२२ बैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम रिहा भएका व्यवसायी शेखर गोल्छालाई प्रहरीले अर्को कसुरमा अनुसन्धान गर्न भन्दै पुनः हिरासतमा लिएको छ ।

धितोपत्र सम्बन्धी कसुरमा सोमबार सर्वोच्चले ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएपछि रिहा भएका गोल्छालाई बीमा सम्बन्धी कसुरमा संलग्नता देखिएको भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले तत्कालै नियन्त्रणमा लिएको हो ।

सीआईबीका प्रवक्ता शिव कुमार श्रेष्ठका अनुसार गोल्छालाई धितोपत्र कसुरमा अदालतले सफाइ नभई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको भए तापनि उनीमाथि बीमा सम्बन्धी अर्को मुद्दामा अनुसन्धान आवश्यक देखिएकाले पुनः थुनामा राखिएको छ ।

विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँगको कारोबारका आधारमा गत वैशाख १० गते पहिलोपटक पक्राउ परेका गोल्छामाथि अब नयाँ शिराबाट कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने प्रहरीले जनाएको छ ।

२२ बैशाख, काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बस्तीहरूमा सरकारले गरिरहेको बलजफती हटाउने कार्यप्रति सर्वोच्च अदालतले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

न्यायाधीश सुनील कुमार पोखरेलको एकल इजलासले माजिद अन्सारीलगायतले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहितका विपक्षीहरूका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी गरेको हो । अदालतले बस्ती खाली गराउने र घरटहरा भत्काउने कार्य कुन कानुनी आधारमा गरिएको हो भन्दै सरकारसँग स्पष्टीकरण मागेको छ ।

आवासको हक र अनिवार्य प्रक्रियामा प्रश्न

सर्वोच्चले सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधारको दस्तावेज र आवासको हक सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ५ बमोजिमका अनिवार्य प्रक्रियाहरू पालना भए–नभएको बारे लिखित जवाफ माग गरेको छ । विस्थापन गरिएका परिवारहरूका लागि खानपिन, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको औषधि उपचार र बालबालिकाको शिक्षाको वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि के कस्तो प्रबन्ध मिलाइएको छ भन्नेबारे पनि अदालतले विवरण मागेको छ ।

यस्तै, बस्तीभित्रका विद्यालय, मठ–मन्दिर, गुम्बा र मस्जिदजस्ता सार्वजनिक संरचनाको विवरण र तिनको व्यवस्थापनका लागि भइरहेको कार्यबारे पनि सरकारले अदालतलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ ।

अन्तरिम आदेशका लागि वैशाख २३ मा दुवै पक्षलाई बोलाइयो

गत वैशाख १६ गते सूचना जारी गरी १८ गतेदेखि सुरु गरिएको बस्ती खाली गराउने सरकारी कदमविरुद्ध परेको यस रिटमा तत्काल कार्य रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

यद्यपि, अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुअघि दुवै पक्षको भनाइ सुन्नु आवश्यक रहेको भन्दै आगामी वैशाख २३ गते छलफलका लागि बोलाएको छ । सुकुम्वासीहरूको लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरणको पछिल्लो अवस्थाबारे समेत लिखित जवाफ माग गरिएकाले आगामी छलफलबाट यो विवादले कुन कानुनी मोड लिनेछ भन्ने प्रष्ट हुने देखिएको छ ।

२२ वैशाख, काठमाडौं । ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नका लागि गणपूरक संख्या चार राखिएको छ । सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

मंगलबार जारी अध्यादेशअनुसार ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नका लागि ४ जना उपस्थित हुनुपर्छ ।

अध्यादेशको दफा ६ को उपदफा (४) मा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अध्यक्ष र कम्तीमा तीनजना सदस्यहरू गरी कम्तीमा चारजना उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या मानिने व्यवस्था छ ।

