वीरगंज । पर्सा प्रहरीले सञ्चालन गरिरहेको “लागुऔषध सेवनकर्ता खोजी एवं सुधार महाअभियान” अन्तर्गत लागुऔषधसहित ८ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका अनुसार २०८३ वैशाख २५ गते साँझ वीरगंज महानगरपालिका–१६ शंकराचार्य गेटस्थित चेकपोष्टमा भारतबाट नेपालतर्फ आउने पैदल यात्री तथा सवारी साधनहरूमा जाँच गर्ने क्रममा विभिन्न प्रकारका लागुऔषध बरामद गरिएको हो ।
प्रहरीले पक्राउ परेकाहरूको साथबाट खैरो हेरोइन, सेतो हेरोइन तथा प्रतिबन्धित ट्याब्लेट बरामद गरेको जनाएको छ । पक्राउ पर्नेहरूमा २७ बर्षिय विकास कुमार साह, २३ बर्षिय कबिन पराजुली, २० बर्षिय सागर घिमिरे, २३ बर्षिय पूजा जिम्बा, २९ बर्षिय अन्जन थापा, १९ बर्षिय रमेश बम्जन, ३७ बर्षिय राजु बानिया र ५२ बर्षिय अलिहदन मियाँ रहेका छन् ।
प्रहरीका अनुसार विकास कुमार साह र कबिन पराजुलीको साथबाट ६०० मिलिग्राम खैरो हेरोइन बरामद गरिएको थियो भने अन्य व्यक्तिहरूबाट समेत विभिन्न परिमाणमा लागुऔषध फेला परेको हो । साथै म.प्र.०३–०२८ प ७६५६ नम्बरको मोटरसाइकल पनि बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ परेकाहरुकाे ठेगाना प्रहरीले खुलाएकाे छैन ।
पक्राउ परेका सबैमाथि लागुऔषध नियन्त्रण ऐन अन्तर्गत पर्सा जिल्ला अदालतबाट पाँच दिनको म्याद थप अनुमति लिई थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक हरि बहादुर बस्नेतले जानकारी दिए ।
वीरगंज । पर्सा प्रहरीले मोटरसाइकल चोरी गर्दै गरेका एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा वीरगंज महानगरपालिका–१३ निवासी २० वर्षीय अकतर हुसेन रहेका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका अनुसार गत २०८३ वैशाख २५ गते साँझ करिब ७ बजे जिल्ला बारा जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–७ निवासी ३२ वर्षीय दिपेन्द्र कुमार गुप्ताको नाममा दर्ता रहेको प्र.२–०३–०१९ प ६३५० नम्बरको २२० सीसीको कालो–रातो रंगको पल्सर मोटरसाइकल वीरगंज महानगरपालिका–१३ स्थित नारायणी यातायात कार्यालय अगाडि पार्किङ गरी राखिएको थियो ।
सोही क्रममा मोटरसाइकलको लक तोडी चोरी गरी भाग्ने प्रयास भइरहेको अवस्थामा स्थानीयवासी र प्रहरीको संयुक्त सहयोगमा मोटरसाइकलसहित अकतर हुसेनलाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
पक्राउ परेका हुसेनविरुद्ध चोरी सम्बन्धी कसूरमा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक हरि बहादुर बस्नेतले जानकारी दिए ।
वीरगंज । पर्सा प्रहरीले वीरगंजस्थित विभिन्न क्यासिनोमा अनाधिकृत रूपमा प्रवेश गरी जुवातास खेलिरहेको आरोपमा ६ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
वीरगंजका किङ क्यासिनो, फर्च्युन सिटी गेमिङ क्लब्स र क्यासिनो माहजोङमा नेपाली नागरिकहरू प्रहरीको मिलेमतोमा प्रवेश गरी जुवातास खेल्ने गरेको गुनासो उच्च तहसम्म पुगेपछि प्रहरीले छापामारी गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका अनुसार शनिबार राति करिब ११ः४० बजे विशेष सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा वडा प्रहरी कार्यालय विर्ताबाट खटिएको संयुक्त टोलीले वीरगंजका चार वटा क्यासिनोमा छापा मारेको हो ।
