काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार र सरकारी जग्गामा भइरहेको व्यवस्थापन प्रक्रियालाई लिएर भूमिहीन नागरिकमा त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेको भन्दै सरकार त्यसमा गम्भीर रहेको बताएका छन्। उहाँले कसैलाई पनि घरबारविहीन नबनाइने र आवासको हक सुनिश्चित गरिने स्पष्ट पारेका छन्।
फेसबुकमा एक सन्देश सार्वजनिक गर्दै बालेनले यस्तो बनाएका हुन् । । उनले भनेका छन्, “सरकारले चालेका कदमहरू नागरिकलाई हटाउन होइन, आवासको हक सुनिश्चित गर्दै स्थायी समाधान निकाल्नका लागि हुन्, त्यसैले कुनै पनि भ्रममा नपर्न र अनावश्यक रूपमा नआत्तिन म सम्पूर्णमा अनुरोध गर्दछु ।”
सरकारले अवाञ्छित रूपमा भएको जग्गा अतिक्रमणलाई कानुनबमोजिम व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए पनि वास्तविक भूमिहीनलाई सुरक्षित र सम्मानजनक आवास उपलब्ध गराउन आफू पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उgले दोहोर्याएका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेनले दीर्घकालीन समाधान कार्यान्वयनमा अवरोधका रूपमा रहेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफाहरू वर्तमान परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएकोसमेत प्रष्ट पारेका छन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘उक्त कानुनी अवरोध हटेसँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा स्पष्ट आधारमा अभिलेख तयार गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। यस प्रक्रियाबाट भूमिहीन नागरिकहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी व्यवस्थित, पारदर्शी र दीगो समाधानतर्फ सरकार अघि बढिसकेको छ।’
प्रधानमन्त्री बालेनले भूमिहीन नागरिकको हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा सरकारले निर्णय लिनेसमेत प्रष्ट पारेका छन् । ‘ज्यान जोखिममा रही असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूका लागि सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानान्तरणको व्यवस्था गरिनेछ। अन्य भूमिहीन नागरिकहरूको हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा नेपाल सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नेछ’, उनले थप लेखेका छन्, ‘नेपाल सरकार स्पष्ट गर्न चाहन्छ कि चालिएका सम्पूर्ण कदमहरू नागरिकहरूलाई हटाउने उद्देश्यले होइन, आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान निकाल्ने उद्देश्यले अगाडि बढाइएका हुन्। त्यसैले कुनै पनि प्रकारको भ्रममा नपर्न, अनावश्यक रूपमा नआत्तिन तथा अपुष्ट सूचना नफैलाउन सम्पूर्ण नागरिकमा अनुरोध गरिन्छ।’
उनले प्रत्येक नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजक र स्थायी आवासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रष्टसमेत पारेका छन् । ‘सरकार प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराइन्छ। कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन दिइने छैन’, उनले फेसबुकमा लेखेका छन् ।
बैशाख २१, काठमाडौँ ।काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका अवैध संरचना हटाउने सरकारी अभियानसँगै सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
बागमती र यसका सहायक नदी क्षेत्रका जोखिमपूर्ण सार्वजनिक जग्गा खाली गराएपछि हालसम्म १ हजार ८१६ परिवारका ७ हजार ७८९ जना व्यक्तिहरू सरकारको सम्पर्कमा आएका छन् । काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहको सचिवालयका अनुसार यी परिवारहरूले आफूलाई सुकुम्बासी दाबी गर्दै लगतमा नाम दर्ता गराएका हुन् ।
सम्पर्कमा आएका सुकुम्बासीमध्ये ७९४ जनालाई मात्र सरकारले तयार पारेको विभिन्न होल्डिङ सेन्टरहरूमा राखिएको छ । दशरथ रंगशालामा स्थापना गरिएको स्क्रिनिङ सेन्टरमा आइपुगेका बाँकी नागरिकहरूले भने तत्कालका लागि होल्डिङ सेन्टरमा बस्न रुचि देखाएनन् ।
उनीहरूले अहिलेलाई आफ्नै पहलमा डेरा वा अन्य वैकल्पिक व्यवस्था गरेर बस्ने भन्दै सेन्टरबाट बाहिरिएका छन् । सरकारले सुकुम्बासीहरूको बसोबासका लागि विभिन्न स्थानमा अस्थायी आश्रयस्थल अर्थात् होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्था गरेको छ ।
