काठमाडौं । रविन्द्र प्रताप साहले तत्कालीन एमाले नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बामदेव गौतमसँग भएको पुरानो राजनीतिक संवाद सार्वजनिक गर्दै अहिलेको नेपाली कम्युनिष्ट राजनीतिमाथि रोचक टिप्पणी गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लामो स्ट्याटस लेख्दै शाहले २०६५ सालतिर आफू प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बन्न नसकेको प्रसंगदेखि एमाले–माओवादी सम्बन्धको राजनीतिक उतारचढावसम्मका विषय स्मरण गरेका हुन्।

साहका अनुसार त्यतिबेला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री तथा वामदेव गौतम गृहमन्त्री थिए। आफू धादिङ जिल्लामा भएको एउटा आपराधिक घटनाको छानबिन आयोगमा कार्यरत रहेका बेला प्रहरी मुख्यालय पुगेको समयमा गृहमन्त्री गौतमले बोलाएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

भेटका क्रममा आफूले आईजीपी बन्न नसकेको कारण सोध्दा वामदेवले ‘केही माओवादीको कारण र केही हाम्रो कारण तपाईँ आईजीपी हुन सक्नुभएन’ भनेको साहले स्मरण गरेका छन्।

उनका अनुसार त्यसपछि वामदेव गौतमले आफूलाई अनुसन्धान विभागमा जान प्रस्ताव गरेका थिए। तर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको जिम्मेवारीबारे विगतका घटनाहरू सम्झँदै आफूले सिधै ‘नजाने सर’ भनेर अस्वीकार गरेको साहले बताएका छन्।

साहले स्ट्याटसमा लेखेका छन् कि त्यसपछि वामदेवले ‘चार वर्षपछि तपाईँलाई पनि हामी आईजीपी बनाउँछौं’ भनेका थिए। तर तत्कालीन अस्थिर राजनीतिक अवस्थालाई संकेत गर्दै साहले ‘दुई दिनपछिको ठेगान नभएको अवस्थामा चार वर्षपछिको कुरा भइरहेको थियो’ भन्दै व्यंग्य गरेका छन्।

उनले त्यसको केही समयपछि नै तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रकरणका कारण सरकार ढलेको पनि उल्लेख गरेका छन्।

त्यसपछि आफूले कुनै स्थान तोकेर सरुवा नमाग्ने पुरानो अभ्यास तोड्दै नेपाल प्रहरी एकेडेमीमा जान इच्छा व्यक्त गरेको साहले बताएका छन्। गृहसचिव गोविन्द कुसुमसँगको सल्लाहपछि आफू नेपाल प्रहरी एकेडेमीको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा पुगेको र त्यो पोस्टिङ अर्थात् जिम्मेवारी आफ्नो ३० वर्षे सेवाकालकै सबैभन्दा मनपर्ने बनेको उनले बताएका छन्।

तर माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री र भीम रावल गृहमन्त्री बनेपछि भने आफूलाई मानव स्रोत विभागमा सरुवा गरिएको साहले उल्लेख गरेका छन्।

स्ट्याटसको सबैभन्दा रोचक अंश भने एमाले र माओवादीबीचको राजनीतिक भविष्यबारे भएको संवादलाई मानिएको छ। साहका अनुसार उनले वामदेव गौतमलाई ‘दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी समानान्तर रूपमा कसरी टिक्लान्?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए।

जवाफमा वामदेवले “दुईवटा ठूला कम्युनिष्ट पार्टी समानान्तर रूपमा टिक्न सक्दैनन्। आज हामीभन्दा माओवादी ठूलो भए पनि विस्तारै हराउँदै जान्छ, हामी माओवादीलाई निल्छौं” भनेको साहले दाबी गरेका छन्।

तर अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दा परिस्थिति उल्टो देखिएको संकेत गर्दै साहले व्यंग्यात्मक शैलीमा प्रश्न उठाएका छन्। उनले माओवादी पृष्ठभूमिबाट एमाले प्रवेश गरेका राम बहादुर थापा जस्ता नेताहरू एमालेभित्र प्रभावशाली अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै ‘एमालेले माओवादीलाई निल्यो कि माओवादीले एमालेलाई निल्यो?’ भन्ने प्रश्न गरेका छन्।

साहको यो स्ट्याटस अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बनेको छ। एमाले-माओवादी सम्बन्ध, तत्कालीन शक्ति संघर्ष तथा नेपाली कम्युनिष्ट राजनीतिमा आएको परिवर्तनबारे उनले गरेको टिप्पणीलाई धेरैले चासोका साथ हेरिरहेका छन्।

वीरगंज । वीरगञ्जस्थित गौतम माध्यमिक विद्यालयले सार्वजनिक वक्तव्य जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाल र केही सञ्चार माध्यममा भइरहेको गलत तथा एकपक्षीय प्रचारप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

विद्यालयले यस्ता गतिविधिले समस्या समाधानभन्दा झन् भ्रम, तनाव र नकारात्मकता बढाउने बताएको छ।

वक्तव्यमा प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गरिने तर सत्यता र जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरिएको छ।

अपुष्ट समाचारले विद्यालयको प्रतिष्ठामात्र होइन, विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकको विश्वासमा समेत असर पार्ने जनाइएको छ।

