२७ वैशाख, काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बदलिँदो विश्व परिवेश अनुसार प्रविधिको अवलम्बन अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

संवैधानिक व्यवस्थाको चर्चा गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश कानुन संघीय कानुनसँग बाझिएको अवस्थामा संघीय कानुन नै मान्य हुने स्पष्ट पारे ।

यस क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि संघीय संसद्‍मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले पनि कानुन निर्माण र लबिइङमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

गत वर्ष राइड सेयरिङ सेवालाई कानुनी मान्यता दिँदा भएको विरोधका सन्दर्भमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले व्यवसायीहरूलाई प्रविधिको महत्त्व बुझाउन आवश्यक रहेको बताए ।

उहाँले भने, ‘संविधानले स्पष्ट भनेको छ कि प्रदेश र संघको कानुन बाझिएमा संघकै कानुन लागु हुन्छ । त्यसैले सबै कुरा प्रदेश सरकारको एकल अधिकारभित्र मात्र पर्दैनन् । हामी प्रविधिमा नगई सुखै छैन । संसार प्रविधिमा गइसक्यो, ढिलो वा चाँडो हामीले पनि यसलाई आत्मसात गर्नैपर्छ। यो कसैको व्यवसाय विस्थापित गर्न वा लगानी निरुत्साहित गर्न ल्याइएको होइन ।’

यातायात व्यवसायीहरूले राज्यलाई तिर्दै आएको कर, रुट पर्मिट दस्तुर र नवीकरण शुल्कको चर्चा गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका सवारीसाधन र राइड सेयरिङमा रहेका सवारीबीचको कानुनी र व्यावहारिक भिन्नतालाई व्यवस्थित गरिने बताए ।

राज्यलाई विधिवत रूपमा कर बुझाउने व्यवसायीहरूको हितलाई ध्यानमा राख्दै नयाँ प्रविधिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा प्रदेश सरकार अगाडि बढ्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

२७ वैशाख, काठमाडौं । राप्रपाले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ । जेठ १ गते शुक्रबार बिहान ११ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यलय धुम्बाराहीमा बस्ने गरी बैठक आह्वान भएको प्रवक्ता एवम् प्रचार विभाग प्रमुख मोहनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

बैठकमा निर्वाचनपछिको परिवर्तित सन्दर्भमा पार्टीको रणनीति, सातै प्रदेशको समीक्षाबाट प्राप्त सुझाव, केन्द्रीय समितिको बैठक तय गर्नेलगायत विषयमा छलफल हुने उनको भनाइ छ । त्यस्तै बैठकमा पार्टीको आन्तरिक राजनीतिक घटनाक्रम र समसामयिक परिस्थितिको विषयमा छलफल हुने श्रेष्ठको भनाइ छ ।

२७ वैशाख, काठमाडौं । रास्वपाका सांसद एवं पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले सार्वजनिक यातायातलाई उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले समेत प्रयोग गर्नसक्ने गरी मर्यादित र भरपर्दो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उनले सार्वजनिक यातायातको सुधार नै समृद्धिको आधार भएको बताएका हुन् ।

सांसद गजुरेलले हालको सडक पूर्वाधार र लगानी निजी सवारी साधनमुखी भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।

उनले अबका सडक र यातायात प्रणाली ‘मानवमैत्री’ हुनुपर्ने र त्यसमा सार्वजनिक यातायातको भूमिका प्रमुख हुनुपर्ने बताए ।

सांसद गजुरेलले यातायात क्षेत्रमा देखिएका विकृति र सिन्डिकेटको अन्त्यका लागि सरकारले निगरानी गर्ने चेतावनीसमेत दिए ।

उनले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सवारीसाधनलाई दुरुस्त अवस्थामा राख्न र सडक सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरे ।

यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीहरूको १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको र ११ लाखभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेको तथ्यलाई स्मरण गराउँदै उनले यस क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए ।

संघीय र प्रदेश सरकारबीच कार्यक्षेत्रको विषयमा देखिएका केही विवाद सुल्झाउन ‘सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण’ मार्फत कानुनी सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘मैले सार्वजनिक बसमा यात्रा गरिरहँदा सर्वसाधारणले एक सांसदले यसरी यात्रा गर्छन् भन्ने विश्वास नै गर्न सकेनन् । यसले के देखाउँछ भने हामीले हाम्रो सार्वजनिक यातायातलाई अझै पनि सबैको रोजाइ र चढ्न योग्य बनाउन सकेका छैनौँ । हामीले नीतिगत तहमा काम गर्छौँ, तपाईंहरू व्यवस्थापनको तहमा काम गर्नुहोस् । सार्वजनिक यातायातलाई यस्तो बनाऔँ कि हामी सबैले आफ्ना निजी सवारी साधन छोडेर सार्वजनिक बस चढेर कार्यालय जान सकौँ ।’

यातायात क्षेत्रलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन सीसीटीभी जडान, जीपीएस प्रणालीको कार्यान्वयन र डिजिटल भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध गराउनुपर्ने नियम कार्यान्वयनका लागि छलफल भइरहेको र दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्रमा उद्धारका लागि सञ्चार नेटवर्क विस्तार गर्न सञ्चार मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको पनि उनले बताए ।

सांसद गजुरेलले सडक सुरक्षा, सार्वजनिक यातायातमा सुधार र गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणलाई आफूले प्रमुख एजेन्डा बनाएको उल्लेख गर्दै यी योजना सफल पार्न सबै सरोकारवालाको सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।

२७ वैशाख, काठमाडौं । संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन भोलि सोमबारदेखि प्रारम्भ हुँदैछ । भोलि नै सरकारको नीति कार्यक्रम पनि प्रस्तुत हुने भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्का दुवै दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई भोलि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए ।

नेपालको संविधानको धारा ९५ अनुसार राष्ट्रपतिले अपराह्न ४:०० बजे सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने उनले जानकारी दिए ।

उक्त धारामा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएपछिको पहिलो अधिवेशन र प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि राष्ट्रपतिले दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने प्रावधान  छ ।

राष्ट्रपति पौडेलबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने संयुक्त बैठकमा अपराह्न ३ :४५  बजे अगावै उपस्थित हुन प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाका सदस्यलाई संसद् सचिवालयले अनुरोध गरेको छ ।

त्यसअघि अपराह्न २:०० बजे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका बैठक हुनेछन् ।

संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभाको  बैठकमा राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्रबारे जानकारी दिने, मन्त्रिपरिषद्को हेरफेरसम्बन्धी राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त सूचनाबारे सदनलाई अवगत गराउने सम्भावित कार्यसूची छ ।

त्यसैगरी, सभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन, प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम २६० बमोजिम जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउ अनुमोदनका लागि पेस हुने, प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदा पेस हुनेलगायत कार्यसूचीे छ ।

यसैगरी, सरकारबाट जारी भएका ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’, ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’, ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ लगायत आठ अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । राष्ट्रियसभाको बैठकमा पनि ती अध्यादेशहरू पेस हुनेछन् ।