२३ बैशाख, वीरगञ्ज । राजनीतिक दलहरूका बीचमा चुलिँदो शक्ति संघर्ष र स्वार्थको टकरावका कारण मधेश प्रदेशको राजनीति पुनः अस्थिरतातर्फ धकेलिएको छ। जनमत पार्टीले सोमबार नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएसँगै मधेशमा सत्ता समीकरणको नयाँ खेल सुरु भएको हो । दलहरूबीचको यो खिचातानीले सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाउनुका साथै संघीयताप्रति आम जनताको धारणासमेत नकारात्मक बन्दै जान थालेको छ ।

सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णयसँगै जनमत पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद पनि सतहमा आएको छ। पार्टीले अर्थमन्त्री रहेका महेशप्रसाद यादवलाई दलको नेताबाट हटाएको छ। अध्यक्ष डा. सीके राउतले संसदीय दलको बहुमतको म्यान्डेट प्रयोग गर्दै केन्द्रीय महासचिव चन्दनकुमार सिंहलाई नयाँ दलको नेता चयन गरेका छन् ।

जनहितमा काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै जनमतले सरकार छाडे पनि यसलाई मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन र आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको असन्तुष्टिसँग जोडेर हेरिएको छ ।

मधेशमा कांग्रेसका कृष्ण यादव नेतृत्वको सरकारप्रति जनमत मात्र होइन, गठबन्धनका अन्य घटक र स्वयम् कांग्रेसभित्रै पनि असन्तुष्टि चुलिएको छ। विशेषगरी उपभोक्ता समितिको चिठी वितरण र योजना कार्यान्वयनमा भएको मनोमानीले दलहरूबीच खटपट बढाएको हो । यही असन्तुष्टिको फाइदा उठाउँदै जसपा नेपाल, लोसपा र जनमत पार्टीबीच नयाँ समीकरणका लागि आन्तरिक विमर्श तीव्र पारिएको छ ।

यता, नेकपाले भने तत्काल सरकार ढाल्ने खेलमा नलाग्ने संकेत गरेको छ । संसदीय दलका नेता युवराज भट्टराईले सरकारको काममा कमजोरी रहे पनि अहिले नै विकल्प खोज्ने पक्षमा नरहेको र सरकारलाई सुध्रिन दबाब दिने नीति लिएको बताएका छन् ।

जनमत बाहिरिएपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अब नेकपा एमालेलाई समेट्ने रणनीति बुन्न थालेको छ । अन्य पाँच प्रदेशमा कायम रहेको कांग्रेस–एमाले सहकार्यलाई मधेशमा पनि निरन्तरता दिन शीर्ष तहमा संवाद भइरहेको बुझिएको छ। एमाले पनि वर्तमान सरकारमा सहभागी हुने वा नयाँ समीकरण बनाउने भन्नेमा दोधारमा देखिन्छ ।

जनमतको बहिर्गमनले मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवलाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक संकटमा पुऱ्याएको छ। १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार टिकाउन ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । हाल एमाले (२४), कांग्रेस (२२), जसपा नेपाल (१८), र जनमत (१२) सहितको अंकगणितले सत्ताको साँचो कुन दलको हातमा पुग्छ भन्ने अझै निश्चित छैन ।

राजनीतिक दलहरूले जनताका मुद्दालाई छाडेर सत्ता जोगाउने र ढाल्ने अंकगणितीय खेलमा मात्र समय खर्चिँदा प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि नै सर्वसाधारणले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । विकास र सुशासनको साटो मन्त्री फेर्ने र समर्थन फिर्ता लिने परम्पराले संघीयताकै उपहास गरिरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठहर छ ।

२३ बैशाख, काठमाडौँ । पश्चिम बंगाल विधानसभा निर्वाचनमा १५ वर्षे सत्ता गुमाएकी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ममता बनर्जीले आश्चर्यजनक रूपमा मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा नदिने अडान लिएकी छन्। २९३ सिटमध्ये भाजपाले २०७ सिटसहित बहुमत प्राप्त गरिसक्दा पनि बनर्जीले आफ्नो पराजय स्वीकार्न इन्कार गरेकी हुन्।

बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बनर्जीले निर्वाचन परिणामलाई ‘बेइमानी’ को संज्ञा दिँदै भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) माथि गम्भीर आरोप लगाइन् । उनले भनिन्, “मैले चुनाव हारेको कुनै ठोस प्रमाण छैन, त्यसैले जबर्जस्ती राजीनामा दिने प्रश्नै उठ्दैन।”

उनले निर्वाचन आयोगलाई नै कठघरामा उभ्याउँदै आगामी दिनमा भाजपाको कथित ‘अत्याचार’ विरुद्ध सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएकी छन् । यता, भाजपाले बनर्जीको भनाइलाई ‘असंवैधानिक र हास्यास्पद’ भन्दै आलोचना गरेको छ। भाजपा प्रवक्ता देबजीत सरकारले भने, “लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक प्रक्रियाको धज्जी उडाउने यस्तो अभिव्यक्ति कुनै पनि जिम्मेवार नेताका लागि सुहाउने कुरा होइन।”

भारतीय संविधानको अनुच्छेद १६४ अनुसार मुख्यमन्त्री राज्यपालको इच्छासम्म पदमा रहन सक्छन् । तर, संवैधानिक कानुनविद्हरूका अनुसार यो ‘इच्छा’ केवल विधानसभामा प्राप्त हुने बहुमतमा निर्भर रहन्छ । यदि कुनै मुख्यमन्त्रीले बहुमत गुमाइसकेपछि पनि राजीनामा दिँदैनन् भने राज्यपालले मन्त्रिपरिषद् बर्खास्त गर्ने संवैधानिक अधिकार राख्छन् ।

अनुच्छेद १७२ ले नयाँ निर्वाचनपछि पुरानो कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने स्पष्ट पारेको छ । कानुनविद्हरू भन्छन्, “चुनावपछि बहुमत गुमाएका व्यक्ति पदमा टिकिरहनु कानुनीभन्दा पनि विशुद्ध राजनीतिक हठ हो। नयाँ बहुमतसहितको नेतृत्वलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु लोकतन्त्रको आधारभूत मर्म हो।”

बनर्जीको यो अभिव्यक्तिले बंगालको राजनीतिमा ‘संवैधानिक संकट’ निम्त्याउने संकेत देखिएको छ। निर्वाचन परिणामले प्रस्ट रूपमा भाजपालाई सत्ताको म्यान्डेट दिएको छ । यस्तो अवस्थामा बहुमत गुमाएकी मुख्यमन्त्री पदमा टाँसिरहनुले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध गर्ने विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । अब राज्यपालले कस्तो कदम चाल्छन् र बनर्जीको यो अडानले बंगालको राजनीतिलाई कुन दिशामा लैजान्छ, त्यो आगामी केही दिनको राजनीतिक घटनाक्रमले स्पष्ट पार्नेछ ।

२३ बैशाख, भैरहवा (बुटवल) । भैरहवास्थित एक क्यासिनोमा कानुनविपरीत जुवा खेलिरहेको अवस्थामा १९ जना नेपाली पक्राउ परेका छन् । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै रहेको ‘रोयल कालिङ्गा क्यासिनो’ मा बुधबार राति छापा मार्दै प्रहरीले म्यानेजरसहित १९ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।

सिद्धार्थनगर नगरपालिका–१० मा सञ्चालित गौतमबुद्ध इन्टरनेसनल होटलभित्रको उक्त क्यासिनोमा नेपालीहरूले जुवा खेलिरहेको गोप्य सूचनाका आधारमा लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीको संयुक्त टोलीले छापा मारेको थियो। कानुनतः क्यासिनोभित्र नेपाली नागरिकलाई प्रवेश र जुवा खेल्न निषेध गरिएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका सूचना अधिकारी कृष्णकुमार चन्दका अनुसार पक्राउ पर्नेमा जुवा खेलाउने ४ जना र खेल्ने १५ जना गरी कुल १९ जना रहेका छन् । पक्राउ परेकामध्ये १५ जना रुपन्देही जिल्लाकै बासिन्दा हुन् भने बाँकी काठमाडौँ, ललितपुर, गुल्मी र पर्साका एक–एक जना छन् ।

