२५ वैशाख, चितवन । सुक्खा पहिरो खस्दा नारायणगढ–मुग्लिन सडक अबरुद्ध भएको छ। उक्त सडकअन्तर्गत इच्छाकामना गाउँपालिका–५ तुइनखोलामा सुक्खा पहिरो खसेपछि आज बिहानदेखि सडक अवरुद्ध भएको हो।

मुग्लिनस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक प्रतीक सिंहका अनुसार पहिरोले सडक पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ। सडक डिभिजन कार्यालयसँगको समन्वयमा पहिरो पन्छाउन प्रहरी टोली परिचालन गरिएको जनाइएको छ।

२५ वैशाख, काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने सवारी चालकहरूमाथि प्रहरीले निगरानी बढाएको छ। पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा गरी एक हजार ८०६ जना चालक कारबाहीमा परेका छन् । यस कारबाहीबाट राज्यकोषमा १८ लाख ७६ हजार ५०४ रुपैयाँ राजस्व दाखिला भएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार कारबाहीमा पर्नेहरूमध्ये नियमविपरीत ‘राइड सेयरिङ’ गर्नेहरूको संख्या उच्च देखिएको छ । नियमविपरीत सञ्चालन गरिएका १६२ वटा राइड सेयरिङ सवारीलाई कारबाही गरिएको छ । त्यस्तै, ७७ जना चालक मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरी सवारी चलाउँदै गरेको अवस्थामा फेला परेका छन् ।

सडकमा तीव्र गतिमा सवारी हुइँक्याउने ८८ जना र ट्राफिक संकेत उल्लंघन गर्ने १०६ जनालाई पनि प्रहरीले कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ । लेन अनुशासन पालना नगर्ने ८४ जना, एकतर्फी (वान-वे) सडकमा सवारी छिराउने १११ जना र सडक पेटी (फुटपाथ) मा पार्किङ गर्ने ७७ जनामाथि जरिवाना गरिएको छ ।

यसैगरी, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने ३९ जना र अन्य विभिन्न किसिमका ट्राफिक नियम पालना नगर्ने एक हजार ६२ जना चालक पनि कारबाहीमा परेका छन् ।

उपत्यकाको बढ्दो सवारी चाप र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक प्रहरीले जाँचमा कडाइ गरेको हो । कार्यालयले चालकहरूलाई सडक अनुशासन पालना गर्न र जिम्मेवार भएर सवारी चलाउन पुनः अपिल गरेको छ। नियमित जाँच र प्रविधिको प्रयोगमार्फत नियम मिच्नेहरूमाथि निगरानीलाई अझ सघन बनाइने प्रहरीले जनाएको छ ।

२५ वैशाख, काठमाडौँ । नेपालमा व्यवसाय सुरु गर्न र बन्द गर्न लाग्ने झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियामा उल्लेख्य सुधार आएको छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सेवा प्रवाहमा ‘समयसीमा’ तोकेर कार्यसम्पादन सुरु गरेसँगै अब नयाँ कम्पनी दर्ता र खारेजीको प्रक्रिया छिटो र पारदर्शी बनेको छ । कार्यालयले ‘फेसलेस’ (भौतिक उपस्थिति शून्य) पद्धति अपनाउँदै सेवाग्राहीलाई अनलाइनबाटै सबै सुविधा उपलब्ध गराउन थालेको हो ।

यसअघि कम्पनी दर्ताका लागि निवेदन दिएपछि प्रमाणपत्र पाउन कम्तीमा सात दिन कुर्नुपर्ने बाध्यता थियो। तर, नयाँ व्यवस्थाअनुसार अनलाइनबाट रीतपूर्वक निवेदन प्राप्त भएको १ दिनभित्रै कम्पनी दर्ता हुने कार्यालयका उप–रजिष्ट्रार एवं सूचना अधिकारी रामप्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, विगतमा सबैभन्दा कठिन र झन्झटिलो मानिने कम्पनी खारेजी (बन्द) को प्रक्रियालाई पनि कार्यालयले सरलीकृत गरेको छ । अब कम्पनी खारेजीका लागि पेस भएका कागजातमाथि ५ दिनभित्रै अन्तिम निर्णय हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । कम्पनी ऐन २०६३ मा खारेजीका लागि निश्चित समयसीमा नतोकिएका कारण विगतमा यो प्रक्रिया महिनौँसम्म लम्बिने गरेको थियो ।