प्रहरीले किङ क्यासिनो, फर्च्युन सिटी गेमिङ क्लब्स र क्यासिनो माहजोङ लगायतका क्यासिनोमा जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा भारत विहार घर बताउने २६ वर्षीय गणेश कुमार, ३८ वर्षीय संदिप कुमार, ३१ वर्षीय सुरज प्रसाद, ४३ वर्षीय अल्लाह यादव, ३६ वर्षीय ओमप्रकाश यादव तथा वीरगंज महानगरपालिका–३२ निवासी ३७ वर्षीय जमुदिन मियाँ अन्सारीलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ ।
उनीहरूको साथबाट ५ सय रुपैयाँ बराबरका क्वाइन, नेपाली रुपैयाँ ५ सय ५५, भारतीय रुपैयाँ १ हजार २ सय तथा दुई थान मोबाइल फोन बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
घटनाबारे आवश्यक अनुसन्धान तथा कानुनी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक हरि बहादुर बस्नेतले जानकारी दिए ।
वीरगंजमा सञ्चालित सबै क्यासिनोमा नेपाली नागरिकको निर्बाध प्रवेश हुँदै आएको स्थानीयको आरोप छ । स्थानीय प्रहरीको संरक्षण र मिलेमतोका कारण यस्तो गतिविधि रोक्न नसकिएको गुनासो बढ्दै गएको बताइएको छ ।
स्रोतका अनुसार काठमाडौंसम्म गुनासो पुगेपछि तथा गृह मन्त्रालयबाट कडा निर्देशन आएपछि प्रहरीले अचानक छापामारी गरेको हो ।
क्यासिनोहरूमा मनोरञ्जनका नाममा युवतीहरू नचाउने, रातभर जुवातास सञ्चालन गर्ने तथा युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने गतिविधि बढ्दै गएको स्थानीयले बताएका छन् । यसको असरले वीरगंजकाे लक्ष्मनवा, पिपरा र नगवा क्षेत्र लगायतका सयौँ युवा जुवाको कुलतमा फसेर आर्थिक संकटमा परेको दाबी गरिएको छ ।
कतिपय नेपालीहरूले नक्कली भारतीय आधार कार्ड बनाएर क्यासिनोमा प्रवेश गर्ने गरेको आरोपसमेत स्थानीयले लगाएका छन् । यस्ता गतिविधिबारे प्रहरी र क्यासिनो प्रशासन जानकार हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी कारवाही हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ ।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय सचिवालय बैठक काठमाडौँस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा सुरु भएको छ।
पार्टीका प्रवक्ता मनिष झाले बैठक सुरु भएको जानकारी दिएका हुन्। बैठकमा संगठन विस्तार, आन्तरिक व्यवस्थापन तथा आगामी कार्यक्रमसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ।
बैठकको कार्यसूचीमा पार्टीको भेला तथा अधिवेशनसम्बन्धी विशेष तालिका तय गर्ने, विभिन्न आयोग र विभागका पदाधिकारी मनोनयन गर्ने तथा जिल्ला समितिसम्बन्धी विषय समावेश गरिएको छ।
त्यसैगरी अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, केन्द्रीय समिति बैठकको तयारी तथा पार्टी संरचनासँग सम्बन्धित अन्य विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ।
२७ वैशाख, काठमाडौं । आगामी बजेटबाट न्यूनतम आयकरको सीमा १० लाख कायम गर्न नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।
हाल न्यूनतम आयकरको सीमा अविवाहित व्यक्तिका हकमा ५ लाख र विवाहितको हकमा वार्षिक ६ लाखको सीमा कायम छ । परिसंघले यहीं सीमा बढाएर १० लाख बनाउन भनेको हो । न्यून आय भएका धेरै सर्वसाधारणलाई लाभ पुग्नेगरी आयकरको सीमा बढाउन परिसंघले आग्रह गरेको छ।
