१७ बैशाख, काठमाडौं । मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक र सामाजिक घटनाक्रमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी कसिलो पारेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपाका प्रमुख सचेतकहरूको बिहीबार बसेको संयुक्त बैठकले जनजीविकासँग जोडिएका विभिन्न ९ बुँदे माग प्रस्तुत गर्दै सरकारको संयुक्त ध्यानाकर्षण गराएको हो । बैठकमा एमालेका प्रेमप्रसाद दंगाल, कांग्रेसकी वासना थापा र नेकपाका युवराज दुलालले सरकारका कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल सुधारका कदम चाल्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

विपक्षी मोर्चाले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभरका सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई उचित विकल्प र पहिचानबिना हटाउन लागिएको भन्दै सरकारको कडा आलोचना गरेको छ ।

नागरिकको आवासको हकलाई कुण्ठित नगर्न र उनीहरूको सुरक्षित बसोबास सुनिश्चित गर्न माग गर्दै विपक्षीले सुकुम्वासीमाथि भइरहेको बल प्रयोग रोक्न चेतावनी दिएको छ । यस्तै, भान्सामा अकासिएको महँगी नियन्त्रण गर्न र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू सर्वसुलभ बनाउन सुपथ मूल्यका पसलहरू तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन पनि ध्यानाकर्षण पत्रमा जोड दिइएको छ ।

किसानका समस्याप्रति सरकार उदासीन रहेको आरोप लगाउँदै विपक्षी दलहरूले बर्खे सिजनका लागि रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन बेलैमा व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराएका छन् । साथै, झापादेखि काठमाडौँसम्म फैलिएको बर्डफ्लुका कारण क्षति बेहोरेका किसानलाई अविलम्ब राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थमा पटक–पटक गरिएको मूल्य वृद्धिले उपभोक्ताको ढाड सेकेको भन्दै आपूर्ति शृङ्खला चुस्त बनाउन र विशेष राहत प्याकेज घोषणा गर्न प्रतिपक्षले माग गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा प्रतिपक्षलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको भन्दै सरकारलाई लोकतान्त्रिक र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउन समेत विपक्षीले खबरदारी गरेको छ ।

१७ बैशाख, काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि विभिन्न जिल्ला अदालतमा चलिरहेका मुद्दाको आरोपपत्र संशोधन गर्ने निर्णयविरुद्धको रिटमा बिहीबारका लागि तय भएको सुनुवाइ स्थगित भएको छ ।

लामिछानेकै कानुन व्यवसायीले निवेदन दिएपछि सर्वोच्च अदालतले आजको सुनुवाइ स्थगित गरेको हो । यस मुद्दाको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान, श्रीकान्त पौडेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासमा पेसी तोकिएको थियो ।

लामिछानेमाथि विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूको आरोपपत्र संशोधन गर्ने प्रक्रियालाई लिएर कानुनी चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो ।

तर, प्रतिवादी पक्षका वकिलहरूले नै समय अभाव वा अन्य प्राविधिक कारण देखाउँदै स्थगितको निवेदन दिएपछि मुद्दाको प्रक्रिया तत्कालका लागि अघि बढ्न सकेन । यसअघि पनि लामिछाने जोडिएका विभिन्न मुद्दाहरूमा पेसी तोकिने र स्थगित हुने क्रम चल्दै आएकोमा यो पछिल्लो घटना हो । अब यो मुद्दाको अर्को सुनुवाइ कहिले हुने भन्नेबारे अदालतले पुनः पेसी तोकेपछि मात्र निश्चित हुनेछ ।

१७ बैशाख, काठमाडौँ । सरकारले राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने लक्ष्यसहित नयाँ अध्यादेश अघि बढाएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि० का शीर्ष नेतृत्वले ‘मर्यादित बहिर्गमन’ को बाटो रोज्ने तयारी गरेका छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेसँगै उत्पन्न कानुनी दबाबका बीच उपकुलपति प्रा.डा. दिपक अर्याल, शिक्षाध्यक्ष प्रा।डा। खड्ग केसी र रजिस्ट्रार प्रा.डा. केदारप्रसाद रिजालले सामूहिक राजीनामा दिने मुड बनाएका हुन् । बिहीबार बिहान बसेको पदाधिकारीहरूको बैठकले नयाँ सरकारलाई काम गर्न सहज वातावरण बनाइदिने भन्दै मार्गप्रशस्त गर्ने निर्णय गरेको त्रिवि स्रोतले जनाएको छ ।

राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूलाई स्वतः पदमुक्त गर्ने सरकारको तयारीले त्रिविका पदाधिकारीहरूलाई राजीनामा दिन बाध्यकारी मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरेको देखिन्छ । झन्डै दुई तिहाइ मतसहित सत्तामा पुगेको रास्वपा नेतृत्वको सरकारले यसअघि नै सबै राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरिसकेको थियो ।

सरकारले अध्यादेश नै ल्याउने कठोर कदम चालेपछि पदमा टाँसिरहनुभन्दा आफैँ हटेर सहयोग गर्ने मनस्थितिमा पदाधिकारीहरू पुगेका हुन् । कुलपति एवं प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई राजीनामा बुझाउने तयारीमा रहेका यी पदाधिकारीहरूमध्ये उपकुलपति अर्याल २०८२ असारमा नियुक्त भएका थिए भने शिक्षाध्यक्ष केसी र रजिस्ट्रार रिजाल २०८० चैतमा नियुक्त भएका थिए ।

चार वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त भए पनि बदलिँदो राजनीतिक समीकरण र सरकारको नयाँ कानुनका कारण त्रिवि नेतृत्वले कार्यकाल पूरा नहुँदै पद त्याग्न लागेको हो । राष्ट्रपतिले सरकारद्वारा सिफारिस अध्यादेशमाथि अध्ययन गरिरहेकै समयमा पदाधिकारीहरूले राजीनामाको तयारी गर्नुलाई ‘सम्मानजनक बिदाइ’ को रणनीतिका रूपमा समेत हेरिएको छ ।

त्रिविका एक अधिकारीका अनुसार, सरकारसँग टकराव लिनुभन्दा नयाँ टिमलाई काम गर्न दिनु नै अहिलेको उचित विकल्प ठानेर उनीहरू राजीनामा दिने अन्तिम निर्णयमा पुगेका हुन् ।

१७ वैशाख,वीरगञ्ज । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाभित्र गैरकानुनी गतिविधि नगर्न र नगराउन कडा चेतावनी दिएको छ।

बिरामी र स्वास्थ्यकर्मीको स्वीकृतिबिना फोटो तथा भिडियो खिच्ने, अनावश्यक भिडभाड गर्ने र उपचार प्रक्रियामा अवरोध पुऱ्याउने गुनासो बढेपछि मन्त्रालयले यस्तो चेतावनी जारी गरेको हो।

मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा अस्पताललाई संवेदनशील क्षेत्रको रूपमा उल्लेख गर्दै स्वीकृतिबिना भिडियो बनाउने, स्वास्थ्यकर्मीलाई दुर्व्यवहार गर्ने वा दबाब दिने कार्य स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को ठाडो उल्लङ्घन भएको स्पष्ट पारेको छ।

यस्ता गतिविधिले बिरामीको गोपनीयता हनन गर्नुका साथै उपचार प्रक्रियामा नकारात्मक असर पार्ने भएकाले स्वीकृतिबिना फोटो वा भिडियो नखिच्न मन्त्रालयले सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको छ।

विज्ञप्तिमा कानुनविपरीत कार्य गर्नेलाई कडा कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइएको उल्लेख छ। साथै, उपचारमा कुनै त्रुटि भए सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।