११ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले उद्योगी व्यवसायी माथि गरेको धरपकड र थुनछेकले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाएको निजी क्षेत्रका छाता संगठनले बताएका छन् ।
शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले यस्तो बताएका हुन् । बिहीबार प्रहरीले उद्योगी शेखर खोल्छालाई नियन्त्रणमा लिएसँगै निजी क्षेत्रले संयूक्त विज्ञप्ति जारी गरेको हो ।
नयाँ सरकार गठनपछि मुलुकमा स्थिरता कायम भई लगानीको वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको समयमा उद्यमी व्यवसायीमाथि धरपकड र थुनछेक हुँदा निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको निजी क्षेत्र त्रसित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा यसले अर्थतन्त्र, रोजगारी, राजश्व एवम् पूर्वाधार निर्माणमा समेत गम्भीर असर पर्ने तर्फ छाता संगठनले सचेत गराएका छन् ।
नियामकीय निकायका प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै पनि उद्योगी व्यवसायीलाई पक्राउ गरिएको सन्दर्भमा आर्थिक कसुरका सम्बन्धमा पहिले सुन्ने अनि कसुर प्रमाणित भएपछि मात्र थुन्ने दृष्टिकोण र व्यवहार गर्न सरकारलाई गम्भीर रुपमा आग्रह समेत गरिएको छ ।
उद्यमी व्यवसायीहरुले अनुसन्धानलाई सघाउन आफू पूर्ण तयार रहेको र प्रहरीले बोलाएको समयमा उपस्थित हुने जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि आर्थिक कसुरकै अभियोजनमा पक्राउ गरिनुले समग्र निजी क्षेत्रलाई चिन्तित एवम् दुःखी बनाएको समेत बताएका छन् ।
उद्यमी व्यवसायीलाई यसरी धरपकड हुँदा व्यक्तिमात्र नभइ लाखौं रोजगारी, आपूर्ति श्रृङ्खला, बैंकिङ क्षेत्र र सम्पूर्ण प्रणालीमै गम्भीर धक्का पुग्न गई अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा पर्ने ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रको योगदानलाई महसुस गरी हाल नीति तथा कानुन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई समेत सामेल गराउन थालेको विषयलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक भनेको छ । निजी क्षेत्रको सुरक्षा र प्रवद्र्धनका लागि निजी क्षेत्र संरक्षण एवम् प्रवर्द्धन रणनीति तयार पार्ने गरी मन्त्रिपरिषदले पारित गरिसकेको समयमा भइरहेको धरपकडले निजी क्षेत्रलाई थप सशंकित बनाएको उनीहरूको भनाइ छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कसुर प्रमाणित भए दोषी व्यक्ति कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ भन्नेमा निजी क्षेत्रको कुनै विमति छैन । नेपालको संविधानले दिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने व्यवस्थाको स्मरण गराउँदै, समग्र निजी क्षेत्र यसबारे सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गर्दछ ।’
विगत करिब चार वर्षदेखि शिथिल बन्दै गइरहेको अर्थतन्त्र नयाँ निर्वाचनपछि आएको करिब दुई तिहाईको सरकारले लिने नीति र व्यवसायीमैत्री व्यवहारपछि अर्थतन्त्र गतिशिल बन्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको समेत बताइएको छ । यस्ता गतिविधिले हालको बलियो एवम् स्थिर सरकारको समयमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने, लगानीकर्ता सुरक्षित महसुस गर्ने विषयबाट विमुख हुन नपरोस् भन्ने चाहना निजी क्षेत्रको समेत विज्ञप्तिमा बताइएको छ ।
अगाडि भनिएको छ, ‘निजी क्षेत्रको लगानी र उद्यमीहरुको उत्साहबाट मात्रै देशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई स्पष्टसँग बुझ्न एवम् मनन् गर्न पनि सम्बन्धित सबै पक्षलाई पुनः आग्रह गर्दछौँ ।’ विज्ञप्तीमा महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
११ वैशाख, मलङ्गवा (सर्लाही) । सर्लाहीको सदरमुकाम मलङ्गवामा पुनः एकपटक अवैध स्वास्थ्य संस्थाहरूको बिगबिगी सतहमा आएको छ । जिल्लाका सरकारी निकायहरूको संयुक्त टोलीले अनुगमनका क्रममा दर्ता नै नभएका ११ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई सिल (बन्द) गराएको छ । लामो समयदेखि स्थानीयवासीले गुनासो गर्दै आएपछि बिहीबार गरिएको विशेष अनुगमनले सदरमुकाममै कतिसम्मको लापरबाही भइरहेको छ भन्ने कुराको पुष्टि गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, नगरपालिका, प्रादेशिक अस्पताल र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय वीरगञ्जको टोलीले गरेको संयुक्त अनुगमनका क्रममा सर्लाही पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, ठाकुर सेवा उपचार, कल्याण हेल्थ केयर, सिद्धिगणपति पोलिक्लिनिक, प्रेमा हेल्थ केयर सेन्टर, अन्जली पोलिक्लिनिक, महतो क्लिनिक, निलम फार्मेसी, माली मेडिकल, जय माँ सुनैना हेल्थ केयर र लाइफ लाइन मेडिमेयर पोलिक्लिनिक बन्द गराइएको छ । यसका अतिरिक्त नाम नखुलेको एक अल्ट्रासाउन्ड क्लिनिकसमेत सिल गरिएको सर्लाहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।
