फुटबल भन्ने बित्तिकै अहिले विवाद, समस्या र कमजोर प्रदर्शन नै देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा रहेको फुटबलको लागि वर्ष २०८२ बिर्सनलायक नै रह्यो ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले अखिल नेपाल फुटबल संघलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको छ र फिफाले पनि निलम्बन गर्ने खतरा बढेको छ।

• नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोलीले वर्ष २०८२ मा एक खेल पनि जित्न सकेन र एसियन कप छनोटमा सबै खेलमा पराजित भयो।
• अखिल नेपाल फुटबल संघको आन्तरिक विवादका कारण तीन सिजनदेखि शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग आयोजना हुन सकेको छैन।

३० चैत, काठमाडौं । फुटबल खेलकै लागि वर्ष २०८२ बिर्सनलायक वर्ष बन्यो । चाहे त्यो मैदानभित्र होस् या मैदानबाहिर, कतै पनि नेपाली फुटबलबारे खासै राम्रो समाचार रहेन ।

वर्षको अन्तिमतिर आइपुग्दा त झन् नेपाली फुटबल ठूलो संकटतिर गइरहेको छ । नेपाली खेलकुदको कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) बाट नेपाली फुटबलको अभिभावक संस्था अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) तीन महिनाका लागि निलम्बनमा छ ।

राखेपको निलम्बनपछि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलकै सर्वोच्च निका फिफाले पनि एन्फालाई निलम्बन गर्ने खतरा बढिरहेको छ । अहिले नेपाली फुटबलमा देखिएको संकटको असर कुन हदसम्म कहाँसम्म पर्छ त्यो भने समय नै देखाउनेछ ।

तर अहिलेको अवस्थामा भने नेपाली फुटबलमा केही कुरा पनि राम्रो हुन सकेको छैन । मैदानभित्र राष्ट्रिय टिमको प्रदर्शन होस् या उमेर समूहको प्रदर्शन, सबै कमजोर देखियो 

महिला राष्ट्रिय टिमले केही सम्भावना देखाएपनि एएफसी महिला एसिया कपमा छनोट हुन सकेन । जसले गर्दा महिला फुटबलमा पनि अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको देखियो ।

पुरुष राष्ट्रिय फुटबल टिमले पनि अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरूमा राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेन ।

एन्फाको आन्तरिक विवाद र कलहका कारण यस वर्ष पनि घरेलु फुटबल गन्जागोल बन्यो । राष्ट्रिय टिमको मेरुदण्ड मानिने र नेपालको चर्चति घरेलु फुटबल शीर्ष श्रेणीको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग लगातार तेस्रो सिजन पनि आयोजना हुन सकेन ।

 

एन्फाले राष्ट्रिय लिग आयोजना गर्नकै लागि गरेपनि त्यसको कुनै फाइदा भएन । मैदानभित्र भन्दा मैदान बाहिरको खेल चर्चित रह्यो ।

एन्फाभित्र विवाद, टकराव खेलाडी संघ र डिभिजन क्लबहरूको आन्दोलन, राखेपको निलम्बन जस्ता विषय यस वर्ष नेपाली फुटबलमा सबैभन्दा हिट रहे ।

यस्तै राष्ट्रिय टिमका विदेशी प्रशिक्षकहरू पनि नेपालमा लामो समय टिक्न सकेनन् । महिला र पुरुष दुवै टिमका मुख्य प्रशिक्षकले बीचमै राजीनामा दिए ।

यो वर्षपनि नेपालको घरेलु मैदानमा आधिकारिक अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरू हुन सकेन । मैत्रीपूर्ण खेल र साफको खेलबाहेक अन्य खेल दशरथ रंगशालमा हुन सकेन ।

फुटबल भन्ने बित्तिकै अहिले विवाद, समस्या र कमजोर प्रदर्शन नै देखिन्छ । राखेपबाट निलम्बन भइसकेको एन्फा अब फिफाबाट समेत निलम्बन हुन सक्ने खतरामा छ ।

यस्तो अवस्थामा रहेको फुटबलको लागि वर्ष २०८२ बिर्सनलायक नै रह्यो ।

पुरुष फुटबलमा कमजोर प्रदर्शनले निरन्तरता पाउँदा राम्रो सम्भावना भएको महिला फुटबलको पनि पछिल्लो समय हालत पुरुष फुटबलकै जस्तो बनिसकेको छ ।

यस वर्ष फुटबलका लागि केही राम्रो रहेन । अभिभावक संस्था एन्फा आफैं आन्तरिक विवादमा फस्ने देखि निलम्बन सम्म पर्ने अवस्थामा पुग्दा मैदानमा खेल्ने खेलाडीहरूको अवस्था नाजुक बन्यो ।

फुटबल सँग जोडिएको कुनै पनि विषय विवादबाट अछुतो रहन सकेन । जेमा पनि विवाद नै देखियो।

राष्ट्रिय टिमको कमजोर प्रदर्शन

 

राष्ट्रिय टिम यस वर्ष जितविहीन नै बन्यो । वर्ष २०८२ मा नेपाली राष्ट्रिय पुरुष टोलीले एक खेल पनि जित्न सकेन । मैदानमा नेपालको प्रदर्शन कमजोर रह्यो ।

एसियन कप छनोटको तेस्रो चरणमा यस वर्ष खेलेको सबै खेलमा पराजित भएको नेपालले मैत्रीपुर्ण खेलमा पनि जित हात पार्न सकेन ।

