२२ बैशाख, काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन अधिकार सरकारले अध्यादेशमार्फत खोसेको छ ।

‘केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश’ जारी गर्दै सरकारले संघीय संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ७३ लाई खारेज गरिदिएको हो, जसले मर्यादापालक बाहेकका राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीलाई युनियन गठन गर्ने अधिकार दिएको थियो । यस नयाँ व्यवस्थासँगै अब संसद्का कर्मचारीहरूले कुनै पनि प्रकारका राजनीतिक वा संगठित गतिविधिहरू गर्न पाउने छैनन् ।

गुनासोको ३० दिनभित्र फर्स्योट गर्नुपर्ने

ट्रेड युनियन खारेज गरिएपछि कर्मचारीका पेशागत हकहित र समस्या समाधानका लागि सरकारले वैकल्पिक गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रको व्यवस्था गरेको छ। अब कर्मचारीले सेवा, सर्त वा सुविधाका विषयमा आफूलाई मर्का परेको खण्डमा कार्यालय प्रमुख वा तोकिएको अधिकृतसमक्ष लिखित वा मौखिक रूपमा आफ्नो पीर मर्का राख्न सक्नेछन् । प्राप्त भएको गुनासोलाई सम्बन्धित अधिकारीले बढीमा ३० दिनभित्र फर्स्योट गरिसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता अध्यादेशले तोकेको छ ।

पुनरावलोकनको अधिकार र कानुनी उपचार

यदि तोकिएको समयभित्र गुनासो फर्स्योट हुन नसकेमा वा भएको निर्णयमा चित्त नबुझेमा सम्बन्धित कर्मचारीले थप उपचार खोज्न सक्नेछन् । गुनासो सुनुवाइ गर्ने अधिकृतले निर्णयको आधार र कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जानकारी गराउनुपर्नेछ ।

उक्त निर्णयमा चित्त नबुझाउने कर्मचारीले एक तह माथिको अधिकारीसमक्ष पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्ने र त्यसमा पनि चित्त नबुझे प्रचलित कानुन बमोजिम अघि बढ्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। संसद्लाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने उद्देश्यले सरकारले यो कठोर कदम चालेको बुझिएको छ ।

२२ वैशाख,काठमाडौं । भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्यमा सम्पन्न विधान सभा निर्वाचनको मतगणनामा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले ऐतिहासिक जीत हासिल गर्दै विपक्षीको बलियो पकड तोडेको छ।

२९४ सदस्यीय विधान सभामा भाजपाले २०६ सिट जित्दै स्पष्ट दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको छ। बहुमतका लागि आवश्यक १४८ सिटभन्दा धेरै सिट ल्याउँदै भाजपाले पहिलो पटक बङ्गालमा सरकार गठन गर्ने अवस्था बनाएको हो।

यसअघि लामो समयदेखि सत्तामा रहँदै आएको ममता बनर्जी नेतृत्वको अखिल भारतीय तृणमूल काङ्ग्रेस ८० सिटमा सीमित भएको छ भने कम्युनिस्ट पार्टीले मात्र २ सिट जितेको छ।

मुख्यमन्त्री बनर्जी स्वयं आफ्नो भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्रबाट भाजपा नेता शुभेन्दु अधिकारीसँग १५ हजारभन्दा बढी मतान्तरले पराजित भएकी छन्। सन् २०११ देखि निरन्तर सत्तामा रहेकी बनर्जी मोदीकी प्रमुख आलोचकका रूपमा चिनिन्थिन् र बङ्गालमा उनको प्रभाव बलियो मानिन्थ्यो।

निर्वाचन परिणामप्रति केही विपक्षी दलहरूले निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। यद्यपि प्रधानमन्त्री मोदीले यसलाई “ऐतिहासिक उपलब्धि” का रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

यसैबीच, दक्षिण भारतमा पनि उल्लेखनीय राजनीतिक परिवर्तन देखिएको छ। तमिलनाडुमा चलचित्र क्षेत्रका लोकप्रिय कलाकार जोसेफ विजयद्वारा स्थापित तमिलगा वेट्ट्री कजगम पार्टीले सत्तारूढ डिएमकेलाई पछि पारेको छ।

केरलामा भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेस नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनले सत्तारूढ कम्युनिस्ट सरकारलाई पराजित गर्दै वामपन्थी शासनको अन्त्य गरेको छ। यससँगै करिब ५० वर्षपछि भारतका कुनै पनि राज्यमा वामपन्थी सरकार नरहने भएको छ।

उत्तरपूर्वी राज्य आसाममा भने भाजपाले निरन्तर तेस्रो कार्यकालका लागि सत्ता कायम राख्न सफल भएको छ।

२२ बैशाख, काठमाडौं। मधेस प्रदेशको राजनीतिमा पकड बनाइरहेको जनमत पार्टीले प्रदेशसभामा आफ्नो संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेको छ ।

पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त (सीके) राउतले साविकका नेता महेशप्रसाद यादवलाई हटाउँदै चन्दन कुमार सिंहलाई नयाँ संसदीय दलको नेता चयन गर्नुभएको हो ।

पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले मंगलबार एक पत्र जारी गर्दै आजैको मितिदेखि लागू हुने गरी सिंहलाई यो जिम्मेवारी सुम्पिएको जानकारी गराएको छ । नयाँ चयन गरिएका नेता सिंह जनमत पार्टीका केन्द्रीय सचिव समेत हुनुहुन्छ । अध्यक्ष राउतद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको व्यहोरा उल्लेख गर्दै यसको औपचारिक जानकारी मधेस प्रदेशसभा सचिवालयलाई समेत गराइसकिएको छ ।

पार्टी स्रोतका अनुसार यो आकस्मिक परिवर्तनको पछाडि सरकारबाट बाहिरिने निर्णय कार्यान्वयनको विषय जोडिएको छ। जनमत पार्टीले सोमबार मात्रै मधेस प्रदेश सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा निवर्तमान दलका नेता महेशप्रसाद यादवले असहयोग गरेपछि पार्टी नेतृत्वले कडा कदम चाल्दै उहाँलाई पदमुक्त गरेको बुझिएको छ ।

पार्टीको निर्देशन पालना नगर्ने र सरकारमा सहभागी भइरहने अडान राखेका यादवलाई हटाएर आफ्नो विश्वासपात्र सिंहलाई जिम्मेवारी दिएसँगै जनमत पार्टी अब मधेस सरकारको विपक्षी बेन्चमा बस्ने बाटो स्पष्ट भएको छ । यो हेरफेरले मधेस प्रदेशको सत्ता समीकरण र आगामी राजनीतिक दिशामा समेत प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।

२२ वैशाख,काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन्। सरकारले उक्त अध्यादेश जारी गर्न पुनः सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले त्यसलाई अनुमोदन गरेका हुन्।

यसअघि पनि सो अध्यादेशलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा व्यापक बहस भएको थियो। सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रियालाई सहज बनाउन अध्यादेश आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ भने विपक्षी दलहरूले यसको विरोध गर्दै आएका छन्।

हिजो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यादेश पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको थियो। सोही सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेका हुन्।

अध्यादेश जारी भएसँगै अब संवैधानिक परिषद्को कामकारबाही र नियुक्ति प्रक्रियामा यसको प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, यसको राजनीतिक र कानुनी प्रभावबारे बहस भने अझै जारी रहने देखिएको छ।