अनुगमनका क्रममा अधिकांश सञ्चालक टोली आउनुअघि नै भागेको र कतिपय दर्तासमेत नभई सञ्चालनमा रहेको पाइएको थियो । साथै, दर्ता भएर पनि प्रक्रिया पूरा नगरेका ५ वटा संस्थालाई एक साताभित्र मापदण्ड पूरा गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
यो समस्या सर्लाहीका लागि नयाँ होइन । २०८१ साल फागुनमा तत्कालीन मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले नेतृत्व गरेको अनुगमन टोलीले १५ वटा अवैध स्वास्थ्य संस्था बन्द गराएको थियो । तर, कारबाहीको मसी नसुक्दै ती संस्थाहरू पुनः खुलेआम सञ्चालनमा आएको पाइनुले प्रशासनिक कमजोरी र नियमनकारी निकायको उदासिनतालाई छर्लङ्ग पारेको छ ।
पटक–पटकको बन्द र पुनः सञ्चालनको यो ‘लुकामारी’ले आम नागरिकको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । ती अवैध क्लिनिकहरूमा मनपरी उपचार, चर्को शुल्क र अदक्ष स्वास्थ्यकर्मीको प्रयोग हुने गरेको गुनासो वर्षौंदेखि सुनिँदै आएको छ ।
स्थानीय तहको कमजोरी कि डर ?
अनुगमनको मुख्य दायित्व बोकेका स्थानीय पालिकाहरू यस मामिलामा कि त उदासीन देखिएका छन्, कि त भयभीत । विशेषगरी जिल्लाको नवलपुर क्षेत्र अवैध स्वास्थ्य संस्थाको ‘हब’ बन्दै गर्दा स्थानीय सरकारको भूमिका सन्देहात्मक छ । गत वर्ष स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गर्दा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात भएको घटनापछि केही पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू कारबाही गर्न हच्किएको बताइन्छ ।
लालबन्दी नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मुमताज मिकरानीले गत वर्षको घटनापछि जनप्रतिनिधिहरू डराएको र नियमित अनुगमन हुन नसकेको स्वीकारेका छन् । पत्राचार गरेर बन्द गर्न निर्देशन दिए पनि सञ्चालकहरूको ‘अटेरी’ प्रवृत्तिविरुद्ध स्थानीय सरकार ठोस कदम चाल्न नसक्दा अवैध संस्थाहरूको मनोबल उच्च देखिन्छ ।
नवलपुरमा केही समयअघि उपचारका क्रममा एक किशोरीको मृत्यु भएको घटनाले नै स्वास्थ्य क्षेत्रको बेथिति कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ । प्रशासनले गरेको यो पछिल्लो ‘सिल’ अभियानले केही समय राहत दिए पनि, यदि स्थानीय तहले नियमित अनुगमन, अनुज्ञापत्रको कडाइ र कानुन कार्यान्वयनमा दृढता नदेखाउने हो भने, यस्ता अवैध स्वास्थ्य संस्थाहरू फेरि जुर्मुराउने निश्चित देखिन्छ ।
वाशिङ्टन – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इजरायल र लेबनानबीचको कमजोर युद्धविरामलाई थप तीन साताका लागि लम्ब्याइएको घोषणा गरेका छन्।
आगामी आइतबार समाप्त हुन लागेको युद्धविरामको अवधि थपिएसँगै ट्रम्पले निकट भविष्यमै इजरायली र लेबनानी नेतालाई ह्वाइट हाउसमा स्वागत गर्ने इच्छा समेत व्यक्त गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा एक पोस्ट गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले मध्यपूर्वमा जारी तनावका बीच लेबनानमा शान्ति कायम राख्न यो समय थपिएको बताएका हुन्।
इरानको सन्दर्भमा भने उनले कडा रणनीति अख्तियार गर्ने संकेत दिएका छन्। इरानसँगको सम्झौताका लागि आफू कुनै दबाबमा नरहेको उल्लेख गर्दै उनले तेहरानलाई चेतावनी दिएका हुन्।
‘मसँग संसारभरको पर्याप्त समय छ, तर इरानसँग छैन। समयको घडी टिकटिक गर्दै बितिरहेको छ’, ट्रम्पले लेखेका छन्।
उनले इरानसँगको सम्झौतामा आफूले कुनै किसिमको ‘हतार’ नगर्ने स्पष्ट पार्दै अहिलेको परिस्थितिमा तेहरानले नै छिटो निर्णय लिनुपर्ने आशय व्यक्त गरेका छन्।
अमेरिकी प्रशासनको यो कदमले मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि केही आशा जगाए पनि इरानसँगको बढ्दो टकरावले नयाँ अनिश्चितता सिर्जना गरेको छ।