२०८१ चैतमा मैत्रीपुर्ण खेलमा सिंगापुरलाई १-० ले हरायता नेपाल ९ खेलमा जितविहिन छ । त्यसमध्ये ८ खेल २०८२ मै खेलेको थियो ।

जसमा एसियन कप छनोट अन्तर्गत भियतनाम र लाओस विरुद्ध २-२ खेल हारेको नेपाल मलेसियासँग पनि पराजित भयो । भियतनाम विरुद्ध ३-१ र १-० ले पराजित हुँदा लाओससँग २-१ र १-० ले पराजित भयो । यस्तै मलेसियासँग १-० ले पराजित भयो ।

यस वर्ष नेपाल लाओससँग इतिहासमै पहिलो पटक पराजित भयो र एकै वर्ष दुईपटक हार बेहोर्‍यो ।

त्यस बाहेक बंगलादेशसँगको दुई र हङकङसँगको एक मेत्रीपूर्ण खेलमा नेपालले बराबरी खेलेको थियो ।

एसियन कप छनोटमा समूह एफमा नेपालले खेलेको सबै ६ खेलमै पराजित भयो । तर मलेसियाले नियमित विपरित खेलाडी खेलाएपछि त्यसको नतिजा उल्टिँदा नेपालको खातामा ३ अंक भने जोडिएको थियो ।

यसबाहेक एसियन कप छनोटमा लाओससँगको खेलअघि दशरथ रंगशालमा हङकङविरुद्ध मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने तय भएको थियो । तर एन्फा र राखेपबीचको विवादले गर्दा त्यो खेल रद्द भयो ।

प्रशिक्षकको राजीनामा लहर

 

यस वर्ष नेपाली फुटबलमा विदेशी प्रशिक्षकको राजीनामाको लहर पनि चल्यो । एन्फाकै आन्तरिक विवाद र मैदानमा सफलता हात नलागेपछि प्रशिक्षकको राजीनमा आयो ।

नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टिमका मुख्य म्याट रोस र महिला राष्ट्रिय टोलीका प्रशिक्षक प्याट्रिक वाइल्डले कार्यकाल सकिनुअघि नै राजीनामा दिए ।

२०८१ फागुनमा प्रशिक्षक नियुक्त भएका म्याट रोसले यस वर्ष कात्तिकमा राजीनमा दिए ।

रसको आगमनपछि नेपाली फुटबल टोलीले खेलेका ७ अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा १ जित हात पार्दा २ बराबरी र ४ हारको नतिजा आएका छन् ।

रोसको प्रशिक्षणमा खेलेको पहिलो खेलमै नेपालले सिंगापुरलाई हराएको थियो भने त्यसपछि जित निकाल्न सकेको छैन ।

रसले राजीनामा दिएपछि एन्फाको टेक्निकल डिरेक्टर हरि खड्काले एसियन कप छनोटमा एक खेलको प्रशिक्षण सम्हाले । त्यसपछि एन्फाले इटालियन प्रशिक्षक गुग्लिएल्मो एरेनालाई एक वर्षका लागि मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरेको छ ।

अहिले इटलीका गुग्लिएल्मो एरेना नयाँ प्रशिक्षक नियुकत भएका छन् । उनको डेब्यू खेलमा नेपाल लाओससँग पराजित भयो ।

घरेलु मैदान अयोग्य

 

नेपालको घरेलु मैदानमा यस वर्ष पनि आधिकारिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल हुन सकेन ।

एसियन कप छनोट अन्तर्गत नेपालले तीन खेल घरेलु मैदानमा खेल्न पाउने भएपनि एन्फाकै कमजोरीका कारण नेपालले घरेलु मैदानमा खेल्ने अवसर गुमायो ।

फिफा र एएफसीको आधिकारिक प्रतियोगिता र छनोट खेलका लागि नेपालको दशरथ रंगशाला अयोग्य घोषित हुँदा नेपाली दर्शकले दशरथ रंगशालमा आफ्नो टिमको खेल हेर्न पाएनन् ।

नेपालल भियतनाम, मलेसिया र लाओस विरुद्धको होम म्याच विपक्षीकै मैदानमा गएर खेलेको थियो ।

नेपालले बंगलादेशविरुद्धको एक मैत्रीपूर्ण खेल भने दशरथ रंगशालमा खेल्यो । बंगलादेशसँग दुई खेल खेल्ने तय भएपनि भदौको जेनजी आन्दोलनले गर्दा एक खेल मात्र सम्भव भयो भने अर्को खेल भएन ।

हङकङ विरुद्ध चैतमा दशरथ रंगशालमा तय भएको खेल राखेप र एन्फाबीचको विवादका कारण रद्द भयो ।

दशरथ रंगशालमा साफ महिला क्लब च्याम्पियनसिप भयो । एपीएफले उपाधि जित्ने लक्ष्य राखेपपनि भारतको इस्ट बंगालसँग फाइनलमा पराजित हुँदै उपविजेता बन्यो ।

हुन सकेन ए डिभिजन लिग

 

नेपालको शीर्ष श्रेणीको लिग शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल यस वर्ष पनि आयोजना हुन सकेन ।

२०७९-८० मा पछिल्लो पटक ए डिभिजन लिग भएपछि लगातार तीन सिजन ए डिभिजन लिग आयोजना हुन सकेको छैन ।

