७ बैशाख, काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा) का अध्यक्ष कुलमान घिसिङले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको पछिल्लो मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग कडा माग गर्नुभएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा आयोजित पार्टीको अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष घिसिङले भौगोलिक रूपमा विकट र आर्थिक रूपमा पछाडि परेको कर्णालीका लागि इन्धनमा विशेष सहुलियत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

छिमेकी मुलुक भारतमा समेत इन्धनको मूल्य स्थिर रहेको अवस्थामा नेपालमा मूल्य बढाएर नागरिकमाथि थप भार थोपरिएको भन्दै उहाँले सरकारको आलोचना गर्नुभयो । विशेषगरी कर्णालीको पर्यटन र ढुवानी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन डिजेल, पेट्रोल र ग्यासको मूल्य घटाउनुको विकल्प नरहेको उहाँको तर्क थियो ।

पत्रकार सम्मेलनका क्रममा घिसिङले आफ्नो कार्यकालमा कर्णालीको विद्युतीकरण र प्रसारण लाइन विस्तारका लागि झन्डै ३५ अर्ब रुपैयाँको लगानी सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउनुभयो । हाल जुम्लासम्म १३२ केभी प्रसारण लाइन पुर्‍याउने काम भइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले दुई तिहाइको वर्तमान सरकारलाई जनपक्षीय काम गर्न रचनात्मक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो ।

गत निर्वाचनमा पार्टी सङ्गठन सुदृढ नहुँदै प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु परेकाले अपेक्षित नतिजा नआए पनि, आगामी निर्वाचनमा ुउनेपाु लाई निर्णायक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने गरी वडा तहसम्मै सङ्गठन विस्तार अभियान सुरु गरिएको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।

हरेक वर्षको चैत महिनामा वन डढेलोको उच्च जोखिम हुन्छ। तर गत चैतमा भने डढेलोको घटना थोरै मात्र भयो। मनसुनपूर्व नै औसतभन्दा बढी वर्षा भएकाले अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा गत चैतमा डढेलोका घटनामा गिरावट आएको हो।

वन तथा भू–संरक्षण विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार २०७८ चैतमा ४६६ वटा डढेलोका घटना दर्ता भएका थिए। यो संख्या २०७९ चैतमा घटेर २६७ मा झरेको थियो। २०८० चैतमा २४९ र २०८१ चैतमा पुनः बढेर ३३१ पुगेको थियो। २०८२ चैतमा भने हालसम्मकै थोरै ७९ वटा मात्रै डढेलाका घटना दर्ता भएका छन्।

समग्रमा २०७८ मा दुई हजार १६२ वटा डढेलोका घटना भएकामा २०७९ मा एक हजार २७० मा झरेको थियो। २०८० मा दुई हजार ५५ र २०८१ मा तीन हजार ४७ पुगेको थियो। २०८२ मा भने ४२४ वटा घटना दर्ता भएका छन्।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले यस वर्ष मनसुन सुरु हुनु अघि नै वर्षा भएका कारण वन डढेलोमा कमी आएको बताए।

'यस वर्ष वन डढेलाको ठूलो समस्या भएन। तर वन डढेलो कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकमा पनि छलफल भएको थियो,' उनले भने, 'वन डढेलो नियन्त्रणका लागि ड्रोन खरिदलगायतका कुराहरू पनि उठेका थिए। बैठकमा मनसुनजन्य विपद्को रोकथाम र प्रतिकार्यका लागि आवश्यक स्रोत सम्बन्धित मन्त्रालयको विनियोजित बजेटबाट व्यवस्थापन गर्ने तथा अपुग हुने स्रोत अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।'

महिनागत विश्लेषणले वैशाखमा सबैभन्दा धेरै डढेलो हुने गरेको छ। २०७८ मा एक हजार २०४, २०७९ मा ६०९, २०८० मा एक हजार २७० र २०८१ मा एक हजार ९०४ वटा घटना वैशाखमै भएका थिए।

 २०८२ को वैशाखमा भने डढेलोको संख्या घटेर १७३ मात्र छ। जेठमा पनि उल्लेख्य संख्यामा डढेलो हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ।

वन तथा भू–संरक्षण विभागले सार्वजनिक गरेको वन डढेलोसम्बन्धी प्रतिवेदनले पछिल्लो समय डढेलोको जोखिम बढेसँगै वातावरणीय चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार कुल घटनामध्ये करिब ८९ प्रतिशत डढेलो फागुनदेखि वैशाखसम्ममा हुने गर्छन्।

दीर्घकालीन तथ्यांकले २०७३ लाई सबैभन्दा गम्भीर डढेलो वर्षका रूपमा देखाएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा पनि डढेलोको जोखिम उच्च छ। विशेषगरी २०७८ र २०८१ मा उल्लेख्य संख्यामा डढेलोका घटना अभिलेख भएका छन्।

विभागका महानिर्देशक धिरेन्द्रकुमार प्रधानले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो तापक्रम, लामो सुक्खा अवधि तथा मानवीय कारणले वन डढेलोका घटना बढ्ने बताए।

'लामो हिउँदे सुक्खा अवधि, न्यून आद्रता, उच्च तापक्रम, हावाको तीव्रता, कृषि अवशेष जलाउने प्रचलन तथा वन क्षेत्रमा मानव गतिविधि वृद्धि हुने कारण वन डढेलोको जोखिम बढी हुन्छ,' उनले भने।

