको हो।

रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका–५ र ६ क्षेत्रमा स्थानीयले विगत २८ वर्षदेखि नहरको जमिन कब्जा गरी बसोबास गर्दै आएका छन् । बागमती सिँचाइ आयोजना कर्मैयाका प्रमुख सन्तोष चौधरीका अनुसार अब केही दिनभित्रै चन्द्रपुरका नगरप्रमुख सञ्जयकुमार काफ्ले र रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसालसहितको टोलीले स्थलगत अनुगमन गरी भौतिक संरचना भत्काउने प्रक्रिया सुरु गर्नेछ । सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियानअन्तर्गत यो कदम चालिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

सरकारको नीतिअनुसार नयाँ अतिक्रमण रोक्ने र पुराना अवैध संरचना हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिइएको छ । आयोजना प्रमुख चौधरीका अनुसार चन्द्रपुर नगरपालिका–१ स्थित बागमतीदेखि गुजरा नगरपालिकाको धन्सार खोलासम्मको मूल नहर क्षेत्रको कुल १२५ मिटर जमिन खाली गराउनुपर्नेछ । यसमा पूर्वतर्फ ६५ मिटर र पश्चिमतर्फ ६० मिटर क्षेत्र नहरको स्वामित्वमा पर्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुसालले चेतावनी दिँदै भने, “स्वतः नहटाए संरचना भत्काइन्छ, हामी छिट्टै आवश्यक छलफल गरेर कार्यान्वयनमा जान्छौँ।”

रौतहट क्षेत्र नं ४ का प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश पौडेलले बागमती सिँचाइ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले यसको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट थप पानी ल्याई सिँचाइ क्षेत्र विस्तार गर्ने योजना रहेकाले नहरको अवरोध हटाउनु अनिवार्य रहेको उनको भनाइ छ । यद्यपि, उनले नहर क्षेत्रमा रहेका वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि जोड दिएका छन् ।

नहर क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीयले भने आफूहरू वास्तविक सुकुम्बासी भएको दाबी गर्दै उचित विकल्पबिना हटाउन नहुने माग गरेका छन् । उनीहरूले नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराउँदै पहिचान र व्यवस्थापनको माग राखेका छन् । लामो समयदेखि बसोबास गरिरहेका परिवारहरू उठिबास हुने डरले चिन्तित बनेका छन् भने आयोजनाले विकास र कानुन कार्यान्वयनका लागि पछि नहट्ने अडान लिएको छ ।