एन्फा र क्लबहरूबीच कुरा नमिल्दा नेपाली फुटबलको लिग संरचना लिक बाहिर गएको छ । जसले गर्दा लिगको साइल समयमै पूरा हुन सकेको छैन ।

एन्फाले क्लबहरूसँगको सामान्य समस्याहरू पनि बेलैमा सुल्झ्याउन नसक्दा त्यसले फुटबललाई असर गरिरहेको छ ।

वर्षको सुरुमै धुलिखेलमा भएको साधारण सभाबाट पुसदेखि ए डिभिजन लिग सुरु गर्ने निर्णय गरेपनि एन्फाले आफ्नै कार्यक्रम लागु गर्न सकेन । क्यालेन्डरमा समावेश कार्यक्रमहरू गर्न सकेन ।

एन्फा र क्लबहरूबीच बारम्बार बैठक बस्ने छलफल हुने गरेपनि त्यसले निकास पाउन सकेन ।

एक दशकपछि यस वर्ष राष्ट्रिय लिग फुटबल सुरु भयो । तर लिग पूरा नहुँदै बीचमै रोकियो ।

यस्तै महिलाको पहिलो पटक शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग आयोजना भएपनि ४ खेलपछि नै स्थगित भयो । श्रम स्वीकृति नलिई विदेशी खेलाडी खेलाएको भन्दै अध्यागमन विभागले नै एन्फालाई पत्र लेखेपछि लिग स्थगित गरिएको हो ।

नेपाल सुपर लिग (एनएसएल) चौथो सिजन हुनुपर्ने विवादकै कारण हुन सकेन ।

२०८१ चैतमा सुरु भएको एनएसएलको तेस्रो संस्करण भने २०८२ वैशाखमा समपन्न भएको थियो । जसमा ललितपुर सिटी एफसीले पोखरा थण्डर्सलाई हराएर लगातार दोस्रो पटक उपाधि जित्यो ।

महिला टिम एसियन कपमा छनोट हुन असफल

 

पछिल्लो समय नेपाली महिला फुटबलको प्रगतिको ग्राफ अघि बढिरहेको थियो । तर एएफसी महिला एसियन कपमा छनोट हुन असफल भएपछि महिला फुटबलको स्थिति पनि कमजोर बन्दै गयो ।

उज्वेकिस्तानमा भएको महिला एसियन कप छनोटमा उज्वेकिस्तानसँगै निर्णायक खेलमा पेनाल्टीसुटआउटमा पराजित भएपछि नेपाल एसियन कपमा पुग्न सकेन ।

२०२७/२०३१ मा महिला विश्वकप खेल्ने मिसन बनाएको एन्फाले बेल्जियन अनुभवी प्रशिक्षक प्याट्रिक वाइल्डलाई एक वर्षका लागि प्रशिक्षक अनुबन्ध गरेको थियो र महिला टिमलाई एसियन कपमा छनोट गराउने जिम्मा पनि प्रशिक्षकमाथि थियो ।

तर उज्वेकिस्तानमा पुगेर कुवेत विरुद्ध पहिलो खेल खेल्नु अघि नै कप्तान कसलाई बनाउने भन्ने विवाद चर्कँदा त्यो हट टपिक बन्यो । नेपाल एसियन कपमा नपुगेपछि नेपालको मिसन विश्वकप २०२७ असफल भयो । प्रशिक्षक वाइल्ड पनि टिमसँग फर्केनन् । उनले पछि राजीनामा पठाए ।

महिला टोलीले एसियन कप छनोटअघि थाइल्यान्डसँग मेत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो । उक्त खेलमा नेपाल १-० ले पराजित भयो ।

उमेर समूहमा फेरि कमजोर

 

साफ र एएफसीको उमेर समूहमा पनि नेपालको प्रदर्शन यस वर्ष कमजोर रह्यो ।

नेपालले साफको उमेर समूहमा उपाधि नजितेको लामो समय भइसकेको छ । उपाधि जित्ने लक्ष्य राखेपनि यस वर्ष पनि नेपालले सफलता हात पार्न सकेन ।

उमेर समूहमा महिला र पुरुष दुवै टोली असफल भए । बंगलादेशमा भएको साफ यू-१९ महिला च्याम्पियनसिप र पोखरामा भएको साफ यु-१९ महिला च्याम्पियनसिपमा नेपालले उपाधि जित्ने लक्ष्य राखेपनि सफल हुन सकेन ।

यस्तै माल्दिभ्समा चैतमा भएको साफ यू-२० पुरुष च्याम्पियनसिपमा पनि नेपाल सेमिफाइनलबाटै बाहिरियो ।

एएफसी एसियन कपको उमेर समूह छनोटमा नेपालको कमजोर प्रदर्शनले निरन्तरता पायो ।

ग्रासरुट र उमेर समूहदेखि नै कमजोर बनेपछि त्यसको असर नेपालको राष्ट्रिय टिमसम्म देखिएको छ । युवा प्रतिभावान् खेलाडीहरूले आफ्नो प्रतिभा राम्रोसँग देखाउन पाएका छैनन् ।

अर्ली इलेक्सन घोषणादेखि राखेपको निलम्बनसम्म

 