संवैधानिक परिषद्मा रहने छ जना सदस्यमध्ये चारजनाको उपस्थितिले कूल सदस्यको बहुमत भई गणपूरक संख्या पूरा हुने भनिएको छ ।

संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष र कम्तीमा तीनजना सदस्य उपस्थित भएको बैठकमा अध्यक्ष र दुईजना सदस्य गरी कम्तीमा तीन जनाको निर्णय परिषद्को निर्णय मानिने व्यवस्था  अध्यादेशको दफा ६ को उपदफा (५) को स्पष्टीकरणको खण्ड (ग) मा छ ।

अध्यक्ष र पाँचजना सदस्य गरी परिषद्को पूर्ण (छ जना) उपस्थित हुँदा यो संख्या बिजोर नभई जोर भएकोले कुनै प्रस्ताव उपर निर्णय गर्दा मत बराबर अर्थात् तीन/तीनको संख्या भएको खण्डमा परिषद्को अध्यक्ष सहमत भएको पक्षमा बहुमत भएको मानेर निर्णय गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।

गणपूरक संख्याको आधारमा संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको बैठकमा समेत सर्वसम्मत हुन नसके बहुमतवाट निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद् सर्वोच्च संवैधानिक निकाय हो ।

परिषद्को सदस्यहरूमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता रहन्छन् ।

सन् २०२४ को लोकसभा चुनावमा केन्द्रको मोदी सरकार र भाजपाविरुद्ध बनेको इन्डिया ब्लकको महत्वपूर्ण अनुहारको रूपमा पनि ममता बनर्जीलाई हेरिएको थियो। उनले नै लालु प्रसाद यादव र त्यसबेला विपक्षी गुटमा रहेका नीतिश कुमारलाई विपक्षी गठबन्धनको पहिलो बैठक पटनामा गर्न सल्लाह दिएकी थिइन्।

यो यस्तो सल्लाह थियो, जसलाई मानियो र इन्डिया ब्लकको पहिलो बैठक पटनामै भयो। यस आलेखमा हामी विधानसभा चुनावमा भएको हारले ममता बनर्जीको राजनीतिक उचाइमा लागेको झट्काले राष्ट्रिय स्तरमा विपक्षी दलहरूको राजनीतिमा कस्तो असर पार्न सक्छ भन्ने बारे कुरा गर्नेछौं ।

‘विपक्ष कमजोर भएको छ’

तृणमूल कंग्रेस केन्द्रमा तेस्रो ठूलो विपक्षी पार्टी हो। सन् २०२४ मा विपक्षी दलहरूमध्ये ऊभन्दा बढी सिट केवल कंग्रेस (९९) र एसपी (३७) ले मात्र जितेका थिए।

टीएमसीले ती चुनावहरूमा पश्चिम बङ्गालको ४२ मध्ये २९ सिट जितेको थियो। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई भन्छन्, ‘यस जितसँगै भाजपाले अब पश्चिम बङ्गालका सबै ४२ सिटमा पकड बनाउने प्रयास गर्नेछ। ममता बनर्जी एउटी ठूली नेता हुन् र उनको पार्टीको हारले विपक्षलाई कमजोर बनाउनेछ। यसले भाजपा झन् बलियो भएको छ।’

उनले थपे, ‘विपक्षी दलहरूबीच एकता छैन भन्ने कुरा प्रस्ट रूपमा देखियो। एसआईआरलाई विपक्षी दलहरूले ममता बनर्जीको टाउको दुखाइ मात्र सम्झिए। यी सबै दलहरू वैचारिक रूपमा फरक-फरक छन्, जबकि दक्षिणपन्थी राजनीति गर्ने भाजपाको अब कुनै विकल्प बाँकी छैन।’

विपक्षी दलहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने यी चुनावहरूमा केवल कंग्रेस अलिकति फाइदामा रहेको छ। केरलामा कंग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन यूडीएफले सत्तामा पुनरागमन गरेको छ, यद्यपि असममा उसले फेरि हार व्यहोर्नुपरेको छ।

