२७ वैशाख, काठमाडौं । आगामी बजेटबाट न्यूनतम आयकरको सीमा १० लाख कायम गर्न नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।

हाल न्यूनतम आयकरको सीमा अविवाहित व्यक्तिका हकमा ५ लाख र विवाहितको हकमा वार्षिक ६ लाखको सीमा कायम छ । परिसंघले यहीं सीमा बढाएर १० लाख बनाउन भनेको हो । न्यून आय भएका धेरै सर्वसाधारणलाई लाभ पुग्नेगरी आयकरको सीमा बढाउन परिसंघले आग्रह गरेको छ।

हाल वार्षिक आम्दानीको स्ल्याब अनुसार पहिलो स्ल्याबमा सामाजिक सुरक्षा वापत १ प्रतिशत कर लाग्छ। जुन अविवाहितलाई ५ र विवाहितलाई ६ लाखसम्मको वार्षिक आम्दानीमा लाग्दछ । त्यसपछि आम्दानी स्ल्याबअनुसार क्रमशः १०, २०, ३०, ३६ र उच्च आम्दानीमा ३९ प्रतिशतसम्म कर लाग्ने व्यवस्था छ।

परिसंघले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई भेटेर यस्तो सुझाव दिएको हो । परिसंघले निजी क्षेत्रलाई विकासको इन्जिनका रूपमा लिई उद्योग तथा लगानी वउद्धि गराउने नीति लिन आग्रह गरेको छ ।

कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा कम्तीमा २ तहको भन्सार दर फरक गर्न, औद्योगिक कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सारलगायतका फिर्ता गर्नुपर्ने अन्य रकम फिर्ता वा समायोजन प्रणाली लागु गर्न, कम्तिमा ४० प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगलाई बाँकी कच्चा पदार्थको आयातमा कर छुटमार्फत स्वदेशी उत्पादन प्रोत्साहन गर्न परिसंघले सुझाएको छ ।

परिसंघकोतर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले आय आर्जन र सम्पत्ति सिर्जनालाई सहयोग गर्नेगरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयन हुँदा अर्थतन्त्र विस्तार, रोजगारी सिर्जना तथा लगानी बृद्धिमा उल्लेख्य सुधार आई समृद्धिको यात्रामा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको उनले बताए ।

परिसंघले विभिन्न क्षेत्रगत रुपमा सरकारलाई सुझाव दिएको छ । उद्योग तथा लगानी, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, कर नीति तथा प्रणाली, भन्सार, पर्यटन, कृषि, जडिबुटी तथा वनपैदावार, ऊर्जा, सूचना प्रविधि क्षेत्र, बैकिङ तथा वित्त, बीमा, सहकारी तथा पूँजीबजार, स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन, पूर्वाधार, स्वास्थ्य तथा शिक्षा, गैरकर, राजश्व चुहावट तथा सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धी क्षेत्रगत रुपमा सुझाव दिएको छ ।

उद्योगलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी नीतिगत सुधार गर्दै यस्ता नीतिहरूको न्यूनतम १० वर्ष स्थायित्व सुनिश्चित गर्न, प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका वस्तु केन्द्रित औद्योगिक विकास रणनीति बनाई लागु गर्न, रोजगारी, उत्पादन र आयात प्रतिस्थापनलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याउन परिसंघले आग्रह गरेको छ ।

यस्तै कर प्रणालीलाई सरल, एकीकृत र सीमित प्रकारको बनाउन, भ्याट, आयकर र अन्तःशुल्कमा आवश्यक व्याख्यात्मंक टिप्पणी सहित स्पष्ट बनाउन, एकल व्यक्तिको व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा १० लाख गरी आयकरको दर घटाउन परिसंघले आग्रह गरेको छ ।