यस वर्ष नेपाली फुटबलमा मैदान बाहिरको खेल सबैभन्दा चर्चा रह्यो । त्यसमा पनि पुस १६ गते बसेको एन्फा कार्यसमतिको बैठकले अर्ली इलेक्सन गर्ने निर्यण गरेपछि यो सबैभन्दा धेरै विवादित बन्यो ।

जसको नतिजा एन्फाले तीन पटक मिति तोकेर पनि अर्ली इलेक्सन गर्न सकेन भने नेपाली खेलकुदको कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) ले विधान अनुसार तहगत निर्वाचन नगरी केन्द्रिय निर्वाचन गर्न खोजेको र आफ्नो निर्देशन नमानेको भन्दै एन्फालाई तीन महिनाको लागि निलम्बन नै गरिदियो ।

एन्फाको वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल २०८३ असार सम्म रहेपनि विधानमै उल्लेख नभएको अर्ली इलेक्सन गर्ने घोषणा पाँच महिनाअघि नै फेरि चार वर्षे कार्यकालको लागि दोहोरिने रणनीति बनाएको थियो । तर त्यसमा सफल हुन सकेन ।

एन्फाले अर्ली इलेक्सन घोषणा गरेपछि नै नेपाली फुटबलमा यो विवादले ठूलो चर्चा पायो । एन्फा बाहिर रहेका व्यक्तिदेखि क्लबहरू धेरैले यो विधान विपरित भएको बताएका थिए ।

तर एन्फा नेतृत्वले भने एन्फा कार्यसमितिको बहुमतको निर्णय अनुसार नै माघ २८ गते झापामा साधारण सभा र अर्ली इलेक्सन गर्ने निर्णय भएको दाबी गरिरह्यो ।

 

त्यसको केही दिनपछि नै राखेपले एन्फालाई ११ बुँदे निर्देशनसहित विधान अनुसार निर्वाचन गर्न भनेको थियो । तर एन्फाले त्यसलाई मानेन । त्यसपछि अर्ली इलेक्सनको निर्णय विरुद्ध राखेपमा उजुरी, अदालतमा मुद्दा पर्ने देखि राखेपले निर्वाचन स्थगित गर्न निर्देशन दिनेसम्मको काम भयो ।

त्यसपछि राखेपले एन्फालाई खेलकुद ऐन २०७७ अनुसार जिल्ला तहदेखि नै निर्वाचन गरेर केन्द्रको निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएको थियो । राखेपले पटकपटक पत्रमार्फत यसो भनेपनि एन्फाले भने फिफा र एएफसीले भनेको मान्ने भन्दै निर्वाचन गरिछाड्ने हठ देखायो ।

राखेपले पनि आफूले भने अनुसार नगरेमा निर्वाचनलाई स्वीकृति नदिने अठान कायम राखिराख्यो र बारम्बार पत्र पठाउँदा पनि चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएको, निर्देशन पालना नगरेको, स्वीकृति बिना निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाएको र राखेपबाट माग गरिएका सफाइमा चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको बताउँदै चैत ११ गते राखेपले एन्फालाई निलम्बन गर्‍यो । त्यसपछि चैत १३ मा झापामा अर्ली इलेक्सन गर्न भनेर पुगेको एन्फाले इलेक्सन गर्न सकेन ।

फिफा र एएफसीको प्रतिनिधिसँग छलफल गरेपछि एन्फा निर्वाचन स्थगित गर्ने अवस्थामा पुग्यो । एक पक्षले निर्वाचन नै बहिस्कार गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

संकटमा नेपाली फुटबल

 

नेपाली फुटबल अहिले ठूलो संकटमा पुगेको छ । राखेपको निलम्बनपछि एन्फाले घोषणा गरेको अर्ली इलेकुसन पनि हुन सकेन । फिपा र एएफसीको प्रतिनिध आइसकेको अवस्थामा पनि एन्फाले अर्ली इलेकुसन स्थगित गर्‍यो ।

तयसपछि फिफार एएफसीले संयुक्त पत्र पठाउँदै तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भए नेपाललाई निलम्बन गर्न सक्ने चेतावनी दियो ।

अहिले नेपाली फुटबल अब कता जान्छ के हुन्छ के फिफाले निलम्बन गर्छ ? फिफाले निलम्बन गरे के हुन्छ ? फिफाले निलम्बन नगरेमा कसरी नेपाली फुटबल सही ट्रयाकमा अघि बढ्न सक्छ ? भन्ने जस्ता प्रश्नहरू उब्जिएका छन् । यी प्रश्नको रेडिमेड उत्तर भने कोहीसँग छैन ।

अहिले सबैले आ-आफ्नो स्वार्थ र हठ त्यागेर नेपाली फुटबलको विकासमा सबै एकै ठाउँमा जम्मा भएर एकजुट भएर लाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

यदी फेरि पनि सबैले आफ्नो हडकायम राखेन गरेमा नेपाली फुटबल अझ धेरै पछाडि धकेलिन्छ ।

काठमाडौँ– राजनीतिक दृष्टिले वर्ष, २०८२ निकै उथलपुथलपूर्ण रह्यो । तर वर्षको अन्त्यतिर मुलुकको शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि नयाँ जनादेशसहित स्पष्ट मार्गनिर्देश प्राप्त भयो । वर्ष २०८२ को मध्यतिर ‘जेनजी’ को विद्रोहपूर्ण आन्दोलनले एउटा मार्गबाट हिँडिरहेको राजनीतिलाई नयाँ शिराबाट अघि बढाउन हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