हाल वार्षिक आम्दानीको स्ल्याब अनुसार पहिलो स्ल्याबमा सामाजिक सुरक्षा वापत १ प्रतिशत कर लाग्छ। जुन अविवाहितलाई ५ र विवाहितलाई ६ लाखसम्मको वार्षिक आम्दानीमा लाग्दछ । त्यसपछि आम्दानी स्ल्याबअनुसार क्रमशः १०, २०, ३०, ३६ र उच्च आम्दानीमा ३९ प्रतिशतसम्म कर लाग्ने व्यवस्था छ।
परिसंघले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई भेटेर यस्तो सुझाव दिएको हो । परिसंघले निजी क्षेत्रलाई विकासको इन्जिनका रूपमा लिई उद्योग तथा लगानी वउद्धि गराउने नीति लिन आग्रह गरेको छ ।
कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा कम्तीमा २ तहको भन्सार दर फरक गर्न, औद्योगिक कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सारलगायतका फिर्ता गर्नुपर्ने अन्य रकम फिर्ता वा समायोजन प्रणाली लागु गर्न, कम्तिमा ४० प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगलाई बाँकी कच्चा पदार्थको आयातमा कर छुटमार्फत स्वदेशी उत्पादन प्रोत्साहन गर्न परिसंघले सुझाएको छ ।
परिसंघकोतर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले आय आर्जन र सम्पत्ति सिर्जनालाई सहयोग गर्नेगरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयन हुँदा अर्थतन्त्र विस्तार, रोजगारी सिर्जना तथा लगानी बृद्धिमा उल्लेख्य सुधार आई समृद्धिको यात्रामा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको उनले बताए ।
परिसंघले विभिन्न क्षेत्रगत रुपमा सरकारलाई सुझाव दिएको छ । उद्योग तथा लगानी, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, कर नीति तथा प्रणाली, भन्सार, पर्यटन, कृषि, जडिबुटी तथा वनपैदावार, ऊर्जा, सूचना प्रविधि क्षेत्र, बैकिङ तथा वित्त, बीमा, सहकारी तथा पूँजीबजार, स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन, पूर्वाधार, स्वास्थ्य तथा शिक्षा, गैरकर, राजश्व चुहावट तथा सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धी क्षेत्रगत रुपमा सुझाव दिएको छ ।
उद्योगलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी नीतिगत सुधार गर्दै यस्ता नीतिहरूको न्यूनतम १० वर्ष स्थायित्व सुनिश्चित गर्न, प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका वस्तु केन्द्रित औद्योगिक विकास रणनीति बनाई लागु गर्न, रोजगारी, उत्पादन र आयात प्रतिस्थापनलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याउन परिसंघले आग्रह गरेको छ ।
यस्तै कर प्रणालीलाई सरल, एकीकृत र सीमित प्रकारको बनाउन, भ्याट, आयकर र अन्तःशुल्कमा आवश्यक व्याख्यात्मंक टिप्पणी सहित स्पष्ट बनाउन, एकल व्यक्तिको व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा १० लाख गरी आयकरको दर घटाउन परिसंघले आग्रह गरेको छ ।
परिसंघले जोखिममा आधारित अडिट प्रणाली लागु गर्न, कर विवाद समाधान, एड्भान्स रुलिङ र कर प्रशासनलाई डिजिटल बनाउन सुझाव दिएको छ । चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि निकायहरूबीच समन्वय सुदृढ गरिनुपर्ने, आयातित वस्तुका लागि न्युनतम गुणस्तर मापदण्ड लागु गरिनुपर्ने, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग तथा प्रत्यायन केन्द्र सबलीकरण गरिनुपर्ने, परीक्षण, प्रमाणिकरण तथा ल्याबहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका बनाइनुपर्ने, भारतसँग एक अर्काका प्रमाणिकरण प्रकृया, मापदण्डलगायतका विषय आपसी समझदारीका लागि एनएस र आईएसआई एक अर्का मुलुकलाई मान्य हुने गरी वार्ता प्रारम्भ गरिनु पर्ने सुझाव परिसंघको छ ।
सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी वस्तुलाई प्राथमिकता दिन, डिजिटल पोर्टलमार्फत स्वदेशी उत्पादन पहिचान र खरिद प्रणाली लागु गर्न, प्राकृतिक स्रोतहरूको दीगो उपयोगका लागि नीति सरलीकरण गर्न, उत्पादन, रोजगारी र निर्यातमा आधारित अनुदान प्रणाली लागु गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ ।
कर कानुन सरल, स्पष्ट र लगानीमैत्री बनाउन, आय कर ऐनको दफा ५७ र ९५क को दोहोरो कर हटाउन, आर्थिक कसुरमा देवानी दायित्व सिर्जना हुने व्यवस्था लागु गर्न, विशिष्टिकृत ऐनहरूले दिएका उद्योग सम्बन्धी सुविधा आर्थिक ऐनमार्फत सुनिश्चित गर्दै उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रदेश र स्थानीय तहका करमा सहुलियत दिने व्यवस्था कायम गर्न, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१ खारेज गरी विदेशमा लगानी गर्न दिन आवश्यक स्वीकृतिको विधि, नियमन गर्ने विधिलगायत स्पष्ट प्रावधानसहित आवश्यक व्यवस्था गर्न परिसंघले सुझाएको छ ।
ठूला पूर्वाधारका परियोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने नीति लिन, उद्योगको स्वीकृत परियोजनाअनुसार आवश्यक जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गरी अतिरिक्त जग्गा धितो राख्न र उद्योगलाई बिक्री गर्न पाउने नीति लागु गर्न, उद्योग व्यवसायले सरकारको कुनै निकायमा भुक्तान गर्न बाँकी रहेको रकम र सरकारले सो उद्योगलाई भुक्तान वा फिर्ता गर्न बाँकी रहेको रकम हिसाव मिलान गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्न परिसंघले सुझाएको छ ।
परिसंघ सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले विकासका लागि निजी क्षेत्रको पूँजी आवश्यक रहेको बताए । उनले कानुनी सुधार, कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै सम्पत्ति आर्जन गर्ने विषयलाई हेरिनुपर्ने बताए ।
निजी क्षेत्रको लगानी बिना विकास सम्भव छैन भन्ने विषयमा सरकार प्रष्ट रहेको बताउँदै उनले पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी आउनुपर्ने बताए ।
सो अवसरमा परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल, पूर्व अध्यक्षहरु हरिभक्त शर्मा, विष्णुकुमार अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरी, उपाध्यक्षहरु हेम राज ढकाल, भीम घिमिरे, गोकुल भण्डारी, गभर्निङ काउन्सिल सदस्य शशीकान्त अग्रवाल, पदाधिकारी सदस्य सन्दीप शारडा, महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझा, विभिन्न समितिका सभापतिलगायत सहभागी थिए ।
हाम्रो बारेमा

यो वेवसाइट Kathmandu Bulletin को आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई यसले समेट्छ।
सञ्चालक एवम् प्रबन्ध निर्देशक
सम्पादक : रिषि केश
पत्रकार : आयुष भुजेल
सन्चालक : बिकि यादव
विज्ञापन
Kathmandu Bulletin मा विज्ञापन गर्न फोन:- 9761929175 मा सम्पर्क गर्नुहोला ।
पत्रकार विवरण
रौतहट :
रोशन कुमार साह
+977-9703493232
बारा र पर्सा :
आर. के. भगत
+977-9712074681
सम्पर्क
📍 ठेगना: बिरगंज, पर्सा
☎ फोन: ९७६१९२९१७५
✉ ईमेल: kathmandubulletin.np@gmail.com
✸ सूचना बिभाग दर्ता नं : ५२५८–२०८२/२०८३