परिसंघले जोखिममा आधारित अडिट प्रणाली लागु गर्न, कर विवाद समाधान, एड्भान्स रुलिङ र कर प्रशासनलाई डिजिटल बनाउन सुझाव दिएको छ । चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि निकायहरूबीच समन्वय सुदृढ गरिनुपर्ने, आयातित वस्तुका लागि न्युनतम गुणस्तर मापदण्ड लागु गरिनुपर्ने, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग तथा प्रत्यायन केन्द्र सबलीकरण गरिनुपर्ने, परीक्षण, प्रमाणिकरण तथा ल्याबहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका बनाइनुपर्ने, भारतसँग एक अर्काका प्रमाणिकरण प्रकृया, मापदण्डलगायतका विषय आपसी समझदारीका लागि एनएस र आईएसआई एक अर्का मुलुकलाई मान्य हुने गरी वार्ता प्रारम्भ गरिनु पर्ने सुझाव परिसंघको छ ।

सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी वस्तुलाई प्राथमिकता दिन, डिजिटल पोर्टलमार्फत स्वदेशी उत्पादन पहिचान र खरिद प्रणाली लागु गर्न, प्राकृतिक स्रोतहरूको दीगो उपयोगका लागि नीति सरलीकरण गर्न, उत्पादन, रोजगारी र निर्यातमा आधारित अनुदान प्रणाली लागु गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ ।

कर कानुन सरल, स्पष्ट र लगानीमैत्री बनाउन, आय कर ऐनको दफा ५७ र ९५क को दोहोरो कर हटाउन, आर्थिक कसुरमा देवानी दायित्व सिर्जना हुने व्यवस्था लागु गर्न, विशिष्टिकृत ऐनहरूले दिएका उद्योग सम्बन्धी सुविधा आर्थिक ऐनमार्फत सुनिश्चित गर्दै उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रदेश र स्थानीय तहका करमा सहुलियत दिने व्यवस्था कायम गर्न, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१ खारेज गरी विदेशमा लगानी गर्न दिन आवश्यक स्वीकृतिको विधि, नियमन गर्ने विधिलगायत स्पष्ट प्रावधानसहित आवश्यक व्यवस्था गर्न परिसंघले सुझाएको छ ।

ठूला पूर्वाधारका परियोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने नीति लिन, उद्योगको स्वीकृत परियोजनाअनुसार आवश्यक जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गरी अतिरिक्त जग्गा धितो राख्न र उद्योगलाई बिक्री गर्न पाउने नीति लागु गर्न, उद्योग व्यवसायले सरकारको कुनै निकायमा भुक्तान गर्न बाँकी रहेको रकम र सरकारले सो उद्योगलाई भुक्तान वा फिर्ता गर्न बाँकी रहेको रकम हिसाव मिलान गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्न परिसंघले सुझाएको छ ।

परिसंघ सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले विकासका लागि निजी क्षेत्रको पूँजी आवश्यक रहेको बताए । उनले कानुनी सुधार, कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै सम्पत्ति आर्जन गर्ने विषयलाई हेरिनुपर्ने बताए ।

निजी क्षेत्रको लगानी बिना विकास सम्भव छैन भन्ने विषयमा सरकार प्रष्ट रहेको बताउँदै उनले पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी आउनुपर्ने बताए ।

सो अवसरमा परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल, पूर्व अध्यक्षहरु हरिभक्त शर्मा, विष्णुकुमार अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरी, उपाध्यक्षहरु हेम राज ढकाल, भीम घिमिरे, गोकुल भण्डारी, गभर्निङ काउन्सिल सदस्य शशीकान्त अग्रवाल, पदाधिकारी सदस्य सन्दीप शारडा, महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझा, विभिन्न समितिका सभापतिलगायत सहभागी थिए ।

२७ वैशाख, काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले आगामी वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा कार्यक्रमका लागि ५३ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ ।

आइतबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको भेटमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सो सुझाव प्रस्ताव गर्दै सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि लगानी गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएमा १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य हासिलका लागि निजी क्षेत्र योगदान गर्न तयार रहेको बताए ।