विद्यालयले अभिभावकलाई समयमै शुल्क भुक्तानी गर्न अनुरोध गर्दै केही व्यक्तिले अनावश्यक दबाब र प्रभाव प्रयोग गरी प्रशासनिक तथा मानसिक समस्या सिर्जना गरेको उल्लेख गरेको छ।

यसका कारण विद्यालयमा आर्थिक भार बढेको पनि जनाइएको छ।

विद्यालयले विगतमा विभिन्न चुनौतीबीच पनि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको दाबी गर्दै, केही स्वार्थ समूहले फैलाएको भ्रमपूर्ण सूचनाले संस्थामाथि आक्रमण गर्ने प्रयास भइरहेको बताएको छ।

यस्ता विषयमा सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक प्रचार गर्नुको सट्टा प्रत्यक्ष संवादमार्फत समाधान खोज्न आग्रह गरिएको छ।

अन्त्यमा, विद्यालयले सबै सरोकारवालासँग सकारात्मक सोच, सहयोग र जिम्मेवार व्यवहारको अपेक्षा गर्दै आगामी दिनमा पनि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

२५ बैशाख, काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले सरकारले संसद् छलेर संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको र वरीयता मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेको भन्दै गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ ।

शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष साम्पाङले राष्ट्रप्रमुखलाई दबाबमा पारेर अध्यादेश जारी गराउनु र चौथो नम्बरका न्यायाधीशलाई नेतृत्व सुम्पिनु सरकारको अक्षम्य गल्ती भएको ठहर गर्नुभएको छ । उहाँले सुशासनको नारा दिएर सत्तामा पुगेको शक्तिले नै विधिको शासनलाई लत्याउनुले ठूलो राजनीतिक स्वार्थ लुकेको आशंका गर्नुभएको छ ।

विज्ञप्तिमा अध्यक्ष साम्पाङले सहकारी ठगी प्रकरण र पछिल्लो समयका आन्दोलनहरूसँग जोडिएका मुद्दाहरूमा अदालतबाट आफ्नो पक्षमा फैसला गराउने बदनियतले यो नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गर्नुभएको छ । नियुक्ति सम्बन्धी छलफलमा एमसीसी र एसपीपी जस्ता विवादास्पद विषयहरूको सन्दर्भ निकालेर दबाब सिर्जना गरिएको भन्दै उहाँले यसले न्यायपालिकाको गरिमालाई धमिलो पारेको उल्लेख गर्नुभएको छ । विधि र प्रक्रिया मिचिने कार्यले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने साम्पाङको तर्क छ ।

विशेषगरी, वरीयता मिचिएको उक्त निर्णयमा आफ्नै पार्टीबाट निर्वाचित उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुरले समेत हस्ताक्षर गरेकोमा साम्पाङले कडा शब्दमा खेद प्रकट गर्नुभएको छ ।

‘हाम्रै पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उपसभामुखले समेत मर्यादा र विधिको कदर नगरी हस्ताक्षर गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ भन्दै उहाँले आफ्नै दलकी पदाधिकारीको कदमप्रति समेत सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि पोख्नुभएको छ । श्रम संस्कृति पार्टीले यस्ता गैरकानुनी र अमर्यादित राजनीतिक कदमहरूको सदैव विरोध गरिरहने विज्ञप्तिमा स्पष्ट पारिएको छ ।

२५ बैशाख, काठमाडौं । मुलुकका विभिन्न आठवटा प्रमुख विश्वविद्यालयहरूमा रिक्त रहेका उपकुलपति (भीसी) पदपूर्तिका लागि औपचारिक प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समितिले आज एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै योग्यता पुगेका इच्छुक उम्मेदवारहरूबाट दरखास्त आह्वान गरेको हो ।
लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन रहेका वा कार्यवाहकको भरमा चल्दै आएका त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल, पोखरा, लुम्बिनी बौद्ध, कृषि तथा वन विज्ञान, मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा अब नयाँ उपकुलपति नियुक्ति गरिनेछ । सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमार्फत साबिकका पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएपछि उत्पन्न रिक्ततालाई चिर्न यो नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया थालनी गरिएको हो ।

समितिले इच्छुक विशेषज्ञ तथा प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूलाई आजको मितिदेखि १० दिनभित्र आवेदन दिन समयसीमा निर्धारण गरेको छ । दरखास्तका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा उपलब्ध गराइएको अनलाइन लिंकमार्फत प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसपटकको छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन समितिले वैशाख २४ गते नै ‘एकीकृत कार्यविधि’ स्वीकृत गरिसकेको छ, जसलाई पारदर्शी छनोटको आधार मानिएको छ ।

विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागबन्डाभन्दा माथि उठेर प्राज्ञिक मर्यादा राख्न सक्ने नेतृत्वको खोजी भइरहेका बेला यो आह्वानलाई चासोका साथ हेरिएको छ । कार्यविधिमा उल्लेखित मापदण्ड र योग्यताका आधारमा अबको १० दिनभित्र प्राप्त हुने आवेदनहरूबाट समितिले उपयुक्त नामहरू सरकारलाई सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ ।

मन्त्रालयको वेबसाइटमा कार्यविधि र आवेदन सम्बन्धी विस्तृत विवरण सार्वजनिक भइसकेकाले योग्य उम्मेदवारहरूलाई समयमै प्रक्रियामा सामेल हुन समितिले आग्रह गरेको छ ।