जेनजी आन्दोलनकै बलमा तत्कालीन सरकार विस्थापन र प्रतिनिधिसभा विघटन भई पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठित नागरिक सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराएपछि मुलुकले नयाँ सरकार प्राप्त ग¥यो । निर्वाचनमा विगतमा सत्तासिन तथा पुराना राजनीतिक दलहरू पराजित भई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झन्डै दुईतिहाइको जनादेश प्राप्त गर्न सफल भयो ।

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेका ती दलहरू वर्ष २०८२ को अन्त्यतिर राजनीतिक रूपमा खुम्चिन पुगेका छन् । नेपाली कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा पार्टीभित्र बदलाव आएको छ भने यसअघि संस्थापनमा रहेको शेरबहादुर देउवा पक्ष असन्तुष्ट छ । कांग्रेसभित्रको आधिकारिताका मुद्दा अहिले पनि न्यायालयमा विचाराधीन छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले दोस्रो विधान महाधिवेशन र एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन यसै वर्ष सम्पन्न गरेको छ । पार्टीको नेतृत्वमा केपी शर्मा ओली पुनःनिर्वाचित भएको सन्दर्भ राजनीतिक पुस्तान्तरणको सवाल भने आलोचनाको घेरााट मुक्त हुन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजयपश्चात एमालेभित्र विशेष महाविधेशन वा पुस्तान्तरणको बहस चर्किएको

दुई दर्जन बढी वाम घटक तथा राजनीतिक समूहलाई समाहित गरी निर्वाचनमा होमिएको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले पनि निर्वाचनमा अपेक्षाकृत परिणाम ल्याउन सकेन । ‘जनयुद्ध’बाट उदाएको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) मूलधार रहेको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सो पार्टी अहिले विशेष महाधिवशेनको तयारीमा जुटेको छ । सो पार्टीका प्रभावशाली मानिएका नेता जनार्नदन शर्मा, सुदन किरातीलगायतले नीति र नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँदै दल परित्याग गरे ।

पुराना दलहरू आलोचित भएर नयाँ राजनीतिक दल ठूलो दलका रूपमा उदाउने वर्षका रूपमा २०८२ चित्रित भयो । विद्यमान निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै एक दलको बहुमत नआइरहेको अवस्थालाई चिर्दै यसपटक रास्वपाले एक्लै १८२ स्थानमा विजयी हासिल गरेसँगै गठबन्धन गरी सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने भाष्यलाई अन्त्य गरिदिएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपश्चातका निर्वाचनमा कुनै एक दलले स्पष्ट बहुमत ल्याएको यो नै पहिलो पटक हो ।

निर्वाचनपूर्वको सङ्कल्पबमोजिम सो पार्टीले वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पदासिन गरायो । संसद् विघटन, निर्वाचन र नयाँ सरकार गठन यो वर्षको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाका रूपमा स्थापित भयो । यही चैत १३ गते नेपालको संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम बहुमत प्राप्त दल रास्वपाका संसदीय दलका नेता शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए ।

शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकार तुलनात्मक रूपमा समावेशीयुक्त, उल्लेख्य युवा प्रतिनिधिमूलक र सानो आकारको रहेको छ भने सरकारले सुरुवाती दिनदेखि नै निर्वाचनमा गरिएका वाचापत्रबमोजिम शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची कार्यान्वयनमा ल्याउने क्रममा छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले सत्ताको बागडोर सम्हालेसँगै विगतमा देखिएजस्ता कमीकमजोरी नदोहोरिने अनुमान गर्नसकिन्छ । यहाँस्थित कूटनीतिक नियोगको प्रमुख तथा राजदूत एक्लाएक्लै भेट नदिई सामूहिक भेटबाट नयाँ सरकारको प्राथमिकता र सन्देश प्रवाह गरेका प्रधानमन्त्री शाहले राज्य संयन्त्रको प्रणालीगत सुधारमा विशेष ध्यान केन्द्रित गरेको देखिएको छ ।

सरकारका यी सकारात्मक प्रयासहरूले वर्ष २०८२ को सुधारिएको राजनीति आगामी वर्षका लागि प्रेरणाको स्रोतका रूपमा रहने ठानिएको छ । शताब्दी पुरुष एवं राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य गौरीशङ्करलाल दास वर्ष २०८२ राजनीतिक ‘सुनामी’का रूपमा देखिएको बताउँछन् । जनताको भावनाअनुसार सरकार अघि बढ्न सक्नुपर्छ भन्दै उनले वर्तमान सरकारले थालेका सुरुवाती कदम अत्यन्त सकारात्मक रहेको बताबताए ।

निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधिसभाले यसबीचमा आफ्नो नेतृत्व पनि चयन गरेको छ । सभामुखमा डोलप्रसाद अर्याल र उपसभामुखमा रुबीकुमारी ठाकुर निर्वाचित भई संसदीय गतिविधिलाई रफ्तारमा अघि बढाउने क्रम सुरु भइसकेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरे ।

यसै वर्षको भदौ २३ र २४ गते भएको युवापुस्ताको विद्रोहका क्रममा ७६ जनाको निधन भयो । ४५ जनालाई ‘जेनजी सुशासन योद्धा’ घोषित गरी राज्यका तर्फबाट राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रदान गरियो । आन्दोलनकै क्रममा भदौ २४ गते नेपालको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारसहित सङ्घीय संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, शीलतनिवाससहितका महत्त्वपूर्ण सम्पदा र संरचना जलेर क्षतिग्रस्त भए । सरकारी र निजी क्षेत्रका गरी करिब ७६ अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति भएको सरकारी आँकडाले देखाएको छ ।