विशेषगरी वैशाख सबैभन्दा जोखिमयुक्त महिनाका रूपमा देखिएको छ, जसमा मात्र कुल घटनाको करिब ५७.७ प्रतिशत डढेलो हुने गरेको छ।

यस्तो छ प्रदेशगत वन डढेलो

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा डढेलोबाट पछिल्ला वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सबैभन्दा बढी प्रभावित छ। २०७८ मा ४८२ वटा डढेलो भएको लुम्बिनीमा २०८१ सम्म यो संख्या बढेर ६९८ पुगेको थियो। २०८२ मा भने यो संख्या घटेर ४४ मा झरेको छ।

कर्णाली प्रदेशमा पनि २०७८ मा ३१४ बाट २०८१ मा ५७५ पुगेको थियो। तर २०८२ मा भने ५७ वटा वन डढेलोका घटना दर्ता भएका छन्।

त्यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २०७८ मा ३८९ र २०८१ मा ५२५ वटा डढेलोका घटना भएकामा २०८२ मा भने १३१ वटा घटना दर्ता भएका छन्।

बागमती प्रदेशमा २०७८ मा ३०३ बाट २०८१ मा ४७५ पुगेको थियो भने २०८२ मा यो संख्या घटेर ७६ पुगेको छ।

गण्डकी प्रदेशमा २०८१ मा २४९ वन डढेलोका घटना भएकामा २०८२ मा घटेर ३५ वटा दर्ता भएका छन्। यसैगरी, कोशी प्रदेशमा २०८१ मा २८७ वन डढेलोका घटना भएकामा २०८२ मा घटेर ३१ पुगेको छ।

अघिल्लो वर्ष मधेस प्रदेशमा २३८ वन डढेलोका घटना भएकामा २०८२ मा घटेर ५० मा झरेको छ।

तथ्यांकले २०८२ मा सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिममा र सबैभन्दा कम कोशी प्रदेशमा डढेलो भएको देखाउँछ। वन तथा भू–संरक्षण विभागको तथ्यांकमा विशेषगरी २०७३, २०७८ र २०८१ मा अत्यधिक डढेलो घटना अभिलेख भएका छन्।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता शान्ति महतले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको पाँच वर्षमा वन डढेलोका कारण करिब ९१ करोड ७९ लाख रुपैयाँ आर्थिक क्षति भएको जानकारी दिए।

५ वैशाख,काठमाडौं । गुल्मीको रेसुङ्गा विमानस्थल बाट आजदेखि काठमाडौँका लागि सातामा चार वटा हवाई उडान सञ्चालन हुने भएका छन्। नेपाल वायुसेवा निगम ले आइतबार, मंगलबार, बिहीबार र शनिबार नियमित उडान गर्ने नयाँ तालिका सार्वजनिक गरेको हो।

यसअघि विमानस्थलबाट आइतबार, मंगलबार र बिहीबार मात्र उडान हुँदै आएको थियो। आन्तरिक उडानमा प्रयोग हुने ट्विनअटर जहाजको मर्मतपछि उडान संख्या बढाइएको रेसुङ्गा स्टेशन प्रमुख सुमन थापा ले जानकारी दिए।

उडान तालिका विस्तारसँगै हवाई भाडादरमा पनि वृद्धि गरिएको छ। नयाँ दरअनुसार काठमाडौँ–रेसुङ्गा उडानको भाडा १० हजार ९०२ रुपैयाँ र रेसुङ्गा–काठमाडौँको भाडा १० हजार ७०२ रुपैयाँ तोकिएको छ। यसअघि यी भाडा क्रमशः ७ हजार ५०० र ७ हजार ३०० रुपैयाँ थियो।

स्टेशन प्रमुख थापाका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र सञ्चालन लागत बढेकाले भाडा करिब ३ हजार ४०२ रुपैयाँले बढाइएको हो।

पछिल्ला पाँच महिनादेखि मौसम अनुकूल रहेका बेला रेसुङ्गा विमानस्थलमा नियमित उडान सञ्चालन भइरहेको छ। १८ सिट क्षमताको ट्विनअटर जहाजमार्फत सेवा दिइँदै आएको छ।

हवाई सेवा सुरु भएपछि गुल्मीमा पर्यटक आगमन बढेको छ भने १६ देखि १८ घण्टाको सडक यात्राको विकल्पका रूपमा ४५ देखि ५० मिनेटमै काठमाडौँ पुग्न सकिने सुविधा उपलब्ध भएको यात्रुहरूले बताएका छन्।

५ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियानले वृद्धि भएको इन्धनको मूल्य फिर्ता लिन माग गरेको छ । फिर्ता नलिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी उसले दिएको छ ।

आज काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंले एक हप्ताभित्र इन्धनको मूल्यवृद्धि फिर्ता नभए आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएका हुन् । उनले महाअभियानको विद्यार्थी संगठनको नेतृत्वमा आन्दोलन हुने जानकारी दिए ।

उनले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने आँट नगर्न सरकारलाई चेतावनी समेत दिए । ‘विद्यार्थी संगठन किन चाहिने रहेछ भन्दा आवाज उठाउन चाहिने रहेछ,’ उनले भने ।

विगतमा दुई रुपैयाँ मूल्यवृद्धि हुँदासमेत आन्दोलन भएको स्मरण र्दै उनले आज एक सय रुपैयाँ बढ्दासमेत कुनै विद्यार्थी संगठन नबोलेको आरोप लगाए  ।