२१ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले लिपुलेक पास हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने बाटो पर्ने भूमि नेपालकै हो भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

भारतले केही दिन अघि लिपुलेक पास हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा खुल्ला गरेको थियो । भारत सरकारले आयोजना गर्ने कैलाश मानसरोवर यात्रा २०२६ जुनदेखि अगस्टसम्म सञ्चालन हुने छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले हिजो मात्रै कूटनीतिक नोट पठाउँदै उक्त भू–भागमा कुनै गतिविधि नगर्न दुवै छिमेकी भारत र चीनलाई आग्रह गरेको थियो । यसैबीच भारतले पनि जवाफ फर्काउँदै मानसरोवर जाने बाटो पुरानै विषय भएको दाबी गरेको थियो ।

यसैबीच सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘नेपाल सरकार पनि जुन सीमाना विवाद भएको छ, त्यो नेपालको भूमि हो भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध छ ।’

बाँकी विषय दुई देशका सरकारबीचको सहकार्यमा अघि बढ्ने उनले बताए ।

‘नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो नोट जारी गरिसकेको थियो । त्यसमा भारत सरकारले पनि केही गरेको छ । भारत सरकारले पनि खुला सहकार्यबाट यसको कुनै निकास निकाल्नुपर्छ भनेको छ,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा अप्रिल ३० मा जारी विज्ञप्तिमा यस वर्ष यात्राका लागि कुल २० समूह हुनेछन् ।

तीमध्ये १० समूह उत्तराखण्ड हुँदै लिपुलेख पासबाट र अन्य १० समूह सिक्किम हुँदै नाथु ला पासबाट यात्रा गर्नेछन् । प्रत्येक समूहमा ५० जना यात्रु रहने छन् ।

२१ वैशाख, काठमाडौं । २०८३ सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ मा महत्वपूर्ण संशोधन गर्दै समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीहरूलाई राहदानी र सम्पत्ति रोक्काको कानुनी दायराबाट बाहिर राखेको छ ।

नेपाल प्रेसका अनुसार, ऐनको दफा ११५ मा गरिएको यस परिमार्जनले अब अनुसन्धानका क्रममा रहेका ऋणीहरूको चल-अचल सम्पत्ति र राहदानी रोक्का गर्ने अधिकारलाई संकुचित बनाएको छ ।

यसअघि ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक वा कर्मचारीको परिवारसम्मको बैंक खाता र सम्पत्ति रोक्का राख्न सकिने प्रावधान रहेकोमा, नयाँ संशोधनले ‘ऋणी’ शब्दलाई हटाएर सो ठाउँमा ‘सञ्चालक’ शब्द प्रतिस्थापन गरेको छ।

यो परिवर्तनसँगै अब समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकहरूको मात्र सम्पत्ति र राहदानी रोक्काको लागि व्यवस्थापन समितिले सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्न पाउनेछ ।

सहकारीको सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले यो व्यवस्था गरिएको देखिए तापनि ऋणीहरूका हकमा भने केही खुकुलो नीति अपनाइएको छ। यद्यपि, ऋण नतिर्ने सदस्यहरूको नाम कालोसूचीमा राख्ने प्रावधानलाई भने सरकारले यथावत नै राखेको छ ।

संशोधित ऐनले ऋणीलाई केही राहत दिए पनि गलत विवरण बुझाएर कर्जा लिने, कमजोर धितो राख्ने वा ऋण हिनामिना गर्नेहरूलाई भने कारबाहीको दायराभन्दा बाहिर राखेको छैन ।

सरकारद्धारा गठित व्यवस्थापन समितिले सहकारीको आर्थिक मामिला सुल्झाउन सञ्चालकहरूको सम्पत्ति रोक्काका लागि लेखी पठाएमा सम्बन्धित निकायले त्यसलाई कार्यान्वयन गरी समितिलाई जानकारी दिनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ ।

यस संशोधनले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानमा सञ्चालकहरूको भूमिका र जिम्मेवारीलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।

बैशाख २१, काठमाडौँ  । सरकारले लिपुलेक लगायतका विवादित भनिएका सीमा क्षेत्रहरू नेपालको सार्वभौम भूमि रहेको पुनः स्पष्ट पारेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले सीमा रक्षाका सवालमा सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा प्रवक्ता पोखरेलले सीमा विवादको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट खोजिने बताउनुभयो ।
‘लिपुलेकका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालको आधिकारिक र स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो अब दुई देशका सरकारबीच उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद र सहकार्यमार्फत टुङ्ग्याइने विषय हो ।’