वर्ष २०८२ मै चर्चित घटनाका रूपमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक रहन पुग्यो । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारितका क्रममा विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’का सवालमा निजामती प्रशासनका मुख्यसचिवलगायत उच्च तहका कर्मचारीको राजनीतिक ‘लबिङ’ र समिति सभापतिको लापरवाही संसदीय इतिहासमा लज्जास्पद घटनाका रूपमा दर्ज भएको छ ।

यसै वर्षको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘भिजिट भिसा’मा अनियमिततासम्बन्धी विषय ज्वलन्तरूपमा मात्रै उठेन, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको माग गरेर तत्कालीन प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लामो समय सदनमा अवरोधदेखि बहिष्कारसम्म गर्न पुगेको थियो ।

नवगठित सरकारले जेनजी आन्दोलनका घटनाको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगको सिफारिसका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको सन्दर्भ पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चर्चाको विषयका रूपमा रह्यो । हाल उनीहरू अदालतको आदेशबमोजिम हाजिरी जमानीमा रिहा भएका छन् ।

जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा विश्व समुदायलाई एकै मञ्चमा ल्याउन यसै वर्षको जेठको पहिलो साता काठमाडौँमा ‘सगरमाथा संवाद’ भव्य रूपमा सम्पन्न भयो । यस अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत नेपालले हिमालदेखि समुद्रसम्मको सुरक्षाको मुद्दालाई वैश्विक महत्व सृजना गर्न सफल भएको छ ।

वर्ष २०८२ मा राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रका मुख्य घटनाक्रम :

वैशाख १३ : पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस काठमाडौँका पूर्वसभापति तीर्थराम डङ्गोलको ७७ वर्षको उमेरमा निधन ।

वैशाख १७ : पेसागत माग राखेर २९ दिनदेखि राजधानीकेन्द्रित सडक आन्दोलनमा उत्रेका शिक्षक तथा कर्मचारी र सरकारबीच नौ बुँदे सहमति ।

वैशाख २३ : वामपन्थी नेता प्रदीप नेपालको ७१ वर्षको उमेरमा निधन ।

जेठ ३ : सगरमाथा संवाद सम्पन्न, २५ बुँदे घोषणा ।

जेठ ६ : नेपाल राष्ट्र बैंकको गर्भनरमा डा. विश्व पौडेल नियुक्त ।

जेठ ७ : भिजिट भिसामा मानव तस्करी गरेको आरोपमा अध्यागमनका सहसचिव तीर्थराज भट्टराई प्रहरी नियन्त्रणमा ।

जेठ १३ : पर्वतारोही कामिरिता शेर्पाद्वारा ३१औँ पटक सगरमाथाको आरोहण गरी आफ्नै कीर्तिमानी भङ्ग ।

जेठ १५ : सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट प्रस्तुत ।

असार १ : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात सुरु ।

असार २ : पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य ढुण्डीराज शास्त्रीको ९० वर्षको उमेरमा निधन ।

असार ५ : दैलेखमा ११२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यास रहेको पुष्टि ।

असार १० : सरकारद्वारा भिजिट भिसा प्रकरण छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन ।

असार १५ : निजामती विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित ।

असार २४ : नेपाल–चीन सीमानाका भएर बग्ने रसुवाको ल्हेन्देखोलामा अकस्मात् आएको बाढीमा परी नौ जनाको मृत्यु, १९ बेपत्ता ।

साउन ९ : नेपाल सरकारद्वारा इरानको जेलमा थुनामा रहेका ४७ जना नेपाली महिलाको सकुशल उद्धार ।

भदौ २३ : काठमाडौँमा जेनजी पुस्ताले गरेको प्रदर्शनका क्रममा १९ जनाको मृत्यु । प्रदर्शन हिंसात्मक भई ठूलो सङ्ख्यामा युवाको ज्यान गएपछि नैतिकताका आधारमा गृहमन्त्री रमेश लेखकद्वारा पदबाट राजीनामा ।

भदौ २४ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदद्वारा सामूहिक राजीनामाको घोषणा ।

भदौ २५ : ११ हजार ५०५ कैदी जेल फोडेर फरार ।

भदौ २७ : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त । प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहणलगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस । आठ राजनीतिक दलद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनप्रति असहमति ।

भदौ ३० : सरकारद्वारा भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई सहिद घोषणा तथा सहिद परिवारलाई १५ लाख रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय ।

असोज ५ : सरकारद्वारा भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनबारे उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन ।

असोज ८ : पुनर्निर्माण र निर्वाचनमा सरकारको ध्यान, सरकारी खर्चमा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय ।

असोज १० : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी पुस्ताको प्रदर्शनका क्रममा भएको घटनाको अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक । सरकारद्वारा सेवानिवृत्त भइसकेका पूर्वराजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीलाई प्रचलित कानुनमा उल्लेख भएका स्वीकृत मापदण्डबमोजिमबाहेकका सुविधा कटौती ।