उनले यसका लागि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउनुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार प्रसारण लाइनमा सहभागी गराउनुपर्ने, धितोपत्र बोर्डबाट समयमै आईपीओ जारी गर्नुपर्ने, आयोजनालाई शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता विषयमा सरकारले नीतिगत र कानूनीगत रुपमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले अर्थतन्त्रमा विद्युत क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको र अर्थतन्त्र हाँक्ने क्षेत्रको रुपमा ऊर्जालाई विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य भएको बताउँदै निजी क्षेत्रलाई साथ दिन आग्रह गरे ।

‘सरकार ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने पक्षमा छ, यसको अर्थतन्त्रमा योगदान बढ्दो छ, अर्थतन्त्र हाँक्ने क्षेत्र बनाउनेगरी नीति पनि बनाऔं,’ उनले भने, ‘लगानीकर्ता सरकारको साथ चाहन्छन्, उच्च व्यवसायिक र इमान्दारितका साथ लगानी भएको क्षेत्र ऊर्जा हो भन्ने देखिनेगरी अघि बढ्नुपर्छ ।’

सुझावमा नेपाल उर्जा विकास तथा उपभोग अभिवृद्धिको दशक घोषणासहित सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता पुर्‍याउने लक्ष्यलाई साकार पार्न विद्युत खरिद–बिक्रीका अन्य विकल्प कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म आन्तरिक माग र अन्तर्देशीय विद्युत बजारको मागलाई मध्यनजर गर्दै पीपीए गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

यसैगरी विद्युत् उत्पादक कम्पनीले स्वदेशमा उत्पादन गरेको विद्युत् खरिदका साथै छिमेकी देशबाट विद्युत् आयातका लागि हालसम्म चलिरहेको एकल क्रेता प्रणालीलाई अन्त्य गरी निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउनुपर्ने माग गरेका छन् । उत्पादित विद्युत प्रवाहका लागि पर्याप्त प्रसारण क्षमता विकास गर्न आन्तरिक तथा अन्तर्देशीय प्रसारण संरचना निर्माणमा निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई सहभागी गराउनुपर्ने लगायतका माग राखिएको छ ।

विद्युत् उत्पादन वृद्धिसँगै माग र आपूर्ति व्यवस्थापनको लागि वितरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनेगरी आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

प्राकृतिक प्रकोप लगायतका वाह्य कारणबाट समयमै विद्युत् उत्पादन गर्न नसकेका आयोजनालाई बिनाशर्त एकपटकको लागि ३ देखि ५ वर्षसम्म आरसीओडी म्याद थप गर्न दिने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने सुझाइएको छ ।

टेक अर पे मा पीपीए भए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कन्टिन्जेन्सीमा राखेका कारण जलविद्युत् परियोजनाको ठूलो आम्दानी गुमेकाले टेक अर पे मा पीपीए भएका आयोजनाको कन्टिन्जेन्सी सम्बन्धी व्यवस्था हटाउने वा कन्टिन्जेन्सीमै राखेमा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।

जलविद्युत् परियोजनामा हुने लगानी प्रोत्साहनको लागि कर छुटको अवधि १० वर्ष र थप ५ वर्षको लागि ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था हुनुपर्ने माग उत्पादकको छ । सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाको मर्मत सम्भारका लागि मेसिन तथा मेसिनरी पार्टपूर्जा तथा स्टिल पाता/पाइप आयात गर्दा एक प्रतिशत भन्सार महसुल लिई मूल्य अभिवृद्धिकर पुरै छुट गर्ने विद्युत ऐन, २०४९ को व्यवस्था कायम गर्न माग गरिएको छ ।

सौर्य विद्युत् तथा ब्याट्री स्टोरेज आयोजनालाई पनि बाह्य देशबाट आयात हुने सम्पूर्ण निर्माण सामाग्रीमा जलविद्युत आयोजनासरह नै भ्याट तथा भन्सार छुट हुने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको छ । स्टोरेज तथा पम्प स्टोरेज आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग छ ।

उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ३५ वर्ष रहेकोमा विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ५ (२) बमोजिम जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष पुर्याउनुपर्ने माग राखिएको छ । धितोपत्र बोर्डले आईपीओ/हकप्रद सेयर जारी गर्न ढिलाई गर्दा आयोजना निर्माणमा गम्भीर असर पर्नुका साथै राज्यले पाउने अरबौ राजस्व समेत गुमिरहेकाले २०८० साल जेठदेखि नियमित रुपमा जारी हुन नसकेको आईपीओ/हकप्रद सेयर तत्काल जारी गर्नुपर्ने माग उत्पादकको छ ।

आगामी १० वर्षभित्र ३०,००० मेगावाट उत्पादन पुर्‍याउने लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी हरेक वर्ष २ प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्दै आगामी १० वर्षमा २० प्रतिशत पुर्‍याउने गरी अनिवार्य व्यवस्था गर्न भनिएको छ । सञ्चालनमा आएका जलविद्युत् आयोजनाहरूले आयोजना क्षेत्रभित्र १ मेगावाटसम्म सौर्य विद्युत् उत्पादन गर्न चाहेमा साविककै विद्युत् खरिद दर अनुसार पीपीएको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

२७ वैशाख, काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बदलिँदो विश्व परिवेश अनुसार प्रविधिको अवलम्बन अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

संवैधानिक व्यवस्थाको चर्चा गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश कानुन संघीय कानुनसँग बाझिएको अवस्थामा संघीय कानुन नै मान्य हुने स्पष्ट पारे ।

यस क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि संघीय संसद्‍मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले पनि कानुन निर्माण र लबिइङमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

गत वर्ष राइड सेयरिङ सेवालाई कानुनी मान्यता दिँदा भएको विरोधका सन्दर्भमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले व्यवसायीहरूलाई प्रविधिको महत्त्व बुझाउन आवश्यक रहेको बताए ।

उहाँले भने, ‘संविधानले स्पष्ट भनेको छ कि प्रदेश र संघको कानुन बाझिएमा संघकै कानुन लागु हुन्छ । त्यसैले सबै कुरा प्रदेश सरकारको एकल अधिकारभित्र मात्र पर्दैनन् । हामी प्रविधिमा नगई सुखै छैन । संसार प्रविधिमा गइसक्यो, ढिलो वा चाँडो हामीले पनि यसलाई आत्मसात गर्नैपर्छ। यो कसैको व्यवसाय विस्थापित गर्न वा लगानी निरुत्साहित गर्न ल्याइएको होइन ।’

यातायात व्यवसायीहरूले राज्यलाई तिर्दै आएको कर, रुट पर्मिट दस्तुर र नवीकरण शुल्कको चर्चा गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका सवारीसाधन र राइड सेयरिङमा रहेका सवारीबीचको कानुनी र व्यावहारिक भिन्नतालाई व्यवस्थित गरिने बताए ।

राज्यलाई विधिवत रूपमा कर बुझाउने व्यवसायीहरूको हितलाई ध्यानमा राख्दै नयाँ प्रविधिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा प्रदेश सरकार अगाडि बढ्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

२७ वैशाख, काठमाडौं । राप्रपाले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ । जेठ १ गते शुक्रबार बिहान ११ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यलय धुम्बाराहीमा बस्ने गरी बैठक आह्वान भएको प्रवक्ता एवम् प्रचार विभाग प्रमुख मोहनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

बैठकमा निर्वाचनपछिको परिवर्तित सन्दर्भमा पार्टीको रणनीति, सातै प्रदेशको समीक्षाबाट प्राप्त सुझाव, केन्द्रीय समितिको बैठक तय गर्नेलगायत विषयमा छलफल हुने उनको भनाइ छ । त्यस्तै बैठकमा पार्टीको आन्तरिक राजनीतिक घटनाक्रम र समसामयिक परिस्थितिको विषयमा छलफल हुने श्रेष्ठको भनाइ छ ।