आकाठमाडौं- गत भदौ २३ र २४ गते जेन-जी आन्दोलनका क्रममा जलाइएका सरकारी गाडीका नाममा समेत कर्मचारीले इन्धन लिइरहेको खुलेको छ।

उक्त कुरा खुलासा भएपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री निशा मेहताले मन्त्रालयभित्र भइरहेको इन्धन दुरुपयोगबारे अनुसन्धान गरी संलग्नलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएकी छन्।‘जेन-जी’ आन्दोलनका क्रममा जलेका सवारी साधनको नाममा समेत कर्मचारीले इन्धन लिने गरेको खुलेपछि मन्त्री मेहताले छानबिनका लागि मन्त्रालयका प्रशासन सचिव डिल्लीराम शर्मालाई निर्देशन दिएकी छन् ।उक्त आन्दोलनका क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका १८ र मन्त्रालय अन्तर्गतका अन्य निकायका ६ गरी जम्मा २४ वटा गाडी जलाइको थियो।

भदौ २४ गते जलाएर पूर्ण रूपमा क्षति भई कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेका ती सवारी साधनको विवरण देखाएर कर्मचारीले इन्धन सुविधा लिने गरेको पाइएको थियो।

जलिसकेका गाडीका नाममा पनि कर्मचारीहरूले बिल बनाएर भुक्तानी लिइरहेको पाइएपछि मन्त्री मेहताले कडा कदम चालेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।

वीरगञ्ज । वीरगञ्जमा मुख्य कार्यालय रहेको स्काइलाइन इन्फ्रा लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर (आईपीओ) जारी गर्ने तयारी गरेको छ। कम्पनीको विशेष साधारण सभा वैशाख ११ गते वीरगञ्जस्थित होटल सरोबरमा सम्पन्न भएको हो।

सञ्चालक समिति अध्यक्ष प्रतिक अग्रवालको अध्यक्षतामा बसेको सभाले कम्पनीको कुल जारी पूँजीको २० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, आईपीओसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया अगाडि बढाउने अधिकार सञ्चालक समितिलाई दिने र संस्थापक समूहको बाँकी सेयर प्रिमियम मूल्यमा बिक्री गर्न सक्ने अधिकार समेत प्रदान गरिएको छ।

कम्पनीले हाल वीरगञ्जको आदर्शनगरमा बहुआयामिक ९ तले आधुनिक व्यावसायिक भवन सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। भवनको भुईँ तलामा ब्रान्डेड रिटेल पसल, पहिलो तलामा क्यासिनो र दोस्रो तलामा क्यूएफएक्स सिनेमा हल सञ्चालनमा रहेका छन्।

तेस्रो तलादेखि माथिका भागहरूमा सरोवर समूहको व्यवस्थापनमा चारतारे होटल सञ्चालन भइरहेको छ। करिब ६० कोठा क्षमताको उक्त होटलमा रेष्टुरेन्ट, बैंक्वेट हल, सभा–सम्मेलन कक्ष तथा रुफटप रेष्टुरेन्ट जस्ता सुविधा उपलब्ध छन्।

‘स्काइलाइन मॉल’ परियोजनालाई “” अवधारणाअनुसार विकास गर्दै आधुनिक व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विस्तार गर्ने कम्पनीको लक्ष्य रहेको छ। यसले वीरगञ्जलाई नयाँ व्यापारिक हबका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कम्पनी २०८१ सालदेखि सञ्चालनमा आएको हो र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मै नाफामा पुगिसकेको जनाएको छ। हाल कम्पनीको नेटवर्थ पनि सकारात्मक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

कुल १७५ करोड रुपैयाँ जारी पूँजी रहेको कम्पनीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २० प्रतिशत अर्थात् ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको ३५ लाख कित्ता सेयर सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गर्ने तयारी गरेको छ। आईपीओ निष्काशनपछि कम्पनीको पूँजी विस्तार भई परियोजनाहरू अझ सुदृढ रूपमा अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

काठमाडौँ,१५ वैशाख । शेखर गोल्छालाई हिरासतमा राखिएको विषयमा परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्च अदालतले २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ।

मंगलबार श्री नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले विपक्षीहरूका नाममा गोल्छालाई बन्दीसहित अदालतमा उपस्थित गराई लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको हो।

गोल्छाकी पत्नी सीमा गोल्छाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त आदेश जारी गरेको हो।

यसअघि (सीआईबी) ले गोल्छालाई वैशाख १० गते नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको थियो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पनि सोमबार थप तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो, जुन आदेश न्यायाधीश दण्डपाणि लामिछानेको इजलासबाट जारी भएको थियो।

अब सर्वोच्चको आदेशअनुसार गोल्छालाई २४ घण्टाभित्र अदालतसमक्ष उपस्थित गराउनुपर्ने भएको छ।

१५ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष एवं प्रतिष्ठित उद्योगी शेखर गोल्छालाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर हिरासतमा राखेको कार्य गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै उनकी पत्नी सीमा गोल्छाले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि मंगलबार सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले गोल्छालाई हिरासतमा राख्नुको कारणसहित २४ घण्टाभित्र बन्दीलाई नै उपस्थित गराउन र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीहरूको नाममा आदेश दिएको छ । गोल्छालाई सीआईबीको टोलीले गत बिहीबार, वैशाख १० गते नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो ।

यसअघि सोमबार मात्रै काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दण्डपाणि लामिछानेको इजलासले गोल्छालाई थप तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो ।

जिल्ला अदालतबाट थुना म्याद थप भएको भोलिपल्टै सर्वोच्चले उनलाई सशरीर उपस्थित गराउन आदेश दिएसँगै यो प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले गोल्छाको पक्राउप्रति चासो व्यक्त गरिरहेका बेला सर्वोच्चको यो आदेशलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।