२२ बैशाख, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले देशको प्रशासनिक संयन्त्र र शैक्षिक क्षेत्रलाई दलगत राजनीतिबाट मुक्त गरी संस्थागत मार्गमा लैजाने दृढता व्यक्त गरेका छन् ।

वर्षौंदेखि विद्यार्थी संगठन र कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक दलको ‘स्लिपर सेल’ बन्दा राज्य संयन्त्र कमजोर भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले अब योग्यता र क्षमतालाई नै सेवाको आधार बनाइने बताएका हुन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले शैक्षिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा व्याप्त ‘पार्टीकरण’ ले प्रणालीमै अविश्वास पैदा गरेको टिप्पणी गरे। उनले भने, “वर्षौंदेखि शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रमा योग्यताभन्दा पहुँच र क्षमताभन्दा दलगत निकटताको मूल्य बढाइयो। अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको आधार दलगत साइनो होइन, विधि, क्षमता र दक्षता बन्नुपर्छ।”

सरकारले अध्यादेशमार्फत अघि बढाएको पछिल्लो सुधारका कदमहरू कसैविरुद्धको लडाइँ नभई ‘प्रणाली बचाउने’ प्रयास भएको उनको दाबी छ । “विद्यार्थीले राजनीति सिक्नुपर्छ, तर दलका नेताको भीडबाट होइन, विचार र सभ्यताबाट। कर्मचारीले दलको छहारी होइन, विधि र कानुन खोज्नुपर्छ,” उनले भने ।

प्रधानमन्त्री शाहले रास्वपाको नेतृत्वमा सरकारमा रहेकाहरूले चाहेको खण्डमा शक्तिशाली विद्यार्थी वा कर्मचारी संगठन खडा गर्न सक्ने भए पनि त्यसले शिक्षाको गुणस्तर र कर्मचारीको सम्मान नबढाउने जिकिर गरे । उनले शिक्षालयमा दलका झन्डा र कर्मचारीतन्त्रमा दलका झोला निषेध गर्ने आफ्नो कदमले पेसागत स्वतन्त्रतालाई अझ बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

“तपाईंहरूले वर्षौंदेखि भन्दै आउनुभएको कुरा नै हामीले कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ। यो देशलाई दलगत कब्जाबाट मुक्त गर्ने हाम्रो प्रयास हो,” प्रधानमन्त्रीले भने। उनले आफ्नो सरकार जनचाहनाबमोजिम काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै आम नेपाली जनतालाई कुनै पनि भ्रममा नपरी सरकारलाई साथ दिन आग्रह गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहको यो अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ । विशेषगरी विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनहरूमा दलगत प्रभाव कम गर्ने सरकारी नीतिले एकातर्फ कर्मचारीतन्त्रमा उत्साह जगाएको छ भने अर्कोतर्फ परम्परागत दलका भातृ संगठनहरूमाथि ठूलो चुनौती थपिएको छ । भाषणभन्दा निर्णयलाई प्राथमिकता दिने सरकारी नीतिले आगामी दिनमा कस्तो नतिजा दिन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

२२ बैशाख, काठमाडौँ । भारतका चार राज्य र एक केन्द्र शासित प्रदेशको विधानसभा निर्वाचनको नतिजाले भारतीय राजनीतिमा ठूलो हलचल पैदा गरेको छ । भाजपाले पश्चिम बंगाल र असममा ऐतिहासिक सफलता हासिल गर्दै विपक्षीको गढ भत्काएको छ भने अर्कोतर्फ विपक्षी दलहरूले निर्वाचन आयोगको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाउँदै नतिजालाई ‘जनमतको चोरी’ भनेका छन् ।

भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीले निर्वाचन आयोगको दुरुपयोग गरी भाजपाले नतिजा आफ्नो पक्षमा पारेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै गान्धीले पश्चिम बंगाल र असमको निर्वाचनलाई ‘स्पष्ट रूपमा चोरी गरिएको’ दाबी गरेका छन् । उनले पश्चिम बंगालमा मात्रै १०० भन्दा बढी सिट धाँधलीपूर्ण ढङ्गले खोसिएको भन्दै तृणमूल कांग्रेसकी नेतृ ममता बनर्जीको भनाइमा पूर्ण सहमति जनाएका छन् । गान्धीले भने, “निर्वाचन चोरी र संस्थागत चोरी भइसकेपछि अब लोकतन्त्रको अर्को के बाटो बाँकी रह्यो र?” उनले विगतका निर्वाचनहरूमा पनि भाजपाले यस्तै ‘सेटिङ’ प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन् ।

निर्वाचनको औपचारिक नतिजाअनुसार पश्चिम बंगालमा भाजपाले १५ वर्ष लामो ममता बनर्जीको शासनलाई पन्छाउँदै स्पष्ट बहुमतसहित ऐतिहासिक जित दर्ता गरेको छ। बंगालमा भाजपाले २०० भन्दा बढी सिटमा अग्रता/विजय हासिल गरेको छ भने टीएमसी ८० को हाराहारीमा खुम्चिएको छ । असममा पनि भाजपाले १०२ सिटसहित आफ्नो पकड थप बलियो बनाएको छ भने कांग्रेसले २१ सिटमा चित्त बुझाउनुपरेको छ ।

