काठमाडौं– आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को अन्त्यसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को प्रतिवेदनअनुसार कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये बाह्य ऋणको हिस्सा ५२.५७ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७.४३ प्रतिशत रहेको छ।

प्रतिवेदनमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ४२.६७ प्रतिशत रहेकोमा चालु वर्ष बढेर ४३.७९ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गरिएको छ। यसले मुलुकको ऋण दायित्व निरन्तर बढिरहेको संकेत गरेको महालेखाले जनाएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार विनिमय दरमा आएको उतारचढावका कारण मात्रै आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ६५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त दायित्व सिर्जना भएको छ। नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदा विदेशी मुद्रामा लिइएको ऋणको भार स्वतः बढेको उल्लेख गरिएको छ।

महालेखाले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म विनिमय दरकै प्रभावले ६५ अर्ब ५४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ थप भार परेको औंल्याएको छ। यसले नेपालको ऋण संरचना बाह्य मौद्रिक प्रभावप्रति संवेदनशील रहेको देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले विदेशी मुद्रामा हुने विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिने वित्तीय उपकरण प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। साथै सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनशील तथा प्रतिफलमुखी क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।

फुङ्लिङ । ताप्लेजुङको पाथीभरा देवीस्थानमा एक महिनामा एक करोड ६ लाख २८ हजार रुपैयाँ भेटी संकलन भएको छ । वैशाख महिनामा उक्त भेटी संकलन भएको पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिले जनाएको छ ।

चैत र वैशाखमा पाथीभरामा धेरै भक्तजन आउने गरेका छन् । गत चैतमा ५८ लाख ५७ हजार ५०० र फागुनमा ३१ लाख १० हजार रुपैयाँ भेटी संकलन भएको थियो ।

१ जेठ,वीरगञ्ज । डिभिजन वन कार्यालय बाराले शुक्रबार बिहान त्रिभुवन राजमार्गअन्तर्गत ३ नम्बर पुल नजिकको बस्तीमा डोजर चलाएर संरचना हटाएको छ। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाको टोलीको सहयोगमा वन तथा सडक क्षेत्रभित्र रहेका घरटहरा हटाइएको हो।

डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख सुजित कुमार झाले वन क्षेत्र र निकुञ्जको सीमाभित्र बस्ती तथा व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको भन्दै हटाउन बाध्य भएको बताए। उनका अनुसार यसअघि पटक–पटक माइकिङ तथा लिखित सूचना जारी गरिएको थियो।

दुई साताअघि सडक विभागले त्रिभुवन राजपथको दुवैतर्फ २५–२५ मिटर क्षेत्र खाली गर्न सूचना जारी गरेपछि स्थानीय व्यवसायीहरूले सडक सीमाभित्रका संरचना आफैं हटाएका थिए। तर शुक्रबार थप डोजर चलाइएपछि व्यवसायी तथा स्थानीयले राज्यले दमनात्मक शैली अपनाएको आरोप लगाएका छन्।

स्थानीय अगुवा अनिल पाख्रिनले २०४५ सालदेखि व्यवसाय गर्दै आएका स्थानीयलाई पर्याप्त समय नदिई हटाइनु अन्यायपूर्ण भएको बताए। उनले सडक क्षेत्रभित्रका घरटहरा हटाइसकेपछि पनि बाँकी संरचनामा डोजर चलाइएको गुनासो गरे।

हेटौंडा–पथलैया सडकखण्डको ३ नम्बर पुल क्षेत्र यात्रुहरूको विश्रामस्थलका रूपमा परिचित थियो। उक्त क्षेत्रमा ७० भन्दा बढी होटल तथा साना व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका थिए। बजार हटाइएपछि स्थानीयको जीविकोपार्जन संकटमा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

स्थानीय व्यवसायी मिनाकुमारी रुम्बाले पसलको आम्दानीबाट ऋण लिएर हालै मात्रै नयाँ घर निर्माण गरेको बताइन्। “सडक क्षेत्रभन्दा बाहिर बसेपछि सुरक्षित हुन्छ भन्ने सोचेकी थिएँ, तर अहिले सबै गुमाएँ,” उनले भनिन्।

उद्योग वाणिज्य संघ जीतपुरसिमराका अध्यक्ष मोहन शर्माले व्यवसायीलाई स्थानान्तरणका लागि पर्याप्त समय नदिई डोजर चलाइनु अमानवीय भएको टिप्पणी गरे। उनले यसलाई स्थानीयको मानवअधिकारमाथिको दमनसमेत भएको बताए।

यता वन कार्यालयले भने पटक–पटकको सूचना बेवास्ता गरेपछि कानुनी प्रक्रिया अनुसार संरचना हटाइएको स्पष्ट

पारेको छ।

१ जेठ,वीरगञ्ज । डिभिजन वन कार्यालय बाराले शुक्रबार बिहान त्रिभुवन राजमार्गअन्तर्गत ३ नम्बर पुल नजिकको बस्तीमा डोजर चलाएर संरचना हटाएको छ। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाको टोलीको सहयोगमा वन तथा सडक क्षेत्रभित्र रहेका घरटहरा हटाइएको हो।

डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख सुजित कुमार झाले वन क्षेत्र र निकुञ्जको सीमाभित्र बस्ती तथा व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको भन्दै हटाउन बाध्य भएको बताए। उनका अनुसार यसअघि पटक–पटक माइकिङ तथा लिखित सूचना जारी गरिएको थियो।

दुई साताअघि सडक विभागले त्रिभुवन राजपथको दुवैतर्फ २५–२५ मिटर क्षेत्र खाली गर्न सूचना जारी गरेपछि स्थानीय व्यवसायीहरूले सडक सीमाभित्रका संरचना आफैं हटाएका थिए। तर शुक्रबार थप डोजर चलाइएपछि व्यवसायी तथा स्थानीयले राज्यले दमनात्मक शैली अपनाएको आरोप लगाएका छन्।

स्थानीय अगुवा अनिल पाख्रिनले २०४५ सालदेखि व्यवसाय गर्दै आएका स्थानीयलाई पर्याप्त समय नदिई हटाइनु अन्यायपूर्ण भएको बताए। उनले सडक क्षेत्रभित्रका घरटहरा हटाइसकेपछि पनि बाँकी संरचनामा डोजर चलाइएको गुनासो गरे।

हेटौंडा–पथलैया सडकखण्डको ३ नम्बर पुल क्षेत्र यात्रुहरूको विश्रामस्थलका रूपमा परिचित थियो। उक्त क्षेत्रमा ७० भन्दा बढी होटल तथा साना व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका थिए। बजार हटाइएपछि स्थानीयको जीविकोपार्जन संकटमा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

स्थानीय व्यवसायी मिनाकुमारी रुम्बाले पसलको आम्दानीबाट ऋण लिएर हालै मात्रै नयाँ घर निर्माण गरेको बताइन्। “सडक क्षेत्रभन्दा बाहिर बसेपछि सुरक्षित हुन्छ भन्ने सोचेकी थिएँ, तर अहिले सबै गुमाएँ,” उनले भनिन्।

उद्योग वाणिज्य संघ जीतपुरसिमराका अध्यक्ष मोहन शर्माले व्यवसायीलाई स्थानान्तरणका लागि पर्याप्त समय नदिई डोजर चलाइनु अमानवीय भएको टिप्पणी गरे। उनले यसलाई स्थानीयको मानवअधिकारमाथिको दमनसमेत भएको बताए।

यता वन कार्यालयले भने पटक–पटकको सूचना बेवास्ता गरेपछि कानुनी प्रक्रिया अनुसार संरचना हटाइएको स्पष्ट

पारेको छ।