हाल कीर्तिपुरको राधास्वामी सत्संघ भवन, नयाँ बसपार्क र माछापोखरी क्षेत्रका होटलहरू, भक्तपुरको नेपाल विद्युत प्राधिकरण तालिम केन्द्र र बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्रलाई प्रयोगमा ल्याइएको छ ।
नदी किनारका बस्ती खाली गराएपछि वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान र उनीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि सरकारले यी कदमहरू चालेको हो ।
२१ वैशाख, काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको नेतृत्व अब आधिकारिक रूपमा महानिरीक्षक (आईजीपी) नारायणदत्त पौडेलको हातमा पुगेको छ ।
मंगलबार गृह मन्त्रालयमा आयोजित एक विशेष समारोहका बीच गृह सचिव राजकुमार श्रेष्ठले नवनियुक्त आईजीपी पौडेललाई दर्ज्यानी चिह्न सुशोभन गर्नुभएको हो ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पौडेललाई महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेसँगै उहाँले संगठनको सर्वोच्च कमाण्ड सम्हाल्ने अवसर पाउनुभएको हो । निवर्तमान आईजीपी राजु अर्यालले गत १८ वैशाखमा अनिवार्य अवकाश पाएपछि रिक्त रहेको उक्त पदमा पौडेललाई नियुक्त गरिएको हो ।
१८ वैशाखदेखि नै कार्यसम्पादन सम्हाल्न थाल्नुभएका पौडेलले आजको औपचारिक सुशोभनपछि सशस्त्र प्रहरी बललाई थप व्यावसायिक, अनुशासित र सुदृढ बनाउने संकल्प समेत व्यक्त गर्नुभएको छ ।
२१ वैशाख, काठमाडौं । रास्वपाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा निष्ठा, नैतिकता र सार्वजनिक आचरणलाई उम्मेदवार छनोटको आधार बनाउने भएको छ ।
उम्मेदवारको लोकप्रियता वा चुनावी सम्भावनालाई मात्र नभई उसको सार्वजनिक आचरण, इमान्दारी, वित्तीय पारदर्शिता, स्वार्थको द्वन्द्वबाट मुक्त अवस्था, कानुनी तथा सामाजिक विश्वसनीयता लोकतान्त्रिक संस्कारलाई पनि मूल्यांकनको महत्वपूर्ण आधार बनाइने रास्वपाले जनाएको छ ।
स्थानीय तहको भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा पूर्वाधारगत आवश्यकता बुझेका र जनस्तरमा भिजेका व्यक्ति पनि रास्वपाको छनोटमा पर्नेछन् ।
पार्टी निर्माणमा निरन्तर योगदान पुर्याएका निष्ठावान सदस्यहरु तथा समाजका विभिन्न क्षेत्रमा अब्बल साबित भएका विज्ञ, अनुभवी, ऊर्जावान् र जनविश्वास प्राप्त व्यक्तिको सन्तुलित तथा न्यायोचित मूल्यांकन गर्दै ‘सही तरिकाले, सही ठाउँमा, सही व्यक्तित्व’ छान्ने परिपाटी स्थापित गर्ने रास्वपाको प्रतिबद्धता छ ।
रास्वपाको उम्मेदवार छनोटको रुपरेखामा यी कुराहरु उल्लेख छन् ।
उम्मेदवार छनोट गर्दा समावेशिताको आधारमा गर्ने रास्वपाले जनाएको छ । महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, युवा, पिछडिएको क्षेत्र, श्रमिक, किसान, उद्यमी, पेशाकर्मी तथा समाजका विविध तहका नागरिकहरुलाई उम्मेदवारी प्रक्रियामा समान अवसर दिइने छ । त्यसबाट समाजको वास्तविक बहुविविधता प्रतिबिम्बित हुने नेतृत्व निर्माण हुने रास्वपाको विश्वास छ ।
उम्मेदवार स्थानीय तहमा कति लोकप्रिय छ र उसले निर्वाचन जित्ने क्षमता राख्छ कि राख्दैन भन्ने कुराको पनि परीक्षण गर्ने रास्वपाको उम्मेदवार छनोट रुपरेखामा उल्लेख छ । ‘सम्बन्धित क्षेत्रका पार्टी सदस्य, स्थानीय संरचना, समुदाय र नागरिकसँग उम्मेदवारको सम्बन्ध, स्वीकार्यता, जनविश्वास, संगठनात्मक क्षमता र निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वास्तविक सम्भावनाको परीक्षण गर्ने,’ रुपरेखामा लेखिएको छ ।
रास्वापाले नेता केन्द्रित नभई, विधि केन्द्रित निर्णय संस्कृति विकास गर्ने, स्थानीय सरकारलाई परिणाममुखी बनाउने नेतृत्व तयार गर्ने, पार्टीको मूल्य–मान्यता एवं राष्ट्रिय दृष्टिसँग स्थानीय नेतृत्वलाई जोड्ने र निरन्तर सुधार र संस्थागन सिकाइ प्रणाली विकास जनाएको छ ।
क्यान्डिडेट क्लबमा आवेदन दिनुपर्ने
स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा प्रत्यक्ष मतदानमार्फत् जनप्रतिनिधि चुनिन्छन् ।
रास्वपाले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न चाहने आकांक्षीहरुका लागि योग्यता, क्षमता र पारदर्शी मूल्यांंकनमा आधारित चरणबद्ध प्रक्रियासमेत अपनाउने जनाएको छ ।