भारतीय पक्षबाट आएका हालैका अभिव्यक्ति र ‘सीमा विस्तार’ सम्बन्धी दाबीलाई खण्डन गर्दै प्रवक्ता पोखरेलले थप्नुभयो, ‘नेपालले सीमा विस्तार गर्न खोजेको होइन, बरु आफ्नो ऐतिहासिक र कानुनी प्रमाण भएका भूमिमा आफ्नो हक दाबी गरेको हो । ती क्षेत्रहरू ऐतिहासिक रूपमै नेपालका हुन् र यसमा कुनै द्विविधा छैन ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको ‘नोट’ केवल सार्वजनिक जानकारीका लागि मात्र नभएर औपचारिक कूटनीतिक पत्राचार भएको समेत उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । राष्ट्रिय अखण्डता र सीमा सुरक्षाका विषयमा सरकारले आफ्नो अडानमा कुनै सम्झौता नगर्ने प्रवक्ताको भनाइ थियो ।

झापा वर्षैभरि प्रायः सुनसान रहने देशकै पुरानो सहर भद्रपुर बजारमा यतिबेला भने चहलपहल बढ्न थालेको छ । नेपाल सरकारले सीमावर्ती भन्सार नाकामा कडाइ गरेसँगै स्थानीय बजारमा व्यापारिक सम्भावना देखिन थालेपछि यहाँका नेपाली व्यवसायीहरु खुसी भएका छन्।

लामो समयदेखि भारतीय बजारमा निर्भर रहेका उपभोक्ता र व्यापारीहरू क्रमशः स्वदेशी बजारतर्फ फर्किन थालेपछि भद्रपुरको व्यापारमा सकारात्मक सङ्केत देखिएको छ । भारततर्फबाट नेपाल ल्याउँदा रु एक सयभन्दा बढीका सामानमा भन्सार लाग्ने भएपछि नेपालतर्फबाट बजार चलायमान हुन थालेको स्थानीयहरु बताउँछन् ।

झापाको भद्रपुर आसपासका स्थानीयका लागि भारतको विहार राज्यअन्तर्गत पर्ने गलगलिया बजार प्रमुख किनमेल केन्द्रका रूपमा स्थापित थियो । दैनिक उपभोग्य सामग्रीदेखि लत्ताकपडा र अन्य सामान सस्तो मूल्यमा पाइने भएकाले नेपाली उपभोक्ताको आकर्षण त्यहीँ केन्द्रित हुने गरेको थियो । तर पछिल्लो समय भन्सार नाकामा कडाइ गरिएपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सीमावर्ती बजारको व्यापारिक गतिविधिमा परेको देखिन्छ ।

भद्रपुर–६ स्थित ‘रवि वस्त्रालय’का सञ्चालक रवि गुप्ताका अनुसार केही समयअघि सम्म व्यापार अत्यन्तै सुस्त अवस्थामा पुगेको थियो । “व्यापार छोडेर अन्य विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आउँदै थियो,” उनले भने, “तर पछिल्ला केही दिनको व्यापारले फेरि आशा जगाएको छ ।”

उनका अनुसार हालको व्यापार विगतको तुलनामा ३० देखि ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यही अवस्था कायम रहिरहेमा व्यापार शत्प्रतिशतसम्म बढ्नेमा उनी विश्वस्त देखिन्छन् ।

त्यस्तै, भद्रपुर–६ मै ‘राजेश स्टोर’का सञ्चालक शत्रुधन प्रसाद पनि पछिल्लो व्यापारिक अवस्थालाई आशाजनक मान्छन् । उनका अनुसार केही दिनको कारोबारले बजारमा सकारात्मक सङ्केत दिएको भए पनि यसको स्थायित्वबारे भने अझै अनिश्चितता रहेको छ । “यदि भन्सारमा कडाइ निरन्तर रह्यो भने व्यापार अझै बढ्न सक्छ,” उनले भने ।

भद्रपुरका पुराना पत्रकार देवेन्द्रकिशोर ढुङ्गानाले भद्रपुरको ऐतिहासिक व्यापारिक महत्वबारे स्मरण गर्दै विगतमा यो क्षेत्र निकै चर्चित रहेको बताए । “२०३४ सालसम्म भद्रपुरमै झापाको प्रमुख भन्सार कार्यालय थियो,” उनले भने, “तर पछि त्यो काँकडभिट्टामा स्थानान्तरण भएपछि भद्रपुरको व्यापारिक चहलपहल क्रमशः घट्दै गयो ।” उहाँका अनुसार अहिलेको भन्सार कडाइले तत्काल विगतको जस्तो रौनक फर्काउन नसके पनि व्यापारमा केही सकारात्मक प्रभाव भने अवश्य पार्नेछ ।