असोज १२ : भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका सन्दर्भमा जाँचबुझ एवं अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोगद्वारा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित पाँच जनालाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाउन पत्राचार ।

असोज २१ : सरकारद्वारा असोज १७ देखि १९ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोबाट घरबास गुमाएकालाई तत्काल अस्थायी आवास निर्माणका लागि अनुदान दिने निर्णय ।

असोज २८ : पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई प्रदान ।

कात्तिक १ : जिल्ला प्रशासन काठमाडौँद्वारा विभिन्न स्थानमा दुई महिनासम्म भेला, प्रदर्शन, धर्ना र जुलुसजस्ता विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध घोषणा ।

कात्तिक १२ : प्रतिनिधिसभा विघटन र सरकारविरुद्ध रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतद्वारा अस्वीकार ।

कात्तिक १७ : सरकारद्वारा जेनजी आन्दोलनका क्रममा काठमाडौँसहित विभिन्न जिल्लामा मृत्यु भएका ४५ जनालाई सहिद घोषणा ।

कात्तिक १९ : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) सहित १० वाम पार्टीबीच एकता घोषणा ।

मङ्सिर ४ : राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् बैठकले आगामी फागुन २१ हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सुरक्षार्थ नेपाली सेना परिचालन गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस ।

मङ्सिर २५ : मन्त्रिपरिषद्बाट सरकार–जेनजी सम्झौता अनुमोदन, प्रधानमन्त्री र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको १० बुँदे सम्झौता राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय ।

मङ्सिर २९ : सरकारद्वारा फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सुनिश्चित गर्न विभिन्न राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग वार्ता गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद समिति गठन ।

पुस ३ : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को ११औँ अधिवेशनबाट अध्यक्ष पदमा पुनः केपी शर्मा ओली निर्वाचित ।

पुस १३ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख वालेन्द्र (बालेन) शाहबीच सात बुँदे सहमति ।

पुस १७ : नेपाली कांग्रेसको १५औँ अधिवेशन स्थगित ।

पुस १८ : नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको पदावधि २०८३ जेठ मसान्तसम्म थप्दै १५औँ महाधिवेशन आगामी वैशाखमा गर्ने निर्णय ।

पुस २० : भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बयान ।

पुस २६ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सँग एकता भएको १२ दिनमै छुट्टिएर पूर्वमन्त्री कुलमान घिसिङ उज्यालो नेपाल पार्टीको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा ।

पुस २७ : नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशन प्रारभ्म ।

माघ २ : निर्वाचन आयोगद्वारा नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगनकुमार थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई वैधानिकता र आधिकारिक मान्यता प्रदान ।

माघ ४ : नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवाद अदालतमा प्रवेश ।

फागुन २१ : मुलुकभर एकैसाथ शान्तिपूर्ण रूपमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न ।

चैत ११ : राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीको शपथ ।

चैत १२ : प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीसमक्ष सांसदहरूको शपथ ।

चैत १३ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त, १५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन ।

चैत १४ : तत्कालीन पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक अनुसन्धानका लागि प्रहरी नियन्त्रणमा ।

चैत २२ : प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा डोलप्रसाद अर्याल निर्वाचित ।

चैत २६ : पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई हाजिर जमानीमा छाड्न अदालतको आदेश ।

चैत २७ : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन ।

प्रकाशित मिति : ३० चैत्र २०८२, सोमबार  ७ : १६ बजे

 

इस्लामावाद वार्ता असफल भएपछि अमेरिकाले इरानमाथि नाकाबन्दी सुरू गर्ने भएको छ।

सोमबारदेखि नै लागु हुनेगरी अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहमा प्रवेश गर्ने र बाहिरिने सबै समुद्री जहाजहरूमा नाकाबन्दी लगाउने घोषणा गरेको हो।

अमेरिकी सेनाको केन्द्रीय कमान्ड (सेन्टकम)ले आइतबार वक्तव्य जारी गरी अमेरिकी समयअनुसार सोमबार बिहानदेखि लागू हुनेगरी इरानी बन्दरगाहमा जाने र त्यहाँबाट फर्कने सबै देशका जहाजमा नाकाबन्दी लगाउने घोषणा गरेको हो।

स्ट्रेट अफ हर्मुज हुँदै अन्य देशमा जाने समुद्री जहाजहरूलाई भने अवरोध नगरिने सेन्टकमलाई उद्धृत गरी अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ।

अमेरिकी सेनाको घोषणासँगै इरानी बन्दरगाहतर्फ जाँदै गरेका केही जहाजहरू रोकिएको रोयटर्सले जनाएको छ।

इरानी पोर्टतर्फ जान लागेका जहाजहरूलाई अमेरिकी नौसेनाले निगरानी राख्नेछ। यसबारेमा विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्ने पनि सेन्टकमले बताएको छ।

इरानले स्ट्रेट अफ हर्मुजमा आफ्नो नियन्त्रण हुने र त्यहाँबाट आवतजावत गर्ने जहाजहरूबाट शुल्क (टोल) उठाउने प्रस्ताव राखेको थियो। यसबारेमा इस्लामावाद वार्तामा समझदारी नभएपछि अमेरिकाले इरानलाई अप्रत्यक्ष रूपमा नाकाबन्दी लगाउन खोजेको हो।