सबैभन्दा पहिले उम्मेदवारका आकांक्षीले पार्टीको क्यान्डिडेट क्लबमा औपचारिक रुपमा आवेदन दर्ता गर्नुपर्ने छ । यो प्रारम्भिक चरणमा आकांक्षीहरुको व्यक्तिगत पृष्ठभूमि, विज्ञता र आधारभूत योग्यताको तथ्यांक संकलन तथा परीक्षण गरिने छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरी ‘पालिका क्यान्डिडेट क्लब’ ‘वडा क्यान्डिडेट क्लब’ गरी दुई किसिमका क्यान्डिडेड क्लबहरु गठन हुनेछन् । ‘पालिका क्यान्डिडेट क्लब’मा पालिकाका प्रमुखरमेयर, उपप्रमुखरउपमेयर, अध्यक्षरउपाध्यक्ष पदका आकांक्षीहरुले आवेदन दिनेछन् ।
यसैगरी ‘वडा क्यान्डिडेट क्लब’मा वडाध्यक्ष र वडासदस्य पदका आकांक्षीहरुले आवेदन दिन सक्ने रास्वपाले जनाएको छ ।
यसमा आवेदन दिन चाहनेहरुले नेपालको संविधान, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, रास्वपाको विधान र स्थानीय तहका उम्मेदवार छनोटका विश्वव्यापी मान्यताबारे थाहा हुनुपर्नेछ ।
साथै आकांक्षीहरुले शैक्षिक प्रमाणपत्रको सही रहेको, वैवाहिक अवस्था वैध रहेको वा विवादित नभएको, घरेलु हिंसा, यौनजन्य दुर्व्यवहार, साइबर बुलिङ नगरेको, ठगीमा संलग्न नभएको, मिटरब्याज, सहकारी संस्थाको बचत रकम अपचलन नगरेको लगायतका विषयमा संलग्न नभएको स्वघोषणा पनि गर्नुपर्ने छ ।
साथै आकांक्षीहरु पार्टी सदस्यता प्राप्त गरेको कम्तिमा ४५ दिन पूरा भएको हुनुपर्ने कुलिङ परियडको व्यवस्था समेत गरिएको छ । अन्य दलबाट रास्वपा प्रवेश गरेको भए पार्टी सदस्यता लिएको कम्तिमा ९० दिन पूरा भएको हुनुपर्ने छ ।
२१ बैशाख, काठमाडौँ । सुकुम्वासी बस्ती खाली गराउने सरकारी निर्णयलाई लिएर भइरहेको व्यापक आलोचनाबीच प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (वालेन) ले सरकारको कदमको बचाउ गरेका छन् ।
सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नागरिकलाई विस्थापित गर्ने नभई ‘आवासको हक’ सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान खोज्ने उद्देश्यले यो प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रष्ट पारेका छन् ।
सुकुम्वासी बस्ती हटाउने कार्यलाई लिएर फैलिएका अफवाहप्रति लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले भने, “नेपाल सरकारले चालेका सम्पूर्ण कदम नागरिकहरूलाई हटाउने उद्देश्यले होइनन्, आवासको हक सुनिश्चित गर्दै दीर्घकालीन समाधान निकाल्नका लागि हुन्।” उनले कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अफवाहको पछि नलाग्न र अपुष्ट सूचना नफैलाउन नागरिकलाई आग्रह गरेका छन् ।
सरकारले सुकुम्वासी समस्या समाधानमा बाधक बनेका ‘भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१’ का केही प्रावधानहरूलाई अध्यादेशमार्फत खारेज गरेको छ। यो कदमले लामो समयदेखि अल्झिएको भूमिहीनहरूको समस्या समाधानका लागि कानुनी बाटो खुलेको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ । कानुनी अवरोध हटेसँगै सरकारले वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको पहिचानका लागि ‘डिजिटल लगत संकलन’ र ‘विवरण प्रमाणीकरण’ को कार्य प्रारम्भ गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित स्थानान्तरणको व्यवस्था गरिने स्पष्ट पारेका छन्। “हामी व्यवस्थित, पारदर्शी र दिगो समाधानतर्फ अघि बढिसकेका छौँ,” उनले भनेका छन्। सरकारी योजनाअनुसार अब प्रत्येक भूमिहीन नागरिकलाई सुरक्षित र सम्मानजनक आवास उपलब्ध गराउन सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको छ ।
पछिल्लो समय सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्ने सरकारी अभियानलाई लिएर सडक र सदन दुवैतिर प्रश्न उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको यो स्पष्टीकरणले समस्यालाई ‘पवित्र’ र ‘वैधानिक’ ढंगले सम्बोधन गर्न खोजेको संकेत गर्छ। यद्यपि, व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन र स्थानान्तरणको प्रक्रिया कत्तिको पारदर्शी हुन्छ, त्यो भने आगामी दिनमा देखिनेछ ।
हाम्रो बारेमा
यो वेवसाइट Kathmandu Bulletin को आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई यसले समेट्छ।
सञ्चालक एवम् प्रबन्ध निर्देशक
सम्पादक : रिषि केश
पत्रकार : आयुष भुजेल
विज्ञापन
Kathmandu Bulletin मा विज्ञापन गर्न फोन:- 9761929175 मा सम्पर्क गर्नुहोला ।
सम्पर्क
📍 ठेगना: बिरगंज, पर्सा
☎ फोन: ९७६१९२९१७५
✉ ईमेल: kathmandubulletin.np@gmail.com
✸ सूचना बिभाग दर्ता नं : ५२५८–२०८२/२०८३