काठमाडौं– नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले एक साताभित्र मूल्य समायोजनसहित आवश्यक नीतिगत निर्णय नभए निर्माण कार्यहरू स्वतः बन्द हुने चेतावनी दिएको छ ।  

मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले निर्माण सामग्री र इन्धनको तीव्र मूल्यवृद्धिको असर विभिन्न आयोजनाहरूमा परेको भन्दै एक साताभित्र मूल्य समायोजनसहित आवश्यक नीतिगत निर्णय नभए निर्माण कार्यहरू स्वतः बन्द हुने चेतावनी दिएको हो ।

महासंघले मूल्य समायोजनको मार्ग निर्देशिका वा परिपत्र तत्काल जारी गर्न र सबै अवधिका ठेक्का हकमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गरी निर्माण व्यवसायीहरूलाई तत्काल राहत दिन माग गरेको छ ।

वर्तमान परिस्थितिका कारण निर्माण आयोजनाहरू पूर्वनिर्धारित समयमा नै सम्पन्न हुने कुनै सम्भावना नरहेकाले बैङ्क ग्यारेन्टी, बीमा तथा थप क्षतिपूर्तिसहित सबै आयोजनाहरूको म्याद थप र बजेट व्यवस्थापन लागि सरकारसमक्ष अनुरोध गरिएको महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले जानकारी दिए ।

उनले विद्युतीय खरिद प्रणालीसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धानका लागि निर्माण व्यवसायीले पहल गरे पनि निर्माण व्यवसायीमाथि धरपकड भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाए । व्यवसायीलाई त्रसित बनाउने र पक्राउ गर्ने कार्य रोक्न उनले माग गरे । 

त्यस्तै सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेशले केही सुधारका संकेत देखाए पनि उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काम र मूल्य समायोजनका मुख्य समस्या समाधान गर्न नसकेको महासंघको निष्कर्ष रहेको अध्यक्ष पाण्डेले बताए । 

महासंघले हालको जटिल परिस्थितिमा निर्माण कार्य गरे थेग्ने नसक्ने घाटा र निर्माण कार्य नगरे सरकारी जरिवानाले गर्दा निर्माण व्यवसायीहरू दोहोरो मारमा परेकाले आफ्ना माग पुरा नभए छिटै आन्दोलनका कार्यक्रमको घोषणा गरिने जनाएको छ । 

२२ वैशाख, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा जनमतका बहुमत (९जना) प्रदेश सांसदले सोमबार साँझ मधेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिए ।

तर, जनमतबाट अर्थमन्त्री रहेका र संसदीय दलका नेता महेश प्रसाद यादव र समाज कल्याण तथा खेलकुद मन्त्री रहेका वसन्त कुशवाहा पदमै कायम छन् ।

दुवैजना मन्त्री बाहेकका सांसदले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएका हुन् । समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रमुख सचेतक चन्दन सिंहले प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पठाएका थिए । जबकी समर्थन फिर्ता लिने पत्र दलको नेताले प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था छ ।

मंगलबार बिहानै जनमत संसदीय दलका नेता यादवले प्रदेश प्रमुखलाई समर्थन कायमै रहेको पत्र बुझाएका छन् ।

‘जनमत पार्टीको संसदीय दलको नेता म महेश प्रसाद यादव रहेको छु । मेरो जानकारी तथा मैले नबोलाएको संसदीय दलको बैठक विनाको कुनै पनि निर्णय अधिकारिक नरहेकाले वर्तमान मधेश प्रदेश सकारको मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादवको नेतृत्वको सरकारलाई जनमत पार्टीको अधिकारिक समर्थन रहिरहेको व्यहोरा जानकारी सहित अनुरोध गर्दछु’ उनले पत्रमा लेखेका छन् ।

जनमतभित्रको कलहले मधेश प्रदेशमा उसले गरेको दोस्रो अनौठो अभ्यास हो । यसले मधेश सरकारमा जनमत भित्र पुनः पूर्व मुख्यमन्त्री सतिश सिंहकै नियति भोग्ने अवस्था दुई मन्त्रीलाई आइपरेको छ ।

अध्यक्ष डा. सीके राउतकै निर्देशनमा संसदीय दलका नेतालाई पन्छाएर सिंह २५ जेठ २०८१ मा एमालेसहितको दलको समर्थनमा मधेशको मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