जबकि तमिलनाडुमा भाजपाको विरोधमा उभिएका डीएमके नेता एमके स्टालिनको हार भएको छ। वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी भन्छिन्, ‘समग्रमा विपक्ष कमजोर भएको छ। विपक्षका सबै ठूला नेताहरू हारेका छन्। यसको एउटा असर के हुनेछ भने यदि विपक्षी नेताहरूले भाजपाको धेरै विरोध गरे र दबाब बनाउने प्रयास गरे भने उनीहरूका फाइलहरू खोलिनेछन्। यसमा ममता बनर्जी र एमके स्टालिन दुवै पर्छन्।’

भाजपा नेताहरूले पश्चिम बङ्गालमा चुनाव प्रचारका क्रममा ममता बनर्जी र उनको पार्टीमाथि बङ्गलादेशी नागरिकहरूलाई शरण दिएको र भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका थिए। तमिलनाडुमा पनि भाजपा र डीएमकेबीच कहिले हिन्दी त कहिले सनातन धर्मको नाममा विवाद हुँदै आएको छ।

विपक्षविहीन राजनीति

अमित शाह

विगत केही वर्षयता धेरै राज्यहरूमा सत्ता गुमाएपछि विपक्षी दलहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा कमजोर भएका छन्। हालका वर्षहरूमा भाजपाले करिब तीन दशकपछि दिल्लीको सत्तामा पुनरागमन गरेको छ। जबकि केही दिनअघि मात्रै बिहारमा भाजपाले पहिलोपटक सम्राट चौधरीलाई राज्यमा आफ्नो मुख्यमन्त्री बनाएको छ।

भाजपासँग अब उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम जस्ता धेरै राज्यहरूमा सरकार छ। यसका साथै बिहार जस्ता केही राज्यहरूमा उसको गठबन्धन सरकार पनि छ।

पश्चिम बङ्गालको जितले भाजपाका लागि नयाँ ढोका खोलिदिएको छ। अब भाजपा आफूलाई कमजोर मानिने राज्यहरूमा पनि सरकार बनाउन उच्च मनोबलका साथ अघि बढ्न सक्छ।

एएन सिन्हा इन्स्टिच्युट अफ सोसल स्टडिज (पटना) का पूर्व निर्देशक तथा राजनीतिक विश्लेषक डीएम दिवाकर भन्छन्, ‘भाजपालाई विपक्षविहीन राजनीति चाहिएको छ। यो जितले उसको मनोबल बढाउनेछ। यस हारपछि विपक्षले आफूमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्नेछ। संसदीय राजनीतिमा अवसरवाद यति हाबी छ कि सबैले आफ्नो मात्र फाइदा सोच्छन्।’

दिवाकर थप्छन्, ‘विपक्ष वा क्षेत्रीय दलहरू टुक्रा-टुक्रामा विभाजित भइसकेका छन्। लाग्छ कि पश्चिम बङ्गालमा जसरी भाजपाको जित भएको छ, उत्तर प्रदेशमा पनि त्यस्तै हुनेछ। अब राजनीति भाजपाविरुद्ध साना-साना दलहरूको मात्र बाँकी छ। यो लोकतन्त्रका लागि निकै दुखद कुरा हो।’

रशीद किदवई भन्छन्, ‘पश्चिम बङ्गालमा वामपन्थी दल, एआईएमआईएम, कंग्रेस, तृणमूल कंग्रेस थिए, जसको कारण कथित धर्मनिरपेक्ष भोट बाँडिन्छ। जबकि भाजपा बहुसङ्ख्यकको राजनीति गर्छ र उसको भोट कुनै पार्टीमा बाँडिँदैन।’