कार्यालयले २०८२ चैत २२ गतेदेखि नै दर्तादेखि खारेजीसम्मका सम्पूर्ण कार्य अनलाइनबाटै हुने व्यवस्था मिलाएको छ । यसले गर्दा सेवाग्राहीहरू कार्यालयमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । “हामीले सेवाग्राहीको उपस्थितिलाई शून्यमा झार्ने नीति लिएका छौँ,” ज्ञवालीले भने, “अहिले प्रत्येक कम्पनीका लागि छुट्टै डिजिटल खाताको व्यवस्था गरिएको छ, जसले गर्दा सबै विवरण र कागजातहरू अनलाइनमै सुरक्षित र उपलब्ध हुन्छन् ।” कार्यालयले असम्बन्धित व्यक्ति र बिचौलियाको प्रवेशमा रोक लगाउँदै केवल आधिकारिक प्रतिनिधिलाई मात्र प्रवेश दिने कडा नीतिसमेत अख्तियार गरेको छ ।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार हालसम्म नेपालमा कुल ३ लाख ७१ हजार ९९८ कम्पनी दर्ता भएका छन्। जसमध्ये २ हजार ८३५ वटा कम्पनीको दर्ता खारेजी प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको छ । कार्यालयले सेवालाई अझ समयसान्दर्भिक बनाउन हाल ‘कम्पनी निर्देशिका’ लाई समेत परिमार्जन गर्दैछ। नयाँ एकीकृत निर्देशिकाका लागि सरोकारवालाबाट सुझाव सङ्कलन भइरहेको र प्राप्त सुझावका आधारमा मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइने कार्यालयले जनाएको छ ।

कम्पनीको दर्ता खारेज भए पनि सञ्चालक वा सेयरधनीहरू आफ्नो कार्यकालमा रहेका पुराना कानुनी र व्यक्तिगत दायित्वबाट भने पूर्ण रूपमा मुक्त नहुने कानुनी व्यवस्था छ । पुरानो ऋण वा कानुनी जिम्मेवारीका लागि खारेजीपछि पनि सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कारबाही चल्न सक्ने ऐनले प्रस्ट पारेको छ ।

प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र निश्चित समयसीमाभित्रको सेवा प्रवाहले नेपालमा ‘डुइङ बिजनेस’ (व्यावसायिक वातावरण) मा सुधार आउने र लगानीकर्ताहरूलाई झन्झटमुक्त वातावरणमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहज हुने विश्वास लिइएको छ ।

२५ वैशाख, सर्लाही । सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाले विद्यालय परिसरभित्र विना अनुमति प्रवेश गरी भिडियो बनाउने र शिक्षक तथा विद्यार्थीको अन्तर्वार्ता लिने कार्यमा संलग्न ‘युट्युबर’ हरूलाई कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । विद्यालयको शैक्षिक वातावरण खलबलिएको र शिक्षकहरूको मानमर्दन भएको गुनासो बढेपछि नगरपालिकाले यस्तो कठोर कदम चालेको हो ।

नगरपालिकाले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै केही व्यक्तिहरूले पठनपाठन भइरहेको समयमा कक्षाकोठामै पुगेर अनावश्यक भिडियो खिच्ने र अनुमति विना प्रश्नोत्तर गर्ने गरेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूसँगको विशेष छलफलपछि नगरपालिकाले यस्ता गतिविधिले पठनपाठनमा बाधा पुग्नुका साथै शिक्षकहरूको मनोबल कमजोर बनाएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

नगर प्रमुख वासुदेव अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा वास्तविक यथार्थ नबुझी सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक रूपमा सामग्री प्रसारण गर्ने कार्यप्रति कडा आपत्ति जनाइएको छ । “विना अनुमति विद्यालयमा प्रवेश गरी शैक्षिक प्रक्रियामा अवरोध पुर्‍याउने र भ्रामक सूचना फैलाउने कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस्ता गैरकानुनी कार्य नगर्न र नगराउन सम्बन्धित सबै पक्षलाई सचेत गराइन्छ।”

नगरपालिकाले विद्यालयलाई शान्तिपूर्ण र मर्यादित क्षेत्रका रूपमा कायम राख्न सबै सरोकारवालाहरूसँग अपिल गरेको छ । अब उप्रान्त विद्यालयको अनुमति विना प्रवेश गरी भिडियो खिच्ने वा बाधा पुर्‍याउने जो कोहीलाई पनि मौजुदा कानुन अनुसार तत्काल प्रहरी प्रशासनमार्फत कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने नगरपालिकाले स्पष्ट पारेको छ ।

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा चर्चा कमाउने नाममा विद्यालयभित्र पसेर गरिने ‘स्टन्ट’ ले शैक्षिक गुणस्तरमा नकारात्मक असर पारेको भन्दै अभिभावक र शिक्षाविद्हरूले पनि नगरपालिकाको यस निर्णयको स्वागत गरेका छन् ।