सीमापारिको अवस्थाले पनि यस परिवर्तनलाई पुष्टि गर्छ । भारतको गलगलिया क्षेत्रमा किराना पसल सञ्चालन गर्दै आएका प्रदीप घोषका अनुसार नेपाली ग्राहक घटेपछि व्यापारमा ठूलो गिरावट आएको छ । “हाम्रो मुख्य ग्राहक नेपाली नै थिए, उनीहरू आउन छाडेपछि व्यापार ६० देखि ७० प्रतिशतले घटेको छ,” उनले सुनाए ।

यही अवस्था लामो समयसम्म रहिरहेमा अन्य विकल्प खोज्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्ने उहाँको भनाइ छ । तर सबै व्यापारीको अनुभव भने समान छैन । गलगलियामै ‘सेवारो कपडा पसल’ सञ्चालन गर्दै आएका नेपाली मूलका व्यापारी नारायण लिम्बूले भने व्यापार पुनः सामान्य अवस्थामा फर्किन थालेको बताउँछन् । “केही दिन फरक परे पनि अहिले ग्राहक फेरि आउन थालेका छन्,” उनले भने, “घरायसी प्रयोजनका लागि सानो परिमाणमा सामान ल्याउन दिइएकाले व्यापार पहिलेको जस्तै हुन थालेको छ ।”

त्यस्तै, गलगलियाबाट केही पर फुटवेयर व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका राजन चौधरीले भने भारतीय ग्राहककै भरमा व्यापार टिकाइराख्नुपरेको बताउँछन् । “नेपाली ग्राहकको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा घटेको छ,” उनले भने, “यसले हाम्रो व्यापारमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी कमी ल्याएको छ ।”

भन्सार कडाइको प्रभाव आवतजावतमा पनि देखिएको छ । भद्रपुर भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रेमबहादुर लामाका अनुसार सीमामा आवागमन घट्दा राजस्व सङ्कलनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । “मानिसहरूको आवागमन कम भएपछि भन्सारबाट हुने राजस्वमा पनि कमी आउँछ,” उनले सुनाए ।

सुरक्षा निकायले पनि सीमामा निगरानी बढाएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं २ गण हेडक्वार्टर झापाका सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक शङ्कर शाहका अनुसार घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याइने सामानमा केही सहुलियत दिइए पनि स्क्रिनिङ गरेर मात्र भित्रिन दिइन्छ । “व्यापारिक र व्यक्तिगत प्रयोजन छुट्याएर आवश्यक भन्सार तिराएर मात्र सामान भित्रिन दिइएको छ,” उनले भने ।

शाहका अनुसार अवैध चोरी निकासी नियन्त्रणका लागि सशस्त्र प्रहरीले निरन्तर प्रयास गरिरहेको भए पनि भारतसँगको खुला सीमाका कारण पूर्ण नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण रहेको छ । “लामो खुला सीमा भएकाले पूर्ण नियन्त्रण सजिलो छैन, तर नियन्त्रणका प्रयासहरू निरन्तर जारी छन्,” उनले स्पष्ट पारे ।

भद्रपुर भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को वैशाख १९ गतेसम्ममा रु १३ करोड ४३ लाख ७९ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ । उक्त नाकाबाट कपडा, हार्डवेयर, खाद्यान्न, विद्युतीय सामग्रीलगायत वस्तु आयात हुने गरेको छ ।

समग्रमा, भन्सार कडाइले सीमावर्ती व्यापारको ढाँचामा परिवर्तन ल्याएको देखिन्छ । एकातर्फ नेपाली बजारमा चहलपहल बढेको छ भने अर्कोतर्फ भारतीय बजारमा यसको प्रत्यक्ष असर परेको छ । यद्यपि, यो अवस्था दीर्घकालीन रूपमा कस्तो रहने भन्ने विषय अझै अनिश्चित छ । यदि सरकारले अपनाएको कडाइ निरन्तर र प्रभावकारी रूपमा कायम राख्न सकेमा भद्रपुरजस्ता पुराना बजारहरू पुनर्जीवित हुने सम्भावना देखिएको छ ।