प्रहरीले क्यासिनोबाट ९५ हजार ५ सय रुपैयाँ नगद, १७ थान मोबाइल र जुवा खेल्न प्रयोग गरिने २ सय थान क्यासिनो क्वाइन बरामद गरेको छ । पक्राउ परेका सबैलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखेर जुवा ऐनअन्तर्गत थप अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

नेपालका क्यासिनोहरूमा नेपाली नागरिकलाई प्रवेश गर्न र जुवा खेल्न कानुनले बन्देज लगाएको छ । यद्यपि, पछिल्लो समय क्यासिनोहरूमा नेपालीको पहुँच बढ्नु र जुवा खेल्ने-खेलाउने कार्यमा संलग्न हुनुले कानुन कार्यान्वयनको फितलोपनलाई उजागर गरेको छ । पक्राउ परेकाहरूमाथि कानुनबमोजिम कडा कारबाही हुने प्रहरीले दाबी गरेको छ ।

२३ बैशाख, वीरगञ्ज । पर्साका स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचनाहरू हटाउन सूचना गरेका छन् । जिल्लाका धोबिनी, जिराभवानी र पकहाँमैनपुर गाउँपालिकाले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि छुट्टाछुट्टै सूचना जारी गर्दै अतिक्रमणकारीलाई निश्चित समयसीमाभित्र संरचना हटाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको निर्देशन तथा मन्त्रिपरिषद्को शासकीय सुधार कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पालिकाहरूले यस्तो कदम चालेका हुन् ।

धोबिनी गाउँपालिकाले सार्वजनिक, सरकारी, ऐलानी, पर्ती जग्गाका साथै सडक, खोला, नाला, विद्यालय, पोखरी, मठ–मन्दिर, मस्जिद, इदगाह, पार्क तथा खुला क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण हटाउन ३५ दिनको म्याद दिएको छ । त्यस्तै, जिराभवानी र पकहाँमैनपुर गाउँपालिकाले थप कठोर बन्दै १५ दिनभित्र अवैध संरचना हटाउन निर्देशन दिएका छन् ।

यदि तोकिएको समयभित्र स्वेच्छाले संरचना नहटाए स्थानीय सरकारले बल प्रयोग गरी ती संरचना भत्काउने यी पालिकाहरूले स्पष्ट पारेका छन् । संरचना हटाउँदा लाग्ने खर्चसमेत सम्बन्धित अतिक्रमणकारीबाटै असुलउपर गरिने गाउँपालिकाको चेतावनी छ ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा स्थानीय सरकार सक्रिय भएसँगै अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूमा हलचल मच्चिएको छ । गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृतहरूका अनुसार पटक-पटकको आग्रहपछि अब कानुन कार्यान्वयन गर्ने चरणमा प्रवेश गरिएको हो ।

एक गाउँपालिकाका अधिकारीले भने, “सार्वजनिक जग्गा भनेको सबै नागरिकको साझा सम्पत्ति हो, यसको रक्षा गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। हामीले स्वेच्छाले जग्गा खाली गर्ने मौका दिएका छौँ, अटेर गरे कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ।”

स्थानीय प्रशासनको यस ‘डोजर नीति’ ले पर्साका ग्रामीण भेगका धेरै ठाउँमा अतिक्रमणका कारण सडक साँघुरिने, खोला-नालाको बहाव थुनिने र धार्मिक स्थलको जग्गा मिचिने समस्या थियो। पालिकाको यो सक्रियताले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण भई गाउँको सौन्दर्यकरणमा टेवा पुग्ने स्थानीय अगुवाहरूको विश्वास छ ।

स्थानीय सरकारले अतिक्रमण हटाउने अभियानमा सहयोग गर्न सम्पूर्ण नागरिकसँग अपिलसमेत गरेको छ । प्रशासनको चेतावनीपछि कतिपय अतिक्रमणकारीले आफैँ आफ्ना टहरा र संरचना हटाउन सुरु गरिसकेका छन् ।