जेनजी आन्दोलन चर्किँदा २४ भदौमा डा. राउतको निर्देशनमा फेसबुकमार्फत राजीनामा घोषणा गरेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले वातावरण सहज भएपछि कुरा फेरेका थिए ।

त्यसपछि उनले पार्टीले औपाचारिक राजीनामा दिन दबाब दियो । तर मुख्यमन्त्री अडानबाट पछि हटेनन् । कारबाहीको चेतनावनी पनि दियो । पछि बाध्य भएर संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले मुख्यमन्त्री–मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएको र सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रदेश प्रमुख कार्यालमा पत्र पठाएको थियो ।

सरकारको नेतृत्व गरेको दलले नै नेतृत्व र समर्थन फिर्ता लिएको पत्र पठाउनु संसदीय अभ्यासमा अनौठो घटना थियो । यसपछि ३० दिन भित्र मुख्यमन्त्री सिंहले सदनबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

सिंहकै अवस्था अब दलका नेता समेत रहेका अर्थमन्त्री यादव र समाजकल्याण मन्त्री कुशवाहालाई आइ परेको छ ।

सोमबार जनमत संसदीय दलको बैठक दलकै नेताको अनुपस्थितिमा बसेको थियो । बैठकले संसदीय दलको नेता लगायत पदाधिकारी परिवर्तन सम्बन्धि पुनर्विचार गर्ने अधिकार पार्टी अध्यक्ष राउतलाई दिने र सरकारको कामकारबाही जनहितमा नरहेकाले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।

जनमतका केन्द्रीय अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त राउत (सिके)ले दलको नेतामा प्रमुख सचेतकसमेत रहेका चन्दन सिंहलाई नियुक्त गरेका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री कुशवाहमाथि समेत कारबाही हुन गर्न सक्ने जनमतले स्रोतले जनाएको छ । यसले जनमतभित्र पुनः किचलो त बढेकै छ ।

मधेशमा एमालेसहितको गठबन्धनमा सरकार बनाउने गृहकार्य

जनमतको कदमले नेपाली काँग्रेसका कृष्ण प्रसाद यादव नेतृत्वको मधेश सरकार ढल्न सक्ने सम्भावना बन्दै गएको छ । १०७ सदस्य मधेश प्रदेशसभामा हाल जनमतका १२ प्रदेश सांसद छन् । पूर्व मन्त्री सतिश सिंहले सांसद पदबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा चुनाव लडेका थिए ।

मधेश सरकार बनाउन ५४ सिट आवश्यक पर्छ । प्रदेश सभामा हाल नेकपा एमालेका २४, नेपाली कांग्रेसका २२, जसपा नेपालका १८, जनमतका १२, नेकपा माओवादी केन्द्रका ९, लोसपाका ८, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७ सांसद छन् । यस्तै राप्रपा नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टीको एक–एक सिट रहेको छ ।

आन्तरिक रुपमा नेकपा एमालेसहितको सरकारको गृहकार्य भइरहेको छ । यो जसपा नेपालकै जोडबलमा भइरहेको बताइन्छ ।

केही सांसदका अनुसार जसपा नेपालले पनि सकरार छाड्ने विषयमा आन्तरिक गृहकार्यमा छन् । तर अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा छाड्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छैन

जनमतले समर्थन फिर्ता लिँदा अगामी ३० दिन भित्र सरकारले विश्वासको मत लिनु पर्ने र यो बीचमा अर्को गठबन्धन बनाएर नयाँ सरकार निर्माण गर्ने मधेश केन्द्रीत दलहरुको रणनीति रहेको एक सांसदले बताए । फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा चुनाव पश्चात मधेशवादी दलहरुको थ्रेस होल्ड गुम्दा मनोबल टुटेको छ । तर, मधेश प्रदेशमा मधेश केन्द्रीतमात्र होइन अन्य दलको प्रवृति भने उस्तै छ ।

उपभोक्ता समितिबाट संचालन हुने योजनाको चिठीका लागि मधेश सरकार र सांसदहरू दौडधुपमा छन् । त्यति मात्र होइन वरिष्ठ र इमान्दार कर्मचारीलाई पाखा लगाएर आफ्ना अनुकूल कर्मचारीलाई जिम्मा दिने क्रम पनि रोकिएको छैन ।