अन्य राज्यहरूमा भने नतिजा मिश्रित देखिएको छ । केरलमा कांग्रेस नेतृत्वको युनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रन्ट (यूडीएफ) ले शानदार पुनरागमन गर्दै वामपन्थी सरकारलाई सत्ताच्युत गरेको छ। तमिलनाडुमा भने अभिनेता विजयको पार्टी ‘तमिलगा वेट्रि कझगम’ (TVK) ले सबैलाई चकित पार्दै सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा उदाएर परम्परागत द्राविडी राजनीतिमा धक्का दिएको छ।

भाजपाले यस नतिजालाई ‘शासन र परिवर्तनको जनमत’ भनेको छ भने विपक्षीहरूले भने यसलाई लोकतान्त्रिक संस्थाको असफलता र ‘इलेक्टोरल लुट’ भन्दै सडक र सदनमा विरोधको स्वर उठाउने संकेत गरेका छन् । भारतको यो चुनावी नतिजाले आगामी दिनमा त्यहाँको राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरण र तिक्तता बढाउने निश्चित देखिएको छ।

२२ बैशाख, काठमाडौँ । संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको संसद् समन्वय बोर्डको बैठक आज (मंगलबार) बस्ने भएको छ ।

बैठक कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय बिपी स्मृति भवन ललितपुरमा बस्ने दिउँसो ३ बजे बस्ने भएको हो ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालका अनुसार कांग्रेस संसदीय दलको विधान (संशोधन र परिमार्जनसहित, २०८३) को धारा २१ बमोजिम गठन भएको संसद् समन्वय बोर्डको पहिलो बैठक आज बस्न लागेको हो ।

बैठक कार्यवाहक मुख्यसचिव दुलालले बताए । कांग्रेसले उक्त बैठकमा उपस्थित हुन बोर्डका सदस्यहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

२२ बैशाख, काठमाडौँ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद डा. सीके राउतले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने सरकारी अभियानप्रति कडा आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । उनले गरिब र निमुखा जनताका झुप्रामाथि डोजर चलाउने सरकारलाई ‘गरिबमारा’ को संज्ञा दिँदै सेनाका ब्यारेकहरू भत्काउन चुनौती दिएका हुन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष राउतले सुकुम्वासी बस्तीमाथिको सरकारी कारबाहीलाई ‘हेपाह प्रवृत्ति’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन्। सरकारी जग्गा र सार्वजनिक विद्यालय खाली गराउन सेनाको प्रयोग गरिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले प्रश्न गरे, “यदि सार्वजनिक विद्यालय सेना लगाएर सरकारी जग्गाबाट भत्काउने हो भने, सेना आफैँ चाहिँ कुन जग्गामा बसेको छ? के त्यो जग्गा अति संरक्षित वन–जङ्गलभित्रको हजारौँ रोपनी मिचेर होइन?”

उनले राज्यको बल प्रयोगको नीतिमाथि प्रश्न उठाउँदै सत्ताको शक्ति कमजोर वर्गमाथि मात्र केन्द्रित भएको आरोप लगाएका छन् ।

अध्यक्ष राउतले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने कार्यलाई ‘गरिबमाथिको प्रहार’ भन्दै सरकारको दोहोरो मापदण्डको भन्डाफोर गरेका छन्। उनले भनेका छन्, “गरिब सुकुम्वासीका झुप्राहरू भत्काउन र हेप्न सरकारलाई सजिलो होला, तर यदि साँच्चिकै हिम्मत छ भने संरक्षित र संवेदनशील वन क्षेत्र ओगटेर बसेका सेनाका ब्यारेकहरू भत्काएर देखाऊ।”

उनको यो अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पछिल्लो सुकुम्वासी बस्ती हटाउने र त्यसका लागि सेनाको समेत सहयोग लिने योजनाको प्रतिक्रियाका रूपमा आएको हो। सडक र बस्ती खाली गराउने सरकारी निर्णयले अहिले राजनीतिक वृत्तमा ठूलो बहस सिर्जना गरेको छ। एकातर्फ सरकारले यसलाई ‘आवासको हक र व्यवस्थित बसोबास’ का लागि चालिएको कदम भनेको छ भने अर्कोतर्फ जनमत पार्टीसहितका विपक्षीहरूले यसलाई ‘गरिबमाथिको निरंकुश दमन’ भन्दै विरोध गरिरहेका छन्।

अध्यक्ष राउतको यो कडा चुनौतीले सुकुम्वासी समस्या समाधानको नाममा सरकारले अपनाएको ‘डोजर नीति’ माथि थप प्रश्न खडा गरिदिएको छ। अब सरकारले यी प्रश्नहरूको कसरी सामना गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।