उनी थप्छन्, ‘विपक्ष अघि बढ्नमा एउटा अर्को समस्या के छ भने उसको एकता वा रणनीति कागजमा मात्र सीमित हुन्छ। यदि कंग्रेसले तमिलनाडुमा विजयको पार्टीसँग सम्झौता गरेको भए उसको लागि धेरै फाइदाजनक हुन्थ्यो, तर पी चिदम्बरमले नमानेपछि कंग्रेस साथ गएन।’

विपक्षका अगाडि बाँकी बाटा

२३ जुन २०२३ मा पटनामा २०२४ को लोकसभा चुनावमा भाजपाको मुकाबिला गर्न विपक्षी दलहरूको बैठक भएको थियो। पटनाको मिटिङमा बिहारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री नीतिश कुमार र आरजेडीका लालु प्रसाद यादवका अलावा कंग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे, कंग्रेस नेता राहुल गान्धी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, हेमन्त सोरेन, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविन्द केजरीवाल, फारुक अब्दुल्लाह र महबुबा मुफ्तीसहित धेरै नेताहरू सहभागी थिए।

यस बैठकको केही महिनापछि नै नीतिश कुमारले लोकसभा चुनावअघि नै विपक्षी गुटको साथ छाडेर भाजपासँग हात मिलाए। यो विपक्षी गठबन्धनका लागि पहिलो ठूलो झट्का थियो।

त्यसपछि बाँकी विपक्षी दलहरूबीच पनि लोकसभा चुनावमा पूर्ण एकता देखिएन। दिल्लीदेखि पन्जाबसम्म र पश्चिम बङ्गालदेखि बिहारसम्म यो एकतामा दरार देखियो।

डीएम दिवाकर भन्छन्, ‘पश्चिम बङ्गालको हारले विपक्षको मनोबल टुट्नेछ। तर विपक्ष सकारात्मक भयो र बिहारमा हारपछि जसरी निष्क्रिय भएर बस्यो, त्यसरी बसेन भने उसको लागि राम्रो हुनेछ।’

उनी थप्छन्, ‘ममता बनर्जीको मामिलामा एन्टी-इन्कम्बेन्सी (सत्ताविरोधी लहर) थियो र भाजपा जसरी आक्रामक थियो, त्यसबाट यो देखिन्छ कि उनलाई शक्तिको प्रयोग गरेर हराइएको छ। यसमा एसआईआर गराउनु पनि समावेश छ। चुनाव आयोगको काम चुनावमा मानिसहरूको सहभागिता बढाउनु हो, तर ऊ घटाउन लागिपरेको छ। यो लोकतन्त्रका लागि राम्रो होइन।’

विपक्षका अगाडि एउटा ठूलो समस्या के छ भने जब राहुल गान्धी र तेजस्वी यादव बिहारमा ‘भोट अधिकार र्‍याली’ गरिरहेका थिए, तब त्यसमा ममता बनर्जी सहभागी भइनन्। र जब पश्चिम बङ्गालमा एसआईआर भइरहेको थियो तब विपक्षी दलहरूले पनि पूर्ण शक्तिसहित यस मुद्दामा उनलाई साथ दिएनन्।

नीरजा चौधरी भन्छिन्, ‘ममता बनर्जीको यस हारपछि विपक्षका अगाडि एउटै बाटो छ कि उसले कंग्रेसको नेतृत्वलाई स्वीकार गरोस् र कंग्रेसले पनि ठूलो मन देखाओस्। यदि यस्तो भयो भने विपक्ष अघि बढ्न सक्नेछ। यो समय विपक्षी दलहरूका लागि मात्र होइन, भाजपाका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ कि अब विपक्षको रणनीति कस्तो रहन्छ।’

उता, रशीद किदवईको भनाइ छ, ‘भाजपा यदि हार्छ भने त्यही दिनदेखि अर्को तयारीमा लाग्छ। जबकि विपक्ष हारपछि उदासीन भएर बस्छ। जस्तै, बिहारमा हारपछि विपक्ष उदासीन भएर बस्यो, उनीहरूलाई त्यहाँ जनताका मुद्दाहरूसँग कुनै मतलब देखिएन।’