२२ बैशाख, काठमाडौं । मधेस प्रदेशमा सत्ता साझेदार दल जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै राजनीतिक समीकरणमा नयाँ हलचल पैदा भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको वर्तमान सरकार ढालेर आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले भित्रि गृहकार्य तीव्र पारेको छ । संघमा लोसपा र जसपा नेपालबीच भएको एकीकरणपछि प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने सुनिश्चिततासँगै जसपाले सरकारको नेतृत्वमा स्वभाविक दाबी पेस गरेको हो ।

एमाले र जनमतसँगको नयाँ गठबन्धनको तयारी

जसपा नेपालले वर्तमान सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेकपा (एमाले) र जनमत पार्टीलाई समेटेर नयाँ गठबन्धन बनाउने रणनीति अख्तियार गरेको छ । जसपाकी प्रमुख सचेतक किरण कुमारी साहले ठूलो दलको हैसियतले सरकारको नेतृत्व गर्नु आफूहरूको स्वतः दाबी रहने बताउनुभएको छ ।

एमाले सांसद सारदा थापाले पनि वर्तमान सरकारको विपक्षमा उभिने र नयाँ बन्ने सरकारमा सहभागी हुने तयारी भइरहेको पुष्टि गर्नुभएको छ । मधेस प्रदेशसभामा जसपासँग २६, एमालेसँग २४ र जनमतसँग १२ सांसद रहेकाले यो गठबन्धन बनेमा सरकार गठनका लागि सहज बहुमत पुग्ने देखिन्छ ।

जनमत पार्टीभित्रको तीव्र विवाद र अन्योल

सत्ताको यो खेल चलिरहँदा जनमत पार्टीभित्र भने चरम विवाद सतहमा आएको छ । पार्टीका प्रमुख सचेतक चन्दन सिंहले १० सांसदको हस्ताक्षरसहित समर्थन फिर्ताको पत्र बुझाए पनि संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले समर्थन कायमै रहेको भन्दै अर्को पत्र पठाएपछि अन्योल बढेको छ ।

विवादकै बीच जनमतका अध्यक्ष डा.सीके राउतले वैशाख २१ देखि लागु हुने गरी महेशप्रसाद यादवलाई हटाएर चन्दन सिंहलाई नयाँ संसदीय दलको नेता तोकिएको जानकारी दिनुभएको छ । मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहको राजीनामापछि लगातार अस्थिर बनेको मधेसको राजनीति फेरि एकपटक निर्णायक मोडमा पुगेको छ ।

२२ वैशाख, काठमाडौं । सगरमाथा आधार शिविरबाट दोस्रो शिविरतर्फ रोटेसनका लागि जाने क्रममा खुम्बु आइसफलमा आरोही र शेर्पा गाइड घाइते भएका छन् ।

पर्यटन विभागका अनुसार गत साता मात्र खुला गरिएको खुम्बु आइसफलमा जोखिमपूर्ण मानिएको ठूलो सेराक (हिँउको थुम्का) भत्किएर आरोही हिँड्ने बाटोसम्म आइपुगेको थियो ।

सो सेराकका कारण एक भारतीय (पुने) का आरोही ४० वर्षीय निमिस कुमार सिंह र गाइड ४४ वर्षीय पेम्बा टेन्डुक शेर्पालाई चोट लागेको छ । घटना आज बिहान ५ः४५ बजे भएको हो । घटनालगत्तै पायोनियर एडभेन्चर प्रालि र समिट फोर्स एक्स्पिडिसनका शेर्पा गाइड टोलीले तत्काल उद्धार गरी आधार शिविरमा खबर गरेको थियो ।

आधार शिविरबाट सेभेन समिटको टोलीले समन्वय गरेपछि ६ः३० बजे लुक्लाबाट हेलिकप्टर घटनास्थलमा पुगी आरोहीलाई उद्धार गरिएको थियो ।

सेभेन समिट ट्रेकका अनुसार उनीहरुलाई अहिले काठमाडौंस्थित ह्याम्स अस्पतालमा उपचारका लागि ल्याइएको छ । उनीहरूको अवस्था खतरामुक्त रहेको समेत विभागले जनाएको छ ।