११ वैशाख, वीरगञ्ज । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाराको कलैयास्थित खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख किशोरीप्रसाद यादवविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।
सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी सेवा अवधिमा अस्वाभाविक तथा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा आयोगले उनी र उनकी पत्नीविरुद्ध काठमाडौँस्थित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
आयोगले यादवको सेवा प्रवेश मिति २०४७ असार ३१ गतेदेखि २०८० पुस २९ गतेसम्मको अवधिलाई मुख्य ‘जाँच अवधि’ (इन्भेस्टिगेशन पिरियड) का रूपमा लिएको थियो। करिब ३३ वर्ष लामो उक्त सेवा अवधिमा यादव र उनको परिवारको कुल वैध आय ३ करोड ४६ लाख २१ हजार ४०१ रुपैयाँ देखिएको थियो ।
यद्यपि, सोही अवधिमा उनीहरूले गरेको कुल खर्च तथा लगानी भने ४ करोड ९३ लाख २ हजार ६२६ रुपैयाँ भेटिएको आयोगले जनाएको छ । आफ्नो वैध आम्दानीभन्दा १ करोड ४६ लाख ८१ हजार २२५ रुपैयाँ बढी सम्पत्ति आर्जन गरेपछि सोही रकमलाई ‘अकुत’ ठहर गर्दै आयोगले बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको हो ।
अनुसन्धानका क्रममा यादवले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न र स्रोत लुकाउन आफ्नी श्रीमती निर्मलाकुमारीको नाममा समेत लगानी गरेको खुलेको छ। श्रीमतीको नाममा सम्पत्ति राखेर स्रोत ढाकछोप गर्ने प्रयास गरेको पाइएकाले आयोगले निर्मलाकुमारीलाई पनि मतियारका रूपमा प्रतिवादी बनाएको छ ।
आयोगले विशेष अदालतसमक्ष पेश गरेको आरोपपत्रमा बिगो बराबरको रकम जफत गर्न र गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्ति सरकारीकरण गर्न माग दाबी गरिएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार, सरकारी ओहोदामा बसेका व्यक्तिले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत हुनुका साथै कैद र जरिवानासमेत हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
अख्तियारको यस कारबाहीले सार्वजनिक पदमा रहेका कर्मचारीहरूको जीवनशैली र आयस्रोतको पारदर्शितामाथि निगरानी बढाएको सन्देश दिएको छ । विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएसँगै अब यो प्रकरणको न्यायिक निरुपणको प्रक्रिया सुरु भएको छ।
११ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौंको थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारमा बस्दै आएका सुकुमवासीहरुले आफू बसेको घर खाली गर्न थालेका छन् । सरकारले बस्तीका संरचना भत्काउने तयारी गरेपछि उनीहरुले आज बिहानबाट सामान सारिरहेका छन् ।
प्रहरीले विहीबार बेलुकी बस्ती छाड्न माइकिङ गरेको थियो । यसअघि बुधबार गृहमन्त्री पदबाट सुदन गुरुङले राजीनामा दिएलगत्तै प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई बोलाएर सुकुमवासी बस्ती खाली गराउन निर्देशन दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको उक्त निर्देशनअनुसार बिहीबार काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडैलले जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकमार्फत् सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने निर्णय गराएका थिए । उक्त बैठकमा काठमाडौं महानगरकी कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोललगायत सुरक्षा अधिकारीहरू सहभागी थिए ।
जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकको निर्णयअनुसार नै प्रहरीले बिहीबार साँझ थापाथलीलगायत काठमाडौंका ४ वटा सुकुमवासी बस्तीमा माइकिङ गरेको थियो । प्रशासनले पहिलोचरणमा काठमाडौं उपत्यकाको थापाथलीसहित ४ वटा सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाउने जनाएको छ ।
सरकारले डोजर चलाउने सूचना पाएपछि कतिपयले आफैं बोकेर र कतिपयले गाडीमा लोड गरेर सामान सारिरहेका छन् । कतिपयले भने सरकारको निर्णय अवज्ञा गर्ने योजना अनुसार बस्ती खाली नगर्न आग्रह गरिरहेका छन् ।
हाम्रो बारेमा
यो वेवसाइट Kathmandu Bulletin को आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई यसले समेट्छ।
सञ्चालक एवम् प्रबन्ध निर्देशक
सम्पादक : रिषि केश
पत्रकार : आयुष भुजेल
विज्ञापन
Kathmandu Bulletin मा विज्ञापन गर्न फोन:- 9761929175 मा सम्पर्क गर्नुहोला ।
सम्पर्क
📍 ठेगना: बिरगंज, पर्सा
☎ फोन: ९७६१९२९१७५
✉ ईमेल: kathmandubulletin.np@gmail.com
✸ सूचना बिभाग दर्ता नं : ५२५८–२०८२/२०८३