यसले युद्धविराम नै संकटमा परेको रोयटर्सले जनाएको छ।

यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानलाई शुल्क तिर्ने जुनसुकै देशका जहाज भए पनि रोक्ने चेतावनी दिएका थिए। 'अवैध शुल्क तिर्ने कुनै पनि जहाज सुरक्षित रूपमा यात्रा गर्न पाउने छैनन्,' उनले भनेका छन्।

ट्रम्पले अमेरिकी नौसेनाले हर्मुजमा इरानले बनाएको बारूदी सुरूङ हटाउने अभियान सुरू गर्ने पनि बताएको छ। विश्वका २० प्रतिशतभन्दा बढी तेल र ग्यास पैठारी हर्मुजबाटै हुने भएकाले यसको सुरक्षा संवेदनशील मानिन्छ।

अमेरिकाको घोषणापछि इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोर्स (आइआरजिसी)ले हर्मुज क्षेत्रमा आउने कुनै पनि अमेरिकी सैन्य जहाज आए त्यसलाई युद्धविरामको उल्लंघन मानिने चेतावनी दिएको छ।

आइआरजिसीका सैन्य सल्लाहकार मोहसेन रेजाइलले हर्मुजमा नाकाबन्दी विरूद्ध इरानसँग अझै शक्तिशाली विकल्प रहेको बताएका छन्।

'हामीसँग अझै शक्तिशाली विकल्प छन्। सामाजिक सञ्जाल वा कागजी धम्कीले हामी झुक्दैनौं,' उनले भनेका छन्।

आइआरजिसीले स्ट्रेट अफ हर्मुज अझै इरानको पूर्ण नियन्त्रणमा रहेको र गैरसैनिक जहाजहरूलाई आवागमनमा कुनै बाधा नपुर्‍याइएको बताएको छ।

'तर सैन्य जहाज आए त्यसको बलियो प्रतिक्रिया दिनेछौं,' आइआरजिसीले भनेको छ।

सभामुख बागेर गालीबाफले इस्लामावाद वार्ता विफल भई इरान फर्केपछि ट्रम्प लड्न चाहन्छन् भने आफू पनि पछि नहट्ने बताएका थिए।

गालीबाफ इस्लामावाद वार्तामा इरानको नेतृत्व गरेर पुगेका थिए। त्यहाँ उपराष्ट्रपति जेडी भान्स नेतृत्वको अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलसँग २१ घन्टा वार्ता भए पनि सहमति भने हुन सकेन।

वार्तामा मुख्य दुई विषयमा सहमति नजुटेको एपीले जनाएको छ। पहिलो, हर्मुज जलमार्ग र दोस्रो इरानको आणविक कार्यक्रम।

अमेरिकाले इरानलाई युरेनियम संवर्धन पूर्ण रूपमा बन्द गर्न, प्रमुख संरचना हटाउन र उच्च संवर्धित सामग्री हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरेको थियो।

 साथै हमास, हिजबुल्लाह र हुथीलाई दिँदै आएको समर्थन रोक्न पनि माग गरिएको थियो, जसलाई इरानले अस्वीकार गरेको बताइएको छ।

वार्ता असफल भएपछि सोमबार तेल र अमेरिकी डलरको मूल्य बढेको छ भने एसियाली शेयर बजारमा गिरावट देखिएको छ। तेल बोकेका जहाजहरू हर्मुज जलमार्गबाट टाढा रहन थालेका छन्।

ट्रम्पले नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि चुनावसम्म इन्धन मूल्य उच्च रहन सक्ने संकेत दिएका छन्। यता इरानी नेताहरूले अमेरिकामा पेट्रोलको मूल्य झन् बढ्ने चेतावनी दिँदै राजनीतिक दबाब बढाउन खोजेका छन्।

ट्रम्पले वार्ता मैत्रीपूर्ण भएको बताए पनि इरान वार्तामा फर्किने–नफर्किनेबारे दोधार देखिएका छन्।

इरानी राष्ट्रपति मशुद पेजिस्कियनले भने सन्तुलित र निष्पक्ष सम्झौता सम्भव छ भन्दै अमेरिका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दायरामा फर्किए सहमति टाढा नरहेको बताएका छन्। उनले यसबारे भ्लादिमिर पुटिनसँग पनि छलफल गरेका थिए।

वीरगंज । हिजो प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि देशभर राजनीतिक बहस चर्किएको छ।

सार्वजनिक विवरणमा नेताहरूको सम्पत्ति, बचत तथा लगानीसम्बन्धी विवरण बाहिरिएपछि पारदर्शिता र आयस्रोतको विषय फेरि चर्चामा आएको हो। यही सन्दर्भलाई जोड्दै सांसद हर्क साम्पाङ राईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा व्यंग्यात्मक टिप्पणी गरेका हुन्।

उनले “गरीब जनता सँग तरकारीमा लाउने लसुन छैन, नेताहरूसँग सुन नै सुन, के गर्नु हौ त्यो सुन? म खान मिल्ने?” भन्दै नेताहरूको सम्पत्ति र सर्वसाधारण जनताको जीवनस्तरबीचको गहिरो असमानताप्रति प्रश्न उठाएका छन्।

उनको यो अभिव्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा पुनः व्यापक बहस निम्त्याएको छ। कतिपयले यसलाई जनताको वास्तविक समस्यासँग जोडिएको टिप्पणी भनेका छन् भने कतिपयले राजनीतिक व्यंग्यका रूपमा प्रतिक्रिया जनाएका छन्।